देश कोभिड–१९ महाव्याधिको सङ्कटमा गुज्रिरहेको बेला दुईतिहाई नजिकको केपी ओली सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संसोधनका लागि अध्यादेश ल्याएसँगै बिग्रिएको डबल नेकपाको आन्तरिक स्वास्थ्य अझै ठीक हुने छाँटकाट देखिएको छैन । पार्टीभित्र र बाहिरबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो तर नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो भुसको आगोझंै फैलिँदै गयो । स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन स्थायी कमिटी सदस्यहरूले नेतृत्वलाई दबाव दिए पनि लामो समयसम्म बैठक बोलाइएन । नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग गर्दै गत वैशाख १० गते इमेलमार्फत पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई पत्र बुझाएका थिए । नेकपाको विधानमा हरेक ३ महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित बैठकको माग गरेमा १५ दिनभित्र बैठक राख्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा भए पनि दुई महिनापछि गत असार १० गते मात्र बैठक सुरु भयो । बैठकमा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् तर उनले दुवै पदबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडान कसेका छन् । बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै जारी छ । नेतृत्वको दर्जनौ वार्ताहरू असफल भएका छन् । पार्टीमा गहिरिँदै गएको सङ्कटका कारण कार्यकर्ताहरू निराश भएका छन् । साउन ३ गते बसेको सचिवालयको बैठकले पनि निकास दिन सकेन । मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव लगभग अस्वीकृत भएको छ । मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्ने परिस्थिति पनि मुलुकमा छैन । पार्टी एकीकरण नै पूरा भएको छैन । एकीकरणपश्चात् पार्टी सदस्यको नवीकरण हुन सकेको छैन । पार्टीको बैचारिक पक्ष निरूपण हुन सकेको छैन ।
झण्डै अढाइ वर्षअघि दुईतिहाई बहुमत सरकारको प्रधानमन्त्री भएका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो पटक पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बनेको नयाँ समीकरणका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नेकपाभित्र ओली, दाहाल र नेपालको त्रि–शक्ति केन्द्र छ । यीमध्ये दुई नेता जता हुन्छन् पार्टीमा त्यही समीकरण हावी हुन्छ । दाहाल समूह कहिले यता कहिले उता गरिरहेका छन् । उनी कहिले ओलीसँग त कहिले नेपालसँग समीकरण गर्नमै व्यस्त छन् । दाहालले लामो समय ओलीसँग समीकरण गरेका थिए । नेपाल–दाहाल समीकरण बनेसँगै अग्नि सापकोटा सभामुख बनेका थिए । सुवास नेम्वाङ सभामुख हुनबाट रोकिएका थिए ।
प्रथम अध्यक्ष ओली समीकरण भत्काउन चाहन्छन् तर समीकरण झाङ्गिँदै गएको छ । समीकरण भत्काउने प्रयासहरू असफल भएका छन । एकपछि अर्को गर्दै सरकार सञ्चालनमा भएको कमिकमजोरीका कारणले ओली सरकारमाथि केही समय अघिदेखि नैतिक र राजनीतिक सङ्कट थपिँदै गएको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र फेरिएको आन्तरिक समीकरणको कारणले पनि ओलीमाथि दबाव सिर्जना भएको थियो र उनको स्थायित्वमाथि प्रश्न उब्जिएको थियो । गत माघमा सम्पन्न दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनी पहिलो पल्ट अल्पमतमा परेका थिए ।
माधव–प्रचण्डको समीकरण रहेमा उनी पार्टीका मुख्य निकायहरू सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा अल्पमतमा रहने सम्भावना प्रवल छ । नेपालको सरकार ढाल्न भारतीय दूतावास सक्रिय भएको भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ६९ आंै जन्मजयन्तीका अवसरमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति र कुटनीति तरङ्गित भएको थियो । भारतले नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा राखी मुलुकमा अस्थिरता निम्ताउन खोज्नु उसको पुरानै परम्परा हो । भारत बारम्बार नेपाल र नेपालीको हितविपरीतको कार्य गरी दुःख दिन चाहन्छ । उसले बारम्बार नेपालमा नाकाबन्दी गरेको छ । नेपालको संविधानलाई अझ स्विकारेको छैन । उसको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति अझै जारी छ ।
