नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको छ। करिब ६ दशक देखि भारतको अधिनमा रहेको लिपुलेक आदि भूखण्ड,हाल नक्सामा भएपनि नेपालको भनी देखाइएको छ। दिल्ली तिर लक्ष्य गरिएको झै देखिने (नयाँ नक्साको) हाम्रो पश्चिम-उत्तरी चुच्चोलाई यदि भारतले मान्यता दियो भने स्वभावत: भारतले पनि आफ्नो नक्सामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी र सबै भारतीयका लागि यो कुरो अयोध्याको रामजन्म भूमिलाई पुन: बावरी मस्जिदमा परिवर्तन गर्नु सरह नै हुनेछ। यता ओली, केपी ओली जी र अब सबै नेपालीका लागि पनि यस बिषयबाट सहज रूपमा पछि हटने अवस्था रहदैन। यसमा अब ओली र देउवा दुबै बाघको सवारीमा छन्।
नेपाल र भारतका बीच बर्षौदेखि सीमा समस्या समाधान गर्ने द्विदेशीय एक प्राविधिक समिति कार्यरत् थियो। नेपालले यसरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अब त्यस द्विपक्षीय समितिको औचित्य रहेन। शायद, ठूलै समझदारी कायम नहुंजेल यसको बैठक पनि बस्दैन होला। नेपालको आपत्ति लिपुलेक क्षेत्रमा मात्र छैन, सुस्ता, सप्तरी, पशुपति नगर अनेक ठाँउमा आपत्ति रहेको छ। यस अनुसार शायद फेरी फेरी नक्सा परिवर्तन गरिरहनु पर्ला। लिपुलेक-कालापानी बढी महत्वको र अन्यत्रको कुनै महत्व नहुने हुदैन। सबैमा उही सार्वभौमिकताको चीर जोडिएको छ।
अब भारत-नेपालका बीचको व्यवहार कसरी चल्ने हुन् ! यो सवाललाई थाँति राखेर अब अन्य द्विपक्षीय अर्थ-राजनीतिको कुटनीतिक बिषयहरू अगाडी बढाउनु किमार्थ पनि सहज हुनेछैन। यसको लाभालाभ र लेखाजोखा अवश्य पनि गरिएको होला ।
नक्सा परिवर्तनको असहज काम भयो। दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा जिन्ना,शेख मुजीब र इंदिरा गांधीले मात्रै हो आफ्नो देशको नक्सा बदलेको,घटाएको वा बढाएको। मुलुकका राष्ट्रिय दिवसहरू त नेताहरूले बदलेका थुप्रै दृष्तान्तहरू छ। तर, युद्धको नतिजा बाहेकको अवस्थामा नक्सा बदलेका उदाहरणहरू कमै छ।
यस क्रममा अब ओलीको परीक्षा हुन बाँकी छ। जयप्रकाश गुप्ताकाे फेसबुक पेजबाट
