कारोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण यतिखेर नेपाल पुर्णरुपमा लकडाउनमा छ र विश्बका धेरै देशहरुको अबस्था समेत यस्तै छ । आर्थिकरुपमा शक्तिशाली तथा उदयमान देशहरुसमेत यसको चपेटामा नराम?ोसंग गाजिएका छन । यसले अमेरिका, युरोप तथा एसियाको आर्थिक सन्तुलननै परिबर्तन गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
विश्व स्वास्थ संगठनले यो भाइरस निकै डरलाग्दो र भ्याक्सिन बिना नियन्त्रण नहुने सार्बजनिक गरीसकेको छ । यसले यो महामारी आगामी दिनको लागी निकै डरलाग्दोरुपमा देखापर्ने निश्चित छ । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा समेत यसले ठूलै असर पार्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
त्यसै त केही बर्षदेखि खाडी देशहरुमा रोजगार घटिरहेकोछ । भाइरसको कारण अहिले त्यहाँको पर्यटन, तथा पेटाेलियम पदार्थको ब्यापार झनै तहसनहस बनेको छ । यसले खाडीमा कार्यरत लाखौ नेपालीले जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसको असर सिधै रेमिटेन्समा पर्ने छ । युरोप तथा अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली भनिएका देशहरुलाई समेत यो महामारीले कज्याइ रहेको छ । यसको प्रवाव समेत रेमिटेन्समा पर्ने छ र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमामा ठूुलै उथलपुथल ल्याउनायने निश्चित छ । जसको कारण रेमिटेन्समा आश्रित करिब साठी लाख परिवार भोकमारीको चपेटामा पर्ने चिन्ता उतिकै छ ।
विश्बमा यस भन्दा अघि देखापरेका कतिपय महामारीलाई सामना गरेर लोभलाग्दो आर्थिक प्रगती गरेका कैयन देशहरु छन । भनाइनै छ, हरेक समस्यामा ठूुलो अवसरसमेत लुकेको हुन्छ । नेपालले समेत यस भाइरसलाई सामना गरेर अघि बढन सक्छ । कृषी उत्पादनलाई प्रमुखताका साथ जोड दिई नेपाल जस्तो बजारमुखी र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई कृषीमा यु टर्न गर्ने उपयुक्त समय अहिले हुन सक्छ । यसको उपयुक्त माध्यम सहकारी बन्न सक्छ ।
नेपालमा करिब चौतिस हजार सहकारी संचालनमा छन । यो क्षेत्रमा करिब पैसठी लाख ब्यक्ति आबद्धता रहेको अनुमान गरिएको छ । अधिकाँश सहकारीले बचत तथा ऋणको मात्र काम गर्ने गरेका छन । अब सरकारले केही नीतीहरु परिवर्तन वा संसोधन गरेरै भए पनि सहकारीलाई कृषी उत्पादनसँग जोडन सकिन्छ । कृषी क्षेत्र सहकारीको लागी बाध्यताकारी समेत बनाउन सकिन्छ ।
कृषी बिज्ञ, सहकारी , सरकार र समुदाय समेतको सहभागितामा कृषी उत्पादनको प्रबद्र्धन तथा बजारिकरणमा सहकारीलाई संचालन गर्न सकिन्छ । यसको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्छ । राजनितिक प्रवाभका ब्यक्ति र चुनावमा सघाएका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्न दिइने कृषी अनुदान बास्तविक किसान पुग्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसका लागी छुट्टै अनुगमन प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ ।
सहुलियत ऋण, विमा सुबिधा, प्राबिधिक परामर्श, उन्नत जातको बिउ बिजन, यान्त्रिक प्रणालीको विकास गरी किसानहरुलाई आधुनिक खेतीमा जोडदिन सकिन्छ । बिक्री वितरणको लागी बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गरी किसानलाई उत्पादन प्रति आश्वास्त बनाउन सकिन्छ । यसो हुदा किसानले ढुक्क भइ उत्पादन गर्छ र सहकारी मार्फत बिक्री गर्न सकिन्छ ।
स्थानिय उत्पादनलाई जोड दिदै साना तथा मझौला उद्योगहरु संचालन गर्न सकिन्छ । खाडी देशहरुको अर्थतन्त्रमा यस्ता उद्योगहरुको चालिस प्रतिशत सम्म योगदान रहेको पाइन्छ ।
