नेपालले सदैव छिमेकीसँगको सम्बन्ध पञ्चशिलको सिद्धान्तका आधारमा कायम राखी टिकाइरहेको, स्थापना गरिरहेको छ र सदैव त्यही भावमा प्रतिबद्ध छ । आजसम्म चीनसँगको सम्बन्ध पनि पञ्चशिलकै आधारमा कायम छ । चीनले यो सम्बन्धलाई कमजोर हुन दिने अभिप्राय समेत देखाएको पाइँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य चीन सरकारको निमन्त्रणामा वि. सं. २०१३ आश्विन ६ गते भ्रमणमा जानुभएको बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्से तुङसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम तय थियो ।
त्यस भेटमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई माओले भन्नुभएको थियो रे– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी आफै विशाल भू–भागलाई कसरी विकास गर्ने, हराभरा बनाउने र देशवासीलाई शान्ति सुरक्षा दिने कार्यमै व्यस्त छौं । हामीलाई तपाईंको सानो मुलुक नेपालप्रति कति पनि लोभ छैन, लाभ लिन चाहँदैनौं पनि । ध्यान दिनुहोस, तपाईंको सुन्दर मुलुकको स्थिति जहिले पनि असुरक्षित छ । बडो खतरामा छ, त्यसैले तपाईंहरू सदैव होशियार र चनाखो रहनुहोस् ।’ (पूर्वप्रम टङ्कप्रसाद आचार्यले उहाँको निवास वानेश्वर हाइटमा मलाई भन्नुभएको थियो ।)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले चीन भ्रमणको निमन्त्रणा पठायो । तत्कालीन नेकपाका कार्यवाहक महासचिव डा. केशरजङ रायमाझीको नेतृत्वमा वि.सं. २०१६ मा पुष्पलाल, शम्भुराम श्रेष्ठ, कमर शाह र पी.बी. मल्लसमेत पाँच सदस्यीय भ्रमण टोली चीन प्रस्थान गर्यो । कार्यक्रमअनुसार पार्टी महासचिव डा. रायमाझी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष माओबीच विशेष भेट तथा कुरा भयो । त्यस भेटमा डा. रायमाझीलाई माओले सोध्नुभयो, ‘डा. तपाईंहरूको पार्टीले नेपालको राजाको बारेमा कस्तो निर्णय लियो ?’ ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ डा. रायमाझीको जवाफ थियो । ‘तपाईंहरू वाइड लिडर हुनुहुन्छ । ठीक निर्णय लिनुभयो । नेपाल जस्तो देशमा राजा चाहिन्छ । राजा नहुँदा तपाईंको देशको नेतृत्व कमजोर भइरहन्छ ।’ (डा. रायमाझीको निवास लैनचौरमा उहाँसँग भेट हुँदा उहाँले मलाई भन्नु भएको कुरा ।)
विश्वका धेरै राष्ट्र निर्माताहरूसँग तुलना गरिएका आधुनिक नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले ‘मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन, चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो, सबैलाई चेतना भया ... यो मुलुक दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो ।’ (श्री ५ बडामहाराजाधिराजको दिव्योपदेशबाट)
त्यस बखतका नेपाली जनता र वीर अनि बहादुर नेपाली सेना अझ भनौं गोर्खाली सेना सुगौली सन्धिको पक्षमा थिए थिएनन्, त्यो एउटा कुरा हो भने अर्को कुरा त्यस बखत नेपालीले त्यो सन्धि गरेका हुन् कि वास्तवमा त्यो हामीमाथि लादिएको, केवल लादिएको सन्धि हो भन्ने कुरा अझ जिउँदो जाग्दो अवस्थामा नै छ । बृहत् नेपालका कुरा त्यसै सपनामा गरेका बक्बक त होइन नि । खैर, छाडौं ती कुरालाई अहिले ।
सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको समाप्ति सुगौली सन्धिले गर्यो । धेरै पटक भएका युद्धहरू एकै मोर्चा हुने गथ्र्यो तर अङ्ग्रेजले अन्त्यमा ६ वटा मोर्चाबाट आक्रमण गर्यो । एकै मोर्चामा लड्दा नेपाली सेनाले डाँडाको टुप्पादेखि नै ढुङ्गामुढा लडाउँदै झटारो हान्दै गुरिल्ला युद्ध गरी शत्रु सेनालाई अगाडि बढ्न दिएका थिएनन् । सदैव हराएर शत्रुलाई भगाउने गरेका थिए । तर अन्तिम लडाइँमा ६ मोर्चाबाट लड्नु पर्छ भन्ने तयारी नभएको आफ्नै मौलिक हातहतियार आफैले बनाएको गोलाबारुद, खुकुरी जस्तो सानो स्रोत र शक्तिका साथ विशाल अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्नु पर्दा हम्मेहम्मे नै व्यहोर्नु पर्यो ।
