कोरोनाको कहरले हामी सबैको दैनिकी परिवर्तन भएको छ । लकडाउनले हाम्रा पेशा, व्यवसाय, काम र आयआर्जनमा गम्भीर असर पारेको छ । तर सबैमा एकनासको प्रभाव भने छैन । सबैभन्दा धेरै मर्कामा शहरमा असङ्गठित क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी काम गरेर छाक टार्ने, परिवारको गुजारा गर्ने मानिस एकदमै सङ्कटमा परेका छन् । त्यसपछि शहरमै बसेर सानोतिनो व्यवसाय गर्ने र गुजारा गर्नेहरू परेका छन् ।
माथिका दुई समूहलाई बढीमा १५ दिन बिनाकाम, बिना आम्दानी गुजार्नु पर्दा भोकभोकै हुने अवस्था छ । त्यसपछि मासिक बेतनभोगी तर सानो उद्योग व्यवसायमा भएकाहरूले पहिलो महिना सजिलै गुजारे र दोस्रो महिनादेखि समस्या देखिन थालेको छ । तिनको रोजगारी धरापमा परेको छ र आर्थिक सन्तुलन खल्बलिन शुरु भएको छ । ठूला उद्योग, कम्पनीहरूले मजदुरलाई तलब वा ज्याला बिना काम दिँदैनन् तर कर्मचारीलाई एक–दुई महिना काम नहुँदैमा छुट्टी दिने र कामबाट निकाल्ने अवस्था अलि कम हुन्छ । लकडाउनमा सबैभन्दा सुरक्षित सरकारी खजनाबाट तलब, पेन्सन, भत्ता बुझ्ने र सुविधा लिनेहरू छन् । सरकारी व्यवसायमा भएका तलबजीवीहरू पनि सुरक्षित छन् ।
किसानले शहरिया मजदुरको जत्तिको समस्या भोग्नु परेको छैन । तर व्यावसायिक किसानको लगानी डुब्ने र ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । साना र मध्यम्स्तरका व्यवसायले उपलब्ध गराउने रोजगारीमा मालिक आपैmले समेत काम गर्ने हुँदा यस्ता व्यवसाय पनि सङ्कटमा त हुन्छन् तर तिनले आपूmलाई अलि चाँडै सम्हाल्ने अवस्था हुन सक्छ । ठूल्ठूला उद्योग र व्यवसायमा पर्ने बोझ पनि ठूलै हुन्छ । तिनलाई के खाउँ के लाउँको समस्या त हुँदैन तर बैङ्कको ब्याज, कर्मचारीको खर्च आदिका कारण खुम्चिएको बजारले तिनको आवश्यकता धान्न धौ धौ पर्नेछ ।
माथिको अवस्थाबाट जनता मात्रै होइन, सरकार पनि सङ्कटमा पर्ने पक्का छ । जनता सङ्कटमा परेपछि उपभोग कम हुन्छ । उपभोग कम भएपछि राजश्व असुली घट्छ । राजश्व घटेपछि सरकारको साधारण खर्चमा खासै परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले त्यसको भार विकास खर्चमा पर्नेछ । विकास खर्च घटेपछि बेरोजगारी बढ्नेछ ।
दशकौं लगाएर घटाएको गरिबीको रेखामुनीको जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढ्नेछ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी कम हुनेछ । आम मानिसको जीवन अरू सङ्कटग्रस्त बन्नेछ । जनजीवन सङ्कटग्रस्त भएसँगै समाजमा अपराधका घटनामा वृद्धि हुनेछ । कोरोनाको कहर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अहिले नै कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आगामी सङ्कट कस्ता–कस्ता हुनेछन् र कति गहिरा हुनेछन् भन्ने अनुमान गर्न मुस्किल छ ।
अहिलेसम्म जुन मोडलको विकास ग¥यौं, त्यसले गम्भीर सङ्कटमा समस्या सम्हाल्न मुस्किल पर्ने रहेछ भन्ने देखिएको छ । विशेषगरी शहरकेन्द्रित विकासले सङ्कटमा कमजोर आर्थिक अवस्थामा भएका मानिसलाई भोक र रोगसँग जुझ्ने क्षमता प्रदान गर्नसक्ने रहेनछ भन्ने देखाएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा विगत २५ वर्षदेखि अटोरिक्सा (टेम्पो) चलाएर परिवार धानेको व्यक्तिलाई सङ्कटमा दिल्लीले आश्रय दिन र भोक मेटाउन सकेन । उनी आफ्नो सम्पूर्ण परिवार त्यही अटोमा हालेर एक हजार किमी टाढा रहेको गाउँका लागि रवाना भए । उनी त भाग्यमानी ठहरिए किनकि उनीसँग सवारी थियो ।
