उच्च अदालत विराटनगरको फैसलाप्रति तपाईंको धारणा के रहेको छ ?
– अब योे सम्मानित अदालतले फैसला गरेको विषय वस्तु हो । हामी सबै नेपालीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि हो । यस विषयमा कुन पक्षले जिते र हारे भन्दा पनि नागरिकहरूको सेवा सुविधा तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा के कतिले सेवा पाए, पाएनन् भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ जस्तो लागेको छ । हामीले पनि अब उच्च अदालतको आदेशको पालना गरी अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।
तपार्इं अर्थात् नगरपालिकाको विपक्षमा फैसला आएको छ अब तपाईं उक्त फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ?
– नाईं, मैले त्यसो भन्न खोजेको छैन, नेपालको संविधानले जिल्ला तथा उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेका खण्डमा माथिल्लो निकाय अर्थात् सर्वोच्च अदालतसम्म जान पाउने अधिकार मसहित सबैलाई हुन्छ तथापि उर्लाबारी नगरपालिकाका विषयमा मेरो व्यक्तिगत विषय वस्तु होइन । नीतिगत विषयमवस्तु हो । नगरकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहितले नगरपालिका, म र अन्य ६ जना विरुद्ध २०७६ साल असार २८ गतेको बैठक र २९ गतेको चौथो नगर सभामा असहमति जनाउँदै उच्च अदालतमा विराटनगरमा मुद्दा दायर गर्नुभयो र उक्त मुद्दाको फैसला मङ्सिर २ गते निवेदकको पक्षमा आएको हो । अब एक त मुद्दा दायरपछि अदालतले स्टे अर्डरमार्फत २०७६ साउन देखि मङ्सिरसम्म नागरिकका काम तथा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भइरहेको परिप्रेक्षमा मैले फेरी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरे भने थप ५–६ महिना काममा अवरुद्ध आउने भएकोले उर्लाबारीबासीका सेवा र समृद्ध नगर पार्ने उदेश्य भएकोले सर्वोच्च अदालतमा नजाने मनस्थिति बनाएको छु ।
म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले टिकट दिएर विजयी भएको कार्यकर्ता भएकोले पार्टीभित्र पनि सर्वोच्च अदालत नजाने धारणा राख्ने तयारी गर्दै छु । यदि फेरि अन्य कसैले मुद्दा दायर गरे भने त प्रतिवादी खाप्न जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ नि त ?
अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ तपाईंले ?
– यो सम्मानित उच्च अदालतले गरेको फैसला हो । र फैसलाको कार्यान्वयन गराउने दायित्व हामी सबैको हुन आउँछ । अदालतको फैसला कस्तो आयो भनेर आम उर्लाबारीबासी तथा सरोकारवालाले पनि नजिकबाट बुझेका छन् । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने विषयवस्तु नया“ पनि होइन र राजनीतिक दलको भागवण्डामा आएका श्रीमान्हरूले गरिने निर्णयप्रति के धारणा राख्ने र ? नेपाल एउटा मात्र उदाहरण हेरे स्पष्ट भइ हाल्छ नि † एनसेल प्रकरण । बैङ्कमा पैसा हुन्जेल पैसा लैजान दिने फैसला र पैसा लगिसकेपछि फेरि रोक्ने फैसला । नेपालको न्याय त्यस्तै छ मिडियाहरूमा पढ्न पाइन्छ नि † बाचुन्जेल छुट दिने अनि मृत्यु पर्यन्त फैसला गरी कार्यवाही गर्ने फैसला, त्यसैगरी नै लिएको भए पनि उर्लाबारीको नगरसभा र बैठकका विषयमा भने अघि पनि भनेँ नि, सम्मानित अदालतको फैसलालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने नै कुरा हो ?
फैसलापछि तपार्इं अर्थात् नगर प्रमुखको हैसियतमा के निराशा त आएको छैन ?