वीर बहादुर सेना नायकहरू, त्यसबेलाका सरकारका पदासिनहरू र राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहसमेत असहमत भएको अवस्थामा सन् १८१५ डिसेम्बर २ का दिन सन्धिको प्रस्ताव अङ्ग्रेज कम्पनी सरकारले नेपाल पठायो । त्यो प्रस्ताव सशर्त थियो । त्यसमा १५ दिनभित्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मञ्जुरी सनाखत गरी पठाइसक्नु पर्ने भनिएको थियो । सन्धिका शर्तहरूमा असहमत हुँदै नेपालले मञ्जुरी गर्न चाहेन । उता कम्पनी सरकारको विभिन्न जालझेल षड्यन्त्रका कारण नेपाल सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुने परिस्थिति निर्माण भयोे । बाध्य भई ९३ दिनपछि मात्र भारतको सुगौली भन्ने स्थानमा सन् १८१६ मार्च ४ का दिन नेपालका तर्फबाट पं. गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे । त्यही सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ ।
सुगौली सन्धिको दफा ५ मा भनिएको छ – ‘नेपालका राजा स्वयम् आफ्ना सम्बन्धित तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भू–भागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।’ यसप्रकार नेपालले काली नदी पश्चिमको भू–भाग मात्र त्याग्नु पर्ने हो । सन्धिमा उल्लेख भएको शब्दले नै काली नदी दुई देशबीचको सीमा नदी नभएको स्पष्ट पार्छ । आज म भन्छु सिङ्गै काली नदी हाम्रो हो । काली नदी दुई देशबीचको सीमा नदी होइन । सुगौली सन्धिले त्यो कुरा मान्दैन । सुगौली सन्धि प्रष्टसँग भन्छ– ‘सिङ्गो काली नदी नेपालको हो । काली नदीभन्दा पश्चिमको भाग मात्र नेपालले त्याग्न बाध्य हुनुपरेको हो । काली नदी सीमा नदी होइन, हुँदै होइन । काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो । लिपुलेक हुँदै होइन । लिम्पियाधुराबाट दक्षिणतर्फ हाम्फाल्दै ओर्लने नदीको नाम काली नदी अथवा त्यहाँको स्थानीय भाषामा कुटी याग्दी भनिन्छ । कुटी याग्दी नै काली नदी हो । अनि काली नदी नै कुटी याग्दी हो ।
उत्तरी मित्रराष्ट्र चीनको लामो र गौरवी इतिहास मात्रै होइन, यसको भूगोल र जनसङ्ख्या पनि पत्ता लगाइनसक्नु भीमकाय छ । यसको वैदिककाल, ऐतिहासिक कालको सभ्यता, संस्कृति र परम्परा नै यसको महान शक्ति हो । नेपालको भू–भाग र जनघनत्व जे जस्तो अवस्थामा भए पनि त्यस्तो विशाल साम्राज्यसँग ऐतिहासिक, वैवाहिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धका आधारमा सदैव घनिष्ठ र निष्कपट सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थासँग राम्रो परिचित उत्तरी मित्रराष्ट्रले हामीबाट भए गरेको कतिपय राम्रा नराम्रा कार्यहरू देखेको नदेखै गरे झैं अथवा बुझ पचाएर हाम्रो अवस्था र परिस्थितिलाई केवल नियाली मात्रै रह्यो । राणा शासनको अन्तिम समय सन् १९५० मा भारत र नेपाल सरकारको बीचमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई आधार बनाएर मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समय वि. सं. २००८ फागुन १५ गतेका दिन भारतीय फौज नेपालमा पस्यो । भारतले हाम्रो उत्तरी सिमानामा पूर्व ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोलादेखि पश्चिम दार्चुला जिल्लाको टिङ्कर भन्ने स्थानसम्म क्रमशः १७ वटा सैनिक चेकपोष्ट स्थापना ग¥यो ।
