लक्ष्मीमार्ग/ कोरोना भाइरसका कारण ठूला लगानीमा खुलेका सिनेमा घरका सञ्चालकहरूले आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन् ।
शनिबार इटहरीमा भेला भएर लकडाउनका कारण सिनेमा घर सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले उद्योगसरह सरकारले सहुलियत दिन माग गरेका हुन् ।
बैठकमा सरकारले अन्य उद्योगसरह मान्यता दिएर विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने नेपाल चलचित्र सङ्घका पूर्वाञ्चल सभापति चैतन्य बरालले बताए । सङ्घका निवर्तमान पूर्वाञ्चल अध्यक्ष विकास कोइरालाले चलचित्रमा लाग्ने कर तथा शुल्कमा उचित समयोजन गर्न माग गरे ।
कोइरालाले मनोरञ्जन क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि उपस्थिति गरिरहेको सन्दर्भ उठाउँदै लकडाउनले समस्या बनाएको बताए । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका हलबाट ८ प्रतिशत र उपत्यका बाहिरबाट ५ प्रतिशत मात्र चलचित्र विकास शुल्क लिन माग गरेका छन् ।
बैठकले लकडाउन खुलेको मितिदेखि सञ्चालन भएको ६ महिनासम्मको अवधिसम्म परीक्षणकाल तोकेर कुनै प्रकारको कर तथा अन्य शुल्क नलिन सरकारसँग आग्रह गरिने सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुवेर शर्मा बताउँछन् ।
