- उद्धव श्रेष्ठ ‘मकै’
उपभोक्ता सार्वभौम हुन्, त्यसैले उसले कुनै सामग्री रोजेर इच्छाले खरिद गर्न पाउने अधिकार छ । उपभोक्ता व्यापारीहरूका लागि भगवान् हुन्, व्यापार सञ्चालन गराउने आधार हुन् । उपभोक्ता बिना बजार र व्यापार सबै रित्तो हुन्छ । उनीहरूबाट जतिसक्दो मुनाफा लिनु पर्छ । जति सक्दो ठग्नु पर्छ भन्ने मान्यता नराखी व्यापारीहरूले सम्मान गर्न पनि सिक्नु पर्दछ । हुन त सबै व्यापारीहरू पनि उपभोक्ता हुन् । उनीहरू आफै पनि अरू व्यापारीहरूबाट ठगाइ भोगिरहेका हुन्छन् ।
उपभोक्ताहरूका हितमा सर्व प्रथम सन् १९६२ मार्चमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले काङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए –अब प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, छनौट गर्ने र सुनुवाइको अधिकार हुनेछ । यही कनेडीको घोषणालाई नै प्रथम उपभोक्ता अधिकार पत्र मानिदै आएको छ । साथै त्यसै दिनलाई उपभोक्ता दिवसको रूपमा पनि मान्ने गरेका छन् । उपभोक्ताहरूकै अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ९ अप्रिल १९८५ मा प्रत्येक संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले उपभोक्तालाई सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकता प्राप्ति, छनौट, सूचना प्राप्त गर्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने, कानूनी उपचार उपभोक्ता शिक्षा र स्वच्छ वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने, यसका राष्ट्रिय कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने नियमनका लागि सशक्त निकाय स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्रकाशित ुन्गष्मभष्लिभक ायच ऋयलकगmभच एचयतभअतष्यलु मा उल्लेख छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्रको धारा–२१ (२) र २५ (१) ले समेटेको उपभोक्ताको सेवामा समान पहुँच, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, कपडा आवास एवम् औषधि र उपचारसहितको प्रावधानलाई उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार मानेका छन् ।
नेपालले यस उपभोक्ताका अधिकारहरूलाई २०५४ सालदेखि कार्यान्वयन गरेको छ । उपभोक्ता ऐन २०५४ को दफा–६ अनुसार ९ अधिकार उपभोक्तालाई प्राप्त छ जस्तै ः–
(१) सम्पत्ति सम्बन्धमा (२) स्वास्थ्य सम्बन्धमा (३) वस्तुको छनौट गर्न पाउने (४) क्षतिपूर्ति पाउने (५) उपभोक्तालाई त्यससम्बन्धी शिक्षा (६) स्वच्छ वातावरण (७) खरिद गरेको वस्तुको कारण मृत्यु भए वा बिरामी परे हर्जाना र उपचार गर्नुपर्ने (८) सेवाको सूचना पाउने (९) शरीर सम्बन्धमा । यी सबै कार्यान्वयन त भए । तर हात्तीको देखाउने दाँतको रूपमा मात्र । सरकारी निकाय थोरै क्रियाशील भइदिने हो भने मात्र पनि उपभोक्ताहरूले वस्तुको सेवाको सहज आपूर्ति, सुपथ मूल्य, उचित गुणस्तरका वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्थे भने त्यसका साथै अनिवार्य रूपमा सामानका लेवल र मूल्यसूची राख्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति व्यापारीहरूलाई रहन्थ्यो ।
