कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कहरले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । विश्व अर्थतन्त्र नै डामाडोल बनाएको यस अवस्थामा नेपाल भने अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालमा गत २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि २०७७ साउन ६ गतेसम्म लकडाउन भएको थियो । आधिकारिक रूपमा साउन ६ गतेसम्म लकडाउन भए पनि जेठ २५ गतेदेखि धरान बजार खुलेको थियो । लकडाउनको अवस्थामा ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र विपन्न वर्गका मानिसहरू मात्र नभई मध्यम् वर्गीय मानिसलाई पनि दैनिक गुजारा गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो ।
साउन ६ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर जिल्लामा सवारी साधन चलाउने, होटलहरू खोल्ने र हवाई उडानको समेत मिति तय गरेको थियो र १ सय २० दिने लामो लकडाउनको अन्त्य भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा समेत गरेका थिए । तर लकडाउनको अन्त्यको घोषणा सँगसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेको कारणले हाल ५० वटाभन्दा बढी जिल्लामा निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको छ भने काठमाडौंमा भदौ ४ गतेदेखि १० गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानु दिन बढ्दै नै गइरहेको छ । भारत र अमेरिकाजस्ता ठूला देशहरू पनि यसबाट अछुतो रहेका छैनन् । धरानको सन्दर्भमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्याले तेस्रो डिजिट छुन कति पनि समय पर्खनु नपर्ने स्थिति रहेको छ । तर यो सङ्ख्या घट्ने अवस्था पक्कै पनि देखिँदैन । धरान उपमहानगरपालिकाले साउन २२ देखि भदौ १० गतेसम्म ३ चरणमा लकडाउनको घोषणा गरे पनि १३ दिनपछि ३ गतेदेखि खाद्य सामग्रीहरू, तरकारी र दूधका पसलहरू बिहान ८ बजेसम्म खुल्ला राख्ने पुनः निर्णय गरेको छ । विकसित देशहरूले कोरोनाको कहर सँगसँगै बजार र यातायात पनि सचेत भई सञ्चालन गर्ने अवधारणा अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ ।
मानिसहरूको दैनिक गुजारा चलाउन उद्योग कलकारखाना, यातायात र बजार सञ्चालन नहुँदा कयौं मानिसहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति दोहोरिसकेको अवस्था छ भने स्थानीय सरकार पनि पहिलो लकडाउनको अवस्थामा जस्तो राहतका सामग्रीहरू वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्थविद् तथा सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका सल्लाहकार प्रा.डा. राजेन्द्र शर्मासँग यस्तो परिस्थितिमा बजार, यातायात खोल्नु पर्छ वा लकडाउन नै विकल्प हो भनी जिज्ञासा राख्दा कुनै पनि हालतमा बजार बन्द गर्नु विकल्प नभएको तर्क गर्छन् ।
शर्माका अनुसार ‘संसारका ठूला देशहरूका बजारहरू खुल्ला रहेका छन् भने बन्द कसरी विकल्प हुन सक्छ र ? भन्छन् । कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन नसक्ने वर्ग जस्तै साना बच्चाबच्ची र वृद्धहरूलाई घरमै राख्नु पर्छ र हामी जस्ता आन्तरिक शक्ति बलियो भएकाहरूले आफै सुरक्षामा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । कोरोनासँग डराउने चाहिँ होइन, यसलाई जित्ने हो, सन् २०२२ सम्म यो महामारी रहने सम्भावना रहेको पनि उनी अनुमान लगाउँछन् । शिक्षा क्षेत्रको हकमा सुरक्षा सतर्कता अपनाएर विद्यालय पनि विस्तार खोल्दै जानुपर्ने, जोडी बिजोडी रोल नम्बरका आधारमा दिन बिराएर पढाउनु पर्ने र दिनको ६ घण्टाको ठाउँमा ३ घण्टा मात्र पढाइनुपर्ने डा. शर्माको राय छ ।
