- पारस काङ्माङ राई
विद्यमान विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को धक्का लागिरहेको छ । विश्व मानव समुदायमा प्रभाव पारिरहेको कोरोना भाइरस नेपाल नछिर्दैदेखि अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गहिरो दुष्परिणाम देखिन शुरु भइसकेको थियो । जसका प्रभाव नेपाली भान्छासम्मै पर्ने सङ्केत देखिएको थियो । वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा त्यो प्रभाव दिनदिनै बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई ९ हजारमाथि सङ्क्रमित भेटिनुले पनि पुष्टि गरिदिएको छ । यसभन्दा अगाडि नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले विश्वमा महामारी, भोकमारी र अनिकाल आउन सक्ने भनी चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
विश्वका धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूमा यसको प्रभाव घनीभूत देखिएपछि गरिब र हाम्रो नेपालजस्तो मुलुकमा आर्थिक तथा स्वास्थ्य प्रभाव नदेखिने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । यतिबेला नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिने पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, रेमिट्यान्स र वैदेशिक व्यापार तथा रोजगार र यसको गतिमासमेत सङ्क्रमण÷प्रभाव पर्न गएको छ । चीनको वुहानबाट शुरु भई विश्वका १ सय ८० भन्दा बढी देशमा यो भाइरस सङ्क्रमण भइसकेको छ । नेपालमा लगातार ३ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर थियो । तर कोरोना प्रभाव परेपछि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चनु पर्ने स्थितिको अनुमान गरिएको छ । (साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल : २–८ चैत्र २०७६) । नेपालमा कोभिड–१९ पहिचान गर्ने पर्याप्त प्रयोगशाला र सो सम्बन्धी पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा बिरामीहरूको नमूना परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन भने परीक्षण भएर क्वारेण्टिनमा राखेका बिरामी र पर्याप्त क्वारेण्टिनको व्यवस्था नहुँदा त्यतिकै मृत्यु हुने स्थिति आएको छ अर्कोतिर अन्य बिरामीहरूले समेत सेवा, सुविधा नपाएर त्यतिकै ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थितिसमेत देखिएको छ । काठमाडौं टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका ट्रपिकल मेडिसिनका प्रमुख कन्सल्ट्याण्ट डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार सङ्क्रमित बिरामी नछुटोस् भनेर बढीभन्दा बढी मानिसलाई समेट्ने गरी कोभिड–१९ को परीक्षण गरिनुपर्ने बताउँछन् । (रिपोर्ट कोभिड–१९ परीक्षण : रामु सापकोटा : पृष्ठ ३०, सा.ख.प. हिमाल ८–१५ चैत्र २०७६) ।
कोभिड–१९ सँग जुध्न बेवास्ता :
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको बेला नेपालमा यसको जोखिम र अपर्याप्त तयारी बारे चिन्ता बढेको छ । यसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले २८ फागुन ०७६ मा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरेको थियो । यसले निम्त्याउने मनोवैज्ञानिक आतङ्क, अनर्गल प्रचार र गलत सूचनासमेत फैलिएको छ । २८ फागुन ०७६ मा बोल्दै डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा.टेड्रोस एडहानम घेब्रेह्यो महामारी शब्दको हल्का वा गलत प्रयोग हुन सक्नेतर्फ सजग गराउँदै त्यसो नगरिए अनआवश्यक रुपमा डर र पीडा हुने बताएका थिए । (रामु सापकोटा : सा.ख.प. हिमाल ३२) ‘हुन पनि नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभावसँगै लकडाउनमा ५५ जनाले आत्महत्यासमेत गरेका छन् । (ब्लाष्टः असार ४, २०७७) । नेपाल स्वास्थ्य शाखाका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले कोभिड–१९ बारे सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अधिकांश सूचना गलत हुनसक्ने भएकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको सूचनालाई मात्र आधिकारिक मान्न आग्रहसमेत गरेका थिए । २५ फागुन ०७६ सम्म चीनलाई मात्र उच्च जोखिम र अन्य देशलाई जोखिमको सूचीमा राखेका थिए । २८ फागुनमा सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । त्यसमा चीन, इरान, इटाली, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेनजस्ता मुलुकले २७ फागुनदेखि अनअराइभल भिसा दिन प्रमाणित कागज लिएर आउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेका थिए । ४३ वटा हेल्थ डेस्कमा १८ जना अधिकृत खटाएका थिए । यसले शङ्कास्पद बिरामी खोज्ने काम भइरहेको उल्लेख गरेका थिए ।
