सरकारले हालै ल्याएको भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
–यो सुकुम्बासी लक्षित पहिलो विधेयक हो । तर यसमा एउटा बुँदाले सुकुम्बासीलाई अधिकार दिने र अर्को बुँदाले नदिने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको तजबिजमा अर्थ लाग्ने शब्दहरू छन् । यो विधेयकले त २०२१ सालपछि जसरी पहुँचवालाले सयौं बिघा जग्गा दर्ता गराए तर पहुँच नहुनेले बास बस्ने ठाउँ पाएनन्, त्यस्तै अवस्था दोहोरिन्छ । त्यसैले यसलाई सच्याउनु पर्छ ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पास भइसक्यो । अब के गर्नुहुन्छ ?
–प्रतिनिधिसभामा विधेयक पुगेकै बेलादेखि हामीले पुनः संशोधन हुनुपर्छ भनेर निवेदन दिएका थियौं तर राष्ट्रियसभाबाट पनि पास भयो । अब विधेयकको विरोधका लागि संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चा बनाउँदै छौं । आन्दोनमा उत्रिन्छौं ।
तपाईंहरूको मुख्य माग चाहिँ के हो ?
–हाम्रा माग नयाँ होइनन्, धेरै वर्षदेखि एउटै मागका लागि लडिरहेका छौं । हाम्रो मुख्य माग जोखिममुक्त सुकुम्बासीलाई पुर्जा र जोखिमयुक्तलाई स्थानान्तरण हो । हामी सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । तर राज्यले सधैँ सुकुम्बासी नै बनाइराख्न खोज्छ ।
विशेषगरी धरानमा चुनावका बेला सुकुम्बासीका मुद्दा खुब उठेको सुनिन्छ । फेरि उपनिर्वाचन लागेको छ । राजनीतिक दलहरूले यसपटक के के गर्दैछन् ?
–धरानका सुकुम्बासी बस्तीतिर विशेषगरी नेकपा र काङ्ग्रेसका नेता, कार्यकर्ता आउन थालिसकेका छन् । केही सुकुम्बासीका अगुवालाई पार्टीहरूले प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । पहिलेका चुनावमा जस्तै माहोल शुरु भइरहेको छ बस्तीमा । तर अहिलेसम्म पुरानै वाचा पूरा गरेका छैनन् दलहरूले ।
पहिलेको चुनावमा के के वाचा गरेका थिए ?
–पहिलेको चुनावमा हामीले दलहरूसँग बसोबासका आधारमा लालपुर्जा दिनुपर्ने, सबैखाले जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, कुनै बस्तीलाई विकल्प नदिई उठीबास नगराउने, सुरक्षा र रोजगारीको पूर्ण प्रत्याभूति गराउने सहमति नै भएको थियो तर यी कुनै पनि कुरा पूरा भएनन् ।
दलहरूले किन वाचा पूरा नगरेका होलान् ?
–२०१३ सालमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राप्ती उपत्यका विकास योजना आयोग गठन गरियो । त्यसबेला काङग्रेस र कम्युनिष्टले नै ल्याएको हो । त्यसबेला उनीहरू राजाले समस्या समाधान गर्न दिएनन् भन्थे । धेरै सुकुम्बासी माओवादीको जनयुद्धमा लागेर लडे र मरे पनि । तर देशबाट राजा फाले पनि सुकुम्बासी समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
धरानमा चुनावका बेला सुकुम्बासीसँग वाचा गर्ने दलहरूमध्येकै एउटा दलले जित्यो । नेताहरूलाई वाचा सम्झाउनु भएन ?
–धरानमा ३० वर्षदेखि कम्युनिष्टहरूले जितिरहेका छन् । उनीहरू चुनावका बेला हामी गरिब, सुकुम्बासीको पार्टीका हौं भन्दै आउँछन् र भोट माग्छन् । हामीले पनि हाम्रो वर्गको मुक्ति गर्ने कम्युनिष्ट नै हो भनेर सहयोग ग¥यौं । सुकुम्बासी बस्तीमा ७० प्रतिशत कम्युनिष्टलाई भोट दिने मतदाता छन् । तर कुर्सीमा पुगेपछि जितेर गएकाहरूले वाचा पूरा गरेनन् । अधिकार नदिए पनि अहिलेसम्म बसेको ठाउँबाट उठाएका चाहिँ छैनन् । संरक्षण गरे तर मुख्य मुद्दा छाडे । किनकी यहाँका काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको मुद्दा नै सुकुम्बासी हुन् । उनीहरूको समस्या समाधान भए मुद्दा सकिन्छ भनेर समाधान नगरी थाती राख्ने गरेका छन् । त्यसैले दलहरूसँग सुकुम्बासी निराश छन् ।
चुनावका बेला सुकुम्बासी नेतालाई दलहरूले विभिन्न अफर लिएर आउँछन् रे । यसपालि कतिको अफर आउँदैछ ?