यो कार्य भारतले त्यस बेला गर्यो – जतिबेला लामो समय एकतन्त्रीय जहानियाँ निरङ्कुश शासन गरिआएका राणाहरू अपदस्थ भएका कारण घायल भएका थिए, राजा भरखरै मात्र अगाडि देखापरेका थिए राजनीतिक दलहरू उदाउँदै थिए, अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरविरोध बढ्दै गरेको अवस्था थियो । त्यस बेलाको ठूलो राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि नेतृत्वका लागि खिचातानी बढिरहेको थियो । नेपालको यस्तो धमिलो राजनीतिक अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र भारत भने माछा मार्ने मौका खोजेर बसिरहेको थियो ।
यही मौका छोपेर भारतले नेपालमा सैनिक चेकपोष्ट स्थापना गरेको थियो । वि. सं. २०१५ सालमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित तथा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सशक्त हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण राष्ट्रियताको भावना निर्माण गर्न नसक्दा ती चेकपोष्टहरू हटाउनेतर्फ उनको ध्यान पुग्न सकेन । राष्ट्रिय एकताको पक्षमा सबैलाई सहमत गराई एकत्रित गर्न नसक्दा जतिसुकै शक्तिशाली शासकले पनि देश र जनताको भावना अनुरूप निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा इतिहासले प्रष्ट गर्छ । तर राष्ट्र र जनताको पक्षमा व्यक्तिगत एवम् दलगत महत्वाकाङ्क्षा र स्वार्थभन्दा माथि उठेर दृढ इच्छाशक्तिका साथ निर्णय गर्दै सबैलाई त्यसमा सहमत गराउन सक्ने खुबीले नै राजनेता बनाउँछ भन्ने पनि विश्व इतिहासले नै पुष्टि गरेको छ ।
वि. सं. २०१७ साल पुष १ गते मध्यान्हमा राजा महेन्द्रले शाही घोषणा गरे । उक्त शाही घोषणाबाट मौजुदा व्यवस्था र संविधान विस्थापित भयो । उनले त्यो कार्य किन कसरी के का लागि गरेका हुन त्यो कति सहि वा गलत थियो त्यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्न । त्यस विषयमा फेरि कतै चर्चा गरौंला वा इतिहासका पानाले आज पनि वर्णन गरिरहेको नै छ ।
भएको मौजुदा व्यवस्था र संविधान विस्थापित गरियो तर अर्कोतर्फ उनले नयाँ संविधान र अर्को राजनीतिक व्यवस्था तयार गरिसकेकै थिएनन् । त्यसबखत राजाको एक मात्र नायकत्वमा शासन चलिरहेको थियो । राजाले एकलौटी शासन आफ्नो जिम्मामा लिएको अवस्थामा नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो ? नेपालमा यातायातको कस्तो व्यवस्था थियो ? सरकारको अवस्था कस्तो थियो ? मुलुकको भौगोलिक निकटता र विकटता कस्तो थियो ? नागरिक शिक्षा र शिक्षितहरूको अवस्था कस्तो थियो ? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जनजीविकाको वास्तविक अवस्था कस्तो थियो ? नेपालीले एक स्थानबाट अर्को स्थान सम्म जान आउन अर्को देशको भूभागमा भर पर्नु पर्ने कति कमजोर अवस्था थियो ।
यो यस्तो अवस्थाका बावजुद नेपालमा रहेका चेतना भएका पढे–लेखेका जानकार र होनाहार राजनीतिज्ञहरू भने दक्षिणतर्फको मित्रराष्ट्र भारतमा गई त्यहाँको गणतन्त्रात्मक सरकारका विभिन्न तह र निकाय सँग सम्बन्ध स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताका विरुद्धमा त्यहाँका सरकारलाई उक्साउँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी मुलुकको सार्वभौम सत्तामा नै आघात पार्ने खेलमा लागेका थिए । त्यति मात्र होईन शसस्त्र संघर्षको नाममा नेपालका विभिन्न स्थान र नागरिक माथी आक्रमण गरी जनजीवनलाई नै त्रसित पार्दै अशान्ति सिर्जना गर्ने कार्यमा बिना हिच्किचाहट लागेका थिए । राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताभन्दा उनीहरू प्रजातन्त्रको नाममा सत्ता पुनः प्राप्तिका लागि जसो गर्न तयारी भइरहेका थिए । त्यस बखत राजा स्वतः एक्लै थिए । देशवासीबाट सहयोगको सट्टा उल्टै आक्रमणको शिकार भएका राजा भारतीय विस्तारवादतर्फबाट स्थापना गरिएका चेकपोष्टहरूका विरुद्धमा बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । तर उनी देशको सार्वभौमसत्ता सुद्धढ राख्ने कुरामा भने दृढताका साथ अगाडि बढी नै रहेका थिए ।