यति नै यात्रा मानिसले काखे बच्चा र पोकापन्तुरा बोकेर गरेको दर्दनाक दृश्यले जो कोहीको मन रुवाएको छ । काठमाडौंको गल्लीमा विगत १० वर्षदेखि उखु पेलेर जीवन धान्दै गरेका सिरहाका व्यक्ति लकडाउनपछिको १५ दिन काठमाडौंमा टिक्न सकेनन् र हिँडेर गाउँ फर्किए । गाउँमा उनले कस्तो सुविधा पाए्, कसरी जीवन धानिएला त्यो बेग्लै कुरा हो । तर सङ्कटमा उनले गाउँमा नै आफ्नो बाँच्ने आधार देखे । २५ वर्ष रोजगारी दिएको शहरले ५० दिन पाल्न सकेन ।
नेपाल र भारतको अवस्था उस्तैउस्तै हो । गाउँको भोक टार्न शहर पसेका मानिसलाई शहरले ५० दिन नै पाल्न सक्ने रहेनछ । हो, शहरले पाल्दैन तर आपैm पनि त पालिन सक्नुपर्ने हो नि । वर्षौं श्रम गरेको शहरमा किन ५० दिन टिक्न सकिएन र गाउँ नै फर्कनु पर्ने भयो ? जबसम्म काम थियो, तबसम्म आम्दानी पनि थियो । आम्दानीले आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन, सूचना सबै दियो । तर, जब काम व्यवसाय बन्द भयो, तब शहरले सबै खोस्यो । श्रमिक र साना व्यवसायी विचल्लीमा परे । उनीहरूको बाँच्ने आधार नै सिद्धियो ।
त्यसैले यस्तो सङ्कट पर्दा गाउँलाई सम्झिए । जसको गाउँमा कुनै न कुनै प्रकारको आधार छ ती गाउँमा गएर खनिखोस्री गरेर जीवन चलाउलान् तर जसको गाउँमा कुनै आधार छैन तिनीहरू शहरको सडकमा भोकभोकै हुनुको विकल्प हुँदैन । गाउँमा फर्किएकाहरूको जीवन पछाडि धकेलियो तर बाँच्न सक्छन् । गाउँमा बाँच्न चाहिने पुराना आधारहरु खोजि गर्नेछन् । सुविधा गुमाउलान् तर बाँच्नै नसक्ने अवस्था गाउँमा हुँदैन । त्यसैले सङ्कटमा सबैले गाउँ र परिवार सम्झिए । विदेश पुगेकाले देश सम्झिए । जुन स्वभाविक हो ।
अब सरकार र जनताले मनन् गर्नुपर्ने भनेको विकासको कस्तो मोडल अपनाउने ? के अहिलेकै मोडललाई निरन्तरता दिने हो ? वा यसका कमजोरी हटाउन र सङ्कट झेल्न सक्ने नागरिक तयार पार्ने ? यसमा सुधारको खाँचो छ । फेरि पनि सङ्कटपछि मानिस शहर जान रोकिने छैन, विदेश जान रोकिने छैनन् र सङ्कट आएमा यस्तै अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । भूकम्पले थलिएको बेला धेरैले काठमाडांै छाडेर गाउँ हानिएका थिए तर गाउँमा धेरै दिन बस्न मानेनन् । कारण सुविधा गाउँमा धेरै नहुनु, रोजगारी नहुनु, गाउँको उत्पादन बजारसँग जोडिन नसक्नु आदि हुन् ।
अबको विकासमा साना व्यवसायी र श्रमिकको कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिन र नीति बनाउन आवश्यक देखियो । गाउँमा सुविधा पुग्नु प¥यो । गाउँ र शहरको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुप¥यो । अहिलेसम्म गाउँको खोसेर शहर सम्पन्न भयो । सुविधायुक्त भयो र सुविधा खोज्दै शहर पसेका धेरै श्रमिकको सङ्कटमा विचल्ली भयो । सामाजिक सुरक्षाले समेटेको ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपाङ्ग, असक्त, बालबालिका आदिका बारेमा सरकारले केही गरेको अवस्था छ । यसलाई अभैm व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । तर अब श्रमिक र साना व्यवसाय गरेर जीवन चलाउनेहरूका बारेमा राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । सङ्कटको समयमा यो वर्गको जीवन धान्ने र परिवार चलाउने आधार बलियो बनाउन सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । सहयोग गर्नुपर्छ ।