–अफरहरू त धेरै आउँछन् । पद, पैसाको लोभ देखाउँछन् । यस्तो अफरमा यसपटक हामी लाग्दैनौं । जसले लिखितरूपमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सम्झौता गर्छ, उसैलाई भोट दिन्छौं । ९० प्रतिशत सुकुम्बासीले यसपालि त्यसै गर्छन् । तर पार्टीहरूले केही अगुवालाई प्रयोग गरेर सुकुम्बासी नेताहरूको टाउको बेच्न खोजे प्रतिकार हुन्छ ।
सुकुम्बासी समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ?
–राज्यले चाहने हो भने गाह्रो छैन । एक पटकलाई जोखिमयुक्त र जोखिममुक्त छुट्याएर लालपुर्जा दिनुपर्छ । पुराना राजा महाराजाका नाममा भएका हजारौं हेक्टर जमिन प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । सबै दुर्गम पहाडीक्षेत्रमा उद्योग, कलकारखाना, विश्व विद्यालय खोलेर बसाइ सराइ रोक्नुपर्छ ।
सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीहरू पनि धेरै छन् भनिन्छ नि ?
–सरकारले नयाँ विधेयकमा जग्गा भए पनि कमाइ गर्न नसकेर ऐलानीमा बसेकालाई पनि सुकुम्बासी भनेको छ । त्यसैले यहाँ त जो पनि सुकुम्बासी हुनसक्ने अवस्था छ । यसले वास्तविक सुकुम्बासीले केही नपाउने र ठूलाबडाले जमिन दर्ता गराउने अवस्था अझै छ । रामकुमार सुब्बा मन्त्री हुँदा उनैले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराएका छन् । अरू हुकुम्बासीको मात्र के कुरा । सरकारले मापदण्ड नै त्यस्तो बनाएको छ । यहाँ त धेरै जग्गा हुनेको सुरक्षित भयो, झुप्रो हुनेको पो खोसिने डर छ ।
तपाईहरू सुकुम्बासीहरूको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । के कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?
–हामीले रोजगारयुक्त शहरी क्षेत्रमा बढीमा २ कठ्ठासम्म, काठमाडौंमा ६ देखि ८ आनासम्म, भित्री मधेसमा १० कठ्ठादेखि १ बिघासम्म, पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ४० रोपनीसम्म सुकुम्बासीलाई पुर्जा दिनुपर्छ भनिरहेका छौं ।
अहिले अन्यत्र ठूला घर, गाडी र जग्गा भएकाहरू पनि त सुकुम्बासी बस्तीमै बसिरहेका देखिन्छन् । यसमा तपाईको धारणा के छ ?
–२० वर्षअघि कोही सुकुम्बासी थियो, अहिले उसका छोराछोरीले कमाएर आवादी जग्गा किनेका छन् भने उनीहरूले दुवैको स्वामित्व पाउनुपर्छ । कतिले मलाई नै त्यसो भनेका पनि छन् तर सुकुम्बासी भनेको गरिब, लुम्रेझुमे्र मात्र हुनुपर्छ भन्ने सोच्नु गलत हो ।
सुकुम्बासी बस्तीमा पनि जग्गा किनबेच भइरहेको सुनिन्छ । त्यसमा पनि समितिले नै किन्ने र बेच्ने दुवैसँग पैसा लिन्छ रे । यस्तो गर्न मिल्छ ?
–लालपुर्जा नभएसम्म किनबेच गर्न मिल्दैन तर उपचार गर्ने पैसा भएन, अप्ठ्यारो अवस्था, जोखिमपूर्ण अवस्थामा व्यवहारिक हिसाबले किनबेच भएको हुनसक्छ । पैसा लिएको कुरा मैले पनि सुन्दै आएको छु । तर यसमा हामी बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको नगरसमितिले पैसा लिएको प्रमाण भए कारबाही हुन्छ । कसैले पैसा खाएको रेकर्ड भए हामी कारबाही गर्न तयार छौं ।
