१. पृष्ठभूमि
संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले नेपालको राज्य संरचनालाई तीन तहको सरकारसहितको सङ्घीय संरचनामा परिणत गर्यो । सङ्घीयताको आवश्यकताको जे जसरी व्याख्या गरे तापनि यसको मूल भाव भनेको सम्पूर्ण नेपालीमा सेवा र सुविधा न्यायोचित वितरण गरी झन्झटरहित सेवा प्रवाह नै हो । संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म आइपुग्दा यथेष्ट सिकाइहरू भएका छन् । यस्ता सिकाइमध्ये आर्थिक, प्रशासनिक र राजनैतिक सिकाइहरूलाई यहाँ व्याख्या गर्न खोजिएको छ । सङ्घीय संरचनामा नयाँ रूपमा स्थापना गरिएका स्थानीय तह र नयाँ संरचना प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण व्यवस्थापनको उपायलाई यहाँ जोड दिइएको छ । नेपालमा सात प्रदेशमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७ सय ५३ स्थानीय तह रहेका छन् ।
२. समस्याको कथन
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा राज्यको दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा खर्च हुँदा पुँजी निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा राज्यले यथेष्ट बजेट छुट्याउन नसकेको जगजाहेर छ । राजस्वले चालू खर्च धान्न धौ–धौ परेको वर्तमान विषम परिस्थितिमा सीमित स्रोत र साधनको उपयोगबाट जनताको घरदैलोमा गुणस्तरीय सेवा पु¥याउँदै मितव्ययी ढङ्गबाट दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नुपरेको छ । विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको कोरोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्रमा थप दबाव सिर्जना भएको छ । यस विषम आर्थिक सङ्कटबाट राज्यलाई सहज उन्मुक्ति जरुरी रहेको छ ।
सरकारले जनतालाई नजिकबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरू प्राप्त गर्न जनता टाढा धाउनुपर्दा जनताले प्रशासनिक सङ्घीयताको महसुस गर्न पाएका छैनन् । धेरै कार्यालयहरूको काममा दोहोरोपना आउनाले सेवा प्रदायकहरू पनि रणभुल्लमा परेका छन् । सेवा प्रवाहमा जनताले व्यहोर्नुपर्ने झन्झटमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको छैन । सरकारले झन्झटरहित तवरमा जनताको नजिक पुगेर गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले प्रदान गर्ने कतिपय सेवाहरू अत्यन्त अन्तरघुलित प्रकृतिका रहेका छन् । यस्ता सेवा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने राजनैतिक नेतृत्वबीच समन्वयको अभावले नीति निर्माणमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच स्थायी अन्तरसम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।
३. समाधानको उपाय
अहिले समग्र राजनैतिक नेतृत्व राज्यको साधारण खर्च घटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा एकमत देखिन्छ । उच्च प्रशासकहरूसमेत प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्ने विषयमा गम्भीर रहेको देखिन्छ । राजनीति र प्रशासनको यो गम्भीरता र चाहना वास्तविक हो वा देखावटी यो त उहाँहरूले अब यसतर्फ चाल्ने कदमबाट नै प्रमाणित हुन्छ । अहिले व्यक्तिगत स्वार्थबाट राजनीति र प्रशासनले अलिकति माथि उठेर राष्ट्रका लागि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । भनिन्छ, अलिकति त रित्तिनु नै राम्रो भरियो भने केहीका लागि ठाउँ नै रहन्न । अलिकति त असफलताले घोचेको च्वास्स पनि ठीक, जसले सफलताको स्वाद चिन्न सघाउँछ । अलिकति विवशताले कठालो समातेकै बेस, समस्यासित जुध्न सिकाउँछ । जनताको नजरमा सङ्घीयता नचाहिएको सन्तान बनाउने प्रयास गरेजस्तो भइरहेको छ । प्रत्येक असफलता, असहजता, जटिलताले सफलतातर्फ उन्मुख गराउँछ । अहिले देश असफल हुने सम्भावना देखिएको छ, यसले समयमा नै सही पाठ सिकाओस् ।
३.१ राजनीतिक प्रतिनिधित्वको पुनर्संरचना
प्रदेश संसद्को प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई स्थानीय र प्रदेश सरकार बीच समन्वय स्थापना गर्ने गरी फरक ढङ्गले विचार गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहका प्रमुखलाई प्रदेश सभा सदस्य बनाएमा राजनैतिक र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता हुने मात्र होइन, स्थानीय र प्रदेशबीचको समन्वय मजबुत हुनजान्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीति निर्माणमा समन्वय स्थापना भई सेवा प्रवाहमा सहजता निर्माण हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक अवस्था र भू–बनोटको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने हाल कायम रहेका यति धेरै सङ्ख्याका स्थानीय तह आवश्यक नै छैन । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई अझ व्यवस्थित पार्दै हाल कायम रहेका स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या र सिमानामा पनि व्यापक हेरफेर जरुरी भइसकेको छ । वडा सङ्ख्या यथावत् राख्दै ३ सयदेखि ३ सय ५० वटा स्थानीय तह नै पर्याप्त छ । समग्र स्थानीय तहको सङ्ख्या घट्दा मेरो फाइदा वा बेफाइदा सोच्दिनँ भने म नेता हो वा कर्मचारी हो नत्र भने अरू नै कोही हो भन्ने सम्झेर यथाशीघ्र पुनर्संरचना थाले हुन्छ । स्थानीय तहको अस्त–व्यस्तताको एउटा कारक अत्यधिक आर्थिक भार पनि हो । स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउनासाथ राजनैतिक वा प्रशासनिक खर्च धेरै न्यून हुन्छ । यसबाट स्थानीय तह व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चमा राज्य आत्तिनु पर्दैन । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका भनी एक–अर्कामा ठूलो सानो विभेद देखाउने नामभन्दा सबै स्थानीय तहलाई एउटै नाम ‘पालिका’ राखे उत्तम हुन्छ ।
स्थानीय तह एउटा सरकार हो । सरकारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार चल्नु पर्छ । तर हाम्रो स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको प्रमुख र व्यवस्थापिकाको प्रमुख एउटै छ । कार्यपालिकाको उपप्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख एकै छ । यसले गर्दा शक्तिको चरम दुरुपयोगको सम्भावना निश्चित छ । तसर्थ यसलाई सुधार गर्दै स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुखलाई परिषद्को अध्यक्षताको भारबाट मुक्त गर्नुपर्छ । स्थानीय परिषद्ले आफूहरूमध्येबाट एक जना परिषद् अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छान्न सक्ने मौका दिनुपर्छ । कार्यपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा भएको न्यायिक समितिले निश्चित योग्यता भएका निश्चित सदस्य सङ्ख्याको न्यायिक डेस्क बनाउने जिम्मा दिनुपर्छ । यसो भएमा स्थानीय तहमा सरकारको रूप देख्न सकिन्छ ।
३.२ सेवा कार्यालयहरूको पुनर्संरचना
नेपाल सरकार तीन तहको सरकारको संरचनामा गइसकेपछि हालै मात्र गरिएको सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनमा थप सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । सङ्घमा रहेका कार्यालय एवम् आयोजना, प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा हस्तान्तरित आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा सम्बद्ध निकायहरूसँग गरिएको छलफलका आधारमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी तीन तहमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । फरक समय र फरक परिवेशमा स्थापना गरिएका तर हाल सान्दर्भिक नदेखिएका तथा काममा दोहोरोपना आउने देखिएका कार्यालय खारेज गर्ने वा गाभ्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यालयहरूलाई सो अनुसार स्थानान्तरण गर्ने, संरचना परिवर्तन वा पुनर्संरचना गर्ने वा औचित्यको आधारमा हालकै स्वरूपमा सञ्चालन गर्नु पनि पर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्थापना भइसकेका कार्यालयहरूको काममा दोहोरोपन आउने गरी सङ्घीय कार्यालयहरूलाई यथावत् राख्ने वा पुनस्र्थापना गर्ने गर्नु हुँदैन ।
सङ्घीयताको माध्यमबाट विकेन्द्रीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको हो । तर अहिलेको स्थानीय तहको कार्य हेर्दा विकेन्द्रीकरणभित्रको अकेन्द्रीकरण देखिन्छ । वडा कार्यालय र विषयगत शाखाहरूमा अधिकार र कार्य विकेन्द्रीकरण गर्न खोजेको पाइँदैन । स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा अहिलेको अवस्थाभन्दा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । पालिकामा हुने कामलाई सहज र सरल बनाई विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न विभिन्न शाखाहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण शाखा, शहरी विकास तथा भवन निर्माण शाखा, सामान्य प्रशासन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, सामाजिक सुरक्षा शाखा, कृषि तथा पशुपंछी शाखा, शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखा, सहकारी शाखा, उद्योग तथा रोजगार व्यवस्थापन शाखा र भूमि व्यवस्था शाखा आदि महŒवपुर्ण शाखा हुन सक्छन् । ती शाखाहरूलाई कार्यक्रम पहिचानदेखि सम्बन्धित शाखाको कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको लागि छुट्टै कार्यालय सरह स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । खर्च गर्ने अख्तियारीसमेत तिनै शाखाहरूलाई प्रदान गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा कृषि, पशु, घरेलु, सहकारी, महिला विकास र शिक्षा शाखा भएपछि सो सम्बन्धी काम गर्ने गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका कार्यालय स्थापना गर्नु हुँदैन र हाल सञ्चालनमा आएका कार्यालयसमेत तुरुन्त बन्द गरिनु पर्छ । त्यस्ता कार्यालयले गर्ने काम सम्बन्धित बजेट प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा सशर्त बजेटको रूपमा पठाउनु पर्छ । उक्त बजेटको भुक्तानी आदेशबाट सम्बन्धित सरकारको सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने जिल्लास्थित कार्यालयबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सिंचाइ, वन, खानेपानी, भवन, नदी नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण, अस्पताल, पर्यटन, उद्योग विकास, यातायात सम्बन्धी कार्यालय भएपछि सोही प्रकृतिको काम गर्ने सङ्घीय कार्यालय स्थापना नै गर्न हुँदैन र हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यालय पनि तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । त्यस्ता कार्यालयले गर्ने काम सम्बन्धित बजेट सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारमा सशर्त बजेटको रूपमा पठाउनुपर्छ । स्थानीय तहले सङ्घीय कार्यालय वा प्रदेश कार्यालयलाई र प्रदेश सरकारले सङ्घीय कार्यालयलाई बजेट दिनुपरे सो सरकारलाई सशर्त अनुदानको रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने तर हालसम्म सङ्घीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका मालपोत, नापी र प्रहरी कार्यालयहरू तुरुन्त तत्–तत् सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
कोभिड–१९ जस्ता महामारीले हाल अनलाइन सेवा प्रवाहमा जानुपर्ने पाठ सिकाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र परेको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी दर्ता र नवीकरण, सवारीचालक अनुमति–पत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कामलाई अनलाइन प्रक्रियाबाट घरैमा बसी गर्ने र अनलाइन टोकन प्राप्त गरी प्रमाणीकरणका लागि मात्र सम्बन्धित कार्यालयमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहको वेबसाइटमा गएर आफै युजर निर्माण गरी आफ्नो अभिलेख प्रविष्टी गरी प्रमाणीकरणको लागि मात्र तोकिएको समय र पालोमा सम्बन्धित तहको कार्यालय र फाँटमा जाँदा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
सरकारी काममा नगदी कारोबारलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पारी डिजिटल कारोबारमा जानुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा जनताले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा प्राप्त गर्न घण्टौंसम्म लाइनमा कुरेर बस्नुपर्ने, टाढासम्म धाएर काम नबनी फर्कनुपर्ने जस्ता झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन् । जसले गर्दा जनतालाई सरकारको वैधता अझ मजबुत हुन्छ । यसरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदा लागत मितव्ययिता हुन्छ । कार्यालयको आकार घट्न गई साधारण खर्चमा मितव्ययिता स्थापना गर्न सकिन्छ । कार्यालयहरू अझ सशक्त भई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुन्छन् । हाल प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका कर्मचारीमा केही सङ्ख्या मात्र वृद्धि गरी कर्मचारी सहज व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
३.३ कर्मचारी व्यवस्थापनमा नवीन सोच
नेपाल सहकारितामूलक सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुक हो । सहकारीतामूलक शासन व्यवस्थामा विभिन्न सरकारबीच नीति नियमको माध्यमबाट पारदर्शी तवरले सम्बन्ध समन्वय स्थापना गरी ती सरकारहरूको स्वतन्त्र कार्य सञ्चालनको सुनिश्चितता गरिन्छ । यो वा त्यो बहानामा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहका पदमा पठाएर स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु र सङ्घीय सरकारले कर्मचारी प्रदेश सरकारमा पठाएर प्रदेश सरकारको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ ।
यसले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनमा अस्थिरता उत्पन्न गर्दछ । कर्मचारीमा काम गर्ने उत्प्रेरणा घटाउँछ । संविधानको अनुसूचीमै स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा स्थानीय कर्मचारी र प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको रूपमा प्रदेश कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी नै पठाएर सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा प्रमुख पदहरू हडप्ने क्रियाकलापबाट स्थानीय तहमा र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीमा मनोबल शून्य प्रायः भएको छ । दुई प्रकारका कर्मचारी हुने र आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई हाकिम मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना भएकोले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टी चुलिएको देखिन्छ । यस्तो मानसिकता बोकेका कर्मचारीबाट उच्च कार्यसम्पादन गर्न कदापि सम्भव देखिँदैन । कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उपाय नभएको भने होइन । तर यस विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