उसले बारम्बार राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा आक्रमण गरेको छ । नेपाली भूमी मिची सीमा अतिक्रमण गरेको छ । नेपाल सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटेर सुधारिएको नक्सा जारी गरे पनि भारतले मान्यता दिएको छैन । नेपाल वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न चाहन्छ तर भारत वार्ताबाट भागिरहेको छ । समस्या समाधानमा बिलम्व गरिरहेको छ । अतिक्रमित भूमी फिर्ता गरेको छैन । कालापानीबाट अझै भारतीय सैनिक फिर्ता भएका छैनन् । दशगजा क्षेत्रमा सडक र बाँध निर्माण गरी हजारौ हेक्टर नेपाली भूमी डुबानमा परेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २ वर्ष अघिनै पूरा भएको इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न अझै आनाकानी गरिरहेका छन् । उनी भारतद्वारा सृजित नेपालको समस्या थाति राख्न चाहन्छन् ।
भारतको विस्तारवाद र हैकमवाद जारी छ तर अब उसको विस्तारवाद र हैकमबाद चल्ने अवस्था नदेखिएपछि केही हल्लिएको छ । नयाँ संविधानको निर्माणसँगै भारतको विस्तारवाद र हैकमवादलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका थिए । अब नेपालको सरकार गिराउन र बनाउन भारतले सक्दैन । अहिले नेकपासँग झण्डै दुईतिहाई नजिकको बहुमत छ । यो सरकार नेकपाले बनाएकाले नेकपाले मात्रै ढाल्न सक्छ । पार्टीभित्र गुम्सिएको आन्तरिक असन्तुष्टिले मात्र सरकार ढल्न सक्छ । नेकपा बाहेक संसारका देशी–विदेशी कुनै पनि शक्तिले नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिले हटाउन सक्ने अवस्था छैन । अब नेकपाले विवादलाई निकास दिन ढिलो गर्नु हुँदैन । देश माहासङ्कटमा फँसेको बेला धेरै विवाद गरेर मुलुकमा समस्या सिर्जना गर्नु हुँदैन ।
कोभिड–१९ को महाव्याधीले मानव, समाज, अर्थतन्त्र, राजनीति सबै तहसनहस भएको छ । बेरोजगारी र गरिबी बढेको छ । बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । सयौंैको मृत्यु र हजारांै घरबारविहीन भएका छन् । कृषिले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सकारात्मक बहस हुँदै गर्दा सलहका कारण कृषि क्षेत्रमा नयाँ सङ्कट थपिएको छ । आत्महत्या दर अत्याधिक बढेको छ । जनता रोग, भोक र शोकमा डुबेका छन् । त्यसैले नेकपाको नेतृत्वमा रहेका सबैले आ–आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ । पार्टी विधि र पद्दतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । पार्टी एकीकरणका नाममा विधि पद्दति मिच्नु हुँदैन । विधानभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टीको बैठकहरू नियमित सञ्चालन गर्नुपर्छ । पार्टीमा देखिएका समस्याहरू विधानको व्यवस्था अनुसार हल गर्नुपर्छ । कमिटी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ । लेलिनवादी सङ्गठन प्रणाली जनवादी केन्द्रियता अपनाउनु पर्छ । व्यक्ति कमिटीको मातहत हुन्छ । अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ ।
तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटी मातहत हुन्छ । पार्टी बैठकको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । बैठकमा सहमत नभएको विषयमा फरक मत दर्ज गर्न सकिन्छ । बैठकबाट भागेर र बैठक सारेर समस्या समाधान हुँदैन । बैठकबाटै निकास खोज्नु पर्छ । कसैले पनि विधान मिच्नु हुँदैन । शासन विधिको हुनुपर्छ, व्यक्तिको होइन । व्यक्तिको शासनले अराजकता, कुशासन, अधिनायकवाद र तानाशाहा जन्माउछ भने विधिको शासनले सुशासन, विकास, समृद्धि, जनउत्तरदायी, जवाफदेहिता र जननेता जन्माउँछ । हजारौं नेता कार्यकर्ताहरूको त्याग र बलिदानले आजको नेकपा निर्माण भएको हो । पार्टी निर्माणमा नेता कार्यकर्ताको लामो इतिहास र शृङ्खला छ । पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरूको भिजन, मिसन र सुझबुझपूर्ण निर्णय र नेतृत्वका कारणले आजको नेकपा निर्माण भएको हो ।