त्यसैगरी अर्थविद् एवम् व्यवसायी कृष्णकुमार अग्रवाल शिक्षा क्षेत्रको हकमा विद्यालय खोल्नु भनेको भावनात्मक कुरा हो र अहिले नै विद्यालय खोल्न हतार गरी हाल्नु नपर्ने बताउँछन् । कोरोनाको महामारीमा लकडाउन न विकल्प हो त ? भन्ने जिज्ञासामा बजार बन्द नै विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘सङ्क्रमणको दर घटाउन, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क कम गर्न र छोटो अवधिको लागि मात्र बजार बन्द गरिएको हो’ –अग्रवाल भन्छन् ।
उनका अनुसार छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि बनाएर बजार खोलिनु पर्ने र यो कार्यविधि हरेक व्यवसायी र ग्राहकहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कार्यविधि बनाएर मात्र हुँदैन, त्यो नियम पालना गर्ने मानसिकतामा दुवै पक्ष सक्षम रहनु पर्दछ । इटहरी, दुहबी र विराटनगरवासीभन्दा बढी हामी धरानेहरू अझ बढी अनुशासित रही लकडाउन पालना गरेका छौं । विश्वमा ठूला देशहरू इटाली, चीन, बेलायतहरूले त कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या नियन्त्रण गरे भने हामी किन सक्दैनौं र ?’ –अग्रवाल प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घ प्रदेश नं. १ का संयोजक सरोज श्रेष्ठका अनुसार केही निश्चित समयसम्म लकडाउन हुनु स्वभाविक हो, तर लकडाउन कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्ने विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘विगतमा विभिन्न सामाजिक अभियान, जस्तै छुवाछुत विरुद्धको अभियान, छोरी पढाउँ अभियान, दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान जस्तै कोरोना विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । अब वडाका जनप्रतिनिधिबाट मात्र सबै कुरा सम्भव छैन, सम्पूर्ण सामाजिक, सरकारी गैरसरकारी सङ्घ–संस्था र कलेजका विद्यार्थीहरू समावेश गराई यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ’ –श्रेष्ठ भन्छन् ।
कुन–कुन प्रकारका व्यवसायीहरूले कोरोनाबाट बच्ने सम्बन्धमा नियम पालना गर्न सक्छन्, त्यसको पहिचान गरेर व्यवसाय खोल्दै जाने र ग्राहकहरू पनि सचेत रहनु पर्ने श्रेष्ठको धारणा छ । ‘यातायात क्षेत्रमा हाल सरकारलाई गाडी गुड्न देऊ भन्ने अवस्था रहेको छैन, ५ महिनासम्म गाडी थन्क्याएर राखेका छौं, अब त त्यो गाडी चल्न पनि गाह्रो हुन्छ होला, यो ठूलो समस्या रहेको छ’ –श्रेष्ठ भन्छन् । स्थानीय स्तरबाट भन्दा पनि राष्ट्रकै सिमाना नियन्त्रण गर्न सरकार निरीह रहेको र त्यसैकारण यो विकराल परिस्थिति भित्रिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
होटल व्यवसायी, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष एवम् बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक शिवराज श्रेष्ठ लकडाउन चाहिँ विकल्प हुनै नसक्ने बताउँछन् । ‘हो, महामारी फैलिनबाट रोक्नुपर्छ तथा बजार नै बन्द गरेर त यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ र ? धरानकै भित्री क्षेत्रमा अझै पनि मानिसहरू सचेत भएको पाइँदैन, थाहा नपाएर हो या अटेर गरेको हो ? अब बजार बन्द गर्नु भन्दा पनि कोरोना विरुद्धमा बच्न ग्रामीण भेगका मानिसहरूलाई सचेत गराउनु पर्दछ’ –श्रेष्ठ भन्छन् । ग्राहक र व्यवसायी दुवै सचेत भए भने बजार खुल्दा पनि कुनै फरक नपर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । कोरोना सङ्क्रमणको कारण सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको पर्यटन क्षेत्रमा राज्यले अनुदानको व्यवस्था ल्याउनु पर्ने पनि श्रेष्ठको आग्रह छ ।
