गाउँपालिकाको खास–खास समस्या के हो ?
– गाउँपालिकाको सबभन्दा पहिलो समस्याचाहिँ व्यवस्थापकीय चुनौती नै हो । कर्मचारीको रिक्तता छ । जसले कार्यसम्पादनमा जटिलता निम्त्याएको छ । अर्को चाहिँ सङ्घीयता ठीक रूपमा सदुपयोग गर्ने कुरामा चुनौती छ । मान्छेको सोचाइमा चाहिँ स्थानीय तहले सम्पूर्ण विकास गर्नुपर्ने भन्ने छ । सङ्घीयताको नयाँ–नयाँ मोडलमा हामी भएकाले गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छन् । तर, पब्लिक लेभलमा सोचाइ एकदमै कम छ । मुख्य चुनौती व्यवस्थापन नै हो । यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु भन्दा पनि भइरहेको कुरालाई सुधार गर्नु पनि राम्रो कुरा हो ।
जस्तो कर्मचारी कुरा आयो यो सबै स्थानीय तहहरूमा नै कर्मचारी कम छन् भन्ने गुनासो आउ“छ । केन्द्र सरकारले यतातिर नसोचेको हो ?
– हामी कहाँ पनि यो समस्या व्याप्त छ । सरकार सङ्घीयतामा गइरहँदा शुरुमा चाहिँ भइहाल्छ भन्ने भयो । हामीले सङ्घीयताको पूर्वभ्यास नै नगरी काम शुरु ग¥यौं । नयाँ अनुभव छ । तर, कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रिकृत मान्यता अहिले पनि जारी छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो छ । सङ्घीयता भनेपछि कर्मचारी पनि त्यसरी नै परिचालन हुनुपर्यो नि । कार्यान्वयन तहमा जटिलता देख्छु । अर्कातिर जनशक्तिको अभाव पनि हो । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि के गरिरहेको छ ?
– पर्यटकीय हिसाबले सम्भवानायुक्त गाउँपालिका पनि हो हाम्रो गाउँपालिका । गाउँपालिकाले चाहिँ पर्यटनसम्बन्धी गुरुयोजना बनाएका छौं । त्यसभित्र दुई वटा कुरा वर्गीकृत गरेको छौं । एउटा लङ सर्किट टुरिजम एरिया र अर्को सर्ट सर्किट टुरिजम एरिया । खोटाङ जिल्लामा हलेसी महत्वपूर्ण धामको रूपमा छ । हलेसीलगायतका गाउँपालिकाहरूलाई जोडेर टेम्के डाँडालाई सजिसजावट गर्न सकियो भने पर्यटक तान्न सकिन्छ । हामी तावा तालको कन्सेप्टमा पनि छौं । गाउँपालिका आफैले विस्तृत अध्ययन आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने योजनामा छौं । तालको लम्बाइ ६ देखि ७ मिटर र चौडाइ ४ देखि ५ मिटरको बनाउने तयारीमा छौं । जहाँ घरबास (होमस्टे) हरू राखेर पर्यटकहरूलाई आर्कषण गर्न खोज्दैछौं । विस्तृत योजनासहितको लागत स्टिमेट तयार गर्दैछौं । त्योबाहेक धनेश्वरी गुफा, साहसिक दृष्यावलोकनका लागि मोपारुङ भीर पनि छन् । पर्यटकीय क्षेत्र बनाएर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि जनताको स्तरमा पर्यटनसम्बन्धी सचेतना चाहिन्छ । त्यो कार्यमा पनि हामी जुटेका छौ ।
ताल बनाउनका लागि बजेट कति लाग्छ ?
– प्रारम्भिक अनुमानमा मोटामोटी छलफल गर्दा १५ देखि २० करोडको हाराहारीमा हुनसक्छ भन्ने छ ।
गाउँपालिकाले जनस्तरमा काम गर्न सकेन भन्ने आरोप सबत्र सुनिन्छ ?
