कोरोना भाइरसको पहिलो प्रहार पर्यटन व्यवसायमा परेको छ । यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण भएको क्षेत्र हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो क्षेत्रकोे २.०५ योगदान छ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी पर्यटन व्यवसायीहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर होटल तथा रेष्टुराँ क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका थिए ।
यो समय पर्यटकका लागि मुख्य सिजन मानिन्थ्यो । यही समयमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएकोले पर्यटन व्यवसाय, होटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेण्ट, हवाईसेवा, ट्राभल, ट्रेकिङ सबै क्षेत्र पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् । यो क्षेत्रका ११ लाख मजदुरहरू बेरोजगार भएका छन् । व्यवसायीहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यो क्षेत्रले दैनिक करोडौं रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । यो क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव रहनेछ । मौद्रिक नीतिले पर्यटन व्यवसायीलाई केही राहत दिएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अन्योल र आतङ्क सिर्जना भएको छ । विदेशी भूमिमा झण्डै ६० लाख नेपाली रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० देखि २०१९ सम्म झण्डै ६० लाख श्रम स्वीकृति जारी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सन् २०१० देखि २०१९ सम्म झण्डै ६० लाख राहदानी जारी भएको देखिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार करिब ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । विदेशी भूमिबाट झण्डै वार्षिक ९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको थियो ।
विभिन्न अध्ययनहरूले भारतमा झण्डै १० लाख नेपालीहरू कार्यरत रहेको देखिन्छ, जसबाट झण्डै वार्षिक २ खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्थ्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २५.४ प्रतिशत छ । श्रम गन्तव्य देशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको फैलावटसँगै उद्योग–कलकारखानाहरू बन्द भएका छन् । लाखौं नेपाली कामदारहरू कामविहीन भएका छन् । रेमिट्यान्स ८० प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको आर्थिक सामाजिक जीवनसँग विगत ३० वर्षदेखि जोडिएको वैदेशिक रोजगारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा महासङ्कट निम्त्याएको छ । रेमिट्यान्सले परिवारको घरखर्च मात्र चलाएको छैन, यसले अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पनि पारेको छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गरेको छ । उपभोग, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, मनोरञ्जन सबै क्षेत्रमा यसको असर देखिनेछ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ र ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा कोभिड–१९ को कम प्रभाव छ । यो समय कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने अवसर पनि हो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने अवसर पनि हो । गाउँहरू खाली छन् । लाखांै हेक्टर जमिन बाँझो छ । खेती गर्ने जनशक्ति छैनन् । तर अब विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट धेरै नेपालीहरू स्वदेश फर्कने सम्भावना बढेको छ । रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरू र स्वदेशमै रोजगार गुमाएका श्रमिकहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरूले स्पष्ट योजना ल्याउनु पर्छ । यस्ता जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने सामाजिक द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।
आपराधिक कार्यहरू बढ्न सक्छन् । सङ्घीय गणतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । नयाँ व्यवस्थाका लागि आन्दोलन हुन सक्छ । सबै बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा समेट्ने रणनीति सरकारले बनाउनु पर्छ । युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिको तालिम दिनु पर्छ । सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराई कृषि उत्पादनमा लगाउनु पर्छ । युवाहरूलाई दूध, मासु, माछा, धान, मकै, गहुँ, तरकारी, तेल, दाल आदि उत्पादनमा संलग्न गराउनु पर्छ । सरकारले खाद्यान्नमा भारतसँग रहेको परर्निभरता अन्त्य गर्ने अवसर मानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यापार क्षेत्रकोे जीडीपीमा १४.७३ प्रतिशत योगदान छ । यो क्षेत्र पनि तहस–नहस भएको छ । झण्डै १२ लाख मजदुर बेरोजगार भएका छन् । बजार सुनसान छ । अत्यावश्यक सामग्रीहरूका पसलहरू बिहान बेलुका खुल्छन् । आयात रोकिएको छ । बजारमा सामानको अभाव हुन थालेको छ । मूल्य वृद्धि र कालो बजारी बढेको छ ।
