सरकारले बजेटमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान गर्छ । यसले सरकारी खर्च र राजश्वका उद्देश्यहरूलाई समेट्दछ । बजेटमार्फत् सरकारी कार्यालयहरू र विकास आयोजनाहरूमा रकम विनियोजन गरिन्छ । यसले करको दर निर्धारण गर्दछ । यसले आर्थिक परिसूचकहरूको प्रक्षेपण र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्दछ । यसले सरकारको आर्थिक वर्षभरिकै गतिविधिलाई मार्गदर्शन गर्दछ । यसले राजनीतिलाई पनि मार्गनिर्देश र प्रभाव पार्छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कमको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट विनियोजन गरेका छन् । १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार (४६.२९) चालूतर्फ र २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार (५३.७१) पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थानतर्फ ४ करोड र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेट आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब र अपुग ५ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिने पूर्वानुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ । ३.४१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य बजेटले राखेको छ । यो पूरा हुने लक्ष्य होइन । कोभिड–१९ को कारण चालू आ.व.मा सङ्घीय बजेटको ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर २.३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ । लकडाउन लम्बिएसँगै आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनसक्छ । बजेटको आकार घट्नु, पुँजीगत खर्च चालू खर्चभन्दा ठूलो अङ्कको हुनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । तर चालू आ.व.मा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पनि हुनसकेको छैन । सङ्घीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकारको पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ । विकास बजेट घट्दो र साधारण खर्च बढ्दो क्रममा छ । सरकारको राजश्वको अनुमान यथार्थपरक जस्तो देखिए पनि कोभिड–१९ को सङ्क्रमण लामो समयसम्म रहेमा राजश्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । आन्तरिक स्रोत जुटाउन कठिन हुनसक्छ । यी महŒवाकांक्षी छन् । कोभिड–१९ को महाव्याधिका कारणले यति ठूलो अङ्कको राजश्व र आन्तरिक स्रोत प्राप्त गर्न असम्भव छ ।
सङ्घीय सरकारले जस्तै प्रदेश १ सरकारले पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र स्तरोन्नति, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, सडक पूर्वाधार र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरेको छ ।
बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ । मुलुक कोभिड–१९ को महामारीका कारणले रोग र भोकसँग जुधिरहेको छ । सङ्क्रमण र मृत्युदर बढिरहेको छ । सरकारको परीक्षण क्षमता कमजोर रहेको छ । प्रदेश सरकारको यही गति, मति र कार्यशैलीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन ।
प्रदेशमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र स्तरोन्नतिमा बजेट केन्द्रित हुनु, स्मार्ट अस्पतालको परिकल्पना गर्नु, प्रदेश र अन्य अस्पतालहरूको सुदृढीकरण र सेवा विस्तार गर्नु आदि सकारात्मक भए पनि प्रदेश बजेटले जनताको रोग र भोकलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख बजेट छुट्याए पनि कृषि कर्मका लागि स्पष्ट ढङ्गले ब्लक र जोन छुट्याउन सकेन । कुन जिल्ला र स्थानीय तहमा के उत्पादन गर्ने बजेटले स्पष्ट गर्न सकेन । साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषिको अनुदानलाई सहकारी र समुदायमा लक्षित गर्नु सकारात्मक छ । ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’, ‘उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो’, ‘सबै किसानको साथमा प्रदेश सरकार’, ‘एक स्थानीय तह एक फलफूल’, ‘जँहा खेती त्यहीँ सिंचाइ’ लगायतका नारैनारायुक्त बजेट भएको छ । सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब ९ करोड बजेट छ ।
कोभिड–१९ का कारणले कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढ्ने सम्भावना भए पनि बजेटले युवालाई उत्साहित बनाउन सकेन । कृषि उत्पादन वृद्धिमा बजेट कमजोर देखियो । कृषिमार्फत् रोजगार सिर्जना गर्न बजेट कमजोर छ । प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने बजेट सरकारले दिन सकेन । कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन गर्न बजेट चुकेको छ । कोभिड–१९ का कारण जारी लकडाउनले श्रम तथा रोजगार क्षेत्र धर्मराएको छ । प्रदेश १ मा झण्डै ५ लाख र यो प्रदेशका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ५ लाख नेपालीहरूले रोजगार गुमाएका छन् । मानिसहरू बेरोजगार भएर उकुसमुकसपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । भारतबाट हजारांै नेपालीहरू बेरोजगार भएर घर फर्किरहेका छन् । भयावह अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेको छ । प्रदेश बजेटले मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम र सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । सीपमूलक तालिममार्फत् उद्यमशीलता र स्वरोजगार सिर्जना गर्दै उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम छ । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकोले बजेटले रोजगार सिर्जना गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