– बिल्कुल छैन, हामी राजनीतिकर्मी हौ“ । अदालतमा मुद्दा पर्दा, फैसला विपक्षमा आउँदा अनि चिया पसल र आमसभामा भाषण गर्दा निराशा छायो भने अघि बढ्न सकिन्न ? मैले सपथ खाएको छु मैले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी ग्रहण गरेपछि उर्लाबारीबासीको सेवा तथा विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछु भनेर । यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको व्यक्तिले किन पछि हट्नु र † काम गर्नेक्रममा कहिले अघि कहिले पछि हुनु स्वाभाविक हुन्छ र मैले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार गन्तव्यमा पुग्न पनि बाँकी भएकोले विगतबाट पाठ सिकेर थप परिपक्व भई कार्य सम्पादन गर्नेछु ।
एउटा उदाहरण हेरे पुगिहाल्छ नि † राजनीतिक मुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका दर्जनौं राजनेताका पनि जीवनमा निराशा आएको भए आज उहा“ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न थियो। त्यसैले पछि फर्कने कुरो मेरो पनि हँुदैन ।
भने पछि अब चौथो नगरसभा फेरि आह्वान गर्नुहुन्छ त ?
– किन नहुनु र नहुने के कारण छ अब । २०७६ साल असार २९ गते उर्लाबारी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि चौथो सभा सम्पन्न गरेको भए तापनि सम्मानित उच्च अदालतले विधि पुगेन भनेर फैसला गरेपछि नगरी त भएन नि । सम्मानित अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययनपछि अब कार्यपालिका बैठकमा छलफल र सहमति गरी चाडै“ मिति तय गर्ने मनस्थिति बनाएको छु । त्यसका लागि नगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरूसँग पनि तयारीका विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा छु ।
प्रदेश तथा केन्द्रमा नेकपाको बलियो सरकार छ । तपाईं नेकाबाट निर्वाचित नगर प्रमुख हुुनुहुन्छ ? काम गर्न असहज त भएको छैन ?
– कस्तो प्रश्न गर्नु भएको हो यो ? म सहित ४७ जना जनप्रतिनिधिहरूलाई उर्लाबारीबासीले मतदान गरी ५ वर्ष राम्रो कार्य गर्नु भनेर निर्वाचित गराएका हुन्, अनि प्रदेश र केन्द्र सरकारको कुरो किन आउनु र नगर क्षेत्रमा जनसेवा गर्ने विषयमा । तथापि, नीतिगत विषयहरूमा विभेद् नभए पनि कुटनीतिक तवरबाट भने सामान्य हुने गरेको महसुस गर्दै आएको छु । यद्यपि उर्लाबारी नगरपालिकाको अदालतमा परेको मुद्दाको विषय पनि यसको दृष्टान्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नि † त्यसो नभएको भए आफैले दस्तखत गरेको निर्णयको विरुद्धमा आफै मुद्दा दायर हुने विषय थियो त । कुटनीतिबाहेक अन्य विकास निर्माण जनसरोकारका विषयहरूमा भने प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी उर्लाबारी नगरपालिका पनि अघि बढिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको शुरुमै अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेपछि विकास निर्माणमा कस्तो प्रभाव पर्यो ?
– यो त स्पष्ट छँदै छ नि, उर्लाबारीबासीलाई के कस्तो भयो भनेर । आजसम्म कुनै पनि योजनाहरूमा सम्झौता हुन सकेका छैनन् । सयौ योजनाहरू प्रभावित बनेका छन् । अदालतको स्टे अर्डर पछि मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आंशिक सेवाहरू सुचारु भए पनि नगरसभाले अनुमोदन गरेको आर्थिक र विनियोजन विधेयकमै रोक लगाए पछि कार्य गर्न असहज बनेको स्थिति आएको थियो ।
यो पाँच महिनाको अवधिमा करिब २ करोड बराबरको आन्तरिक स्रोत गुमेको अवस्था छ भने ७ देखि १० किमी सडक कालोपत्रे, ग्रावेल, कल्वर्ट निर्माणसहितका कृषकहरूका अनुदानका कार्यक्रमहरूलगायत सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था छ ।
अब चालु आवको ७ महिनाको अवधिमा लक्ष्य अनुसारको कार्य सम्पादन होला त ?
