विषय प्रवेश :
राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहास असमानता र विभेदमाथिको सङ्घर्षको इतिहास हो । विगत र वर्तमानमा भएका विभिन्न कालखण्डको क्रान्ति, सङ्घर्ष, आन्दोलन, जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सफलताले नेपाली राजनीतिक दृष्टिकोण अगाडि बढेको भए पनि केही तात्कालिक समसामयिक मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकेकोे कुरालाई नकार्न सकिँदैन । संविधान जारी भएपछि यता बनेको सरकारबाट जनताको अपेक्षा पूरा हुने विश्वास थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा व्यक्तिको मौलिक अधिकारको स्वतन्त्रता हुन्छ । यही प्रक्रियाद्वारा पुँजीवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने अधिकतम् लक्ष्य भएको बताउँछन् कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू । तर, सैद्धान्तिक बहस हुन छाडेको छ । दुईतिहाईको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार र उसका नेता, कार्यकर्तासमेतमा बिचौलिया प्रभाव हाबी हुँदै गएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उदारीकरण अर्थनीतिको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्यो ।
स–साना गाउँलाई शहर घोषणा गर्यो । यसपछि बिचौलिया प्रभाव देशमा हाबी हुन थाल्यो । काङ्ग्रेस स्पष्ट छ पुँजीवादी पार्टी भएकाले पुँजीवादलाई लोकतान्त्रिक संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्दछ । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीहरू भने पुँजीवाद रूपान्तरित भएर समाजवाद आउँछ भन्ने माक्र्सवादी दृष्टिकोणको आदर्शलाई जोड दिने हुँदा दलाल प्रभावमा यसका नेतृत्वहरू फस्दै जानु बुर्जुवाकरण नै हो । बिचौलियाको चलखेलले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता, योग्यता, सुशासन , पारदर्शिता र जवाफदेहिता हराउँदै जान्छ । असमानता, विभेद, दमन, शोषण बढ्दै जान्छ । धनीवर्गले गरिब वर्गलाई शोषण, दमन गर्न थाल्छ । देशमा यस्तो माहोल बन्दैछ कि जहाँ शक्तिशालीका विरुद्धमा बोल्न कम्तिमा १० चोटी सोच्न परोस् । यो लोकतान्त्रिक समाजको मूल्य, मान्यता त हुँदै होइन भने समाजवाद उन्मुखताको लक्षणको के कुरा भो र ? यस अर्थमा देश समाजवादउन्मुख हुँदैछ कि दलाल पुँजीवादको चक्रव्यूहमा फस्दैछ ? अर्थात् पुँजीवादको विकासको बाधक र समाजवादको बाधक दलाल पुँजीवाद नै हो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीले भाषणका क्रममा भनेका थिए, ‘एकजना राजा रहनाले त्यत्रो ठूलो आपत्ति गर्दैन । तर, सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन ।’ यसको तात्पर्य राजा आउनुपर्छ भन्ने होइन । गुदी कुरा के हो भने राजा हटेपछि अब के त्यस्तो शक्ति छ, जो पुँजीवाद विकास गर्न र समाजवादको बाधक ? त्यसकारण दलाल पुँजीवाद नहटाई देशमा विकास र समृद्धि आउँदैन । पुँजीवादले निर्माण गरेको भौतिक संरचनामा नै समाजवाद आउने हो ।
विश्व पुँजीवाद र समाजवाद :