नेपालमा हाल ज्योति बानियाँको अध्यक्षतामा सञ्चालित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको अथक प्रयासका कारण आज नेपालमा उपभोक्ताका सुविधा र अधिकार केही मात्रामा थोरै भए पनि संविधानमा हक त प्राप्त भएको छ, जस्तै– नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३, धारा–३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।
यसैगरी भाग–३ अन्तर्गतको धारा ४४ मा पनि उपभोक्ता हकको व्यवस्था रहेको छ । जस्तै– (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको अवस्थामा त्यो व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । तर सरकारले यी हकको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था छैन । किनकी ठूला व्यापारीहरूको हत्केलामा नाच्ने घुसखोरी सरकारले कसरी उपलब्ध गरिदेला त क्षतिपूर्ति चिन्ताकै विषय छ । तर संविधानतः उपभोक्ताहरूले यस्तो अधिकार पाउनु ठूलो उपलब्धिको कुरा हो । साथै यो संविधानले उपभोक्ताको हितको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि त्यस स्थानको अवस्था हेरी केन्द्रको कानूनसँग नबाझ्ने गरी नियम बनाउने अधिकार दिएको छ ।
सरकारलाई दबाव दिएर नियम, कानून बनाउन लगाउनुको साथै यस उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उपभोक्ताहरूलाई जागरुक, सचेत र शिक्षित गराउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, बजारमा भएका उपभोक्ता हित विरोधी क्रियाकलाप गरेर अनधिकृत फाइदा लिन पल्केकाहरूको भण्डाफोर गर्ने अभियानलाई साकार बनाउने गर्दछ ।
नेपालमा दूषित पदार्थको आपूर्ति र खाद्यपदार्थमा मिसावट उपभोक्ता अधिकार विरुद्धको गम्भीर अपराध हो भन्ने कुरा बुझी–बुझी पनि व्यापारी र उद्योगीहरूले मिसावट गर्न पराकाष्ठा नाघेका छन् मरिचमा मेवाको बिउ, चामलमा ढुङ्गा, जिरामा सुप, दाल र तरकारीमा रङ र विषादी, घिउमा डाल्डा, बोसो, च्यूरी, दालमोठमा खेसरी, तोरीको तेलमा सोयाविन, बेसारमा मेटालिन काठको धुलो, होटलको खानामा टेस्टिङ पाउडर ः मिठाईमा रङ–खाने सोडा–साकारिन–मालाचाइट–ग्रीन र रोडामाइन ‘बी’ र दूधमा–कोलोफर्म कलेरा–साल्मनेरा–स्टार्च, अखाद्य वस्तु मिसाएको हुन्छ भने पानी मिसाई तर झिकेको दूध बिक्री गर्दछन् ।
खुवामा स्टार्च, चियामा कृत्रिम रङ, खोर्सानीको धुलोमा–खरिढुङ्गा, इटाको धुलो, तेल झिकेको ल्वाङ, पाउरोटीमा, हाइड्रो, माछामा फर्मालिन, केरा पकाउँदा कार्बोहाइड्रेड प्रयोग गर्ने गर्दछन् भने मिठाईमा चाँदीको तपक राख्नुपर्नेमा आल्मुनियमको तपक राखिएको हुन्छ । विषादी छरेको दिनदेखि पन्ध्र दिनपछि मात्र तरकारी खानयोग्य हुन्छ तर व्यापारी विषादी छरेको भोलिपल्ट नै उक्त तरकारी बजारमा ल्याइदिन्छन् । खाद्यपदार्थमा आर्सेनिक, आल्मुनियम, मर्करी नष्ट नहुने पदार्थ मिसाइएका हुन्छन् । उपभोक्ताले पैसा तिरेर आलीदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म विष किनेर खान बाध्य छन् । जसको परिणाम हिजो ५ सय बिरामीमा १–२ जना मात्र क्यान्सरका रोगी हुन्थे भने आज १ सय जनामा नै २० जनाभन्दा बढी क्यान्सरका रोगी हुन्छन् । यसो हुनुमा अत्यधिक मात्रामा विषादीको प्रयोग नै हो । नेपालजस्तो खाद्यपदार्थको मूल्य र मिसावटलगायतको अव्यवस्था संसारमा कहीँ छैन । व्यापारी वा उद्योगीहरूले ‘इमान भनेको लाख हो, धन भनेको खाक हो’ भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
