- तुलसीप्रसाद दुलाल
लगातार तीन बर्ष बजेट निर्माण गर्ने अवसर पाएको सरकारले यस बर्षपनि सत्तामा जानु अघि आफैंले गरेका प्रतिवद्धता पुरा नगरेर शिक्षा प्रतिको उदासिनतालाई निरन्तरता दिएको छ । घोषणा पत्रमा शिक्षामा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता थियो । त्यस यता तीन बर्ष लगातार बजेट निर्माण गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही दिन अघि संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी बर्षको बजेटमा शिक्षाका लागि कुल बजेटको जम्मा ११ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेका छन् । आगामी बर्षका लागि तर्जुमा गरिएको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
मुलुक लकडालन गरिएको बेला शिक्षा क्षेत्रमा आइपरेको संकट सम्बोधन गर्नुको सट्टा बजेटले बाटो फेरेको देखिन्छ । बालविकासमा कार्यरत कर्मचारी, करार शिक्षकका समस्या जस्ता यावत समस्याको बेवास्था गरि बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । कोभिडका कारण पठन पाठनमा सृजना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी, भर्चुअल कक्षा अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन तथा रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक बर्षको पठन पाठन अघि बढाउने उल्लेख भए पनि बजेट ब्यवस्थापन खोइ ? कोभिडका कारणले सिर्जना गरेको संकट समाधान तर्फ केन्द्रित छैन ।
यति मात्र काहाँ हो र अझ सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने तर्फ बजेट बृद्धि गर्नुको साटो सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । १६६ मा भएको उक्त बुँदामा भनिएको छ – “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।“
विगत दुई बर्षको शिक्षा बजेट तर्जुमा गर्दा पनि सरकारले सत्तामा पुग्नु अघि आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र पारेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५÷ ७६ को १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैंयाको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि जम्मा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको १० दशमलब २ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै गत अर्थिक बर्षमा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैंया मात्रै विनियोजन गरिएको छ । जुन कूल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै थियो । यसरि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेर निजी विद्यालयलाइ शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी दिइनुले सरकारको चासो समेत निजिकरण भएको पुष्टी हुन्छ ।
सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्भेक्षण अनुसार नेपालमा कुल ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय संञ्चालनमा रहेका छन् । यी मध्ये निजी विद्यालयको संख्या ६ हजार ६ सय ८७ (१९प्रतिशत), सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार ७ सय ४ (७८ प्रतिशत) र धार्मिक विद्यालयको संख्या १ हजार १ सय २९ (३ प्रतिशत) उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको भवन,जग्गा, भौतिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यो कुनै पनि तहको सरकारको सम्पत्ति हैन। सार्वजनिक सम्पत्ति बिक्री, बट्टा, सट्टापट्टा गर्न पाइँदैन। त्यो त अझ धेरै राम्रो बनाएर अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।
निजि विद्यालयलाई सरकारी विद्यालय जिम्मा दिने हो भने पनि एउटा निजी विद्यालयले कम्तिमा ४ वटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिनु पर्दछ । सबै सामुदायिक विद्यालय सम्म यो कार्यक्रम पुग्दैन ! सरकारले केन्द्रमा बसेर गरेको निर्णय योजना बिनाको पाठ्रयक्रम मात्र देखिन्छ । अर्को तर्फ निजी विद्यालय भनेका नाफा केन्द्रित संस्था हुन् । नाफा घाटाको कुरा आउने वित्तिकै व्यापार जोडिन्छ ।
जहाँ मान्छेको बसोवास बाक्लो हुन्छ व्यापारीले त्यहीँ व्यापार शुरु गरेका हुन्छन । यातायातका साधन खरिद, भवन, फर्निचर, शिक्षण सामाग्री, तलव भत्ता, सन्चालकका वातानुकुलीत ब्यक्तिगत सबारी साधनहरू जस्ता कुराहरूमा निजि लगानी हुन्छ तर राज्यले देशमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब, विद्यालय भवन, कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालयको निर्माणमा हुने खर्च नागरिकले तिरेको करबाट उपलब्ध गराउँछ । सिकाइ सुधार गर्न र शिक्षकको क्षमता बढाउन नियमित शिक्षक तालिमको व्यबस्था पनि यही करबाट हुन्छ । सरकारले सामुदायीक विद्यालयलाइ सुधार गर्न नसकेर वा दायित्व बाट पन्छिनेकार्य गरेको छ । के यो सम्भव छ त ?
(लेखक विराटनगरस्थित आर्दश माविका प्रअ हुन् )
