धरान / धरान -१७ स्थथित डाँँडाघोपामा प्रायः सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यहाँ करिब २ सय ६० भन्दा बढी घरपरिवार बसोबास गर्दै आएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय महासचिव कुमार कार्कीले बताए । पहिले सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थापन गरेर मात्र एयरपोर्ट निर्माण थाल्न धरान उपामहानगरलाई २०६८ सालदेखि पटक–पटक ज्ञापन–पत्र बुझाएको उनले बताए ।
निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रमुख पार्टीहरू एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले एयरपोर्ट निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । तर ठूलो एयरपोर्ट निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गा प्राप्ति गर्नु उपमहानगरका जनप्रतिनिधिलाई ठूलो चुनौति देखिएको छ ।
एयरपोर्ट नबन्नुमा उपमहानगर दोषीः जग्गाधनी
एयरपोर्ट निर्माणका लागि ३२ हजार प्रतिकठ्ठामा यती इन्कर्पोरेटलाई दिएका स्थानीय इन्द्र कट्वाल उपमहानगरको पहलकदमी कम भएका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको बताउँछन् । चुनावमा काङ्ग्रेस तथा नेकपाले एजेण्डा बनाउने तर काम भने नगर्ने परिपाटीले आफूहरू अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘दिएको जग्गाको मूल्य हाल प्रतिधुर २ देखि ३ लाख पुगेको छ ।’
यतीले विमानस्थल बनाउन नसके जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यसको पहल धरान उपमहानगरले गर्नुपर्ने तत्कालीन मेयर कुमार बहादुर कार्की बताउँछन् । ‘विमानस्थलका लागि यती इन्कर्पोरेट र जग्गाधनी राजी भएर नगरपालिकामा आएपछि नपाको दायित्व भएकोले मैले समन्वय गरिदिएको हुँ’–उनले भने ।
धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राईले भने स्थानीय तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर समाधानको पहल गर्ने बताएका छन् । ‘निजी क्षेत्रले विमानस्थल बनाउन नमिल्ने स्पष्ट कानून हुँदाहुँदै यती इन्कर्पोरेटलाई जग्गा दिलाउनु नै गलत भयो’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि म सबैसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्नेछु ।’
धरानमा विमानस्थल बनाउन अझै पहल भइरहेको सङ्घीय सांसद् जयकुमार राई बताउँछन् । धरानलाई विमानस्थल अति आवश्यक भएकाले स्थानीय तहले सबैसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विमानस्थल बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा हुनुपर्ने सांसद् राईले बताए ।
