अहिले विश्वमा करिब करिब सबै राष्ट्र मात्रै होइन, सम्पूर्ण मानव सृष्टि नै कोभिड– १९ ले आक्रान्त रहेको छ । मानिसले बोलेर आफ्नो व्यथा पोख्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । तर सबै जनावर तथा पक्षीहरूको व्यथा हामी बुझ्न सक्दैनौं । तसर्थ कोभिड–१९ ले मानव सृष्टिमा कति प्रभाव पारेको छ, यो त छर्लङ्ग छ तर पक्कै पशुपक्षी सबैमा असर पारेकै हुनु पर्छ, त्यो पछि हामीलाई थाहा हुनेछ । यस महामारीले सबैलाई आफ्नो भविष्यको नाममा आक्रान्त बनाएको छ । सबै व्यक्ति आफ्नो जीवन मृत्युको दोसाँधमा उभिएका छन् । कोही आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा, कोही आफ्नो जीवनयापन, कोही परिवारको भरणपोषणको नाममा आतङ्कित छन् । अर्कोतिर यो महामारी समाप्त हुने कुरा त परै जाओस् घट्दै गएको समेत लक्षण देखिएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा विश्वभरि नै लकडाउनको त्रासले पिल्सिरहेका मानव समुदायलाई यो महामारीभन्दा पनि रोजीरोटी, व्यवसाय, लगानी, सम्पत्ति आदि संरक्षणको भयले सताइरहेको छ ।
यही परिस्थिति हाम्रो देश नेपालको पनि छ । त्यसमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुक, सरकार पनि आर्थिक रूपमा कमजोर साथै सर्वसाधारण पनि कमजोर आर्थिक स्थिति भएका छन् । यही कारण हो कि सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्दा सम्पूर्ण देशवासीले त्यसको पालन गरे र नेपाल तथा नेपालीहरू लकडाउनको प्रभावकारी रूपमा पालन गर्ने अग्रणी राष्ट्र तथा नागरिकको श्रेणीमा परे । महामारी फैलिन नियन्त्रण गर्ने कार्यमा यसको अनुकूल प्रभाव पक्कै परेको छ । साथै राहत कार्यमा तदारुकता देखाएर तीनै तहको सरकार र सो कार्यमा आर्थिक तथा जिन्सी सहयोग गरेर हुने खाने नागरिक समुदायले पनि आफ्नो सामाजिक दायित्वको परिचय दिएका छन् ।
तर विधिको विधान नै छ कि अन्ततोगत्वा सबैलाई यथार्थको धरातलमा उत्रिनुु नै पर्छ र सामान्य जनजीवनमा प्रवेश गर्नु नै पर्छ । यही हर्ष अत्यधिक लम्बिँदै गएको लकडाउनको भयो । सरकारको राहत वितरण कार्य ढिला हुँदै गएको र कतिपय नागरिकको बचत पनि सिद्धिँदै गएपछि गाँस, बाँसको समेत समस्या हुँदै गयो र यसैगरी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो व्यवसायको लेनादेनाको समेत हिसाब किताब खोज्न थाले । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लकडाउन अवधिको तलब कामदारहरूलाई दिने सूचना जारी ग¥यो । अर्कोतर्फ निर्देशित सुरक्षा उपाय अपनाएर सीमित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमतिसमेत दियो । यसरी लामो बन्दाबन्द ीपछि सीमित मात्रामा उत्पादनमूलक उद्योग तथा बिक्रीमूलक व्यवसाय सञ्चालनमा आए । तर कतिपय व्यवसाय अझै पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् र निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउने पनि सम्भावना छैन ।
अहिले परिस्थिति यो छ कि सीमित उद्योग सञ्चालनमा छन् भने सीमित उद्योग व्यवसाय विगत करिब चार महिनादेखि नै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । साथै सञ्चालनमा आएका उद्योग व्यवसाय नियमित क्षमताभन्दा अत्यन्त कम क्षमतामा सञ्चालित छन् । यस्तोे परिस्थितिमा उनीहरूको उत्पादन र सेवा लागत मूल्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । व्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको छ । अर्कोतर्फ देशमा उधारो बाँकीको कारोबारको परम्पराले बाँकी बक्यौता समेत उठ्न नसकी व्यावसायिक तरलताको अत्यन्त अभाव छ ।