नेपाल उदारीकरण अर्थनीतिकै जगमा रहेको छ । तर, विश्वमा नवउदारीकरण अर्थतन्त्र खतरामा पर्दै गएको बताउँछन् नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरू नै ! उसो त समाजवादी अर्थनीति पनि असफल भएका थुप्रै उदाहरण छन् । पुँजीवाद÷नवउदारवादी अर्थव्यवस्था धरापमा पर्दै गएपछि माक्र्सवादका प्रारूपहरूलाई पुँजीवादमा अन्तरघुलन गराएर जबरजस्ती पुँजीवादकै नाममा टिकाइरहेका छन् भने समाजवादीहरूले पनि पुँजीवादका सकारात्मक प्रारूपहरूलाई स्वीकार गर्दै समाजवादको नारा लगाउन छाडेका छैनन् । यसमा कुनै तेस्रो राजनीतिक विचारधारा विश्वमा नै जन्मिएको छैन । माक्र्सले वैज्ञानिक समाजवाद प्रतिपादन गर्दा जर्मन दर्शन, वेलायती अर्थशास्त्र र फ्रान्सेली समाजवाद मुख्य यी ३ विषयको प्रभाव परेको देखिन्छ (माक्र्सवादः प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी) । नेपालको सन्दर्भमा समाजवादका विरुद्ध दलालपुँजीवाद आउनेछ भनी बताइए पनि समाजवाद उन्मुखता दस्तावेजमा जबरजस्ती राखेजस्तो दलाल पुँजीवादको सङ्गतमा फस्नाले समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । सामाजिक विज्ञानमा भौतिकवाद उपलब्धि हो । सबै सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक क्रान्तिका अन्तिम कारणहरू मानिसको मस्तिष्कमा होइन, शाश्वत् सत्य तथा न्यायको विषयमा उसको गहन अन्तरदृष्टिमा होइन बरु अर्थव्यवस्थमा गर्नुपर्दछ । आर्थिक व्यवस्थाकै जगमा सामाजिक व्यवस्था अडिएको हुन्छ ।
माक्र्सवादी अर्थशास्त्रः
माक्र्सले भनेका छन्, ‘पुँजी आधुनिक समाजका गतिका आर्थिक नियमहरूलाई खोलेर राखिदिनु हो ।’ (पुँजी–१) शुरुमा माक्र्सले कम्यनिष्ट पार्टीलाई उति महŒव दिएका थिएनन् । तर, जब वेलायतमा पुँजीवादी क्रान्ति भयो, तब पुँजीवाद अनिवार्यरूपले समाजवादमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । यतिबेला भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद, पुँजीवादको चरण युगको रहस्योद्घाटन गर्न माक्र्सवादी अर्थशास्त्र ‘पुँजी’ निकै प्रभाविलो छ । जर्मन विद्वानहरू भन्दा माक्र्सवादी अर्थशास्त्र निकै फरक छ । माक्र्सका अनुसार श्रमशक्तिको मूल्य र अतिरिक्त मूल्यमा हुने परिवर्तनहरू (१) कामको दिनको लम्बाइ र श्रमको तीव्रता स्थिर रहन्छ । श्रमको उत्पादकत्व बदलिँदै जान्छ, (२) कामको दिन स्थिर रहन्छ, कामको दिनको लम्बाइ र श्रमको तीव्रता स्थिर रहन्छ, (३) श्रमको उत्पादकत्व र तीव्रतामा स्थिर रहन्छ, कामको दिनको लम्बाइ र श्रमको तीव्रता स्थिर रहन्छ, कामको दिनको लम्बाइ बदलिँदै जान्छ, (४) श्रमको अवधि, उत्पादकत्व र तीव्रतामा एकसाथ परिवर्तन हुन्छ ।
यसका पनि २ वटा विषय छन्– (क) श्रमको उत्पादकत्व घट्नुका साथसाथै कामको दिन लामो हुँदै जानु र (ख) श्रमको तीव्रता र उत्पादकत्व बढ्नुका साथै कामको दिन छोटो हुँदै जानु । (पुँजी भाग–१ पृष्ठ ६०६–६१६) । यसअर्थमा जब उद्योगको उत्पादकत्वमा कुनै परिवर्तन हुन्छ, तब श्रम र पुँजीको एउटा निश्चित मात्राबाट पहिलेको अपेक्षामा काम वा बढी उत्पादन हुन लाग्दछ । यो यतिबेला सम्भव छ कि ज्यालाको अनुपातमा स्पष्टरूपमा कुनै परिवर्तन आउँछ तर, त्यो अनुपात जस्ताको तस्तै रहन्छ । सारमा माक्र्सवादी अर्थशास्त्र वैज्ञानिक अर्थशास्त्र हो । नेपालमा दलाल पुँजीवादको सङ्गतमा दलका नेताहरू फस्दै गएका छन् । यो समाजवाद उन्मुखता होइन, दलाल पुँजीवादकै पेचकिला हो । राष्ट्रिय पुँजीको दोहन रातदिन भइरहेको छ । जुन पुँजीले जनताका छोराछोरीलाई रोजगारी दिन्छ, त्यो राष्ट्रिय पुँजी हो । जुन पुँजीले रोजगारी दिँदैन, रातारात नाजायज ढङ्गले राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन मात्र गर्छ, राज्यलाई राजस्व तिर्दैन भने त्यो दलाल पुँजी हो ।
