धरान / धरान–१७ का इन्द्र कट्वालले आफ्नै जग्गामा विमानस्थल बन्ने भनेपछि २०६० सालमा ८ कठ्ठा जग्गा दिए । उनले विमानस्थल बनाउन जग्गा दिएको अहिले १६ वर्ष पुग्यो । आँगनबाट विमान चढ्न पाइने लोभले उनले प्रतिकठ्ठा २८ हजारको दरले यती इन्कर्पोरेटलाई जग्गा दिएका हुन् । त्यस्तै अर्का राजन श्रेष्ठले पनि विमानस्थल बनाउन १६ कठ्ठा जग्गा दिएका छन् । उनीहरूजस्तै २५ जनाले धरानमा विमानस्थल बनाउने सपना बोकेर कौडीको भाउमा निजी कम्पनीलाई जग्गा दिए ।
२५ जग्गाधनीमध्ये कसैले प्रतिकठ्ठा ३२ हजार र कसैले २८ हजारको दरले जम्मा ७ बिगाहा ४ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएका हुन् । उनीहरूले जग्गा दिएको १६ वर्ष बित्दा पनि न उनीहरूले सस्तो भाउमा दिएको जग्गा फिर्ता पाए, न त विमानस्थल नै बनेको छ । ‘धरानमा विमानस्थल बनाउने भनेपछि खुशी भएर जग्गा दियौं, तर अहिलेसम्म विमानस्थल बनेन’ स्थानीय इन्द्र कट्वालले भने, ‘विमानस्थल पनि निर्माण भएन, जग्गा फिर्ता पनि भएन ।’ विमानस्थल नबने जग्गा फिर्ता गर्ने सहमतिपत्र भएकाले अब हाम्रो जग्गा पहिलैकै दाममा फिर्ता माग्न जाने तयारीमा रेहको कट्वालले बताए ।
नेपालको कानूनमा निजी क्षेत्रले विमानस्थल बनाउनै पाउँदैन तर विमानस्थल बनाउने झुटो प्रचार गरेर यती इन्कर्पोरेटले प्रतिकठ्ठा २८ हजारमा जनताबाट लिएको जग्गा अहिले सरकारलाई प्रतिकठ्ठा ३० लाखसम्मका दरले बेच्ने तयारी गरेको छ । नागरिक उड्डयन ऐन, २०५९ तथा संशोधन ऐन, कार्यविधिमा समेत निजी क्षेत्रले विमानस्थल बनाउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ । सङ्घीय व्यवस्था शुरु भएपछि पनि विमानस्थल निर्माण, संरक्षण र सञ्चालनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई छैन । तर ऐनमा यस्तो व्यवस्था भएको वास्तै नगरी राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका बेला चैत ०६० मा विमानस्थल बनाउने भन्दै धरान डाँडाघोपाका स्थानीयको जग्गा यतीलाई बिक्री गरिएको थियो ।
तत्कालीन मेयर कुमारबहादुर कार्कीले मध्यस्थता गरेर स्थानीयको सात बिगाहा तीन कठ्ठा पाँच धुर जग्गा यतीलाई राजीनामा पास गरिएको थियो । मेयरसमेतले विमानस्थल बन्ने हो भनेपछि स्थानीयले उल्लेखित मोलमा जग्गा दिएको बताए । अहिले सो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १५ देखि ३० लाखमा कारोबार भइरहेको वडानम्बर १७ का वडाध्यक्ष सूर्यकुमार भट्टराई (मनोज) ले बताए । अहिले उक्त जग्गाको मूल्य ३२ करोडभन्दा बढी पुगेको छ ।
तर, यतीले भने अब २२ लाख प्रतिकठ्ठाका दरले यो जग्गा सरकारलाई भिडाउन खोजेको छ । जनताबाट सस्तोमा किनेर यतीले कयौं गुणा बढीमा सरकारलाई बेच्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दबाव दिँदै आएको छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गराएका थिए । तर, प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले घोपाडाँडामा विमानस्थल बनाउन सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । धरानमा विगतमा केही अध्ययन भएको तर प्राविधिक हिसाबले विमानस्थल बनाउन सम्भव नदेखिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । विराटनगरमा विमानस्थल रहेकाले व्यावसायिक हिसाबले पनि धरानमा विमानस्थल बन्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणले १९ बिगाहा जग्गा स्थानीय तहले उपलब्ध गराए बनाउन सकिने बताएको थियो ।