यस्ता उत्पादित बस्तु स्थानियरुप उपभोग गर्ने बानीको विकाश गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगहरुमा स्थानिय युवाहरुलाई समेटन सकिन्छ । जसले रोजगारी समेत बढाउन सघाउछ ।
विदेशबाट फर्किएकाहरुको शिप र ज्ञान तथा अनुभवले सहकारीको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । भौगोलिक वातावरण र उब्जनीको हिसाबले जे जस्ता बस्तुहरु उत्पादन हुन्छन त्यस्ता उत्पादनलाई सोही क्षेत्रमा उपभोग गर्ने बानीको विकास गर्न सकिन्छ । यसले मसिनो चामलबिना भात नरुच्ने नेपालीलाई आफनो उत्पादन प्रयोग गर्ने बानी बसाउन सकिन्छ । पाहुनालाई कोक र फेन्टाको साटोमा गाईको मोही र बेलको जुस खुवाउन सकिन्छ । हाम्रै वरिपरिको स्थानिय उत्पादन गहु, मकै,फापर, बेसारलगायतका बस्तुहरु अर्गानिक ब्रान्डिñ गरी बेच्न सकिन्छ ।
यो बर्ष सरकारले नेपालको आर्थिक बृद्धी करिब ८ं.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । तर कोरोनाको कारण पर्यटन, औधौगिक उत्पादन र अन्य सेवा क्षेत्र ध्वस्त छ । जसको कारण गत चेत्र ३० गते विश्ब बैकले प्रकाशित गरेको प्रतिबेदनमा समेत आर्थिक बृद्धी २.८ प्रतिशत भन्दा माथी नजाने अनुमान गरेको छ । यो निकै निरासाजनक हो । नेपालको लागी कृषी उत्पादन नै अर्थतन्त्रको दरिलो माध्यम बन्न सक्छ ।
सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसको लागी सरकारले जग्गाको ब्यबस्था गर्नुृपर्छ । सयौ बिघा सरकारी जग्गा अहिले पनि ब्यक्तिको कब्जामा छ । त्यस्ता जग्गा सरकारी नियन्त्रणमा ल्याई सहकारी मार्फत सामुहिक खेती प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ र उत्पादन बढाउन सकिन्छ । सरकारले समेत यसरी आफ्नै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीती ल्याएमा ब्यापार घाटासमेत कम गर्न सकिन्छ ।
परनिर्भतामुखी अर्थतन्त्र भएको देश नेपाललाई घट्दै गएको रेमिटेन्स र सेवा तथा औधौगिक उत्पादनमा यो महामारीले पारेको प्रवावले बषौं पछाडी धकेल्ने निश्चित छ । कतिपय अर्थविदहरुले केही समय पछिनै नेपालीहरुले किनेर खाने क्रय शक्तिनै गुमाउने छन भन्ने विश्लेषण गर्न थालेका छन । यो निकै चुनौतीको बिषय हो, तर पनि यो चुनौतीलाई चिर्न कौसी तथा करेसाबारी खेती एउटा राम्रो माध्यम बन्न सक्छ । प्राय हरेक नेपालीको आफनै करेसाबारी छ, त्यहाँ तरकारीे उत्पादन गर्न सकिन्छ । शहरमा बस्ने मानिसहरुले कौसी खेतीगरी आफुलाई चाहिने उत्पादन गर्न सक्छन । बढी भएको उत्पादन सहकारी मार्फत बिक्री गर्न सकिन्छ । यसले ब्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ । यस्ता खेती गर्न स्थानिय सरकारले छुट्टै नीति नै बनाएर नगरबासी तथा गाँउबासीमा आब्हान गर्नुपर्छ र यस्ता खेती नगर्नेलाई स्थानिय सरकारको सुबिधाबाट बञ्चित गराउनु पर्छ ।
कतिपय अरब देशहरुको चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दा मरुभुमी देश इजरायलले कृषी क्रान्ति गरेर दुनियालाई चकित मात्र पारेन आफनो अर्थतन्त्रलाई हरियाली र लोभलाग्दो समेत बनायो । नेपालले पनि इजरायलबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । कृषीकोकाम गर्न आफ्ना जनशक्ति त्यहाँ पठाउनुभन्दा त्यो रोजगार यही सिर्जनागर्नु उपयुक्त हुने छ ।
सरकारले अहिलेसम्म कृषी क्रान्तिका जति कुरा गरेपनि कृषी पेशा तथा वास्तिवक किसानको अबस्था ज्युँकात्युँ छ । अहिले पनि यो लकडाउनका कृषीले अबौको क्षती ब्यहोरी रहेको छ । अब पनी सरकारले कृषी पेशालाई प्राथमिकता नदिइ किसानहरुलाई आफनो उत्पादन र पेशा प्रति आश्वश्त तथा आशाबादी बनाउन एक मिनेटमात्र पनि ढिलो गर्ने हो भने नेपाल भोकमारीमा पर्ने निश्चित छ । सरकारको बेलैमा चेत खुलोस ।
(लेखक सरस्वती कृषक सहकारी संस्था लि. इटहरीका प्रबन्ध निर्देशक हुन)