सबै नेताहरूले देशभक्ति र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महŒवपूर्ण योगदान गरेका छन् । नेताहरूको नेतृत्वकै कारणले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । नेकपाका सबै नेताकार्यकर्ताहरू राष्ट्रवादी छन् । कोही पनि राष्ट्रघाती छैनन् । नेताहरूलाई राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती भनी कित्ताकाट गरेर आजको नेकपाको समस्या समाधान हुँदैन । सडकमा कराएर नेकपाको समस्या समाधान हुँदैन । कार्यकर्ताहरू कित्ताकाट गरेर गालीगलौजमा प्रस्तुत हुनुहुँदैन, मुडभेड निम्तिन सक्छ । पार्टी एकता सङ्कटमा पर्न सक्छ । नेताको देवत्वकरण र राक्षसीकरण नेकपाको प्रमुख समस्या हो । यस्ता कार्यले पार्टी एकतामा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । दुवै स्वीकार्य हुँदैन । यो कार्य बन्द गर्नुपर्छ । हाम्रा लागि सबै नेताहरू बराबर हुन् । नेताको पक्ष विपक्षमा नाङ्गो ढङ्गले लाग्न आवश्यक छैन ।
नेकपामा जारी विवादलाई निकास दिनका लागि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच त्रिपक्षीय सहमति गर्नुपर्छ । दुई अध्यक्ष मात्र मिलेर अब नेकपा पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । पार्टी एकीकरण र निर्माणमा पार्टीका दुवै अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको महŒवपूर्ण र प्रमुख भूमिका छ । पार्टी निर्माणमा नेकपाको बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पनि महŒवपूर्ण भूमिका छ । उनले लामो समय तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमालेको महासचिव माधव नेपालले दोस्रो जनआन्दोलनमा सडकबाट गणतन्त्रको नेतृत्व गरेका थिए ।
नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो राजवादी पार्टीलाई उनले गणतन्त्रमा ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन उनको प्रमुख भूमिका छ । नेपाली काङ्गे्रस, तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन नेकपा एमालेलाई एक ठाँउमा राखेर उनले दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था निर्माण भएको हो । तत्कालीन द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न उनको प्रमुख भूमिका छ । अब त्रिपक्षीय सहमतिले मात्र नेकपालाई अगाडि बढाउन सक्छ । त्रिपक्षीय सहमतिले मात्र नयाँ सहमति गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ । पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ । एक व्यक्ति एक पद कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टी अनुशासित, सिर्जनशील र आलोचनात्मक चेतसहितको हुनुपर्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भजनमण्डली हुन सक्दैन । पार्टीमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गल्ती गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्छ । मन्त्रीपरिषद्लाई पुनर्गठन गर्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न सकिन्छ । पार्टी एकतालाई तत्काल पूर्णता दिनुपर्छ । जिम्मेवारविहीन हजारौ नेता कार्यकर्तालाई पार्टीले जिम्मेवारी दिनुपर्छ । पार्टीका विभागहरूलाई पूर्णता दिनुपर्छ । थाति रहेका जनवर्गीय सङ्गठनको एकतालाई पूर्णता दिनुपर्छ । गुटगत आधारमा पार्टीमा हुर्किएको विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र बढेको घात अन्तर्घात र अराजकताको अन्त्य गर्नुपर्छ । समग्र पार्टी र सरकारको निर्मम ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्छ । पार्टीको आधिकारिक धाराणा पुस्तक नवयुग प्रकाशनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रशिक्षण र स्कुलिङको अभावमा नेकपाको सङ्गठन बैचारिक रूपमा अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ ।
मुलुकलाई साच्चै विकास, समृद्धि र सुशासन दिने हो भने अब सबै पद र ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको काम मापन गर्ने पद्दतिको विकास गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको कामको मूल्याङ्कन पार्टी कमिटी र संसदीय दलको नियमित बैठक बसेर गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कमजोर देखिएमा पार्टी कमिटी र संसदीय दलले प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले गरेका कामको चेक गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामको मापन गरी सो आधारमा थप काम र जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने सम्वन्धमा निक्र्यौल गर्नु पर्दछ । भ्रष्टचारीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्दछ ।
(लेखकः समाजवाद अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।)
