भारत सरकारले जम्मू कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिइएको भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरिदियो र राज्यलाई दुई भागमा विभाजन गरिदिएको घोषणा गर्यो ।
यसअन्तर्गत दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइने छ । जम्मू कश्मिर र लद्दाख । जम्मू कश्मिरमा विधायिका हुनेछ भने लद्दाखमा विधायिका हुनेछैन ।
केन्द्र सरकारको यो निर्णयलाई लेह–लद्दाखमा ऐतिहासिक मानिएको छ । नेताहरु र धार्मिक संस्थाहरुले पनि यसलाई स्वागतयोग्य भनिरहेका छन् ।
वास्तवमा यो माग लद्दाखको धेरै समयअघिको हो ।
सन् १९८९ मा छुट्टै राज्य बनाइएपछि त्यहाँ आन्दोलनसमेत भएको थियो । जसको आधारमा लद्दाखलाई स्वायत्त हिल डेभलपमेन्ट काउन्सिल दिइएको थियो ।
निशङ्कोच ताजा निर्णयलाई यहाँ स्वागत गरिएको छ । तर यहाँ विधायिकाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ ।
कारगिल असहज
विधायिका नदिई लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउँदा समस्या निम्तिने मतसमेत अघि आएको छ ।
लेहमा त प्राय सबैले यो कदमलाई स्वागत गरिरहेका छन् तर यो निर्णयलाई लिएर कारगिलमा भने समस्या उत्पन्न भएको खबर प्राप्त भएको छ ।
लेहमा १५–२० प्रतिशत आबादी मुलमानको छ र यहाँ अधिकतर व्यक्ति बौद्ध छन् । कारगिल मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो र त्यहाँ बौद्ध धर्म मान्ने व्यक्ति कम छन् ।
त्यहाँ केही व्यक्ति केन्द्र शासित प्रदेशको माग गरिरहेका छन् भने केही यसको पक्षमा थिएनन् ।
त्यहाँका नेताहरु अहिले पनि दिल्लीमा छन् र एकदुई दिनमा त्यहाँको मोड थाहा पाउन सकिन्छ ।
स्थानीयकाे चिन्ता
लद्दाखका स्थानीयका अनुसार यदि उनीहरुले विधायिका पाएका खण्डमा, चाहे विधानसभा होस् या परिषद् उनीहरुले आफ्नो हितको रक्षा गर्न सक्नेछन् ।
लद्दाखको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ । र, भौगोलिक आधारमा पनि यो पृथक छ ।
ऐतिहासिक रुपमा पनि यो ९०० भन्दा बढी वर्षसम्म स्वतन्त्र पहिचान राखिरहने क्षेत्र हो ।
लद्दाखमा विधायिकासहितको केन्द्र शासित प्रदेशको माग पहिलेदेखि नै जारी रहिरहेको थियो । किनकि यहाँ जम्मू वाव कश्मिरसँग कुनै प्रकारको समानता छैन ।
यस्तो अवस्थामा सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर नियमकानून बनाउने अधिकार पाउन सकिन्छ ।
लद्दाखमा के परिवर्तन होला
हालसम्म जम्मू र कश्मिरको मात्रै कुरा भएको छ । यो राज्यको क्षेत्रफलको ६८ प्रतिशत हिस्सा लद्दाखको हो ।
केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि लद्दाखले पहिचान पाउँछ । भारतको नक्सामा यसले छुट्टै स्थान पाउँछ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यहाँका मान्छेलाई आवश्यक कामका लागि अन्यत्र जान पर्दैन । अहिलेसम्म कुनै पनि सानातिना कामका लागि जम्मू वा श्रीनर जानुपथ्र्यो ।
यद्यपि स्थानीयलाई केही चिन्ता हुनसक्छ, बाहिरका मान्छे आएर यहाँ जग्गा खरिदबिक्री गर्न सक्छन् ।
तर यो पनि तथ्य हो, जम्मूका स्थानीय पहिलेदेखि नै यहाँ आएर जमिन किन्न सक्थे । यद्यपि यहाँ जमिनको त्यति बिक्रीबट्टा भएन ।
हुनसक्छ, यसपछि त्यहाँ खरिद बिक्री धेरै होला, होटलहरु बन्लान् ।
यसै चिन्ताका कारण यसलाई विधान परिषद् वा विधानसभासहितको केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनुपर्ने माग भइरहेको थियो ।
यदि यस्तो व्यवस्था हुने हो भने लद्दाखका स्थानीयले आफैं कानून बनाउन सक्थे र आफ्नो हितको रक्षा गर्न सक्थे ।
यो आलेख बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित छ ।
– बीबीसी हिन्दी
