विषय प्रवेश :
सत्तारुढ दलभित्रको विवादको कारण केही समयअगाडि संसद्मा पार्टी फुटाउने विधेयक पेश भए पनि नेतृत्वहरूको सहमतिमा फिर्ता भएको थियो । खासगरी चिनियाँ राजदूत याङ्छीको सक्रियता, गतिविधिमा विधयेक फिर्ता भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । किनभने याङ्छीले तत्कालै प्रधानमन्त्री केपी ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेट वार्ता गरेकी थिइन् ।
तर फेरि दोस्रो पटक विवाद सतहमा छाताछुल्ल भएर नेतृत्वहरूको बीचमा कित्ताकाट हुने गरी कडा अभिव्यक्ति आयो । यसै विषयलाई लिएर याङ्छी नेपाल आइन् । ओली, दाहाल, नेपाल र खनालसँग भेटवार्ता गरेकी छन् । पार्टी फुटाउने स्थितिमा पुगिसकेको बेला याङ्छीको भेटवार्ताले अस्थायीरूपमा सङ्कटलाई पर धकेलिदिएको छ । वास्तवमा पार्टी र सरकार सञ्चालनको प्रश्नमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न गाह्रो भयो । यो कुनै सिद्धान्तको सङ्घर्ष नभएर शक्ति र सत्ता प्राप्तिको गुट–उपगुटको सङ्घर्ष भएको बताउँछन् नेकपा कार्यकर्ताहरू । कुनै पनि प्रतिक्रान्ति क्रान्तिभित्रै सुसुप्त अवस्थामा भ्रुणका रूपमा रहेको हुन्छ ।
जब सिद्धान्त जनचाहना र सङ्गठनभन्दा त्यसका नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, शक्ति, सत्तामा चुर्लुम्मै डुब्छ, तब पुँजीवादी पार्टीले अभ्यास गरेको नवउदारीकरणमा फस्न पुग्दछ । नेकपामा देखिएको समस्या बुर्जुवाकरण पनि हो । बुर्जुवाकरण उच्चवर्गीय राजनीतिक, आर्थिक गतिविधि र जीवनशैलीमा पार्टी राजनीतिलाई नेतृत्वकर्ताले व्यक्तिगत इच्छा, आकाङ्क्षा अनुसार पद र शक्तिका रूपमा उपयोग गर्न मिल्ने परम्पराको विकास गर्नु हो । नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य घनश्याम भूसाल हाम्रो समाज जस्तो छ, पार्टी पनि त्यस्तै भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समाज फेर्ने हो भने समाज जस्तै पार्टीले समाजको रूपान्तरण गर्न सक्दैन । पार्टी समाजभन्दा अलिक विकसित, परिवर्तनशील चेतनाले माथि उठेको चरित्र चाहिन्छ ।’ (२०७५ भदौ २४, नयाँपत्रिका)
के भन्छन् त अन्तरसङ्घर्षको बारेमा ?
(१) नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हरिबहादुर राई भन्छन्, ‘पार्टीभित्र देखिएको अन्तरसङ्घर्ष संस्थागत÷सामूहिक नेतृत्वप्रणालीको अभाव, सङ्गठन निर्माण तथा कमिटीगत प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने समस्या कार्यशैलीगत समस्याले आएको हो । समान हैसियत भएका नेतृत्वहरूमा सहमति, सहकार्यको अभाव देखिएको छ । मिलनविन्दु विधान र पद्धतिअनुसार पार्टीका नेतृत्वहरूमा सहमतिको आवश्यकता प्रधान हो ।’ (२६ असार ०७७ को मोबाइल संवाद)
(२) नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् १ नम्बर प्रदेश कमिटीका सचिव सुरेशकुमार राई भन्छन्, ‘पार्टी एकीकरण भए पनि भावनात्मक रूपमा एकीकरण हुन सकेको छैन । पूर्व पार्टीको धङधङी अझै मेटिसकेको छैन । पूर्व पार्टीकै गुट–उपगुट र समूहहरू क्रियाशील रहेका छन् । यही कारण पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष देखिएको हो । यसको निकास राष्टिूय महाधिवेशनले गर्छ । त्यतिञ्जेलसम्म सहमति नै प्रमुख आवश्यकता हो ।’ (२६ असार ०७७ को मोबाइल संवाद)
(३) नेकपा १ नम्बर प्रदेश समितिका सचिवालय सदस्य एवम् सुनसरी जिल्ला कमिटीका सचिव रमेश बस्नेत भन्छन्, ‘पार्टीमा नेता, कार्यकर्ताहरूको योगदान छ । पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको समाधान विधान, जनवादी तथा केन्द्रीयता लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हो । विधि, विधानले पार्टी र सरकार चल्नु पर्दछ । यही नै पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको समाधान हो ।’ (२६ असार ०७७ को मोबाइल संवाद)
