एमसीसी सम्बन्धी नेपालमा आजभोलि व्यापक बहस चलेको छ । एमसीसीको बहस चिया पसल, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र संसद्मा जारी छ । राजनीतिक तह यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएको छ । त्यस्तै नेपालका बौद्धिक वर्ग पनि दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । एमसीसीका जानकार मानिएका बौद्धिक जमातमा ध्रुवीकरण बढ्नुले यो सम्झौता विरोधाभासपूर्ण छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक विकासका लागि सहयोग लिँदा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वायत्तता तथा शान्ति सुरक्षाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा सहयोग लिँदा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै टड्कारो रूपमा रहन्छ । एमसीसी र इण्डोप्यासिफिक रणनीतिबीचको सम्बन्ध, अनि त्यसले नेपाललाई पार्ने सम्भावित प्रभावबारे चर्चा गरिनेछ ।
अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको ‘अ फ्रि एण्ड ओपन इण्डो(प्यासिफिक’ प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई आफ्नो हिस्साका रूपमा राख्दै विभिन्न देशलाई प्रदान गरिएको आर्थिक सहयोगको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सन् २०१७ मा जारी गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा यस क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभावलाई विस्तार गर्न इच्छुक साझेदारलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राख्दै यसका लागि कूटनीति र सहायतालाई विकासशील राष्ट्रहरूको हकमा प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्ने नीति लिइएको र यसको अभ्यास एमसीसीमार्फत् हुन थालेको उल्लेख छ । सन् २०१९ को इण्डोप्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा यसलाई त्यस्तो ‘एकीकृत प्रयत्न’ मानिएको छ, जसले अर्थ शासन र सुरक्षा जस्ता आधारभूत अङ्गहरूको महŒवपूर्ण सङ्गमलाई आत्मसात गर्छ ।
एमसीसी नामको विकास सहायता इण्डोप्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिन सक्छ या जोडिएको छ भनेर सिद्धान्तः मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७ मा अमेरिकी विकास सहायताले अमेरिकाको राष्ट्र सुरक्षा स्वार्थलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ । कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी र इण्डोप्यासिफिकको सम्बन्ध रहेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर कतिपय ठाउँमा अमेरिकी राजदूतले एमसीसी र इण्डोप्यासिफिकको सम्बन्ध छैन भनेर व्यक्त गरेको धारणालाई सत्य या आधिकारिक मान्नुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ ।
तथ्यहरूले सम्बन्ध छ भनेर प्रष्ट पारेको अवस्थामा यो कस्तो ज्ञानविधि तथा तर्कशास्त्र हो, बुझ्न सकिएन । अझ कतिपय सन्दर्भमा त आर्थिक सहयोगलाई सुरक्षा र सुरक्षा गठबन्धनको साधनका रूपमा पनि राखिएको छ । अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिले कसलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्छ भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७ ले अमेरिकी प्रभाव विस्तारलाई आफ्नो लक्ष्य मान्छे र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आउँदै गरेका परिवर्तनबाट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने धारणा राख्दै शक्ति सन्तुलन आफू अनुकूल बनाउने नीति लिएको छ ।
यसले खासगरी चीन, रुस, उत्तर कोरियालाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा किटान गर्छ अनि आफ्ना गठबन्धन मित्र र साझेदारले अमेरिकी शक्ति र प्रभावलाई अभिबृद्धि गर्ने योगदान गर्छन् भनेको छ । त्यस्तै, राष्टिूय प्रतिरक्षा रणनीति २०१८ ले पनि चीन, रुस र उत्तर कोरिया, इरानलाई प्रतिद्वन्द्वी मान्दै आफ्नो कमजोर भएको प्रभावलाई पुनःस्थापित गर्न गठबन्धन मित्रहरूलाई बलियो बनाउने र नयाँ साझेदारहरू आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ ।