यसका लागि सरकारले यी काम गर्न आवश्यक हुन्छ ः
– सरकारले सबै नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने र डिजिटल परिचय–पत्र वितरण गर्ने ।
– परिचय–पत्रको विवरण हरेक पाँच वर्षमा अनिवार्य अध्यावधिक गर्ने ।
– रोजगारी, व्यवसाय र आयस्रोतका आधारमा मानिसलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गर्ने ।
– माथिल्लो श्रेणीका मानिस राम्रो आम्दानी गर्ने र राज्यलाई ट्याक्स तिर्ने वर्गमा पर्छन् । तिनलाई राज्यले व्यवसाय गर्ने अनुकूल वातावरण बनाउने र व्यवसायका लागि अनुकूल सुविधा उपलब्ध गराउने । यस्ता मानिसलाई प्रत्यक्ष करदाता (ट्याक्स पेयर)को रूपमा सम्मान गर्ने ।
– सबैभन्दा कमजोर श्रेणीमा ती व्यक्ति र परिवार हुनेछन्, जसको आयआर्जन र उत्पादनका साधनमा आफ्नो पहुँच छैन । आफ्नै जीवन र परिवार धान्न श्रम बेच्नुको कुनै विकल्प नभएका, आफ्नो स्वामित्वमा कुनै उत्पादनका साधन नभएका र औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रबाट नियमितरूपमा मासिक आम्दानीका स्रोत नभएका व्यक्ति र परिवार हुनेछन् ।
– सीमित आयआर्जन र उत्पादनका साधनमा कमजोर पहुँच भएका जस्तै गाउँमा थोरै जमिन, साधारण आश्रयस्थल (घर), बजारमा भाडाको घरमा सानो खुद्रा पसल, घुमन्ते व्यपारी, भाडाका सवारी साधन ट्याक्सी, टेम्पो चालक, सिटी, रिक्सा, ठेला चलाउने, शहरमा अनौपचारिक र अस्थायी क्षेत्रमा ज्यालादारीमा काम गर्नेलगायतका मानिस कमजोर श्रेणीमा नै पर्छन् ।
– त्योभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा तल्ला तहका सरकारी कर्मचारी, सङ्गठित क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न, जीवन धान्न र परिवार चलाउन सक्ने सानोतिनो पेशा व्यवसाय गर्ने, आफ्नो जमिन र घर भएका तर त्यो जमिनको उत्पादनले परिवार धान्न नसकेर अन्य पेशा व्यवसायमा पलायन हुन बाध्य भएका र घरबाट टाढा बसेका, परिवारबाट टाढा बसेका, वैदेशिक रोजगारीमा भएका र मासिक पच्चीस–तीस हजारभन्दा बढीको कमाइ नभएका व्यक्ति परिवार यो श्रेणीमा पर्छन् । यो श्रेणीमा भएकाले जेनतेन परिवार चलाएका छन् । भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि अरूमाथि निर्भर रहनुपरेको अवस्थामा नभएकालाई भन्न सकिन्छ ।
– माथिल्लो श्रेणी र तल्लो दुई श्रेणीमा नपरेका व्यक्ति परिवारलाई समेटेर मध्यम् श्रेणी बनाउन सकिन्छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न जसरी व्यक्तिको पहिचान गर्ने पद्धति बनाएको छ । त्यसरी नै आफ्ना नागरिकको डिजिटल परिचय बनाउने र हरेक पाँच वर्षमा अध्यावधिक गर्नुपर्छ । यो नसकिने भन्ने हुँदैन । जबसम्म यो काम गरिँदैन, तबसम्म सधँै सङ्कटमा भद्रगोल कायम रहन्छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गाइडलाइन बनाएर जिम्मा दिँदा यो काम पालिका तहबाटै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । पालिका र जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । प्राविधिक सहयोग र लगानीका लागि यसमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।
कसलाई, कसरी र कस्तो सुविधा दिने ?
– सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा भएको व्यक्ति र त्यस्ता परिवारलाई सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी सुविधा दिनुपर्छ । जस्तैः यस्ता सबै परिवारको हाल कायम रहेको स्वास्थ्य बिमामा सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने ।
– यस्ता परिवारका विद्यार्थीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउने । उच्च शिक्षा लिने योग्यता पुगेका विद्यार्थीका लागि सहुलियत र थप सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
– यस्ता व्यक्ति र परिवारको नाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य खाता खोल्न लगाउने । यस्तो खातामा व्यक्ति स्वयम्ले मासिक बचत अनिवार्य गर्नै पर्ने नियम बनाउने । यस्तो रकम धेरै हुनु हुँदैन । मासिक ५०० वा १,००० को ऐच्छिक शिलिङ कायम गर्ने । पालिकामार्पmत् वर्षमा एक पटक यस्ता खातामा सरकारले पनि बराबरी पैसा थपिदिने । जस्तै महिनाको ५०० जम्मा गर्नेलाई वार्षिक ६ हजार र १,००० जम्मा गर्नेलाई बाह्र हजार ।
– हरेक व्यक्तिका यस्ता खातामा सरकारले पाँच वर्षसम्म रकम थप गरिदिने । यो सङ्कट मोचन पुँजीको रूपमा जम्मा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । थप गरिदिने रकममा केन्द्र र पालिकाले शेयर गर्न सक्छन् ।
– यस्तो खाताको पैसा सरकारले घोषणा गरेको सङ्कटको समयमा वा बचतकर्ताको उमेर ६४ वर्ष पूरा भएपछि मात्र झिक्न चलाउन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
– यस्तो खातामा केही बढी नै ब्याज दिन बैङ्कलाई बाध्य पार्न र मनाउन सकिन्छ । किनकि यस्तो पैसा लामो अवधिका लागि रहन्छ ।
– यस्तो बचतको सुविधा प्राप्त श्रेणीका मानिसलाई पालिकाले सीप सिकाउने र सीपको आधारमा रोजगारीका लागि सहजीकरण गर्ने ।
– कृषि, निर्माण, उद्योग, पर्यटन आदिमा रोजगारीका सूचना लिने र रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने काम गर्नुपर्छ । यो श्रेणीका १८ वर्षदेखि ६४ वर्ष उमेर समूहका स्वस्थ मानिसले अनिवार्य काम गर्नुपर्छ ।
– तथ्याङ्क आवधिक गर्दा यो श्रेणीका मानिसको राम्रो आम्दानी भएमा फरक श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्ने र सङ्कटमोचन खातामा दिने अनुदान बन्द गरिदिने ।
– यो श्रेणीमा भएका अशक्त, अपाङ्ग, दीर्घ रोगीलाई पालिकाले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ ।
सङ्कटमोचन खातामा पैसा किन राख्ने ? यसले विकास निर्माणमा पैसा कम हुन्छ भन्ने तर्क आउन सक्छ । यो महामारीले हामीलाई के सिकायो भने विकास भनेको चौडा सडक, पुल, ठूला महल, ठूला कलकारखाना, उद्योग र धेरै उत्पादन मात्रै होइन, मानिसले सङ्कटमा आफ्नो जीवन धान्न सक्ने क्षमता पनि हो भन्ने देखायो । सीमित मानिसले सरकारबाट सुविधा लिने तर सधैँ श्रम बेच्ने, साना व्यवसाय गर्ने मानिसलाई दैनिक जीवन धान्न हम्मे–हम्मे पर्ने अवस्थामा सरकारको सहयोग आवश्यक छ । सङ्कटमा सबैभन्दा धेरै तिनैलाई समस्या भयो ।
केहीलाई लाग्न सक्छ, अब धेरै मानिस बेरोजगार हुनेछन् र तिनको जीवन धान्न बरु बेरोजगारी भत्ता दिनु पर्छ । तर मेरो विचारमा बेरोजगारी भत्ता दिनै हुँदैन । यहाँ मानिस बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था नै छैन । यति हो कि रोजेको र खोजेको काम नपाउन सक्छन् तर काम नै छैन भन्ने हुँदै होइन । जे काम छ, त्यो गर्ने गरी मानसिक तयारी र सीप एवम् क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । सबैखाले कामको सम्मान गर्न काम गर्ने सबै मानिसलाई आदर सम्मान गर्ने, काम गर्ने र सीमित भए पनि पैसा जम्मा गर्ने अर्थात् भविष्यको लागि बचत गर्ने मानिसलाई सरकारले सहयोग गर्ने गर्नुपर्छ । यस्तो सानो–सानो बचतले राष्ट्रिय पुँजी जम्मा हुन्छ । त्यो पुँजी विकासमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
कोभिड–१९ पालिका र सरकारका लागि नयाँ अवसर पनि हुनसक्छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्र (भूगोल) भित्र भएका सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्ति र परिवारको पहिचान गर्ने राम्रो अवसर छ । आफ्नो क्षेत्रमा पेशा व्यवसायमा संलग्न सबैको लगत राख्ने, त्यहाँ कति विदेशी छन्, कुन कुन काम पेशा र व्यवसायमा छन्, त्यो जानकारी लिने र ती स्थानमा स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ ।
त्यसैगरी आफ्नो क्षेत्रमा भएका कृषि, पर्यटन, उद्योग, सहकारी, बैङ्क, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको राम्रो लगत राखेर यस्ता व्यवसायले कति रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । उत्पादन र सेवाको अवस्था कस्तो छ ? पालिकाले पाउने राजश्व कहाँबाट कति आएको छ ? कस्ता व्यवसायको सम्भावना बढी छ र कस्ता व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ? आदिका बारेमा खोज गर्न सकिन्छ । सङ्कटमा पनि सहयोग गर्न सक्ने, टिक्न सक्ने, रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्रमा पहिलो कृषि हो भन्ने अब कसैबाट लुकेको छैन । त्यसैले कृषिको उत्पादन र व्यावसायिकतामा जोड दिन पालिकाहरूको ध्यान जानुपर्छ ।