खाद्यान्न बाहेकका अन्य विषयमा उपभोक्ता यसरी ठगिएका छन् ः यातायातमा (सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेलाई दिइने क्षतिपूर्ति र अङ्गभङ्ग भएमा दिइने उपचार खर्च धेरै फरक भएका कारण चालकले घाइतेलाई जानी–जानी बुझी–बुझी किचेर मार्ने गरेका छन् । कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा मृतक वा घाइतेका आफन्तलाई कम क्षतिपूर्ति दिने गर्दछ । नेपाल सरकारको यातायात सम्बन्धी नियमले ट्राफिकलाई सर्वेसर्वा बनाइदिएको छ । पहिले यातायात स्वीकृतिको राजस्व लुकाउँदा अञ्चलभरि कुद्न पाइन्थ्यो तर हाल त्यति नै रकम यातायातमा राजस्व लुकाउँदा उसले जुन ठाउँसम्म जाने भनेको छ, त्योभन्दा २–३ कि.मी. दायाँ–बायाँ गरेमा ट्राफिकले भनेबमोजिमको जरिबाना तिर्नुपर्दछ । चालक कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थितिमा रहन्छ कि ट्राफिकलाई नै कुटेर हिँड्ने कि गाडी नै छाडेर भाग्ने अवस्था रहन्छ ।
सबभन्दा उपभोक्तालाई डाम्ने काम त निजी विद्यालय र कलेजले गरेको छ । जति शुल्क निर्धारण गर्दा पनि हुने । एक सय रुपैयाँ पर्ने पुस्तकलाई एक हजारसम्ममा खरिद गर्नुपर्ने पाठ्यसामग्री जुन पुस्तक पसलमा किन्न तोेकेको छ, त्यहीँ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्दै आइरहेको विद्यालयका पुस्तकहरू पनि छाप्न बन्द गरेर निजी निकायलाई दिइने गर्दछ । विद्यालय र कलेजमा उपभोक्ताउपर हुने ब्रह्मलुटले दण्डहीनताको पराकाष्ठा नाघेको छ ।
नेपालको औषधिको बजार त झन् कहालीलाग्दो रहेको छ । यो व्यवसाय नेपालमा यति विकराल र अवैध बन्दै गइरहेछ कि माओवादी जनयुद्धमा जति मारिए त्योभन्दा बढी त समय गुज्रिएको, गुणस्तर हीन र नक्कली औषधि खाएर नेपालीहरू मर्ने गर्दछन् । पहिलेका मानिस औषधि नपाएर मर्ने गर्थे भने अहिलेका मानिस औषधि खाएर मर्ने गर्दछन् अहिले लकडाउनका कारण औषधि सेवन गर्न पाएका छैनन्, त्यसैले होला मृत्युदर ह्वात्तै घटेको छ । हुन त विश्वभर औषधि र चिकित्सा सेवालाई मानवअधिकारभित्र समावेश गरी गुणस्तरयुक्त सेवा पाउने अधिकार दिएको छ । सरकारले व्यापारीको सहजकर्ता भएर राज्य नियन्त्रित अस्पताल र औषधि पसललाई निजीकरण गराएर लुट्ने अवसर दिएको छ । औषधि व्यापारीले जे गरे पनि सरकार चुप लागेर बस्ने गरेकोले नै सरकारले व्यापारीलाई ‘लुट सके तो लुट जिस तरा लखनउ लुट’ को अवसर दिएको छ ।
नेपालमा एक वर्षमा ७ अर्बको औषधिबाट १६–२० अर्ब असुल गर्छन् र वार्षिक ४–५ अर्ब रुपैयाँ त औषधि व्यापारीले उपभोक्ताबाट हुस्सु दण्डको रूपमा असुल गर्छ ।
औषधि र चिकित्सा सेवाको लागि उपभोक्ताले चाहेजस्तो, खोजेजस्तो छनौट गर्ने अधिकार छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्दछ, यी सेवाहरू राज्य नियन्त्रित हुनुपर्दछ । तर नेपालले ठीक यसको विपरीत कार्य गरिरहेको छ । अन्य मुलुकमा चिकित्सा र औषधिका क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि व्यापारीहरू उपभोक्ताउपर अत्यन्तै जिम्मेवार रहन्छन् तर नेपालमा अधिकांश यी सेवाकर्मी बिरामीको औकात हेर्छन् वा जाँच शुरु गर्नुअघि वा अप्रेसन गर्नुअगावै जमिन कति छ, आयस्रोत कति छ, जागिर छ वा छैन बैङ्क मौज्दात कति छ ? यहाँ यति धरौटी राख्नुहोस् भन्ने गर्दछन् । थोरै रकमको अभावमा निजी अस्पतालले मृतकको मृत शरीर आफन्तलाई जिम्मा दिन चाहँदैन ।