इण्डोप्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन, २०१९ मा चीनलाई हालको शक्ति सन्तुलन बिगार्न खोज्ने प्रतिक्रियावादी शक्ति, रुस र उत्तर कोरियालाई ‘दुष्ट पात्र’ भनिएको छ । प्रतिद्वन्द्विताको यो मनोविज्ञान र नीतिमा आर्थिक सहायतामार्फत् आकर्षण गरिने देशहरूबाट अमेरिका आफ्नो र आफ्ना गठबन्धन मित्रको पक्षमा र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीका विपक्षमा कस्ता सम्बन्ध र व्यवहारको अपेक्षा गर्छ, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिले अमेरिकाको प्रभाव बिस्तारको मुख्य अंग सैनिक शक्तिलाई मान्दै त्यसको अग्रगामी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको छ ।
इण्डोप्यासिफिक रणनीतिले अमेरिका र यस क्षेत्रका आफ्ना गठबन्धन मित्रहरूको युद्ध क्षमता बढाउने र अमेरिकालाई सर्वश्रेष्ठ सामाजिक शक्ति बनाइराख्ने नीति लिएको छ । कतिसम्म भने यो रणनीति प्रतिवेदनमा आफ्ना गठबन्धन मित्रहरूको सैनिक अवस्था र क्षमता महत्वका साथ चर्चा गरिएको छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डलाई पुनः नामकरण गरी इण्डोप्यासिफिक भन्न थालिएको छ ।
यो रणनीति हेर्दा बुझ्न गाह्रो पर्दैन, इण्डोप्यासिफिक गठबन्धन सामरिक गठबन्धन नै हो । यसरी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू र खासगरी छिमेकी राष्ट्रसँगको सामरिक प्रतिद्वन्द्वितामा अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीति तय गरेको हुँदा अमेरिकी सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नु नेपालका निम्ति खतरनाक र सङ्कटपूर्ण हुनसक्छ । अमेरिका र चीन दुवैसँग मैत्री सम्बन्ध राख्ने नेपालको चाहना र नीति एमसीसीको सुरक्षा प्रधावधान प्रतिकूल हुने समभावना अधिक छ । प्रतिद्वन्द्विताका कारण नेपालका थुप्रै क्रियाकलाप र सम्बन्धहरू अमेरिकी सुरक्षा चासोको घेराभित्र पर्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ ।
यो सत्य हो, एमसीसी सम्झौतामा नेपालले सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नु परे पनि प्रत्यक्ष रूपले कुनै सामरिक गठबन्धनमा प्रवेश गर्नुपर्दैन । तर नेपालले अधिक सचेतना राख्नैपर्ने कुरा के हो भने यदि इण्डो(प्यासिफिक सामरिक गठबन्धन हुने र एमसीसी इण्डोप्यासिफिकको अङ्ग या सहयोगी हुने कुराले एमसीसीमार्फत् प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगका कारण नेपालले भविष्यमा कस्ता प्रस्ताव र दबावको सामना गर्नुपर्ला ? नेपाललाई ढिलोछिटो सामरिक वृत्तभित्र धकेलिनुपर्ने दबाव नआउला ?
त्यस्तै भर्खरै मात्र एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर सत्तारुढ दल नेकपा नेताहरूबीच मतभेद भइरहेको बेला अमेरिकाले त्यस विषयमा पुनः चासो देखाएको छ । अमेरिकी राजदूत ब्याण्डी बेरीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी एमसीसी बारे चासो व्यक्त गरेका हुन् । राजदूत बेरीले कार्यान्वयनको समय घर्किदै गएको भन्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे छिटो निर्णय लिन दबाव दिएका थिए ।
त्यसैले नेपालले अमेरिकाबाट प्राप्त गर्ने सबै सहयोग इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हुन् र त्यससँग अमेरिकी सुरक्षा चासो जोडिएको छ भन्नेमा दुईमत देखिँदैन । नेपालमाथि कस्ता सर्त र दबाव आउँछन् भन्ने कुरा सहयोगको आकार, अवधि र प्रकृति आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ । ठूलो, लामो र गम्भीर प्रकृतिको सहयोगले ठूलो र जटिल दबावका लागि ठाउँ बनाउँछ ।