मजदुर नेता भीम राई ज्वाला महामारीको विकल्पको रूपमा लकडाउन नरहेको बताउँछन् । राई भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको हिसाबले तल्लो तहमा भएको हाम्रो देशमा लकडाउन विकल्प हुनै सक्दैन, जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनताहरू त दैनिक रूपमा काम गरेर जीवनयापन गर्ने छौं भने यो अवस्थामा विकल्पबिनाको लकडाउनले मानव जीवनमा ठूलो नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ, त्यसैले लकडाउन नै विकल्प होइन । अन्य मुलुकले पालना गरेको विधि अपनाएर लकडाउन नगरिकन जनतालाई स्वास्थ्य सम्बन्धमा सजग र सचेत गराउने, हिँडडुल गर्ने समय अवधि वा मापदण्ड तोक्ने तथा महामारीबाट जोेगिनका निम्ति कार्यविधि बनाउनु पर्दछ, लकडाउन नै ठीक होइन ।’ राईका अनुसार यातायात क्षेत्रमा हामीले काम गर्ने अवस्था रहेको छैन तर दैनिक रूपमा गुजारा चलाउने श्रमिकहरूले पनि जीवनयापन गर्नुपर्ने भएकोले सजग भई छोटो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्न सरकारको अगुवाइ र व्यवसायी साथै मजदुरको सहभागितामा कार्यविधि बनाउनुपर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यो तीतो यथार्थ हो, नेपालमा यो महामारी समुदायस्तरमा पैmलिइसकेको छ ।
विश्वका ठूल्ठूला मुलुकहरू पनि यस महामारीबाट त्रसित छन् । तापनि ती देशहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको विकल्प लकडाउन नरहेको पाइएको छ । उदाहरणको रूपमा भारतको दिल्लीको कर्नाटक प्लेसमा रेडिमेड कपडा व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमा एक कार्यविधि समेत बनाएर बजार खोलेको पाइन्छ । जसअनुसार पसलमा ग्राहकले कुनै पनि कपडा छोएमा सेनिटाइज गर्ने, कपडा साइजअनुसार बिक्री वितरण गर्ने तर ट्रायल गर्न नपाइने तथा यदि ठीक नभएमा फिर्ता गर्ने अवधि १० दिनसम्म दिने नियम बनाइएको छ । हाल सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसके पनि बजार खोल्ने सम्बन्धमा स्थानीय निकायले पनि कार्यविधि बनाएर व्यवसायी र उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजार खोल्न व्यवसायीहरू र कर्मचारीले ग्लोभ्सको प्रयोग गर्नुपर्ने, पसलमा डोरी लगाउनु पर्ने, सामाजिक दूरीको पालना गरी पसलमा ग्राहकले प्रवेश गर्नुपर्ने, पसलमा कारोबार गरेपछि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने, पसलमा साबुन पानीले हातधुने व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्दछ । घरबाट कामबिना भन्दा पनि गर्नुपर्ने कामहरूको सूची बनाएर निस्कने र गोजीमा सेनिटाइजर बोकेर निस्कने, मास्कको सदैव प्रयोग गर्ने र अनावश्यक रूपमा भीडभाडमा नजाने जस्ता कुरामा पनि हामी सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । ‘लकडाउन अन्तिम विकल्प होइन’ यस कुरालाई केही समय अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि भनिसकेको विषय हो । गृहमन्त्री बादलले जनता सचेत हुन सके कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिने आशयको अभिव्यक्तिले पनि के देखाउँछ भने सरकारले लकडाउन होइन, जनतालाई सचेत बनाउने अभियान या त्यस्ता कार्यविधि बनाइनुपर्छ ।
जसले जनतालाई एउटा नीति नियम तथा परिधिभित्र रहेर हिँड्न, उठ्न, बस्न सिकाओस् । लकडाउनले राज्यको अर्थतन्त्र मात्रै धरापमा पर्छ । जसले भोलि राज्यलाई माथि उठ्न नसक्ने गरी ऋणको भारी पनि बोकाउँछ । हिजो एसियाली विकास बैङ्क तथा विश्व बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ देखि २ दशमलव ८ प्रतिशतमा खुम्च्याउने जुन प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यो चरितार्थ हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसका लागि बेलैमा नागरिकलाई सचेत बनाउँदै कोरोनाप्रति आम डरलाई पनि यथावत् राख्दै तीन तहका सरकारले नयाँ योजना र जुक्ति निकाल्नु नै अहिलेको विकल्पहीन विकल्प हो ।
(लेखकः सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यसमिति सदस्य तथा धरान जेसीजका भूतपूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