(४) राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफैले देखाएको सपनाको भारी थेग्न गाह्रो भइसकेको छ ।’ (सा.ख.प.हिमाल)
(५) राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘वाम घटकको एकतापछि सिङ्गो पार्टी नेकपा बन्न नसकिरहेको सङ्क्रमणमा प्रधानमन्त्री आफै फस्न पुगेका छन् ।’ (सा.ख.प.हिमाल ०७६)
पार्टीमा सिद्धान्त र सङ्गठन
विश्वका कम्युनिष्ट पार्टीले अपनाउँदै आएको सिद्धान्त माक्र्सवाद र सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवाद हो । माक्र्सवादले उत्पादनको साधन र उत्पादनदाई सामूहिक पद्धतिका आधारमा वितरण गर्ने बताउँछ । त्यसकारण पुँजीवाद अनिवार्य रूपमा समाजवादमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा माक्र्स पुगेका हुन् । पुँजी माक्र्सवादको तथ्यगत सिद्धिकरण हो । तर माक्र्सवादको व्यवहारिक प्रयोग गर्न भने चुक्दै आएका छन् । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूसाल राष्ट्रिय पुँजी र समाजवादका लागि प्रतिबद्धता छ भने समाजमा काम पनि त्यस्तै देखिनुपर्ने बताउँछन् । भूसाल भन्छन्, ‘हाम्रो दस्तावेजले दलाल पुँजीवादलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरित गर्दै समाजवादमा जान्छौं भनेको ठीक छ । तर सङ्गठन र चरित्र कस्तो हुने ? म के गर्दा दलाल पुँजीवादको पेचकिला हुन्छ, के गर्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको कर्मी हुन्छ भन्ने परिभाषित गर्नुपर्दछ ।’ (नयाँपत्रिका २४ भदौ ०७५, अन्तरवार्ता)
मूलभूत माक्र्सवादको १० प्रतिशत सिद्धान्त हो अरू ९० प्रतिशत व्यवहार हो । दोस्रो लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त दस्तावेजीकरण भएकोले जनवाद र केन्द्रीयताको अभ्यास गर्दछ । तर यतिबेला एकीकरणको सङ्क्रमणकाल भएको बताउँदै सङ्गठन, विधान आफू अनुकूल वा प्रतिकूल संशोधन हुने गरेको छ ।
नेकपामा देखिएको विवाद यसैको उपज हो । यो दुविधाको विषय होइन कि पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने नीति, कार्यक्रम बनाउँछ, नकी सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्ने होइन । वास्तवमा ओली, दाहाल र नेपालबीचको शक्ति समीकरण निमल्दा विवाद चुलिएको हो । नेकपाका १ नम्बर प्रदेश कमिटीका सदस्य एवम् सुनसरी जिल्ला कमिटीका सचिव रमेश बस्नेत पार्टीमा सबै नेता कार्यकर्ताको योगदान रहेको बताउँछन् । बस्नेत भन्छन्, ‘विधानअनुसार लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी र केन्द्रीयताको आधारमा पार्टी र सरकार सञ्चालन हुनुपर्दछ ।’
जब पार्टीमा सिद्धान्तको बहस हुँदैन, तब त्यस अनुरूपको नीति कार्यक्रम बन्दैन । पुँजीवादी ढाँचामा आर्थिक कार्यक्रम बनाउने, पार्टी सङ्गठन आफू अनुकूल बनाउने कार्यले माक्र्सवाद र लेनिनवादी सिद्धान्तको हुर्मत लिने काम हुन्छ । त्यसकारण अन्तरविरोधको नाममा व्यक्तिवादी गुट–उपगुट स्वार्थ र तिनले गर्ने गतिविधि समाजवादी जस्तो नभई पुँजीवादी हुन्छ । पुँजीवादको दल–दलमा फसेपछि राष्ट्रिय पुँजीको दोहन हुन्छ । अनि पार्टीमा अराजकता उद्दण्डता मौलाउँछ । यो समाजवाद लक्ष्यमा पुग्ने नीति र कार्यक्रम होइन ।
पार्टीभित्रका केही विवाद