परिस्थिति यस्तो छ कि आफ्नो बाँकी उठ्न सकेको छैन भने बाहिरबाट कच्चा माल वा वस्तु खरिद गर्दा नगदमा भुक्तानी गरेर मात्र पाइन्छ र आपूर्ति पनि नियमित छैन । त्यसमा पनि वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज तथा किस्ताको लागि कडा ताकेता, राजश्व भुक्तानीको लागि सरकारबाट निर्देशनले निजी क्षेत्रलाई आहत तुल्याएको छ । सायद लकडाउनपछि आत्महत्याको सङ्ख्या बढ्नुमा डिप्रेसनपछिको यो कारण पनि हुन सक्छ । जसको व्यवसाय चल्न र खुल्न सकेको छैन, उसको त अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ । यस्ता व्यवसायीमा ती स्वरोजगार व्यवसायी पनि छन्, जसले बैङ्कबाट ऋण लिएर सानो स्तरको व्यवसाय गरेका छन् ।
अहिले उनीहरू भोकमरीको चपेटामा छन् । अर्कोतर्फ यातायात व्यवसायी, होटल रेष्टुरेण्ट व्यवसायी, ट्राभल्स एजेन्सी र अन्य पर्यटन व्यवसायी छन् । जसको व्यापार पूरै ठप्प हुनाले आफ्नो लगानी मात्र होइन । लिएको ऋणसमेत पूर्ण जोखिममा परेको छ । यस श्रेणीका व्यवसायीले अब कारोबार पुनः शुरु गर्न ठूलो रकम जुटाउनु पर्छ, जो सरकारको सहयोग बिना सम्भव छैन । यस श्रेणीका व्यापारीहरूलाई ब्याजदरमा राहत मात्र होइन, वित्तीय सहायता नै उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
यसरी समस्याग्रस्त व्यवसायको कुरा गर्दा वित्तीय संस्थाको गतिविधि सामुन्ने आउँछ । यसमा कुनै दुई राय छैन । अहिलेको वातावरणमा वित्तीय संस्था आफै सङ्कटग्रस्त छ । किनकि उसले ऋणको ब्याज र किस्ता अपेक्षाकृत रूपमा उठाउन सकिरहेको छैन र निकट भविष्यमा उठाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन भने अर्कोतर्फ आफ्नोमा भएको निक्षेपको पूरा भुक्तानी गरी राख्नुपरेको छ । रोजगारी बन्द हुनाले निक्षेपकर्ता समेत ब्याजको रकम झिक्न आतुर छन् । तर यस सम्बन्धमा सबैले बुझ्नु पर्छ कि ऋणीहरूको यो परिस्थिति बाध्यतावश आएको छ ।
अहिले व्यवसायी वित्तीय संस्था वा सरकारका बीच सबैभन्दा छलफलको विषयवस्तु ब्याजको दरमा कटौती, ब्याज तथा किस्ता बुझाउने मिति पुनर्तालिकीकरण, ब्याजको पुँजीकरण नै रहेको छ । विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि वित्तीय संस्थाहरूको अभिभावक संस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उद्योगी व्यवसायीको चित्त बुझाउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सरकारबाट राजश्व उठाउन दबाव दिन नसकेकोले राजश्वसम्बन्धी विषय अहिले शान्त छ ।
हाम्रो देशको उद्योग तथा व्यवसायको प्रमाणित इतिहास लिच्छवीकालदेखिको नै रहेको साथै राजश्वको नाममा शोल्किक, कुथेर, जगात आदि नामबाट शासकहरूले कर उठाइआएको रहे पनि वित्तीय संस्थाको इतिहास कुनै खासै पुरानो छैन । वि.सं. १९९१ देखि वाणिज्य बैङ्कको रूपमा एउटा बैङ्कको स्थापना भए पनि त्यसको लामो समयसम्म उद्योग व्यापारमा कुनै महत्वपूर्ण योगदान दिएन ।
पछि वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पादुर्भावपछि वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीबीचको कारोबारी सम्बन्ध अति सङ्कीर्ण घेरामा भए पनि शुरुवात भयो । यसरी विस्तारै गएर सरकारकै स्वामित्वमा केही वित्तीय संस्थाको स्थापना साथै उद्योगमा समेत लगानी गर्ने वातावरण बन्यो । नयाँ आर्थिक नीतिको फलस्वरूप २०४० सालको समयमा वित्तीय संस्थामा विदेशी साथै निजी लगानीसमेत खुला भएपछि वित्तीय संस्थाहरूको हाम्रो देशमा ओइरो लाग्न शुरु भयो । हुन त नेपालको पहिलो बैङ्कमा सीमित मात्रामा भए पनि निजी क्षेत्रको लगानि नैी थियो ।