– हाम्रोचाहिँ खोटाङको सबैभन्दा सानो गाउँपालिका हो । हाम्रोमा त्यतिधेरै गुनासो आएको छैन । सकेसम्म सबैको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने पक्षमा हामी छौं । हामीले हरेक कुरालाई ‘सिस्टम’ लाने तयारीमा छौं । त्यो भयो भने कसैले गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन । मेरो मान्छे, तेरो मान्छे भन्नेतिर गइयो भने गुनासो स्वभाविक रूपमा आउने हो । तर, हामीले सहभागितामूलक विकासलाई ध्यान दिएका छौं । यदाकदा त आइहाल्छ । कोही पूर्ण सन्तुष्ट हुन सक्छन् भन्ने लाग्दैन ।
सामुदायिक विद्यालयहरू खस्किएको–खस्किएकै छन् । त्यसतर्फ जनप्रतिनिधिको चासो गएको देखिँदैन । पहिले निजी स्कुलको पढाइलाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर तपाईंहरू नै लाग्नु भयो । अहिले कार्यान्वयन गर्ने तहमा हुनुहुन्छ । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारमा तपाईंको भूमिका चाहि“ के छ ?
– मैले यसलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएको छु । यो राष्ट्रियव्यापी समस्या पनि हो । साकेला गाउँपालिका पनि त्यसबाट अछूतो छैन । शिक्षामा जनशक्तिको अभाव छ । शैक्षिकमा अतिरिक्ति क्रियाकलापमा आधारित कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म नभएको अवस्था छ । उनीहरू आफैप्रति आत्मविश्वास छैन । एक जना सामुदायिक विद्यायलको शिक्षक आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाइरहेको छ । त्यो आफूप्रति विश्वास नहुनु हो । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति पनि सुधार गर्ने भन्ने छ । गाउँपालिकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापमा आधारित शैक्षिक प्रणाली अपनाउने तयारीमा छौं । सामुदायिक विद्यालय जताततै खोल्ने प्रवृति विगतका दिनमा भए । त्यसले गर्दा न त मावि चल्यो, न त आधारभूत स्कुल नै । त्यस्तो खाल्का विद्यालयलाई मर्ज गरेर दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधार तपाईंले आफ्नो गाउ“पालिकाबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि ?
– यो समस्या एकैचोटि आएको होइन भनेर अघि पनि मैले भनिसकें । विभिन्न कालखण्डको रूपमा जोडिँदै–जोडिँदै आएर योगफलको रूपमा अहिले आएको हो । एकैचोटि हात हाल्न खोज्दा ‘रियाक्सन’ आउँछ । गाउँपालिकाले खेल्ने भूमिका त्यहाँनेरि हो । गाउँपालिका मेरो अधिकार आयो । मैले गरिहाल्नुपर्छ भनेर गयो भने त्यो प्रत्यूत्पादक पनि हुन सक्छ । हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा हामीले मध्यनजर राखेर विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट शैक्षिक गुणस्तरलाई माथि उकास्ने काम गर्नुपर्छ । त्यो हिसाबमा हामीले बजेट तय गर्ने काम गरिरहेका छौं । बालमैत्री कक्षा कोठा निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । बढीभन्दा बढी प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । हाम्रो गाउँपालिकामा बालीविज्ञान पढाइ भइरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने छ । कार्यक्रममात्रै सीमित गर्नेभन्दा पनि अभियानका रूपमा लानुपर्छ ।
कृषिको सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?
हाम्रो गाउँपालिकामा ७५ प्रतिशतभन्दा माथि कृषियोग्य जमिन छ । पानीको खासै समस्या छैन । सम्भावना अत्यधिक छ । हाम्रो गाउँपालिका समुन्द्र सतहबाट ४ सय मिटरदेखि ३ हजार मिटर उचाइसम्म रहेको छ । गाउँपालिकाको शीर टेम्के हो भने साप्सुखोला फेदी हो । कृषिलाई तीन वटा वर्गीकरण गरेर गुरुयोजना बनाइरहेका छौं । माथिल्लो एरिया, बीचको एरिया र तल्लो एरिया । माथिल्लो एरियामा आलु तथा पशुपालनको अन्त्यन्तै सम्भावना छ । त्यस्तै चियाको सम्भावना पनि छ । तर, चियाले तुरुन्तै प्रतिफल दिँदैन । बीचको एरियामा अलैँची, तरकारी र खाद्यान्नको अन्त्यन्तै सम्भावना छ । तल्लो एरियामा फलफूलजन्य वस्तु र पशुपालनको पनि उत्तिकै सम्भावना छ ।
तपाईं निर्वाचित भइसकेपछि हालसम्म आफूले गरेको केही उदाहरणीय कार्यहरू केही छन् कि ?
