प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ सर्वसम्मतले पारित भई राष्ट्रपतिले गत असार ४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालको नक्साले पूर्णता र संवैधानिक वैधता पाएको छ । नेपाली भूमिले संवैधानिक वैधता पाएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा नेपालको पूर्ण नक्सा समावेश भएको छ । संविधान संशोधनमा दलहरूले अभूतपूर्व एकता देखाएका छन् । संविधान संशोधनमा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय एकता कायम गरेका छन् । अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि नेपालीहरू एकमुख र एकस्वर हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा नेपालीहरू एकजुट र एकमत हुन्छन् भन्ने सन्देश विश्वसामु गएको छ ।
दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र करिब ५८ वर्षदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको बेला नेपालको कालापानीमा आएर बसेका भारतीय सेना नेपालको भू–भाग ओगटेर बसिरहेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्थापित गरेको आधार र त्यसयताका विभिन्न प्रमाणअनुसार काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सिमा हो । भारतले नै जारी गरेको अनेक नक्सा र दस्तावेजहरूले पनि पुष्टि गर्दागर्दै भारतले त्यो भूमिलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा लिपुभञ्ज्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेपछि कालापानी विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र महाकालीसमेत समेटेर वास्तविक नक्सा गत जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । यो नक्सा पुरानै नक्साको नवीकरण हो । वि.सं. २०३२ सालभन्दा अगाडिसम्म नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा थियो । भारतले गत नोभेम्बरमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालमा यसको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिक स्थल मानसरोवर जान २२ किमी सडकमार्ग खोलेको थियो ।
नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किमी कायम भएको छ । अतिक्रमित ३ सय ३५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल समेटिएको छ । अब सरकारले भर्खरै निकालेको नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिलाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । विश्वका सबै मुलुकलाई पत्राचार गरेर नेपालको वैधानिक नक्सा औपचारिक जानकारी गराउनुपर्छ र उनीहरूको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई जानकारी गराउनु पर्छ । विशेषगरी चीन र दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको विश्वास जित्नुपर्दछ । सुधारिएको वैधानिक नक्सालाई सरकारका सबै अंग तथा निकायहरुमा उपलब्ध गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
अब व्यवहारिक रुपमै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही समयअघि नक्सा छापेर मात्र नपुग्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर पाएका छन । उच्च कुटनीतिक कौशलका साथ भारतसंग वार्ता मार्फत सरकारले सबै प्रकारका सिमा समस्याको हल गर्नुपर्छ । नेपालको नक्सालाइ स्वीकार गरी कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान भारतलाइ सहमत गराउन सक्नुपर्छ । विस २०२६ सालमा पनि नेपाल–चीन सीमाको १७ वटा भारतीय सैनिक पोष्ट फिर्ता गराउन नेपाल सफल भएको थियो ।
सरकारले तत्काल अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसम्म औपचारिक संवाद र वार्ता गनुपर्छ । सरकारले वार्ताका लागि आवश्यक प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ । सरकारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ । विज्ञ समूहले आवश्यक प्रमाणहरू सङ्कलनका लागि सुरक्षा निकाय, सीमाविद्, परराष्ट्रविद्, इतिहासविद्, अनुसन्धानकर्मी, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्छ । सरकारले प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत् आफ्नो भूिम फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।
भारत बारम्बार उसको अतिवादी हेपाहा, मिचाहा र विस्तारवादी प्रवृत्ति दोहो¥याउँछ । नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आक्रमण गर्छ । नेपालको अस्मिता र स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्छ । प्रत्येक वर्ष भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन र सीमा सुरक्षाका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नमा नेपाल सरकार कमजोर देखिएको छ ।
