- नरेन्द्र बस्नेत
कोभिड–१९ को महामारीले मानव स्वास्थ्यसहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत सबै पेशा व्यवसाय तहस–नहस भएको छ । अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको छ । लकडाउन खुले पनि यातायात, शिक्षा र होटल, रेष्टुरेण्टलगायत पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । आयात, निर्यात तथा उत्पादन पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ र ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भएका छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७३ प्रतिशत हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रको छ । लकडाउन खुले पनि देशभित्र शिक्षा, यतायात र होटल क्षेत्रका २५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू बेरोजगार भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० लाखभन्दा बढी नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएर घर फर्कंदैछन् । ८० प्रतिशत रेमिटेन्स घटेको छ । भारतमा कार्यरत लाखांै नेपालीहरू घर फर्किएका छन् । बोर्डरमा अलपत्र परेका छन् । भारतमा १० लाखभन्दा बढी नेपालीहरूले रोजगार गुमाएका छन् । आगामी दिनमा रेमिटेन्स अझै घट्नेछ ।
कोभिड–१९ को महाव्याधिसँगै कृषि क्षेत्रको चर्चा हुन थालेको छ । कृषिमार्फत् ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सकारात्मक बहस शुरु भएको छ । यो समय कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने अवसर पनि हो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने अवसर पनि हो । गाउँहरू खाली छन् । लाखांै हेक्टर जमिन बाँझो छ । खेती गर्ने जनशक्ति छैनन् । तर अब विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महाव्याधि र आर्थिक मन्दीका कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्कन थालेका छन् । रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरू र स्वदेशमै रोजगार गुमाएका श्रमिकहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरूले स्पष्ट योजना ल्याउन सकेका छैनन् । यस्ता जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने सामाजिक द्वन्द्व बढ्न सक्छ । आपराधिक कार्यहरू बढ्न सक्छ । सङ्घीय गणतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । नयाँ व्यवस्थाका लागि आन्दोलन हुनसक्छ । सबै बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा समेट्ने रणनीति सरकारले बनाउनु पर्छ । युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिको तालिम दिनुपर्छ । सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराई कृषि उत्पादनमा बढाउनु पर्छ । युवाहरूलाई दूध, मासु, माछा, धान, मकै, गहँु, तरकारी, तेल, दाल, लसुन, प्याज, आलु, अदुवा, बेसार, स्याउ, सुन्तला, केरा, चिया, कफी आदि उत्पादनमा संलग्न गराउनु पर्छ । सरकारले खाद्यान्नमा भारतसँग रहेको परर्निभरता अन्त्य गर्ने अवसर मानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालले भारतबाट प्रत्येक वर्ष करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र कृषिजन्य सामग्रीहरू आयात गर्दछ ।
कृषि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महŒवपूर्ण क्षेत्र हो । लकडाउनसँगै किसानहरूले अर्बौं रुपैयाँ घाटा व्यहोरेका छन् । सरकारले कृषिको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ । सरकारले किसानहरूलाई मल, बिउ, सिंचाइ र बजारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । व्यावसायिक कृषकहरूलाई ऋणको ब्याज मिनाहा वा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादित सामानहरु स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि उपज ढुवानीलाई सरल, सहज र नियमित बनाउनुपर्छ । भविष्यमा आउन सक्ने भोकमारी र खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गरी सरकारले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नयाँ बाली लगाउन किसानहरूलाई सरकारले सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादित बाली भिœयाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
आर्थिक समृद्धिको प्रथम आधार कृषि नै हो भन्ने कुरामा विश्वकै अर्थशास्त्रीहरू सहमत छन् । आजका धेरैजसो विकसित मुलुकहरूले कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका थिए । वेलायतको औद्योगिकीकरण भन्दा पहिला कृषिमै क्रान्ति भएको थियो । कृषि समृद्धिको महŒवपूर्ण साधन हो, जसले औद्योगिक विकासको ढोका खोल्दछ । संसारका विकसित देशहरू कृषिकै आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण र भूमिको उच्चतम् प्रयोग गरेर नै समृद्ध बनेका हुन् । कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनले मात्र समृद्ध नेपालको ढोका खोल्दछ । वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने सङ्कल्प लिएको छ । वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दै वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम् आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने सङ्कल्प गरेको छ । वि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । कृषिको आमूल परिवर्तनबिना माथिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर कृषकहरू निराश छन् । कृषि पेशा कहिले सम्मानित र नाफामूलक हुन सकेन । ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासका नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रि–वर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसक्दा पनि कृषिले राम्रो नतिजा दिन सकेन ।