२०६१ वैशाख ५ गतेको धरान नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट विमानस्थल निर्माण कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिई नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले तत्कालै जेठ ६ गते सूचना प्रकाशित गरी इच्छुकहरूबाट विमानस्थल निर्माणको निम्ति मनसाय पत्र आह्वान गरेको थियो । त्यस समयमा यती इन्कर्पोरेट प्रालि एउटाको मात्र मनसाय पत्र परेको कारण मन्त्रालयले अन्य प्रस्तावहरू नआएको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसपछि प्रालिले २०६२ साल भदौमा विमानस्थल निर्माणको निम्ति धरान–१७ स्थित डाँडाघोपामा ७ बिगाहा ३ का जग्गा खरिदसमेत गरी धरान नगरपालिकालाई आवश्यक इजाजत पत्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गरिदिन निवेदन दियो । पछि राजनैतिक परिवर्तनका कारण विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यतीसँग काम नभएपछि नगरपालिकाले २०६८ साल पुसमा मन्त्रालयलाई सोझै पत्र लेख्यो ।
०६९ वैशाख १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी स्वीकृति प्रदान गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दियो । प्राधिकरणले पनि २०६९ भाद्र २० गते तत्कालीन धरान नगरपालिकालाई विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जम्मा जग्गा १३ बिगाहा ७ कठ्ठा २ धुर जग्गा प्राधिकरणको नाममा प्राप्त भएपछि मात्र विमानस्थलको निर्माण कार्य शुरु हुने भनी प्राधिकरणको नाममा जग्गा पास गरिदिने व्यवस्था गर्न पत्र पठायो ।
धरान नगरपालिकाले अनुरोध गरेअनुरूप नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको निम्ति आवश्यक छलफल गर्न उपनिर्देशक इञ्जिनियर धु्रवप्रसाद भोछिभोया र प्रबन्धक इञ्जिनियर बाबुराम पौडेललाई २०६९ माघ १५ गते धरान आइपुग्ने गरी खटाएको थियो । प्राधिकरणले प्रस्तावितस्थलको निरीक्षण गर्नुका साथै नापजाँच गरी नक्सासमेत तयार गरेको थियो । प्राधिकरणको एक टोलीले एयरपोर्ट निर्माणसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसमेत गरेको थियो ।
प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माणस्थलमा नगरपालिका, यती इन्कर्पोरेट र स्थानीयको निजी जग्गा रहेको छ । जग्गामा सैद्धान्तिक सहमति भए एयरपोर्ट निर्माणको सम्भावना रहेको धरान नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडा बताउँछन् ।
सर्वे टोलीले धरान विमानस्थल निर्माणका लागि लागत, नक्साङ्कन, डिजाइन, वातावरणीय प्रभावको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । विस्तृत सर्वेअन्तर्गत प्राधिकरणका तर्फबाट आएका नर्थस्टार इञ्जिनियरिङ कन्सलट्याण्ट पुल्चोकका इञ्जिनियर सुमन थापा र सर्वेयर विजय चौहानले नक्साङ्कनका लागि स्थलगत अवलोकन र नापजाँचसमेत गरेका थिए । टोलीले सानादेखि मध्यम्स्तरका विमान उडान र अवतरण गर्न चाहिने आवश्यक धावनमार्गका लागि डाँडाघोपामा रहेको जमिन अवलोकन गरेको थियो । त्यसो त तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीहरू लोकेन्द्र विष्ट, भीम आचार्य र कृपाशुर शेर्पासमेतले एयरपोर्ट निर्माणका लागि अवलोकन गरी उपयुक्त मानेर प्राविधिक टोलीलाई खटाइएको थियो ।
पहिले साना विमानका लागि मात्र योजना बनाइए पनि पछिल्लो समयमा विराटनगर विमानस्थलजस्तै बनाउन सकिने सम्भावना भएकाले थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिका अध्यक्ष मनोज भट्टराईले बताए । थप जग्गा अधिग्रहण गर्दा ५०–६० घरपरिवारलाई मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘प्राधिकरणले नगरपालिकालाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्रप्रति जिम्मेवार भएर जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने धराने जनताले आँगनबाट विमान चढ्न पाउने सम्भावना छ’ उनले भने, ‘यती इन्कर्पोरेटको नाममा रहेको जग्गा पनि प्राधिकरणलाई पास गर्न सकिन्छ । तर स्थानीय तहको नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ यतीलाई मनाउनुपर्ने दायित्व पनि उपमहानगर नेतृत्वको हुने उनको भनाइ छ । सर्वसाधारण भने यतीलाई जग्गा पहिले नै दिए पनि हालसम्म विमानस्थल नबनेकाले निराश भएका छन् । सो क्षेत्रमा ६० घरपरिवारभन्दा बढीको जग्गा रहेको बताइएको छ ।