जीडीपीमा ११.५३ प्रतिशत हिस्सा रहेको घरजग्गा, भाडा तथा व्यावसायिक सेवाहरू ठप्प छ । चैत लागेसँगै घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । झण्डै ३ लाख मानिसहरू बेरोजगार भएका छन् । ठूलो लगानी जाम भएको छ । यो क्षेत्रमा लामो समय मन्दी छाउनेछ । जीडीपीमा ७.७७ प्रतिशत हिस्सा रहेको निर्माण क्षेत्र प्रायः ठप्प छ । राष्ट्रिय गौरवका केही सीमित आयोजना मात्र सञ्चालित छन् । करिब ८ खर्ब रुपैयाँका विकास निर्माणका कामहरू रोकिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका झण्डै ७ लाख मजदुरहरू बेरोजगार भएका छन् । मजदुरहरू रोग, भोक र शोकमा डुबेका छन् । जीडीपीमा ७.२३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यातायात क्षेत्र अहिले आंशिक मात्र सञ्चालनमा छन् । ३ लाख ५० हजार यातायातका साधनहरू थन्किएका छन् । यो क्षेत्रमा कार्यरत करिब ३ लाख ५० हजार श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन् । मजदुरहरू भोकमा डुबेका छन् । सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि भने बढिरहेको छ । अनलाइन व्यापार बढेको छ । डेटाको माग २५ प्रतिशतले बढेको नेपाल टेलिकम कम्पनीले जनाएको छ ।
विद्युत्, ग्यास तथा पानीको जीडीपीमा १.२५ योगदान रहेको छ । आर्थिक गतिबिधि घटेसँगै विद्युत्को उपयोगिता घटेको छ । सामान्य अवस्थामा १ हजार १ सय मेगावट विद्युत् माग हुनेमा अहिले विद्युत् माग ८ सय मेगावाटमा झरेको छ । ग्यास र पानीको माग पनि घटेको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र यी चिजहरू प्रयोग हँुदैछन् । मुलुकको जीडीपीमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ७.०६ प्रतिशत रहेको छ । लकडाउनसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि तहस–नहस भएको छ । झण्डै ९० लाख विद्यार्थीहरू घरभित्र उकुस–मुकुसपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । सबै विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको परीक्षा र पढाइ, लेखाइ स्थगित भएको छ । निजी शिक्षालयमा कार्यरत करिब २ लाख ५० हजार शिक्षकहरू बेरोजगार भएका छन् ।
मुलुकको जीडीपीमा ५.५९ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग क्षेत्र महाव्याधिसँगै प्रायः ठप्प छ । सबै खालका उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा रहेका झण्डै ११ लाख मजदुरहरु बेरोजगार भएका छन् । ५० प्रतिशत उत्पादन र वितरण अझै रोकिएको छ । सरकार र राष्ट्र बैङ्कले उद्योगीहरूलाई केही राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेका छन् । मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यापारीलाई ठूलो राहत दिएको छ । सरकारले उद्योगीहरूलाई श्रमिकहरूको ज्याला तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ । उद्योगीहरू भने श्रमिकहरूलाई तलब उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
मुलुकको जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.३२ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा २७ वटा वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क ५० वटा, वित्तीय कम्पनी ६० वटा, बिमा कम्पनी ५० वटा, लघुवित्त संस्थाहरू ९२ वटा र सहकारीहरू करिब ३२ हजार कार्यरत छन् । महाव्याधिसँगै वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी नियमित हुन सकेको छैन । बैङ्कहरूले केही समय काउण्टर खोले पनि कारोबार ठप्प छ । साँवा र ब्याज भुक्तानी रोकिएको छ । बैङ्कको ७० प्रतिशत ब्याज उठेको छैन । भविष्यमा बैङ्कहरू सङ्कटमा पर्न सक्छन् । लघुवित्त र सहकारीहरूले काउण्टर पनि खोलेका छैनन् । २० निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कोरोना रोगको जोखिम सुरक्षणका लागि बिमा योजना लेख शुरु गरेका छन् ।
जीडीपीमा ४.७८ प्रतिशत योगदान रहेको सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाहरू महाव्याधीसँगै ठप्प छन् । जीडीपीमा २.७१ प्रतिशत हिस्सा रहेको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको कार्यशैली फेरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासन अझै नियमित हुन सकेको छैन । रक्षा क्षेत्र भने क्रियाशील भएको छ । नेपाली सेनाले जी टु जी माध्यमबाट मेडिकल उपकरण खरिद गरी मुलुकमा भित्र्याएको छ ।
प्रहरी लकडाउन कार्यान्वयन र जनचेतना फैलाउन रातदिन नभनी खटिरहेको छ । जीडीपीमा १.७५ प्रतिशत हिस्सा रहेको स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य तहस–नहस भएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू अझै पूर्णरूपमा खुल्न सकेका छैनन् । सामाजिक कार्यहरू ठप्प छन् । सरकारले ७७ जिल्लाहरूमा कोभिड–१९ को परीक्षण शुरु गरेको छ । जीडीपीमा ०.६० प्रतिशत हिस्सा रहेको खानी तथा उत्खनन् कार्य प्रायः ठप्प छ ।