सरकारी वा निजी अस्पताल परिसरमा सस्तो मूल्यमा औषधि बिक्री गर्ने साझा औषधि पसललाई भाडामा नदिई कोठाको १–२ लाख महिनाको तिर्नेलाई भाडा दिन्छन् । जस्तै–पोखराको अस्पतालअगाडिको औषधि पसलले प्रतिमहिना १२ लाख भाडा तिर्छन् । यसैगरी टिचिङ अस्पताल अगाडि प्रतिफिट ३ हजारका दरले भाडा तिर्छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बोल कबोलद्वारा भाडा तय हुने भए पनि भाडा सुन्दा सानातिनाले आँट गर्दैनन् । यसरी बम्बई, टोकियो, लण्डन शहरको मूल चौकको भाडाभन्दा बढी भाडा तिर्ने औषधि पसलेले जुकाको औषधि अलविण्डा जोल ६५ पैसा पर्नेलाई २० देखि २५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्छन् । नगरुन् भने पनि कसरी नगरुन् त भाडा त तिर्नै प¥यो । अनि मुनाफा पनि कमाउनु नै प¥यो ।
औषधि पसले र चिकित्सकको स्वर्ग भनेको नै नेपाल हो । विश्वमा यो देशजस्तो अन्य विरलै होलान्, जहाँ डाक्टरको प्रेस्कृप्सन बिना नै औषधि बिक्री गरियोस् । साथै आँखाको डाक्टरले पेटको जाँच गर्ने, किराना पसलमा पनि औषधि बिक्री गरिने देश नेपालमात्रै होला । मापदण्ड बिना नै वर्षायाममा च्याउ उम्रेभन्दा बढी औषधि पसल खोलिएका छन् । औषधि पसले र चिकित्सकहरूको पैसा कमाउने होड राजा हुनका लागि लिगलिगे दौड झैं भएको छ ।
सुनमा त झन् उपभोक्तालाई सुन व्यापारीले खेलौना नै बनाएको छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सुनको मूल्य तोक्नुपर्नेमा यससँग सम्बन्धित ४ संस्थाले मिलेर सुनको मूल्य तोक्ने गर्दछन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा प्रतितोला ६ हजार बढी मूल्य तोकिने गर्दछ । २४ क्यारेटको सुन भनेर १८ देखि २१ क्यारेटको सुन दिन्छन्, त्योसम्म त ठीकै मानौं तर सुनमा जर्ती कायम गर्नु, मिसावट गर्नु, तौलमा कम गर्नु सुन व्यापारीहरूको दैनिकी भएको छ । सुन बिक्री गर्दा जुन पसलबाट किनेको छ, त्यही पसलमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता सुन व्यापारीले सिर्जना गरिदिएका छन् । अन्य पसलेले खरिद गर्नुपर्दा ३०% देखि ४०% दाम कम दिने गर्दछन् ।
सुनमा सीमित व्यापारीले जति मिसावट गरे पनि जति मूल्य तोके पनि, गुणस्तरहीन धातुलाई सुन भनी बेचे पनि हुने, सुनमा जति अपराध गरे पनि सजाय नहुने किनकी सुन–चाँदी जाँच गर्ने मेसिन किन्न सुन व्यापारीहरूले दिएका छैनन् । एउटा मेसिन युनिडोको सहयोगमा बालाजुमा स्थापना गरेका छन्, त्यो भए नभएको कुनै मतलव छैन । किनकि सुन र चाँदीमा जति उजुरी आउँछन् ती सबै सुन व्यापारीहरूले सरकारलाई दबाव दिएर दबाइदिन्छन् । विश्व बजारमा सुनको भाउ घटे पनि कारण देखाएर नघटाउने गर्छन् तर यदि सुनको भाउ बढ्ने बित्तिकै दिनको ४ पटकसम्म भए पनि बढाउने गर्दछन् ।
अन्य मुलुकमा सुन र चाँदीका सम्पूर्ण किसिमका समस्या समाधान गर्न ‘गोल्ड हल मार्किङ’ कानून छन् । यदि यो संस्था यहाँ भइदिएको भए सुन–चाँदीको काम गर्ने श्रमिकको श्रममा मालिकबाट शोषण हुने थिएन । उजुरी अनुसारको कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराइदिन्थे । तर यो सब नेपालमा कहाँ...?