कोभिड–१९ को पहिलो प्रहार नै पर्यटन व्यवसाय भएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय सरकारलाई सघाउन पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको थियो । पर्यटन व्यवसायीले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी यो प्रदेशमा पनि करोडौं लगानी गरेका थिए । यो क्षेत्र तत्कालै उठ्न नसक्ने गरी थलिएको छ । करोडांै रुपैयाँ डुबेको छ । हजारौं नेपालीहरू प्रदेश १ मा बेरोजगार भएका छन् । प्रदेश बजेटले यो क्षेत्रका लागि राहत तथा पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गर्न सकेन । पदयात्रा, जलयात्रा, होम–स्टे, प्याराग्लाइडिङ, धार्मिक तीर्थस्थल, बञ्जी जम्पिङ, सांस्कृतिक झलक, जङ्गल सफारी, गुफा यात्रा, हिमाली यात्रा, स्थानीय आतिथ्य सत्कार जस्ता विविध पक्षहरूको प्रचार–प्रसार गर्न बजेट चुकेको छ । तर बजेटले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । पर्यटन पूर्वाधारका लागि १ अर्ब १९ करोड १० लाख छुट्याइएको भए पनि आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिएको छैन ।
पूर्वाधार विकासको पूर्व शर्त हो । प्रदेश १ को आगामी बजेटले समग्र प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सकेन । बहुवर्षीय योजना हरूको निरन्तरता प्रशंसनीय छ । प्रदेश गौरवको आयोजना घिनाहाघाट–विराटचोक चार लेनको मार्ग निर्माण निरन्तरताको लागि ६० करोड बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक छ । बृहत् विराट क्षेत्रको चक्रपथ निर्माणलाई र इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रको चक्रपथ निर्माणलाई बजेटले कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरलाई घेर्ने रिङरोड निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश १ मा रहेका १३ वटै विमानस्थलहरूको विकास र विस्तार गर्न बजेट चुकेको छ । यातायात विकासको लागि ८ अर्ब ७४ करोड बजेट छ । शहरी विकासका लागि १ अर्ब ३७ करोड बजेट छ ।
लकडाउनसँगै सबै शिक्षालयहरू बन्द छन् । पठन–पाठन ठप्प छ । कक्षा ११ र १२ को अन्तिम परीक्षा हुन सकेको छैन । एसईई सरकारले खारेज गरेको छ । विश्वविद्यालयहरूका सबै परीक्षाहरू स्थगित छन् । ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार भएको छ । संस्थागत विद्यालय तथा निजी क्याम्पसका शिक्षकहरू बेरोजगार भएका छन् । शिक्षाको बजेटमा धेरै पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन् । सङ्घीय बजेट जस्तै प्रदेश बजेट पनि सामुदायिक क्याम्पस र सामुदायिक विद्यालयहरूको सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले अनलाइन र भर्चुअल कक्षाको परिकल्पना गरे पनि समग्र विद्यालय तहमा यो असम्भव छ ।
उद्योग क्षेत्रका लागि २० करोड ५ लाख विनियोजन गरेको प्रदेश बजेटमा नारैनारा छन् । ‘एक जिल्ला एक उद्योग’, ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना, समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना’ लगायतका नारामार्फत् बजेटले उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्न खोजेको छ । ‘प्रदेशको पानी जनताको लगानी’ नारासहित २ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको लागि सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सबै जनताको खानेपानीमा पहुँच पुर्याउन ‘एक घर, एक धारा’ को अवधारणा बजेटमा छ । ‘तराई मधेश हरियाली वन विकास कार्यक्रम’ र ‘प्रदेश आविष्कार कोष’ स्थापना कार्यक्रम बजेटमा हुनु सकारात्मक छ ।
खेलकुदमा ३० करोड, महिला सशक्तीकरणका लागि ६ करोड ३० लाख, महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि ३ करोड ४२ लाख, अपाङ्गता भएकाहरूको पुनः स्थापनाका लागि १४ करोड ८५ लाख र ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । समग्र बजेट ६२ पृष्ठ र १ सय ९३ बुँदामा समेटिएको छ । समग्रमा बजेटका कार्यक्रम महत्वाकांक्षी जस्तो देखिए तापनि बजेट सानो आकारको र सन्तुलित छ । बजेट धेरै परम्परावादी, थोरै यथार्थवादी र केही वितरणमुखी पनि छ । प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्छ । यही गति, मति र कार्यशैलीले बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेका छन् । यसको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कोभिड–१९ को महामारीबाट सङ्क्रमित मुलुकलाई मलहमपट्टी हुनसक्छ र सङ्क्रमित अर्थतन्त्रलाई राहत मिल्न सक्छ । बेरोजगारलाई रोजगार मिल्न सक्छ । उत्पादन र उपभोग बढ्न सक्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ । तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने यो सस्तो लोकप्रियतामा सीमित हुनेछ । बजेट सुन्न मजा छ तर कार्यान्वयन गर्न कठिन छ ।