सिद्धान्त, सङ्गठन र विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन नहुँदा ओली, दाहाल, नेपाल विवाद चर्कियो । कुनै दुई मिल्दा तेस्रो पेलिने स्थिति देखियो । केही समयअघि ओली, प्रचण्ड मिलेका थिए भने अहिले प्रचण्ड–नेपाल मिलेका छन् । यद्यपि ५ वटा विषय सतहमा देखिन्छ । पहिलो पार्टी एकीकरण भावनात्मकरूपमा हुन सकेको छैन । दोस्रो, पूर्व एमालेभित्रको ओली, नेपाल विवाद यतिबेलाको विवादको जड भएको बताउँछन् पूर्व माओवादी (केन्द्र) का नेताहरू ।
तेस्रो, राजनीतिक नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्ड कहिले ओली, कहिले नेपालनिकट बनिरहेका छन् । उनी दोस्रो या तेस्रोमा बस्नुपर्ने स्थिति आए पार्टी फुटाउँदैन भन्ने ग्यारेण्टी नभएको बताउँछन् । चौथो, दुवै पूर्व पार्टीमा रहेका स्वार्थ गुट–उपगुट, व्यक्ति समूहहरु क्रियाशील छन् । जसले नेताहरुमा विवाद वढाएका छन् । पाचौ वैदेशिक शक्ति केन्द्र भारत(चीन(अमेरिकाको चेपुवामा नेतृत्वहरू फसेका छन् । यस अर्थमा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष सैद्धान्तिक होइन । बस्नेतका अनुसार पार्टीभित्रको विवादको अन्त्य सहमति नै हो । उनी भन्छन्, ‘विधि, विधान, जनवादी, केन्द्रीयता सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा पार्टी र सरकार चले पार्टीभित्रको समस्याको समाधान हुन्छ ।’ २३ पुष ०७६ मा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सहमति गौतमको घर भैंसेपाटीमा गठबन्धन बन्यो । उनलाई उपाध्यक्ष र सङ्गठन विभाग दिलायो ।
१५–१९ माघ २०७६ मा विधान गौतमकै लागि संशोधन गरियो । तथापि पार्टीभित्र ६ महिना अगाडिदेखि नै विवाद भने थियो । तत्कालीन अवस्थामा ओली–दाहाल मिलेर नेपाललाई किनारा लगाउन वरिष्ठतालाई बदलेर नेपालको ठाउँमा खनाललाई लगेका थिए । यसरी विधान मिच्ने काम ओली–प्रचण्डबाटै शुरु भएको देखिन्छ । नेकपा १ नम्बर प्रदेश कमिटीका सचिव सुरेशकुमार राई पार्टी भावनात्मकरूपमा एकीकरण नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पूर्वपार्टीहरूकै गुट–उपगुट समूह क्रियाशील रहेको छ । धङ्धङी गइसकेको छैन । यसको निकास राष्ट्रिय महाधिवेशन हो । त्यति बेलासम्म सहमति नै आवश्यकता हो ।’
२०७० मा गौतमकै सहयोगले ओली संसदीय दलको नेता चुनिए । ०७२ मा गौतमकै सहयोगले प्रधानमन्त्री बने । तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ५४ मतले ओली पार्टी अध्यक्षमा विजयी भएका थिए । त्यसपछि पार्टीमा नेपाल एक्लो पर्दै गए । तर नेपाल पक्षकाहरू कुनै टसमस भएनन् । खासगरी पार्टीलाई दुई धु्रवमा रूपान्तरण गर्ने ओली, प्रचण्ड रणनिति थियो । ओलीको आक्रामक प्रहार र प्रचण्डको अवसरवादी प्रवृत्तिले नेपाल एक्लो पर्दै गएका थिए । पहिलादेखि नै दोस्रो या तेस्रो भूमिकामा कहिले नरहेका दाहालको महत्वाकाङ्क्षा र ओलीको कार्यशैलीमा मिसमास हुनपुग्यो । त्यसपछि प्रचण्डले नेपालसँग सहकार्य गरे । जसको परिणाम ५ मङ्सिर ०७६ मा दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गर्न ओली बाध्य भए । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हरिबहादुर राई सामूहिकता, संस्थागत नेतृत्व प्रणालीको अभाव, सैद्धान्तिक बहसको नजरअन्दाजका कारण पार्टी नेतृत्वमा विवाद बढेर गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सङ्गठन, विधान तथा कार्यगत शैलीका कारण सहमतिको अभावमा पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष बढेको हो । यसको निकास राष्ट्रिय महाधिवेशन नै हो ।
बुर्जुवाकरण वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप र विश्लेषकहरूको नजर
नेकपाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको माध्यमबाट समाजवाद लक्ष्य हासिल गर्ने हो । चुनावी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट चुस्त एमालेको सङ्गठन र खुला राजनीतिमा आउँदा टुटफुटबाट गुज्रेको माओवादी (केन्द्र) बीचमा सिद्धान्तको बहस नै नभई हतारमा गरिएको एकताको परिणाम विवादको विषय हो । यतिबेला दलाल पुँजीवादको सङ्गतले पार्टीका आन्तरिक संरचना ध्वस्त बनाएको छ । सङ्गठन मक्किँदै गइरहेको छ । यो बुर्जुवाकरणको परिणाम हो । दोस्रो, सीमा विवाद काङ्ग्रेसको कमजोर भूमिका, वैकल्पिक शक्तिहरूको दूराअवस्थाको प्रभाव परेको देखिन्छ । तेस्रो पार्टीमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपले निर्णयहरू प्रभावित हुने गरेको छ ।
चीन–भारत सीमा विवाद, अमेरिकी एमसीसी बहसले निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ । डा. दिनेश पौड्याल भन्छन्, ‘बुर्जुवाकरणले दलाल पुँजीवादी संरचनालाई पार्टीभित्र र बाहिर स्थायीत्व दिन्छ ।’ (२५ असार ०७७, समय १ः२६)
जब बुर्जुवाहरूको बोलवाला हुन्छ, तब सिद्धान्त, सङ्गठन मर्दै जान्छ, त्यसको प्रभाव पार्टी र सरकार दुवैमा परेको छ । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जनअपेक्षा पूरा नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफैले देखाएको सपनाको भारी थेग्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार नेकपा पार्टी बन्न नसकिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वामघटकको एकतापछि सिङ्गो पार्टी नेकपा बन्न नसकिरहेको सङ्क्रमणमा प्रधानमन्त्री आफै फस्न पुगेका छन् ।’ उसो त अध्यक्ष प्रचण्डमा देखिएको अवसरवादी चरित्रले पार्टी विवाद पेचिलो बनेको हो ।
निष्कर्ष
सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा सिद्धान्तको बहस शून्य हुन्छ । माक्र्सवाद वैज्ञानिक सिद्धान्त हो । समाजवाद हुँदै साम्यवाद अधिकतम् लक्ष्य हो । जसमा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अनिवार्य चाहिन्छ । तर सिद्धान्त मर्दै जानु, सङ्गठन मक्किँदै जानु, उच्च वर्गीय राजनीति हाबी हुँदै जानु, दलाल पुँजीवादको सङ्गतमा फस्दै जानु त्यो चरित्र समाजवादी कि पुँजीवादी हो ? अहिलेको मूलभूत प्रश्न आम कार्यकर्ताको यही हो । दोस्रो, पार्टी एकीकरणपछि नयाँ कडी तर पुरानै सूत्रको प्रयोग भइरहेको छ । तेस्रो, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओज घट्दो, उत्साह निराशातर्फ र सन्नाटा चारैतिर छ ।
चौथो, विश्व कम्युनिष्ट पार्टीको अभ्यास पार्टीको निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने हो । पाँचौं जनवादी केन्द्रीयता भनेकै बहुमतको अधीनस्थ अल्पमत हो । छैठौं, पार्टीमा देखिएको सङ्कट पार्टी र सरकारमा कार्यगतशैली र मनोगत कुण्ठा पनि हो । त्योभित्रका गुट–उपगुट र स्वार्थ समूहहरू हाबी भएका छन् । सातौं, चीन–भारत–अमेरिका शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेप पार्टीमा प्रत्यक्ष देखियो । यसले नेतृत्वहरूलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रको गोटीका रूपमा आम कार्यकर्ता र नागरिकले बुझ्दैछन् । यो विवाद स्थायी रूपमा नभएर अस्थायी रूपमा मात्रै तत्काल मात्र सङ्कट टरेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषकहरू । यसकारण नेतृत्वहरू गम्भीर भई सहमति भए जनताको स्थिरताको चाहना र विकास तथा समृद्धिको सपना पूरा हुने थियो कि ? बेलैमा सचेतना किन नअपनाउने ?