आर्थिक ढाँचा र जनतामा निराशाः
नेपालको अर्थव्यवस्थाको ढाँचा पुँजीवादी, उदारीकरण, निजीकरणमा नै आधारित छ । आर्थिक समृद्धिको नारा केवल नारामै सीमित छ । आर्थिक समृद्धि आउन राष्ट्रिय पुँजीको विकास चाहिन्छ । तर, राष्ट्रिय पुँजीको दोहन बिचौलिया, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्रले गरिरहेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद हाबी भइरहेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका दस्तावेजहरूमा दलाल पुँजीवाद, समाजवादको मुख्य बाधक बनेर आउनेछ भनेर लेखिएका छन् र क्रान्तिका ठूला–ठूला कुरा पनि गरिरहेका छन् । तर, तिनीहरूको सङ्गतमा फस्दै गएका छन् । मदन भण्डारीले जबजमा भनेजस्तै एउटा पक्ष विकास हुँदै पुँजीवादतिर जानेछ । त्यसको विकसित रूप साम्राज्यवाद हुनेछ भने अर्को पक्ष जनवादतिर जानेछ । साथै त्यसको विकसित रूप समाजवाद हुँदै साम्यवाद हुनेछ । हिजो राजालाई सम्पूर्ण विषयको दोष लगाउन सकिन्थ्यो तर अब त राजा पनि छैन, त्यसो हो भने समाजवादको बाधक के हो त ? त्यससँगको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अन्तरविरोध बढाएर लाने साहस किन नगर्ने ? वास्तवमा आर्थिक समृद्धि दलाल पुँजीवादी ढाँचामै रहेको छ । नयाँ आयोजना नल्याउने, पुरानै आयोजना गेमचेञ्जर गरेर ल्याउने गरेका छन् ।
शहरी करिडोर, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, औद्योगिक पूर्वाधार विकास, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण सुधार, सुनकोशी–मरिन–डाइभर्सन, माथिल्लो अरुण जलविद्युत्, नयाँ शहर विकास, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, राष्ट्रिय महिला सशक्तिकरण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, समृद्धिका लागि वन, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय लाइन प्रसारणजस्ता आयोजना निर्माण गर्दा समाजवादी अर्थनीति समाजवाद उन्मुख हुने खालका छन् कि या पुँजीवादमा विकास गरिने भौतिक संरचनाको जग बनाउनेसँग सम्बन्धित छन् ? स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि पुँजीवादले विकास गरेको भौतिक संरचनालाई टेकेर नै समाजवादमा रूपान्तरित हुने हो । यस अर्थमा पुँजीवादको विकास गर्न र समाजवाद उन्मुख हुन नेपालको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवाद समस्या हो । तिनीहरूले विकास निर्माणको आयोजनामा बिचौलियाको भूमिका गर्छन् र कमिसनमा तानातान गर्ने गर्दछन् । कान्तिपुर लेख्छ– ‘भट्टको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्रीसँग छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, स्वयम् उहाँ पनि नेकपा मैले नै एकीकरण गरेको हुँ भन्दै हिँड्नु हुन्छ’ (२१ साउन, ०७७) । अयोग्य पुष्टि गर्ने थुप्रै आधार सुशील भट्टको भए पनि ४ वर्षको लागि लगानी बोर्डको कार्यकारी बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने, ०७८ को बजेट भाषणपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दाहाललाई सुम्पन्ने छ । यसमा दाहाललाई मनाउने ग्यारेण्टी भट्टले नै लिए । यसअर्थमा भट्टसँग सबै नेताहरूको उठबस राम्रै भएको बुझ्न अप्ठ्यारो छैन । सुशील भट्टले नेकपाको