चीनले कोभिड–१९ नियन्त्रण भने गर्दै थियो । १६ दिनमा र १० दिनमा दुईवटा कोरोना अस्पताल बनायो । तर भारतमा देखिन शुरु गरेपछि कोरोना सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालमा पनी त्यसको प्रभाव देखियो । आजसम्म करिब ९ हजारभन्दा माथि कोरोना पुगिसकेको छ । मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ । भारतमा कोरोना रोग प्रणाली कमजोर भएकाले नेपालमा जोखिम बढेको हो । ईडीसीडीका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘खासगरी भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारमा यसको प्रकोप फैलिए नेपाललाई धान्न गाह्रो पर्न सक्छ ।’ (सा.ख.प.हिमालः पृष्ठ ३४) । यसअर्थमा नेपालमा कोरोनालाई बेवास्ता गर्ने काम भयो भने प्रकोप बढेर जाने निश्चित छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रामक रोग निगरानी हुने तर समुदायमा निगरानी गर्ने संयन्त्र कमजोर छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूले अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरूमाथि मात्र निगरानी हुने तर समुदायमा निगरानी गर्ने संयन्त्र नहुँदा रोगको जोखिम बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार निगरानीको संयन्त्र बलियो पार्न, रोग नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गर्न र उपचार संयन्त्र बलियो बनाउन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालसहितको संलग्नतामा रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पर्यटन, रेमिट्यान्स आपूर्तिमा धक्का :
यतिबेला विदेशी पर्यटकको भारी बोकेर पदयात्रामा जान भ्याई नभ्याई हुनुपर्ने समयमा पर्यटकको भारी बोकेर पदयात्रामा जानेहरू फुर्सदिला भएका छन् । रसुवा आरुखर्कका आइतराम तामाङ काम पाउने छाँटकाँट नदेखिएपछि घर चलाउन गाह्रो परेको बताउँछन् । (साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालः पृष्ठ ३८) । सन् २०१८ मा वल्र्ड ट्राभल एण्ड टुरिजम काउन्सिलको अनुमानअनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालमा करिब ५ लाख प्रत्यक्ष र ५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको बताएका थिए । यतिबेला कोरोना धक्काको असर पर्यटन आश्रित पेशाकर्मी र उनीहरूका परिवारले भोग्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रु. ६२ अर्ब ८१ करोड योगदान दिएको छ । तर कोरोना कहरले पर्यटनमा धक्का लागेको छ । २९ फागुन ०७६ देखि सगरमाथा आरोहण बन्द भएको थियो । यसको प्रभाव अन्य ३० वटा हिमाली क्षेत्रको गतिविधिसमेत सुनसान देखिन्छ । झण्डै दुई दशकसम्म मुलुककै अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ ।
कोरोना महामारीकै कारण रेमिट्यान्स घटेमा वित्तीय क्षेत्र चलायमान कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ । फागुन २९ देखि अनिश्चितकालीन वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने श्रम स्वीकृति नेपाल सरकारले स्थगित गरेको छ । तेलको मूल्यमा भारी गिरावट छ । प्रतिब्यारेल ६१ डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य ३३ डलरमा ओर्लिएको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य घट्दा नेपालजस्ता रेमिट्यान्समा निर्भर देशको आय खस्कनेछ । कतारमा मात्र ४ लाख ५० हजार नेपाली कामदार रहेका छन् । (हिमाल) कतारले नेपालको रेमिट्यान्सको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस अर्थमा कोरोना महामारीको पीडाले पर्यटन, वैदेशिक रेमिट्यान्स आपूर्तिमा धक्का लागेको महसुस हुँदै गएको छ ।
