धरान / एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र धरान उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा एकिकृत सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएको करिव ३ अरबको धरान खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण र सामाग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संघर्ष समितिले इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी गरेको समितिका संयोजक सुजेन्द्र तामाङ(गोले)ले जानकारी दिए ।
संघर्ष समितिले आयोजनालाई असफल बनाउने आयोजना प्रमुख तथा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका व्यवस्थापक राजु पोखरेल र आयोजनाका परामर्शदाता अनिल नेपालका विरुद्ध किटानी उजुरी दिइएको छ । अन्य जिम्मेवार एवम् संलग्न सबैलाई अविलम्व छानविनको दायरामा ल्याई निजहरुको सम्पतिसमेत छानविन गरी आवश्यकता अनुसार निलम्वन समेत गगर्न माग गरिएको छ । उजुरीमा आयोजनाको आर्थिक र प्राविधिक पक्षको समेत छानविन गर्न माग गरिएको छ ।
समितिका संयोजक एवम् नेपाली कांग्रेसका सुनसरी जिल्ला सचिव सुजेन्द्र गोलेको नेतृत्वमा समितिका सचिव तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्वुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजम लिम्वु, समितिका सहसचिव भिम राई, नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य पर्वत राई, जिल्ला सदस्य अनिल श्रेष्ठ, महासमिति सदस्य राजकुमार थोप्रालगायतको टोलीले १७ बुंदे उजुरी दिएका हुन ।
इटहरीस्थित आयोगका प्रमुख प्रकाश पौडेलले उजुरी आएको जानकारी दिए । कोरोनाका कारण दर्ता प्रक्रियामा भने केही दिन लाग्ने बताए । दर्ता प्रक्रिया पछि यस विषयमा आयोगले अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
यस्तो छ उजुरी
१. सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिका वीच भएको ११ बुंदे सहमतिमा १५.२२ एम.एल.डी. अर्थात १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर आयोजनाले दैनिक भूमिगत श्रोतवाट पानी उत्पादन गर्ने भनिएकोमा सहमति विपरित १ करोड ३ लाख लिटर मात्र पानी उत्पादन गर्ने डिपिआर तयार गरेको । जसवाट दैनिक ४९ लाख २० हजार लिटर कम उत्पादन हुने देखिएको ।
२. सोही सहमतिमा खानेपानीको महशुल नेपाल सरकारको टेरिफ बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम रु. ११०। हुने भनिएकोमा हाल न्यूनतम् रु. २२०। लिने गरेको ।
३. हाल भूमिगत श्रोतवाट आयोजनाले दैनिक औसत ६२ लाख लिटर मात्र पानी उत्पादन गर्न सकेको अवस्था रहेको ।
४. जुलाई २०१७ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएतापनि पटक पटक म्याद थप गर्दै ३१ डिसेम्वर २०१९ सम्म २ वर्ष म्याद थप गरेर थप आर्थिक भार बढाएको ।
५. दैनिक न्यूनतम् १६ घण्टा सन् २०३१ सम्म पानी वितरण गर्ने डिपिआरमा उल्लेख गरेको भएपनि हाल अधिकांश वडाहरुमा दिन विराएर आधादेखि १ घण्टासम्म मात्र पानी वितरण गर्ने गरेको ।
६. ७ मिटरको प्रेसरमा पानी वितरण गरिने डिपिआरमा उल्लेख भएपनि पानीको न्यून प्रेसर भएकाले अनिवार्य पानी तान्ने मोटर प्रयोग गर्नु परेको ।
७. ३ फिट गहिराईमा पाइप लाइन विछ्याएर कम्प्याक्ट गरी पाइप पुर्नु पर्नेमा विना कम्प्याक्ट अधिकांश स्थानमा डेड फिट मात्रमा पुरेर गुणस्तरहीन कार्य गरेको ।
८. उपनिर्वाचन आचार संहिता, २०७६ उल्लंघन गर्दै डिपिआर विपरित र विना प्रतिष्पर्धा थप २ वटा डिप वेल निर्माण गरेर आर्थिक भार वृद्धि गरेको ।
९. आयोजना सफल भएको परीक्षण नै नगरी आयोजना अधुरै रहेको अवस्थामा परामर्शदाता अनिल नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको ।
१०. परीक्षणकाल करिव एकडेढ महिना मात्र बांकी रहंदा समेत आयोजनाले लक्ष्य, सम्झौता र डिपिआर बमोजिम सफलता हासिल गर्न नसकेको ।
११. अधुरो, अपुरो र अप्रमाणित आयोजनाको टेक्निकल र फिनान्सीय अडिट नै नगरी यथास्थितिमा जिम्मा लिन नगरको श्रोतसाधन खर्च गरेर जम्बो टोली सहित शक्ति केन्द्रहरु धाउने गरेको ।
१२. उपभोक्तासंग १० हजार, १२ हजार र १५ हजार धारा जडान वापत रकम उठाएर हजारौं उपभोक्ताको हालसम्म धारा जडान नगरेको ।
१३. पम्प, जेनेरेटर, ट्रान्समिटर लगायतका उपकरणहरु गुणस्तरहीन जडान गरेकाले बारम्बार विग्रिने गरेको ।
१४. आयोजनाको फुस्रे सिष्टममा कम क्षमताको गुणस्तरहीन र्यापिड स्याण्ड फिल्टर जडान तथा निर्माण गरेकाले वर्षातको समयमा आउने धमिलो पानीको फिल्टर हुन नसकेको तथा १ करोड ६० लाख लिटर फिल्टर गर्ने डिजाईन गरेको भएपनि हाल ५० प्रतिशत पनि फिल्टर गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको ।
१५. सर्वे नै नगरी नेपाल खानेपानी संस्थानको पुरानो डाटा लिई कम्प्युटरमा इन्ट्री गरी करिव रु. १२ करोड बराबरको कन्सल्टेन्सी शुल्क लिई बांडी खाएको ।
१६. आयोजनाको पाइप खरिद गर्दा सम्बन्धित उद्योगसंग मिल्ने मापदण्ड मिलाएर मिलोमतोमा बजार रेट भन्दा बढीमा खरिद गरेको ।
१७. आयोजना अनुगमन समितिलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण नगरेको ।
