ब्लाष्टखबर । रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएकाे छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात मन्त्रालयले दर्ता गराएकाे उक्त विधेयक मार्फत रेल संञ्चालन तथा व्यावस्थापन गर्न विविन्नखाले नियम तथा व्यावस्था अघि सारीएकाे छ ।
जसमा रेल चाल देखी भाडा नतिर्ने यात्रु, अागजनी गर्ने वा दुर्ङटना हुदाँका बखत दिइने क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चका साथै रेलवे सञ्चाललनका लागि बाेड गठन, लगानीकर्तालगायत का सम्बन्धमा विभिन्नखाले व्यावस्था उललेख गरेकाे छ ।
विधेयकमा रेल चालकका लागी कम्तीमा कक्षा १२ वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुका साथै रेलवे बोर्डबाट मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे वा ५ वर्ष सहचालकका रूपमा काम गरे रेल चालकका लागि योग्य हुनेछ । त्यस्तै, भाडा नतिर्ने यात्रुलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा रेल दुर्घटना भएमा दिइने क्षतिपूर्ति र उपचार खर्चबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागे अवस्था हेरेर १ लाखसम्म, अंगभंग भई काम नलाग्ने भए प्रत्येक अंगको ५० हजार र घाउ खर्चबापत १ लाख ५० हजारसम्म, मृत्यु भएमा किरिया खर्च बापत २ लाख र क्षतिपूर्तिबापत ५ लाख, दुर्घटनामा व्यक्तिको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा ५ लाखसम्म दिने उल्लेख छ । तर, यात्रुको आफ्नै हेलचेक्र्याइँले घाइते वा मृत्यु भएमा, कसैले आत्महत्या गरे, प्राकृतिक वा रोगका कारण केही भए क्षतिपूर्ति नदिइने विधेयकमा प्रस्ताव छ । रेलवेमा अवरोध वा आगजनी गर्न नहुने र त्यसो गरी कसैको मृत्यु भए ज्यान मारेसरह सजाय र ज्यान नमरे १० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
रेलवे सेवालाई क्षति पुर्याए ७ लाखसम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । चालकले अनुमतिविना रेल चलाए ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवन गरी रेल चलाए १ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने प्रस्ताव छ ।
रेलवे सञ्चाललनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । बोर्डका तर्फबाट काम गर्न यातायात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक कार्यकारी समिति बनाउने र त्यसको अध्यक्ष सचिव र सदस्यमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