प्रत्येक वार्षिक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिक क्षेत्र बनाइन्छ तर कृषि कर्म गर्नेको जिन्दगी झन्–झन् दयनीय भएको छ । बर्सेनि कृषि क्षेत्रमा विनियोजित अर्बाैं रकम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । अहिले आशलाग्दा र भरोसायोग्य नेकपाका प्रभावशाली नेता घनश्याम भुषाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री छन् । उनले कृषि क्षेत्रको आमूल परिर्वतनका लागि पाँच नीतिगत आधारहरू सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले यी नीति तथा कार्यक्रमहरू ओझेलमा परेका छन् । घनश्याम भुषालद्वारा प्रतिपादित कृषिक्षेत्रका पाँच नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमार्फत् कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सरकारले यी कार्यक्रमहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कृषि यस्तो क्षेत्र हो, जसले मानिसको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको गाँस, बास र कपास उपलब्ध गराउँदै आर्थिक समृद्धिमार्फत् राष्ट्र निर्माणको ढोका खोल्न सक्दछ । कृषिक्षेत्रको महŒव सबै युवाहरूलाई बुझाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । कृषि शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई नाफामूलक क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्नु पर्दछ । ठूला फार्महरू सञ्चालनका लागि युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । साना कृषकहरूलाई समूह, सहकारीमा आबद्ध गराई ठूला फार्म सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु पर्दछ ।
सङ्घीय सरकारले कृषिमा झण्डै ७ अर्ब बढाएर ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आ.व.को बजेट ३४ अर्ब ८० करोड हो । सरकारले किसानलाई क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, उत्पादन भइसकेपछि कृषि बिमाको प्रिमियम तिर्न मिल्नेलगायतका नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याए पनि किसानहरूलाई उत्साहित गर्न सकेन ।
खेती गर्ने साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको बजेट कटौती भएको छ । उक्त आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्याएको छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन करिब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी बाली बिमाको दायरा पनि विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि गरिएको छ । बजेटले रासायनिक मल खरिदलाई प्राथमिकता दिएको छ । समयमै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदान बजेट ४ अर्ब बढाएर ११ अर्ब पु¥याएको छ ।
बजेटले आगामी आ.व.बाट कृषिको अनुदान वितरणमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । एउटा किसानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक ठाउँबाट मात्रै अनुदान लिने व्यवस्था शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी आ.व.देखि स्थानीय तह, सहकारी सङ्घ र भूमि बैङ्कमार्फत् हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीतभण्डार निर्माण गर्न अनुदान दिने भएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख बजेट छुट्याए पनि कृषि कर्मका लागि स्पष्ट ढङ्गले ब्लक र जोन छुट्याउन सकेन । कुन जिल्ला र स्थानीय तहमा के उत्पादन गर्ने बजेटले स्पष्ट गर्न सकेन । साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषिको अनुदानलाई सहकारी र समुदायमा लक्षित गर्नु सकारात्मक छ । ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’, ‘उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो’, ‘सबै किसानको साथमा प्रदेश सरकार’, ‘एक स्थानीय तह एक फलफूल’, जहाँ खेती त्यहीँ सिंचाइ’ लगायतका नारैनारायुक्त बजेट भएको छ । सिंचाइ तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब ९ करोड बजेट छ ।
कोभिड–१९ का कारणले कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढ्ने सम्भावना भए पनि बजेटले युवालाई उत्साहित बनाउन सकेन । कृषि उत्पादन वृद्धिमा बजेट कमजोर देखियो । कृषिमार्फत् रोजगार सिर्जना गर्न बजेट कमजोर छ । प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्ने बजेट सरकारले दिन सकेन । कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन गर्न बजेट चुकेको छ ।
