अमेरिकी नयाँ विकास कार्यक्रम ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट’ (एमसीए) अमेरिकामाथि सेप्टेम्बर ११, २००१ मा भएको अलकायदा आक्रमणको उपज हो । यसैलाई बहाना बनाएर बुस प्रशासनले सन् २००२ पछि एमसीएलाई गरिबी–सुरक्षा–विकास नामक नयाँ रणनीतिक विकास अवधारणाको रूपमा अघि सारेको पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार यसका डिजाइनर हुन् । सन् २००१ को सेप्टेम्बर आक्रमणपछि बुस प्रशासनलाई सुरक्षा र कूटनीतिमाथि विकास उभ्याउन सजिलो भयो । विकसित देशले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आफ्नो जिडिपीको ०.७० प्रतिशत सहायता दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ ।
अमेरिका एकदमै कम मात्र सहायता गर्ने मुलुकमा दरिन्छ । राष्ट्रपति बुस र उनको रिपब्लिकन पार्टीको सन् २००० को आफ्नो चुनावी अभियानताकासम्म त्यही आंशिक सहायता पनि दिन नहुने तर्क थियो । नयाँ साम्राज्यवादी महŒवाकाङ्क्षा बोकेर सुरक्षा–कूटनीतिसहितको नयाँ रणनीतिक विकास प्याकेजको परिकल्पनामार्फत् राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले मार्च २००२ मा मेक्सिकोको मण्टरेमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा वैदेशिक सहायताको रकम पाँच अर्बबाट १० अर्ब डलर पु¥याउ“दै संसद्मा नयाँ विकास कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए) ल्याउने घोषणा गरे । त्यही वर्ष उनले संसद्मा एमसीए खोल्ने प्रस्ताव गरे र यसको प्रशासकीय निकायको रूपमा ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) को निर्माण गरियो ।
यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्देशन अन्तर्गत चल्ने बनाइयो । त्यसपछि सन् २००२ मै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एउटा हिस्साको रूपमा रणनीतिकारले यसको ब्लुप्रिण्ट तयार गरे । सन् २००४ मा यसका लागि संसद्बाट बजेट छुट्याइयो र एमसीसी अन्तर्गतको एमसीए कार्यक्रम लागू भयो । यसको सञ्चालक समितिमा सानो क्याबिनेट तहको बोर्ड र सानो स्टाफ सङ्ख्या छ, जसको अध्यक्षता अमेरिकाको सेक्रेटरी अफ द स्टेट (विदेशमन्त्री) ले गर्छन् । सरकारी कार्यक्रम भए पनि यसमा अमेरिकी कर्मचारीतन्त्र संलग्न छैन । तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले यसको मुख्य प्रशासकमा निजी क्षेत्रको बृहत् ज्ञान भएको मान्छे राख्दै यसलाई निजी संस्थाको मोडालिटीमा अघि बढाए । त्यसैले यसको नाम ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) राखियो ।
मानवतावादी विकास कार्यक्रमभन्दा फरक रहेको यो रणनीतिक विकास कार्यक्रमको एउटा मुख्य उद्देश्य आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्नु हो । यसले गरिबी घटाउने नाममा संसारभरि झण्डै आधा जनसङ्ख्या र अमेरिकाकै करिब तीन करोड ५० लाख गरिबकै अपमान गर्छ । नेपालमा एमसीसीको प्रक्रिया सन् २०११ मा शुरु भयो । सन् २०१५ मा एमसीसी गठन हुँदै सन् २०१७ मा काङ्ग्रेस सरकारको पालामा यसको सम्झौता भएको थियो । एमसीसीको पक्षधरले भनेजस्तो नेपालमा दीन–दुःखीको सेवाका निम्ति एमसीसी सहायता दिइएको होइन ।
अनियन्त्रित नवउदारीकरण तथा निजीकरणमार्फत् जलविद्युत्मा लगानी गर्नु र बढीभन्दा बढी फाइदा असुल्नु यसको उद्देश्य हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यही अनुदानका लागि विभाजन गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई नियमन मात्रै गर्ने संस्थामा खुम्च्याइँदैछ । देशकै सुरक्षासँग जोडिएको विद्युत् वितरण निजी क्षेत्रलाई दिनु पक्कै जायज होइन । यो विदेशी पुँजीपतिको हातमा पुग्नु राम्रो होइन । संविधानमा आफू समाजवाद उन्मुख दाबी गर्ने देशले जनताको जीवन र राज्यको पनि दायित्वसँग जोडिएको विद्युत् वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिनुलाई जायज मान्न सकिन्न ।
अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति २०१७ को प्रतिवेदनलगायत विभिन्न अधिकारीका भनाइमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधि कार्ल रोजर्सको स्पष्टोक्ति २०१९ जुनमा आएको इण्डोप्यासिफिकको रिजोर्ट २०१९ मा पटक–पटकका अमेरिकी उच्च सैन्य तथा राजनीतिक नेतृत्वको भेटघाट, संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा सामग्री सहायता आदि हेर्दा नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भइसकेको र एमसीसी सहयोग त्यसैको एउटा हिस्सा भएको प्रष्ट भइसकेको छ । अमेरिकाले चीनको उदयलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौती खुलमखुल्ला भन्न थालेको छ । यही सन्दर्भमा इण्डोप्यासिफिक रणनीति त्याइएको भन्ने उसको भनाइ छ ।
एमसीसी सहयोग योजनाको चर्चा रहेको एशियाली राष्ट्र मङ्गोलिया, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स र इण्डोनेसियालाई ख्याल गर्दा उसले यो चीन घेर्न ल्याएको प्रष्ट देखिन्छ । अमेरिकी अधिकारी स्वयम्ले एमसीसीलाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा बताइरहँदा, नेपालका तिनका हिमायती भने त्यसको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । तिनले के आधारमा त्यसो गरिरहेका छन् ? नाकाबन्दी भोगेको पाँच वर्षपछि पनि चीनतर्फका सडक र रेल सञ्जालको कार्यप्रगति के भयो ? यसले ओली आफैले चीनसँग गरेको सम्झौता नकाबन्दीबाट लतारिएर सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको देखिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र हाम्रै असंलग्न परराष्ट्र नीतिले पनि पैसाको लागि आफ्नो छिमेकी घेर्ने अर्को कुनै मित्र देशको अङ्ग वा गठबन्धन बन्ने सुविधा दिँदैन ।
हामी स्रोतका होइनौं, सोचाइका गरिब छौं । ठूलो भ्रष्टाचार गरेका र नेपाललाई ट्याक्स हेभन बनाएर बसेका व्यक्ति र संस्थाबाट लगभग खर्बौं रकम फसिरहेको होला । असारे विकासमा नेपालको प्रशासनले जेठ, असारमा हरेक दिन १० अर्ब पैसा बालुवामा पानी खन्याएजस्तो गरेर खन्याउँछ । देशभित्र राम्रो सुशासन हुने हो र स्रोत राम्ररी सदुपयोग गर्ने हो भने पूर्वाधार, जलविद्युत्, उद्योग वा पर्यटनको विकास जे पनि गर्न सकिन्छ । अहिलेको सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले श्रीलङ्काबाट केही पनि सिक्ने छाँट देखाएका छैनन् । दाता र नेपालका उपल्लो वर्गले यो माखेसाङ्लोमा फसाउन सम्झौतामा हुँदै नभएको कुरा देखाएर यसलाई अनुमोदन गराउन खोजिरहेका छन् । सांसद्हरू साँच्चै सम्झौता पढेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्छन् या दुई–चारजना नेतारूपी कम्पनीका सदस्यको कुरो सुन्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।
आजको हाम्रो आवश्यकता भनेको स्वदेशी लगानीमा विद्युत् निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्नु र त्यही कोरिडोरको वरिपरि सयौं उद्योग बनाएर बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नु हो । यसो गरे देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । नेपालका साना व्यापारी, मजदुर, किसान र भूमिहीनलाई प्रत्यक्ष टेवा पुग्थ्यो । ९० प्रतिशत विद्युत् निकासी आजको आवश्यकता होइन ।
