धरान / युमा साम्यो महासभाले धरानमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै याक्थुङ लिम्बू जातिको मुन्धुमी सम्पदामाथि अतिक्रमण रोक्न माग गरेको छ ।
महसभाले याक्थुङ समुदायको आस्था र विश्वास मुन्धुमी (सामाजिक इतिहास) सम्पदाहरूसँग जोडिएकाले इतिहास, भाषा, संस्कार–संस्कृति आजसम्म प्रतिबिम्बित भएको जनाउँदै धर्म र पापको नाममा भएको धार्मिक अतिक्रमण र विकासको नाममा आएको भौतिक संरचना निर्माणले मुन्धुमी सम्पदाहरू जताततै जोखिममा परेको जनाएको छ ।
महासभाले लिम्बू जातिको माटो, पानी र वनसँगको अक्षुण्ण सम्बन्धलाई टुक्र्याउने सिलसिला जारी रहेको भन्दै लिम्बूहरूलाई आफ्नो पुख्र्यौली भूमिबाट लखेट्ने दुस्साहस भइरहेकोमा आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘याक्थुङ्बा (लिम्बू) जातिका आस्था/विश्वास र घटना (मुन्धुम) सँग आधारित यस्ता मुन्धुमी एवम् ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक ठाउँहरूको पहिचान, संरक्षण गर्नेदेखि यस्ता मुन्धुमी सम्पदाहरूलाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि लिम्बू, लिम्बूजन्य सङ्घ/संस्था र राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आएको युमा साम्यो महासभाको ठहर छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा महासभाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्क इजमले भने, ‘ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा अवस्थित ‘तागेरा निङ्वाफु फुक्कु’ एक अत्यन्तै ठूलो महत्व बोकेको मुन्धुमी स्थल हो । हालै उक्त क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण र त्यसमा भएको तोडफोडको विषयलाई लिएर यस संस्थाको नाम मुछ्ने र बदनाम गर्ने कायरतापूर्ण दुस्प्रयास भएको तथा विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा झुठो लाञ्छना लगाउने कार्य गरिएकोप्रति यो संस्था खेद प्रकट गर्दछ ।’
उनले युमा साम्यो अभियन्ताहरूमाथि झुठो आरोप लगाई हचुवाको भरमा त्रास फैलाउने, दुरुत्साहित गर्ने, धरपकड र पक्राउसमेत गरी उत्तेजित पार्न खोज्ने प्रहरी प्रशासनको कार्यसमेत आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘मुन्धुमी स्थलहरूमा मौलिकता नष्ट हुने र प्राकृतिक स्वरूप बिग्रने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण रोक्न यो संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ, नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसमक्ष विनम्र आग्रह गर्दछ ।’
उनले यसअघि नै फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको लुङधुङ, याङ्वरक पान्थरको पेपेलुङ, धरानको विजयपुर दरबारजस्ता लिम्बू जातिका सम्पदाहरूमाथिको अतिक्रमणकै विषयमा अधिवक्ता प्रवीन पन्धाकलगायतले २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा त्यहाँको सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्व नष्ट नहुने गरी सडकलगायतका अन्य निर्माण कार्यहरू गर्नू गराउनू भन्ने विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश ठहर गरेको स्मरण गराए ।