एक समयमा बैङ्कहरूबाट ऋण लिनु उद्योगी व्यवसायीको लागि प्रतिष्ठाको कुरा थियो । त्यतिबेला बैङ्कमा सीमित व्यक्तिको पहुँच थियो । तर पछि निजी क्षेत्रका बैङ्कहरू समेत बजारमा आएपछि खाता खोल्न निक्षेप राख्नु र ऋण लिनु सामान्य कुराहरू भए र ब्याज लिने–दिने दर पनि प्रतिस्पर्धी हुन थाले । साथै वित्तीय संस्थामा सबैको पहुँच पुग्न थाल्यो । वित्तीय कारोबार बढ्नाले वित्तीय संस्थाले तिर्ने राजश्वमा सरकार पनि आश्रित हुन थाल्यो । यसरी अहिले वित्तीय संस्थाको गतिविधिमा पाँच समूह सम्बन्धित पक्ष भएका छन् । आफ्नो आम्दानीको स्वार्थले गर्दा र सबैले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार वित्तीय संस्थाका गतिविधिमा प्रभाव पार्ने कोशिस गर्छन् । जो निम्न छन्ः
(१) सरकार ः सरकारको स्वार्थ वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने आयकर, लगानी बापत मुनाफा, लाभांश बाँड्दा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने लाभांश कर, बचतको ब्याजमा काटेको आयकर, कर्मचारीको तलब र सुविधाको आयकरमा निहित छ । देशको वित्तीय व्यवस्थापकीय सन्तुलन, कायम राख्न र निक्षेपकर्ताको लगानी सुरक्षित राख्ने सामाजिक दायित्व पूरा गर्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत् वित्तीय संस्थाका गतिविधिहरू र मौद्रिक नीतिमार्फत् नियन्त्रण गर्छ र आफ्नो स्वार्थसमेत कायम राख्छ ।
(२) कर्मचारी ः सबै वित्तीय संस्थाहरू कर्पोरेट क्षेत्रका भएकोले यिनीहरूको सम्पूर्ण कार्यकारी गतिविधि कर्मचारीबाट नै नियन्त्रित रहन्छ । जिम्मेवारीका अतिरिक्त कर्मचारीहरूको स्वार्थ संस्थालाई बढी नाफा गराएर बढी सुविधा प्राप्त गर्नु, बढी बोनस प्राप्त गर्नु रहेको छ ।
(३) लगानी कर्ता ः लगानीकर्ताले बैङ्कको शेयर खरिद गरी लगानी गरेको हुन्छ । लगानीकर्ताको स्वार्थ आफ्नो लगानी सुरक्षित रहनु र बढीभन्दा बढी लाभांश आम्दानी गर्नुमा रहेको हुन्छ ।
(४) निक्षेपकर्ता ः निक्षेपकर्ताले आफ्नो आम्दानीबाट बचत अंश निश्चित ब्याजको लागि वित्तीय संस्थालाई दिएको हुन्छ । उनीहरूको स्वार्थ आफ्नो बचत सुरक्षित राख्नु र ब्याज समयमै प्राप्त गर्नु हो । अहिले स्टक एक्सचेञ्ज कारोबार फस्टाएको कारण शेयर मूल्याङ्कनबाट पनि नाफा कमाउने लगानीकर्ताको उद्देश्य हुन्छ ।
(५) ऋणी ः यो सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो । यो वर्ग समूहले वित्तीय संस्थाबाट रकम उधारो लिई आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्छ र त्यस बापत निश्चित दरको ब्याज र सेवाग्राहीको रूपमा सेवाशुल्क वित्तीय संस्थालाई बुझाउँछ । यसको स्वार्थ सुविधाजनक दर र प्रक्रियामा ब्याज, साँवा र सेवा शुल्क बुुझाउनु हो ।
समष्टीगत रूपमा हाम्रा वित्तीय संस्थाका गतिविधिहरू सरकार (नेपाल राष्ट्र बैङ्क) को निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रहेको र संस्थाका कर्मचारीको व्यवस्थापकीय कौशलले लगानीकर्ता तथा बचतकर्ताको पैसाको प्रतिफल ऋणीहरूले बुझाउने ब्याज तथा सेवाशुल्कमार्फत् सञ्चालित भइरहेका छन् । यी पाँचवटै स्टेकहोल्डरहरूको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिबाट हुन्छ । साधारण परिस्थितिमा यी पाँचै सम्बन्धित समूह सन्तुष्ट नै रहन्छन् । तर कल्पना गरौं, केही असाधारण परिस्थिति सिर्जना भई ऋणीहरूको आर्थिक अवस्था बिग्रियो भने बाँकी चार सम्बन्धित समूह पनि स्वतः मारमा पर्छन् । यसले देशको अर्थव्यवस्था नै बर्बादीतर्फ जान्छ । ऋणी बैङ्कलाई दिने समूह हो भने बाँकी चार बैङ्कबाट लिइरहने समूह हुन् । तसर्थ ऋणीको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु वित्तीय गतिविधिमा सामेल सबैको कर्तव्य हो र यसैमा सबैको हित निहित छ ।