स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसमेतलाई दुई अध्यक्ष मिल्नुहुन्छ, म सबै मिलाउँछु चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर फोनबाट भन्ने गरेका छन् । एउटा व्यावसायिक बिचौलियाले नेताहरूलाई घुमाउने हैसियत राख्दछ भने आर्थिक समृद्धिको ढाँचा बिचौलिया ढाँचामै छ । नेकपाको सम्पूर्ण राजनीतिक भट्टद्वयको हातमा हुन्छ भने समाजवाद उन्मुख नेपाल भनेर आशा गर्न सकिँदैन । जसको कारण जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । यो निराशाले मुलुकलाई दलाल पुँजीवादको सेवा र चाकडी गर्ने तहमा पु¥याउँदै छ ।
दलका नेताहरूमा दलाल हाबी :
नेकपाका नेता घनश्याम भूसाल ‘हामीले पार्टीलाई गणतान्त्रिक लाइनमा अझै ल्याउन सकेका छैनौं’ भनी बताउँछन् (५ असार, ०७७ कान्तिपुर, अन्तरवार्ता) । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको करिब १५–१६ वर्ष पुग्दैछ । तर, सामन्तवादमा आधारित कर्मचारीतन्त्रको चिन्तन र व्यवहार फेरिएको छैन । विश्लेषक राजेन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । संरचनाहरू बदलिएका छन् । तर, स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, मनोविज्ञान र चिन्तन (सामन्तीशैली) उस्तै छ’ (नयाँपेज डटकम) । यसअर्थमा कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी सङ्गठन र नेपाली सेना पनि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रीकरण भइसकेको छैन । २०४६ सालपछि सबैभन्दा धेरै सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले ग¥यो । उदारीकरणको नाममा निजीकरणलाई प्रश्रय दियो । बढ्दो शहरीकरणसँगै केन्द्रदेखि स्थानीयतहको उपभोक्तासम्म बिचौलिया हाबी हुन पुग्यो । पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘विकासमा हामी चुकेकै एजेण्टहरूकै बाहुल्यताले गर्दा हो’ (नेरासा ः ९ चैत्र ०७६, पृष्ठ २६) । गिरिजाप्रसाद कोइराला सुपुत्री सुजता कोइराला र जर्मन ज्वाइँ नोर्वेटले बिचौलियाको भूमिका खेली धमिजाकाण्डमा ३९ करोड ५५ लाख देशले घाटा व्यहोर गर्नुप¥यो । नेपाल टेलिकम फोरजी सेवा विस्तारमा ६ अर्बमा हुने काम १९ अर्बमा दिइयो । १३ अर्बमा बिचौलिया हाबी भयो । बूढीगण्डकी आयोजनालाई विवादमा पार्ने दीपक र सुशील भट्टको पहुँच राजनीतिक दलका नेताहरूसँग घनिष्ठ रहेको छ ।
जसको कारण नेकपाभित्र भाँडभैलो मच्चाइरहेका बताउँछन् विश्लेषकहरू । पार्टीमा सहमति बनाउनेदेखि नेताहरूलाई मिलाउने र फुटाउने कामको समेत ग्यारेण्टी जिम्मा लिने गर्दछन् । ‘ऊर्जामा भट्ट दाजुभाइको सक्रियता पर्यटन क्षेत्रमा यती समूहको जस्तै हो, उनीहरूको रुचिबाहिर रहेर काम गर्ने मन्त्रीलाई टिक्नै हम्मे हुन्छ’ (२१ साउन ०७७, कान्तिपुर) । यसअर्थमा बिचौलियाको संरक्षण राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै हुने गरेको छ । समाजवाद उन्मुखता अर्थिनीतिको बिगुल फुक्ने तर, ठाउँ–ठाउँमा प्वाल पारेर बिगुल बज्नबाट रोक्ने काम गर्ने वास्तवमा यो समाजवादी चिन्तन होइन । नेकपाको दुईतिहाई सरकारलाईसम्म खतरा र धरापमा पार्दैछ । कमिसनखोर/दलाल पुँजीवाद, कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व गरी ३ थरीको मिलेमतोमा देशमा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘एजेण्टकै चलखेलले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले उत्तर फर्किएको छ, कहिले दक्षिण’ (नौरासा वर्ष २०, अङ्क ३३, पृष्ठ २७) । वास्तवमा नेपालमा पुँजीवादको भौतिक विकास र समाजवादको बाधक दलाल पुँजीवाद रहेको छ । नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली समाजमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादले उत्पादक शक्तिको विकास र अन्ततः उत्पादन र समृद्धिमा अवरोध र उत्पन्न गरिरहेको छ’ (२०७६ साउन १ ः पृष्ठ २२) । यसअर्थमा दलाल पुँजीवाद समाजवादको विरुद्ध आउने छ तर, व्यवहारमा दलालको पेचकिला बन्ने स्थितिले देशमा परिवर्तन आउँदैन ।
निष्कर्षमाः
नेपालमा जसले राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यो, उसले आर्थिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सकेन । उनीहरू नै बिचौलियाको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छन् । यसअर्थमा अध्यक्षद्वयले नै सहमति गरेर ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदन ‘जनताको जनवाद’ कता जाँदैछ ? समाजवाद उन्मुखता कि दलाल पुँजीवादको पेचकिला बन्दैछ ? भारतको पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सूत्रपात भएको थियो । सन् १९७७–२०१२ सम्म त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीले एकछत्र राज चलायो तर, सन् २०१९ को चुनावमा पत्तासाफ नै भयो । वास्तवमा त्यसबाट नेपालका कम्युनिष्टहरूले शिक्षा भने लिनु पर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी हो, व्यक्तिले होइन । नेपालमा दुईतिहाई कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सरकार छ । सहमति र सम्झौतामा महाधिवेशन नभएसम्मको लागि चल्ने लिखित प्रतिबद्धता भए पनि त्यसो हुन सकेन । यत्रो ठूलो पार्टीको नौ जनाको सचिवालयले निर्णय गर्दै आएका छन् भने अझै दुई अध्यक्षलाई बैठकले अधिकार सिफारिससम्म गरेका छन् । यसले सामूहिकता हराउँछ । जसको कारण विवाद चरम सीमामा छ । विवादको कारण बिचौलिया दीपक भट्ट र सुशील भट्ट पनि भएको बताइन्छ ।
बिचौलियाले सिङ्गो राजनीतिक दल नै चलाउने, फुटाउने हैसियत राख्दछ भने माक्र्सवादी अर्थशास्त्रको कुरा गर्न पनि त बेकार हुँदैन र ? नेकपाका नेता घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘हामीले कुरा लुकाउन खोज्यौं, मान्छेलाई हेप्यौं भने बदनाम हुन्छौं । मन्त्री हौ, सरकार हौ, पावर छ, सेना छ, पुलिस ब्यूरोक्रेट छ भनेर आफूलाई ठूलो ठान्यौं र मान्छेलाई हेप्न थाल्यांै भने जनताबाट अलगिन्छौं’ (५ असार, ०७७ कान्तिपुर) । यस अर्थमा पुँजीवादमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्दै समाजवादमा जाने हो । यसका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्नेछ । समाजवादको विरुद्धको आन्दोलन गर्न, विचार र सिद्धान्तको बहस गर्न, युवापुस्ताको हातमा राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व सुम्पन्नु पुरानो पुस्ता तयार हुने कि नहुने ? अब पुरानो पुस्ता जो छन्, उनीहरूबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन र माक्र्सवाद–लेनिनवाद भुलेका छन् भने पुनर्ताजगी गराउने तथा नयाँ पुस्तालाई शिक्षा दिने कामको दायित्व र कार्यभार अबको पुस्ताको हो । माक्र्सवाद १० प्रतिशत सैद्धान्तिक बहस हो भने ९० प्रतिशत व्यवहारिक प्रयोग हो ।
