अहिले वर्षायाममा विभिन्न खेतीयोग्य जमिनमा किसानहरू कोरोना महामारी र लकडाउन छल्दै धान रोपाइँमा व्यस्त छन् । असार, साउनमा रोपेको धान कात्तिक, मङ्सिरमा खेतभरि पहेँलै बाला लाग्दा किसानमात्र खुसी हुँदैनन्, त्यस्तो दृश्य देख्नेहरू पनि रोमाञ्चित हुन्छन् । शहरिया समाजलाई धानको भात, हरिया फलफूल र तरकारी खुवाउने किसानहरू यतिबेला खेतबारीमा व्यस्त छन् । तीमध्ये अधिकांश त विविध कारणले वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोकिएका हुन् । पूर्वको सुनसरी, मोरङ र झापा धान उत्पादनमा मुलुककै अब्बल क्षेत्र मानिन्छ अर्थात्, मुलुक भरि कुल उत्पादन हुने धानको ३३ प्रतिशत उत्पादन त प्रदेश १ मा मात्रै उत्पादन हुन्छ । यी तीन जिल्लासहित प्रदेश १ मा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल भने ९ लाख २७ हजार ४ सय १९ हेक्टर छ । तर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश १ मा ८ लाख ९४ हजार ७ सय ६५ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा भएको जमिनको क्षेत्रफल भने १ लाख ७७ हजार १ सय २५ हेक्टर छ । ४ लाख ९२ हजार ६ सय ९३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ भने पाखो जमिनको क्षेत्रफल ४ लाख २ हजार १ सय १२ हेक्टर रहेको छ । सिंचित क्षेत्रफलको अवस्था ३ लाख १७ हजार ८ सय २२ हेक्टर रहेको छ ।
तर क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका अनुसार धान खेतीको प्रमुख पकेट क्षेत्र सुनसरी, मोरङ र झापामा पछिल्लो समयमा बढ्दो शहरीकरण, प्लटिङले गर्दा सबैभन्दा बढी धान खेती गर्न योग्य क्षेत्र मासिएको छ । तथ्याङ्कले भन्छ– सुनसरीमा सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत धान खेतीयोग्य जमिन मासिएर प्लटिङ क्षेत्र भएको छ । डेढदशक वर्षअघि सुनसरीमा ६१ हजार हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएकोमा हाल घटेर ४५ हेक्टरमा सीमित भएको छ । मोरङमा ९८ हजार हेक्टरमा धान खेती हुंँदै आएकोमा हाल ८२ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । त्यसैगरी झापामा ९२ हेक्टरमा धान खेती हँुंदै आएकोमा घटेर ८३ हेक्टरमा सीमित भएको छ । मुलुककै अन्नभण्डार मानिएका झापा, मोरङ र सुनसरीमा वार्षिक सरदर १२ लाखदेखि १४ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ । तीन जिल्लासहित प्रदेश १ मा अघिल्लो वर्ष १४ लाख १५ हजार ८ सय मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । मुलुकभर ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
मुलुकलाई सरकारले जहिल्यै पनि कृषिप्रधान देश भनेर फलाक्दै आएको छ । मुलुकका कुल जनसङ्ख्याको ६६ दशमलव ५ प्रतिशत कृषिमा निर्भर छन् । तैपनि सरकार कहिल्यै कृषकमैत्री, कृषिमैत्री हुन सकेको देखिँदैन । कृषि मन्त्रालय त छ तर, त्यहाँको नेतृत्व गर्ने मन्त्री, सचिवहरू कृषि कर्मसम्बन्धी दक्ष, जानकार र विज्ञ नहुँदा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङको नाममा दिनदिनै मासिँदै छ । सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, भाषणमा मात्र सीमित छ । भएको जमिन बाँझै राख्न लगाएर रेमिट्यान्स भिœयाउने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रेरित गर्ने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारकै नीतिबाट प्रभावित भएर आफ्नो भएको जमिन पनि बाँझै राखी उर्वर जनशक्ति जति वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि कसले गर्छ खेती ? उन्नत खेती गर्न विभिन्न आधुनिक प्रविधिहरू भित्रिसकेको बेला कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा अझै पनि पर्याप्त सिंचाइको सुविधा छैन । प्रविधि प्रयोग त बिरलै हुने गरेको छ । सक्नेले ट्याक्टर प्रयोग गर्छन् तर अधिकांश किसानले खेती गर्दा अझै पनि परम्परागत रूपमा गोरु, राँगा नारेर हलोको भरमा खेत जोत्दै अन्नबाली उत्पादन गर्दै आएका छन् । सरकारले किसानलाई दिने अनुदान पनि वास्तविक किसानले नपाएर खेती किसानी नै नगर्ने टाठाबाठा अगुवाहरूले मात्र कुम्ल्याउने गरेका छन् । धान खेती होस् वा अरू नै अन्नबाली उत्पादनको सवालमा राज्यले खेतीयोग्य जमिनलाई सक्दो सदुपयोग गरेर बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न युवा जनशक्तिलाई खेती किसानीमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नु ढिला भएको छ । किसानले खेती नगरेपछि अन्नबाली उत्पादन हुँदैन र अन्नबाली उत्पादन नभएपछि अनिकाल लाग्छ । अर्को मुलुकबाट महँगोमा खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन नदिनु सरकारको मुख्य दायित्व हो ।