अहिले देशको वित्तीय व्यवस्थापन कोभिड– १९ बाट भएको देशव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको लकडाउनले ऋणीको हकहित संरक्षण तथा सम्बद्र्धन हुन नसक्नाले सङ्कटमा परेको छ । एकातिर व्यावसायिक तालाबन्दी तथा नोक्सानीले ऋणी तरलताको समस्यामा डुबेको छ भने बाँकी चार स्टेकहोल्डर आफ्नो आम्दानी र लगानीको सुरक्षा तथा निश्चिन्तताको नाममा चिन्तित भएका छैनन् । अर्को तर्फ व्यावसायिक कारोबार घट्नाले बैङ्कहरूमा जम्मा रकम थुप्रिनुका साथै बैङ्कहरूलाई पनि सुरक्षित लगानी गर्न समस्या परेको छ । यो असाधारण परिस्थिति सिर्जना भएको छ जसले सबैलाई त्रसित बनाएको छ ।
समाधान खोज्ने क्रममा एउटै उपाय निस्कन्छ कि ऋणी तथा त्यसको व्यवसाय उकास्न लगाऔं, जसले पाँचै समूहको हित संरक्षण होस् । यदि वित्तीय संस्थाहरूको सोच ऋणीहरूको लागि सकारात्मक भएन भने त्यसको नराम्रो परिणाम पाँचै सम्बद्ध समूहले भोग्नु पर्नेछ । सधैँ ऋणीले तिरेको पैसाको कमाइ खाएका सरकार, कर्मचारी, लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताले यस पटक ऋणीको लागि उदार सोच बनाउन सकेन भने ऋणीको व्यवसाय मात्र बर्बाद हुँदैन । सबै सम्बद्ध समूह धरासायी हुनेछन् । अन्तोगत्वा बैङ्किङ व्यवसाय नै खतरामा पर्नेछ ।
यसमा कुनै दुई मत छैन । अहिले विगत चार महिनाको लकडाउनले सबैजसो व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू घाटामा छन् । त्यस्तो समयमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मौद्रिक तरलताको छ भने एकातिर साँवा ब्याज, काम नै नगरे पनि तिर्नु पर्ने तलब, भाडा, विद्युत्को डिमाण्ड चार्जले प्रतिष्ठानहरूमा त्रास फैलिएको छ । यही कारण हो कि व्यावसायिक क्षेत्रबाट ऋणको ब्याजको पुँजीकरण, बुझाउनु पर्ने रकमको पुनरतालिकीकरण, ब्याजदर घटाउनु पर्ने, बिना शुल्क इजाजत पत्रहरू नवीकरण गर्नुपर्ने र म्याद थप्नुपर्ने साथै लकडाउन समयावधिको विद्युत् डिमाण्ड चार्जसमेत मिनाहा हुनुपर्ने टड्कारो रूपमा माग उठेको छ र सरकारले सम्बोधन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
यति मात्र होइन, कतिपय व्यवसाय जो अहिलेसम्म शुरु हुन सकेका छैनन् । जस्तैः होटल, रेष्टुरेण्ट, यातायात तथा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू सेलुन, मल आदिहरूलाई सुविधामात्र होइन, राहत प्याकेजसमेत दिनु आवश्यक छ । यी सबै दिने कुराको नेतृत्व र मार्गदर्शन सरकारले नै लिनु र गर्नुपर्छ भन्ने सबैको विचार छ । यही कारण हो कि सबै उद्योगी तथा व्यापारीहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र पछि आउने मौद्रिक नीतिको व्यग्ररूपमा प्रतिक्षारत थिए ।
हाल यी सबै सार्वजनिक भइसकेका छन् र निजी क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक मागहरू यी तीनैबाट केही न केही हदमा सम्बोधन भएका छन् । सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हालै आएको मौद्रिक नीतिले पुँजीगत समस्यालाई लिएर पेश गरेको माग पुँजीकरण, पुर्नतालिकीकरण र ब्याजमा राहतलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ब्याज तथा साँवा किस्ता बुझाउने म्याद औचित्य हेरी २०७८ आषाढसम्म थप गरेर एक प्रकारले निजी क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरेको छ । साथै प्रत्यक्ष रूपमा घटाइने दर नतोके पनि एक डिजिटको ब्याजदर हुनुपर्ने प्रक्रियाको लागि सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।
सायद वित्तीय संस्थाहरूले यसको अक्षरशः पालन गर्नेछन् । यसैगरी पँुजीको अभाव हटाउन बैङ्कहरूको ऋणदर ८५% सम्म गरेर पुँजीगत तरलताको अभाव हटाउन प्रयास गरेको छ । यसैगरी पुनःकर्जा कोषसमेत खडा गरेर बजारमा पुँजीको अभाव मेटाउने प्रयास गरिएको छ र साथै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानीको न्यूनतम् प्रतिशत तोकेर सबै क्षेत्र खासगरी कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग तथा पावर सेक्टरको पँुजीगत तरलताको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