निरन्तरको संवाद, दबाव र विरोधमार्फत् नेपाल सरकारले भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको बाटो बन्द गराउनु पर्दछ र आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्दछ । आफनो भूमिमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । सीमाको प्रत्येक २ किमी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यथाशीघ्र हटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ । सो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना गर्नुपर्छ । आवश्यक परे सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लैजानु पर्दछ । सीमालाई थप नियमन र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । खुल्ला सिमाना अब सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्दछ । सिमानामा पर्खाल निर्माण वा काँडेतारले घेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
नेपाल पुर्खाहरूको जीवन मरणको लडाइँबाट आर्जेको मुलुक हो । नेपाल र नेपालीहरूको स्वाधीन, गौरव र वीरताको इतिहास छ । नेपाल कहिले पराधीन भएन । सबै नागरिकलाई माता र मातृभूमि सबैभन्दा प्यारो हुन्छ । नेपालीहरूलाई पनि मातृभूमि सबैभन्दा प्यारो छ । नेपाल कसैको भूगोल चाहँदैन । आफ्नो भूगोल चाहन्छ । संविधान संशोधनमार्फत् राष्ट्रियताको सम्बन्धमा नेपालीले देखाएको ऐतिहासिक एकतालाई सम्मान गर्दै भारतले नेपालको भूगोल स–सम्मान फिर्ता गर्नुपर्छ । भारत अब सुध्रिनु पर्छ । नेपाललाई हेप्न छाड्नुपर्छ ।
भारत सधैँ नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ, जसलाई नेहरु डक्ट्रिन भनिन्छ । त्यसैगरी भारतले नेपालको जल तथा अन्य सम्पदामाथि आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व स्थापना गर्न चाहन्छ । भारत नेपाललाई आफ्नो सानो भाइको रूपमा निर्देशन गर्न चाहन्छ । भारतको साउथ ब्लक तथा त्यहाँका गुप्तचरी संयन्त्र ‘रअ’ ले नेपालको आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सैनिक तथा आन्तरिक सुरक्षा मामलामा समेत प्रभुत्व कायम गर्ने कोशिस गरेको छ ।
भारतले नेपालमा लगातार हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो चक्रब्यूहमा फसाउने काम गरिरहेको छ । भारतको तत्कालीन लक्ष्य भुटानीकरण हो भने दीर्घकालीन लक्ष्य सिक्किमीकरण हो । भुटानीकरणको अर्थ जलस्रोत, सुरक्षा, परराष्ट्र र सञ्चारलगायतका महŒवपूर्ण क्षेत्र कब्जा गर्नु हो । भारतले नेपालमाथि सिधा सैनिक नियन्त्रण नगरी नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने काम गरिरहेको छ ।
नेपालको सीमा भारतीय पक्षबाट ९ सय ६१ ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ । भारतीय पक्षबाट १८८० किमी सीमा क्षेत्रमा करिब ६०,६२७ हेक्टर नेपाली भू–भाग मिचिएको छ । १८ सय २२ वटा सीमा स्तम्भ गायब छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विवाद भारतीय सेना राखिएको कालापानी क्षेत्र हो । भारतले नेपालको दशगजा क्षेत्र समेत मिचेको छ । नेपाल र भारत बीच २८ वटा नदीले छुट्याएको सीमा बारम्बार परिवर्तन हुने भएकोले यसको व्यवस्थापन अत्यन्त कठिन भएको छ । भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत बाँधहरू निर्माण गरी नेपालको ठूलो भू–भाग डुबानमा पारेको छ ।
नेपालले भारतसँग गरेका सन्धी सम्झौताहरू असमान र राष्ट्रिय हित विपरीत छन् । सन् १९५० को सन्धिले नेपाललाई अर्ध उपनिवेसिक अवस्थामा पु¥याएको छ । यसको खारेजी वा पुनरावलोकन आवश्यक छ । राणाहरूले सत्ता जोगाउन यो सन्धी गरेको पाइन्छ । यही सन्धिकै आधारमा सयौं ऐन नियमहरू बनेका हुनाले यसले नेपालको राष्ट्रियतामा सङ्कट उत्पन्न गरेको छ । यो सन्धिको पुनरावलोकनका लागि नेपाल र भारत दुवै राष्ट्रले प्रबुद्ध समूह गठन गरेका थिए । प्रबुद्ध समूहले आफ्नो प्रतिवेदन करिब २ वर्ष पहिला नै तयार गरेको थियो ।
तर भारतले यो प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न समय उपलब्ध गराएका छैनन् । भारतले सन्धिको बुँदा नं. ६ र ७ को कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । यी बुँदाहरू कार्यान्वयन भएमा नेपाल राष्ट्र नै सङ्कटमा पर्न सक्छ । यी बुँदाहरूमा भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकसरह नेपालमा व्यवहार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले भारत यो सन्धिलाई परिमार्जन र खारेज होइन, कार्यान्वयन गरी नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न चाहन्छ ।
नेपालको नयाँ संविधानलाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा बनेको नयाँ संविधानको विरोध गर्नुको औचित्य भारतले अझै पुष्टि गर्न सकेको छैन । संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नपाएको बदलामा भूपरिवेष्ठित सानो छिमेकी मुलुकलाई आर्थिक नाकाबन्दी थोपरेर भारतले सार्वभौम नेपालमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएर लोकतन्त्र, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशिलको सिद्धान्त र भावना, सार्कको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको थियो ।