नेपालमा प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ त लागू भएको छ । यसको दफा ३ (१) मा कुनै संस्थाले मूल्य तोक्न नपाइने शर्त तोक्न नपाइने भनिएको छ । कसूर गर्नेलाई सोही ऐनको दफा १८ (१) बमोजिम ५ लाखसम्म जरिबाना हुन सक्छ भनिएको छ । तर ती कानूनहरू हात्तीका देखाउने दाँत झैं रहेका छन् । अनुगमन गर्न जाँदा सरकारलाई दबाव दिई अनुगमन बन्द गराउने जसको लागि जुलुशसम्म निकाल्ने गर्दछन् । यसले के सन्देश दिन्छ भने सुन व्यापारीहरूको स्वर्ग भनेको नै नेपाल हो ।
उपभोक्ताको ढाड भाँचिने अर्को सामग्री तैल्यजन्य वस्तु पनि हो । नेपाल र भारतको सन् १९९६ मा भएको तेलसम्बन्धी सन्धिले नेपाली उपभोक्ता भारतको बन्धक बन्न बाध्य भएको छ । भारतमा रासन कार्ड बापत बिक्री हुने र खुद्रा इन्धन सम्पन्न विलासी तथा व्यापारमा प्रयोग गरिने भएकोले खुद्रा तेलको मूल्य बढी कायम गरिएको छ । भारतमा बेच्ने महँगो इन्धन मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालका तेल अधिकारीहरू नेपालको तेल भारततर्फ तस्करी हुन्छ भनेर बढी भाउमा बिक्री गर्नु परेको भन्छन् ।
नेपालमा भारतबाट वार्षिक लगभग १ सय अर्बको तेल आयात हुन्छ । पेट्रोल अमलेखगञ्ज आइपुगदा पेट्रोलको मूल्य लगभग रु.६०।– पर्न जान्छ, आजभोलि पाइपलाइनका कारण त्यति पनि पर्दैन । त्यो पेट्रोल रु. ८०।–, रु. ८५।– प्रतिलिटर बिक्री गर्दा कुरुस्त मुनाफा रहे तापनि नेपाल आयल निगमले रु. ११०।– प्रति लिटरसम्म पेट्रोल बिक्री गर्ने गर्दछ नगद लेनदेनबाट, तैपनि नेपाल आयल निगम अर्बौं घाटा भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दछ । नेपाल आयल निगम उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास गुणस्तरीय एवम् सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठन गरिएको थियो । तर उपभोक्ताका लागि निगम जुका बनेको छ ।
उपभोक्ताले पेट्रोल, डिजल पेट्रोल पम्पबाट १० लिटर किन्दा ९ लिटर मात्र प्राप्त गर्दछ । पम्पमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट फर्जी गरी लिएको रकम, अमलेखगञ्जबाट काठमाडौं ढुवानी गरी पु¥याएको एक ट्याङ्कर बापत तिर्नु पर्ने रु. ३४,०००।– रकम, उनीहरूलाई तेल चोर्ने र मिसाउने सुविधा, कर्मचारीहरू, मन्त्रीहरू, आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सित्तैमा सुविधा बापत दिएको तेलको खर्च सबै उपभोक्ताहज्ञले व्यहोर्नु पर्दछ । यो सबै उपभोक्ताहरूले व्यहोर्दा वार्षिक ९–१० अर्ब रुपैयाँ उपभोक्ताहरूले सित्तैमा तिर्ने गर्दछन् ।
यसरी उपभोक्ताहरूलाई नाफाखोरी, व्यापारी, उद्योगीहरू र घुसखोरी सरकारले हरेक क्षेत्रमा डाम्दै आइरहेको छ । यसो हुनुमा निम्न कुराहरूको अभाव देखिन्छः
(१) राजनीतिज्ञ, नाफाखोरी र कर्मचारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन ।
(२) स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीत काम गर्ने प्रवृत्ति ।
(३) जे गरे पनि दण्ड नहुने वा कारबाही नहुने दण्डहीनताका कारण र अपारदर्शी मूल्य निर्धारण ।
(४) अनुगमनका लागि जनशक्ति र इच्छाशक्तिको अभाव ।
(५) नियामक निकायका काम, कारबाहीहरू अत्यन्तै निष्क्रिय भएको कारण ।
(६) उपभोक्ताहरूसँग उजुरी र प्रतिवाद गर्ने बानी नभएका कारण साथै उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी ज्ञान नभएका कारण ।
(७) उपभोक्तालाई सचेत गराउने निकाय नै अचेत भएका कारण ।
यसको परिणाम उपभोक्ताले असहज आपूर्ति महँगो मूल्य गुणस्तरहीन वस्तु र सेवामार्फत् चुकाउँदै आइरहेका छन्, बजार नै बजारजस्तो छैन ।
यसको समाधानार्थ निम्न कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ, जस्तै– (१) उपभोक्ता शिक्षा भनी शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ । (२) यस सम्बन्धी बेला–बेलामा तालिमको व्यवस्था हुनु पर्नेछ । (३) उपभोक्ताउपर पर्ने सबै किसिमका मर्काको स्वच्छ र न्यायिक सुनुवाइका लागि एक छुट्टै किसिमको उपभोक्ता अदालत सरकारले निर्माण गर्नु पर्दछ । तर यस्तो नियम उपभोक्ताहरूले प्राप्त गरे तापनि बुझ्न र जान्न चाहँदैनन् ।