– उदाहरणीय नै भन्ने ठ्याक्कै त छैन । काम धेरै नै गरियो । हाम्रो गाउँपालिका बजेट तथा नीति कार्यक्रम पास गर्दै गर्दा बढी प्राथमिकता चाहिँ भौतिक पूर्वाधारलाई नै दिएका छौं । सडक र विद्युत् नै प्रमुखतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । गाउँलेले पैसा उठाएर ट्रयाक खोलेका स्थानहरूमा अहिले ग्रामीण सडक निर्माणको तयारीमा छौं । सडकलाई पनि हामीले तीन वटामा वर्गीकरण गरिएको छ । सदरमुकामबाट गाउँपालिका केन्द्र हुँदै भोजपुरसम्म जोड्ने एउटा सडक । मध्यपहाडीबाट गाउँपालिकातिर जोड्ने अर्को सडक । र, गाउँपालिकाभित्रमा अन्य सडक । सडकमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोडको हाराहारीमा लगानी गरेका छौं । विद्युत्मा ७० लाखको हाराहारीमा खर्च गरेका छौं । विद्युत्मा मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराएर ८ करोड बजेट पास गराउन सफल भएका छौं । जसमध्ये तीन करोड ४० लाखको काम भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र गाउँपालिकालाई उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्ने भनेर लागिएको छ । सडकमा चाहिँ प्रदेशले लगानी गरिरहेको छ । दुई वटा सडकचाहिँ प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । खोटाङको दिक्तेल–साप्सु–मानेभञ्ज्याङ–पा
वडागत बजेट तथा गाउ“पालिकाले छुट्याएको बजेटमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई काम दिने गरेको भन्ने कुरा आउ“छ नि ?
म त्यसरी लागेको पनि छैन । मेरो लागि सबै बराबरी हो । वडा तहमा जाँदाखेरि त्यस्तो हुँदो रहेछ । अन्य गाउँपालिकाभन्दा हाम्रोमा कम छ । एकअर्कोबीचको समन्वयबाट नै काम अगाडि बढाएका छौं । सर्वसहमतिका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।
जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले चलाउ“छन् भन्ने व्यापक चर्चा छ नि ?
त्यो सत्य पनि हो । प्रशासकीय भूमिकामा उनीहरू रहेकाले प्राविधिक कुरा पनि उनीहरूलाई नै बढी थाहा हुँदोरहेछ । जनप्रतिनिधिमा त्यो अभाव छ । केन्द्र होस्, प्रदेश होस्, स्थानीय तहमा पनि त्यो समस्या छ । तर, मैले बुझेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व ठीक भयो भने एकैचोटि सुधार नहोला । विस्तारै सुधार हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व ठीक भएन भने भ्रष्टाचार हुन्छ । अपारदर्शिता हुन्छ । सुशासन खत्तम हुन्छ । यो कुरालाई अन्त्य गर्न सकिएन भने राजनीतिक कार्यकर्ता भएको औचित्य रहने छैन ।
जनअपेक्षालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
गाउँपालिकालाई पाँचै वर्षमा समृद्ध बनाउछु, पाँचै वर्षमा सबै कुरा भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । मुख्य कुरा चाहिँ योजना बनाउँदा सबैको अपनत्व हुने गरी दीगो विकासको अवधारणामा जानुपर्छ । त्यहाँ सुशासन जोडिन्छ । वातावरण जोडिन्छ । जवाफदेहिता जोडिन्छ । सबैको अपनत्व जोडिन्छ । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा म प्रतिवद्ध छु । यो एउटा थालनी हो । पाँचै वर्षमा भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । इमान्दार भएर चुनौतीलाई समन्वयकारी भूमिकाबाट सामना गर्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो ।