मजदुरवर्गमा कोरोना प्रभाव :
विश्वमा नै कोरोना सङ्क्रमणको प्रभाव बढिरहेको समयमा भारत हुँदै नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ । त्यसको प्रभाव खासगरी दिनभरि कमाएर बेलुका र बिहान भान्छा चलाउने मजदुरवर्गमा परेको छ । नेपाल सरकारले ११ चैत्र ०७६ बाट लकडाउन गरेको थियो । सो लकडाउनको प्रभाव तल्लो तहका विभिन्न क्षेत्रका मजदुरहरूमा परेको हो । नेपाल यातयात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बानियाँका अनुसार मुलुक लकडाउनमा प्रवेश गरेपछि विभिन्न क्षेत्रका मजदुरहरूमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको बताउँछन् । बानियाँ भन्छन्, ‘सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै उद्योग र निर्माण मजदुरहरू आफ्नो काममा फर्कन शुरु गरेका छन् । तर यातायातका सार्वजनिक साधनहरू भने चल्न दिने निर्णय सरकारले नगरेकाले यातायात मजदुरहरू आफ्नो भान्छा चलाउन समस्यामा परेका छन् ।’ (मोबाइल संवादमा आधारित कुराकानी) उनी थप भन्छन्, ‘सरकार र सम्बन्धित निकायले मजदुरवर्गको बारेमा गम्भीर चासो दिएनन् । सो दुःखद् पक्ष हो ।
सर्वहारा मजदुरवर्गको आवाज उठाउने सरकारले किन मजदुरको समस्या समाधान गर्न अग्रसरता देखाएनन् यो हाम्रो प्रश्न हो । हुन पनि दिनभरिको कमाइले परिवार धान्नुपर्ने मजदुरहरूको स्थिति सामान्य अवस्थामा त नाजुक थियो भने कोरोना सङ्क्रमणकालमा यसको प्रभाव झन् घनीभूतरूपमा पर्ने नै भयो । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन धरान नगरअध्यक्ष कमल भट्टराईका अनुसार लकडाउन खुकुलो पारिए पनि सार्वजनिक यातायातका साधन नचलेकाले सो क्षेत्रमा आबद्ध सबै मजदुरहरूमा रोजीरोटीको समस्या छ ।’ (२०७७ असार ३ गतेको मोबाइल संवादमा आधारित) आफ्नो संस्थाको नेतृत्वमा ती मजदुरलाई अहिलेसम्म दुई चरणको राहत वितरण गरिसकेको पनि भट्टराईले बताए । यस अर्थमा सरकारले आधारभूत तहमा राहत वितरण गर्ने बताए पनि सम्बन्धित वर्गले राहत पाउन सकेनन् । राहतको प्रत्याभूति दिलाउन सकेन । चीनमा कोरोना प्रभाव देखिने बित्तिकै चीन सरकारले १ अर्ब ४० करोडको राहत कोरोना प्रभावित स्थानका मानिसहरूलाई बाँडेर राहतको अनुभूति दिलाएको थियो । नेपालमा राहत वितरण भयो तर मजदुर वर्गले नपाएर पहुँच हुने र राजनीतिक आकर्षणका लागि मात्र राहत वितरण गरेको जनगुनासो रहेको छ, चाहे त्यो जुनसुकै दलको होस् ।
निष्कर्षमाः
कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा गतिलो धक्का दिएको छ । जसको प्रभाव नेपालजस्तो मुलुकमा नपर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । नेपालमा खासगरी मजदुर वर्गमा यसको प्रभाव घनीभूत रूपमा देखिएको छ । उनीहरूको रोजीरोटीमा समस्या देखिएको छ । सरकार र अन्य निकायले राहत बाँडे पनि राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक आधारमा बाँडिएको राहत निश्चित वर्गमा नगएर भोटबैङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर रोक्न सरकारसँग धरै विकल्प रहेको छ । अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, ‘पर्यटन उद्योगहरूले लिएको ऋणको ब्याजदरमा सहुलियत दिएर मनोबल बढाउन सकिन्छ ।
कतिपय उद्योगहरूमा कर छुटसमेत दिन सकिन्छ ।’ (रमेश कुमार र राजु बास्कोटा : सा.ख.प. हिमालः अङ्क ५०) । यसर्थ करमा सुविधा दिँदै विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको मौका छोप्दै आन्तरिक उद्योगको विस्तारको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारमा बृहत् लगानी तथा कृषि र गैरकृषिजन्य उत्पादनलाई तीव्रता दिएर पर्यटन, रोजगारलाई प्राथमिक आधार बनाएर अहिलेको सङ्कटलाई आन्तरिक पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनको अवसरमा बदल्नु पर्दछ । जसले रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नेछ । विगतका सरकारको कमी कमजोरीबाट यो सरकारले पाठ सिक्न जरुरी छ । यस्तो प्रकारको नीति निर्माण गरेर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक लागे मात्रै नेपाल विकास र समृद्धिको बाटोमा लम्कनेछ ।