बिग्रिएको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थीतिलाई सकुशल बनाउने कुरामा लागेका राजाले केहि बर्ष पछि उत्तरतर्फका चेकपोष्ट हटाउने दह्रो निर्णय लिए । परिणामतः वि. सं. २०२६ साल श्रावण १० तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतले नेपालमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता पठाउने निर्णय ग¥यो । १६ वटा चेकपोष्ट फिर्ता गर्न सफल पनि भयो ।
नामै कालापानी । नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने स्थानको नाम हो टिङ्कर, कालापानी । महर्षी व्यासले तपस्या गरेको स्थानको नाम हो कालापानी । नेपालको भूगोलमा विकट अवस्थामा रहेको स्थान हो त्यो । बस्ती नभएको चारैतर्फ चट्टाने डाँडा र पहाडहरूले घेरिएको खोँच परेको अथवा एकान्त निर्जल गहिरो खाल्डो जस्तो तर समथर स्थान । चिसो र विरक्त लाग्दो, घङ्गरुका बोट र झ्याङहरूले ढाकिएको चिसो तथा हरियाली भएको सुरक्षाको दृष्टिकोणले बलियो देखिएको हुनाले त्यस स्थानमा सबै चेकपोष्टबाट उठेर आएका भारतीय फौजहरू बसे ।
शत्रुको कतैबाट पनि आक्रमण हुन नसक्ने डर र भयरहित भएर बस्न सक्ने मात्र होइन, गोलाबारुदले त के ठूला–ठूला तोपका गोलाले पनि छेड्न र भेट्न नसक्ने अति विकट नै भए सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भएका कारण भारतीय फौज त्यहीँ थुप्रिए । ती भारतीय फौजहरू त्यसबखतको नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा तहसँग अनुमति नलिई यस स्थानको सामरिक महत्व बुझेर त्यहाँ बसेका थिए । यी कुरालाई राजा महेन्द्रले नबुझे वा देख्दै नदेखेको भन्न मिल्दैन । उनले जानकारी पाएकै हुन् । योगी नरहरि नाथले पनि त्यसबेला कालापानीको अध्ययन तथा भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणपश्चात् उनले राजा महेन्द्रलाई ‘महाराज छाता ओढ्नेले डण्डी बलियोसँग समाउन सक्नु पर्छ, डण्डी बलियोसँग समाउन नसक्नेले छाता ओढ्ने अधिकार छैन’ भन्दै त्यहाँको स्थितिको बारेमा जानकारी गराएको प्रसङ्ग ऋषिराज लुम्सालीले योगीबाट थाहा पाउनुभएको र त्यही प्रसङ्ग लुम्सालीजीले कुराकानीको क्रममा मलाई पनि सुनाउनु भएको थियो ।
अशान्त मुलुकको आन्तरिक अवस्था, त्यसैबाट विदेशीले फाइदा उठाउन चाहिरहेको परिस्थिति, यातायात र सञ्चारले भेउ पाउन नसक्ने ठाउँ पनि भएको हुनाले चाहँदा चाहँदै पनि राजा महेन्द्रले त्यहाँबाट भारतीय फौज हटाउन कठोर कदम चाल्न सक्ने अवस्था बनेन । तर यसो भनिरहँदा, कालापानीमा भारतीय फौज राख्ने कुरामा राजा महेन्द्र सहमत भएको र स्वीकृति दिएको भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन, न त त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण नै आजसम्म भेटिएको छ ।
यस सम्बन्धमा इतिहासमा कसले के गल्ती गरे ? कसलाई अपजस दिने अथवा कसले यो वा त्यो काम गरेका थिए भनेर जस दिने वा लिनेभन्दा पनि कालापानीबाट भारतीय फौज हटेको छैन, त्यहाँ मानसरोवर जाने सडक भारतले निर्माण गरिसकेको छ र त्यसलाई भारतीय भूमिका रूपमा आफ्नो मानचित्रमा समेटेको छ । अहिलेको यथार्थ यही हो । अतः राजनीतिक लाभ हानिका निमित्त यो विषयलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि त्यहाँबाट भारतीय फौज हटाएर सिङ्गै महाकाली नदीसहित अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको अधिकार स्थापित गराउन राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्दै अगाडि कसरी जान सकिन्छ, यसतर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।
(लेखन विश्व हिन्दु परिषद्का अध्यक्ष हुन् ।)