सङ्घीय सरकारद्वारा हालै गरिएको कर्मचारी समायोजनलाई पुनरावलोकन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । एउटा सानो परिवर्तनले समग्र प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित बन्न जान्छ भने त्यसमा जुँगाको लडाइँ गर्दै पछि हट्नु मूर्खता सिवाय केही होइन । स्थानीय सेवा अन्तर्गत अधिकृत छैठौंसम्मका पदहरू राखेर सो माथिका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सेवामा फर्काउनु पर्छ । स्थानीय तहका अधिकृत छैठौंहरूले प्रदेश सरकारको अधिकृत सातौं र सङ्घीय सरकारको शाखा अधिकृतमा आफ्नो सेवाभित्र बढुवा हुनसक्ने गरी सङ्घीय र प्रदेश कर्मचारी समान अधिकार र प्रावधान राखिनुपर्छ । प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृतस्तर दशौंसम्मका मात्र कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अधिकृत दशौंका प्रदेश सेवाका कर्मचारीले सङ्घीय सेवाको सह–सचिवमा सङ्घीय सेवाका कर्मचारी सरह बढुवाको अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाकै कर्मचारीबाट पठाउनु पर्छ । प्रदेश सरकारका सचिवहरू र प्रमुख सचिवहरू स्वतः सङ्घीय सेवाका कर्मचारीहरूबाट हुन्छन् । यसबाट कर्मचारी कर्मचारी बीचको अहिलेको शीतयुद्ध समाप्त हुन्छ । सरकारले पनि कर्मचारी समायोजनको समस्या सहजै समाधान गर्न सक्छ । स्थानीय सेवामा बढुवा भई छैठौं तहसम्म पुगेपछि कर्मचारी प्रदेश वा सङ्घीय सेवामा सहजै जान सक्छ । प्रदेश सेवाको सहायक तहबाट दशौंसम्म बढुवा भई पुगेको कर्मचारी सङ्घीय सेवामा सहजै जान सक्छ । यसबाट सबैको गुनासो सुनुवाइ हुन्छ । सबै कर्मचारीलाई सहज रूपमा मुख्य सचिव बन्ने बाटो पनि खुल्छ र अहिले मेरो मुख्यसचिव बन्ने बाटो बन्द भयो भन्ने गुनासोको उच्चतम् सम्बोधन हुन्छ ।
३.४ प्रशासनिक खर्चमा कटौती
पालिकाको सङ्ख्या घट्नासाथ हाल रहेको प्रमुख र उपप्रमुख तथा उनीहरूको सचिवालय सङ्ख्या र पालिकामा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या पनि घट्छ । सवारीसाधन, इन्धन, कार्यालय सञ्चालन जस्ता साधारण प्रकृतिका खर्चहरू घट्न गई साधारण खर्च ठूलो मात्रामा बचत हुन्छ । स्थानीय तहका प्रमुखलाई प्रदेश सांसद् बनाउँदा निर्वाचन खर्च र प्रदेश प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या कम हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत समन्वय हुन्छ । स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू समेत सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
कर्मचारी समायोजनमा माथि व्याख्या गरेको उपाय अवलम्बन गर्दा र सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज्ड गर्दा कर्मचारीको अभाव पनि पूरा हुन्छ । वडाको सङ्ख्या यथावत् राख्दै वडासम्म प्राविधिक कर्मचारीको उपलब्धताले जनतालाई सेवा प्रवाहमा अझ सहज हुन्छ । स्थानीय विषयगत शाखाहरू व्यवस्थित र पूर्ण सञ्चालन गर्दा पालिकाको कार्य सञ्चालनसमेत सहज र व्यवस्थित हुन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा डुप्लिकेसन नहुने व्यवस्था गर्दा कार्य सञ्चालनमा पारदर्शिता स्थापना मात्र होइन, कर्मचारीको सङ्ख्यामा पनि ठूलो मात्रामा कटौती हुन्छ । यहाँ व्याख्या गरेको उपायले पुनर्संरचना गर्ने हो भने नेपालमा ८० हजार कर्मचारी नै काफी हुने साथै कार्यालय सञ्चालनको खर्चमा समेत उल्लेखनीय रूपमा कमी आउँछ ।
४. निष्कर्ष
सङ्घीय संरचनामा नयाँ रूपमा स्थापना गरिएका स्थानीय तह र नयाँ संरचना प्रदेश सरकारलाई यहाँ व्याख्या गरिए झैं व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण व्यवस्थापन गरिएमा नयाँ मितव्ययी ढङ्गबाट अझ छरितो रूपमा उत्प्रेरित कर्मचारीद्वारा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कार्यालयहरूको काममा दोहोरोपना नहुने गरी जनतालाई नजिकबाट झन्झटरहित र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच नीतिगत एकरूपता र कार्यसञ्चालनमा स्थायी अन्तरसम्बन्ध निर्माण हुन्छ । देशको प्रशासनिक खर्चमा समेत ठूलो सङ्ख्यामा कटौती हुन्छ ।
(लेखकः कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय झापाका प्रमुख हुन् ।)