साथै पुनःकर्जाको ब्याजदर ५% भन्दा बढी नहुने तोकेर निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत प्रदान गर्ने प्रयास भएको छ । लाभांश बाँड्ने प्रक्रियामा केही अङ्कुश लगाउनाले लगानीकर्ता जरुर निराश भएका छन् । लोन प्रोसेसिङ शुल्क घटाएर नयाँ उद्यमी तथा व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने केन्द्रीय बैङ्कको प्रयास सराहनीय छ । तर यो अभैm घट्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
यी सबै कारणले हो कि यस पटकको मौद्रिक नीतिको स्वागत प्रायः सबै निजी क्षेत्रले गरेको छ । सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको यो दूरगामी नीतिको परिणाम करिब करिब धरातलमा पुगेको शेयर बजारमा आएको उछालले शुभसङ्केत दिएको छ । आशा छ सरकारले मौद्रिक नीति, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा गरेको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनेछ । सबै वित्तीय संस्थाहरूले यसमा उदार सोच देखाउनेछन् ।
अहिले हाम्रो देशको मुख्य समस्या घोषणा कार्यान्वयनमा नै हो । जतिसुकै बहानाबाजी गरे पनि १५ सय ३२ अर्बको बजेट १ हजार ९४ अर्बमा खुम्चिएर रहनु सरकारको कमजोर कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको परिणाम हो भनेर सबैले बुझ्नु पर्छ । साथै निजी क्षेत्रको पक्षमा एउटै सराहनीय कुरा जान्छ कि यति प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद पनि उसले राहतको नाममा सरकार वा अन्य सम्बद्धसँग कुनै आर्थिक सहायता मागेको छैन मात्र सुविधाको अपेक्षा गरेको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा देशको वित्तीय व्यवस्थापनका पाँचवटा सम्बद्ध समूहमध्ये ऋणी वा ग्राहक समूह सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । किनकि आर्थिक अवस्थाको समृद्धिको मुहान यही समूह हो । यदि ऋणी उद्योगी व्यवसायी कृषक जुनसुकै क्षेत्रको होस् समृद्ध भयो भने बाँकी चार सम्बद्ध समूह सरकार, कर्मचारी लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताका सबैका अपेक्षाहरू सम्बोधन हुनेछन् । यस तर्कमा एउटा कुरा भन्नु अतिसयोक्ति नहोला कि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा कहिलेकाहीँ एकै व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कर्मचारी लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र ऋणीको साथै सरकारी निर्णायक व्यक्तित्वसमेत पाँचैवटा भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
जे होस् आजको यस वातावरणमा ऋणीको विचार सम्बोधन हुनु र उसको कुरा सुन्नु सबैको प्रमुख जिम्मेवारी हो । हाल वित्तीय संस्थाहरूमा ३८ सय अर्ब जतिको रकम बचतकर्ताको वित्तीय संस्थामा जम्मा छ भने वित्तीय संस्थाहरूको करिब ३२ सय अर्ब निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी छ । निश्चय नै सङ्कटको घडीमा यति ठूलो रकमको स्वामित्व रहेका बचतकर्तालाई बचतको साथै वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षित रहेको सम्बन्धमा आश्वस्त पार्ने काम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर हामी आशा गरौं, सरकारले यथोचित निर्णय गरेर सबैको हित संरक्षण गर्नेछ र बचतकर्ता, लगानीकर्ता, कर्मचारी र सरकारले यसलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज सम्झेर ऋणीको हितमा सोच्नेछ । यसैमा सबैको कल्याण छ ।