– कस्तो प्रश्न हो यो ? अब १२ जना श्रमिकले गर्ने काम ५ जना श्रमिकले गर्दा लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ ? तथापि हामीले कर्मचारी साथीहरूलाई यो गतिरोध अन्त्यसँगै कसरी लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ अर्थात् चौथो नगरसभा पुनः गरेर कुन कुन र कस्ता कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गर्ने तयारीमा छौँ । नियमअनुसार सरकारी मापदण्ड र विधिमा रहेर भए पनि अत्याधिक समय माग गरी कार्य सम्पादन गर्नुको विकल्प हामीसँग नरहेकोले भएको जनशक्ति र स्रोत साधनलाई उपयोग गरी अघि बढ्ने तयारीमा छौँ ?
नगरमा जारी गतिरोधले आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो ?
– नगरमा जारी पाँच महिने गतिरोधले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । किनकी आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरूमा नया“ आयोजना तथा साझेदारी सहितका कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन् । यद्यपि नगरमा यसंको प्रभावले गर्दा नया“ आयोजना तथा दातृ संस्थाहरूको आगमन हुन सकेन किनकी ती संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दा कार्यपालिकाको निर्णय गर्नुृपर्ने अवस्था रहेको थिएन । अब गतिरोधको अन्त्य भएसँगै पुनः सहकार्य गर्ने तयारीमा हामी रहेका छौँ ।
भष्ट्राचार र ढिला सुस्तीको अवस्था कस्तो रहेको छ नगरमा ?
– म नगर प्रमुख पदमा निर्वाचित भएको दिनदेखि नै उर्लाबारी नगरपालिकालाई भष्ट्राचारमुक्त पार्ने कार्यमा सक्रिय बनेँ । त्यही सक्रिय हँुदाको अवस्थामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमा घेराबन्दीको खेल शुरु भएको हो । यदि मैले पनि दबाव र प्रलोभनमा परेको भए आज म निर्बाध रूपले भष्ट्राचार विरुद्धको अभियानमा सरिक हुन सक्ने थिइन होला । नगरमा यो अढाई वर्षको अवधिमा भष्ट्राचार र अनियमिता हुन्न भन्ने सन्देश उर्लाबारी तथा बाहिर जिल्लामा पुगेको छ । त्यसैमा खुशी पनि छु । अर्को प्रसङ्गमा विधि र प्रक्रिया पुगेका कार्य सम्पादन अन्यन्तै द्रुत गतिमा हुने गरेका छन् । यदि कुनै कार्य रोकिएको हो भने सिधा मलाई खबर गरे ढिला सुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण लिने गरेको छु ।
नगरमा बेरुजु र मितव्ययिताको अवस्था कस्तो छ ?
– यो समस्याको रूपमा आएको छ । यद्यपि हामी निर्वाचित हुनु अघिको बेरुजु डर लाग्दो रहेको छ किनकी उर्लाबारी नगरपालिका साविक राजघाट र मधुमल्लाका वडा गाभिएर बनेको हो । ती गाविसमा र हामी निर्वाचित हुनु अघिको बेरुजुको रेकर्ड पनि मौजुद रहने नीति हुदो“ रहेछ । त्यसको निरूपणको प्रयास भइरहेको छ । हामी जनप्रतिधिहरूले कार्य सम्पादन गरेदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको ३३ लाख ९ हजार असुल उपर भइसकेको अवस्था छ ।
अनि आर्थिक सुशासन अन्तर्गत उर्लाबारीबासीलाई सेवा पु¥याउने अभियानअन्तर्गत मसहित सबै जनप्रतिनिधिहरू रातो दिन सक्रियताका साथ खट्नुभएको छ । नगर प्रमुखको हैसियतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नगर प्रमुखको कार्य क्षेत्रभित्र रहेर आर्थिक मित व्ययिता र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रयोग क्रममा असन्तुष्ट बन्नेको सङ्ख्या नगरमा बढेको भए पनि उर्लाबारीबासीले तिरेको राजश्व तथा करलाई एक पैसा पनि दुरुपयोग हुन दिएको छैन । र, म रहिन्जेल नियन्त्रण गरिरहन्छु त्यही कारणले मलाई घेराबन्दी गरे पनि आम उर्लाबारीबासीको घर दैलोमा आफ्नो समस्या सार्वजनिक गर्दछु ।
