कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी थला परेको छ । विश्व नै आक्रान्त भएको बेला नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन । कोरोनाका कारण वैशाखदेखि सुरु भएको शैक्षिक सत्र नै प्रभावित बनेको अवस्थामा एनप्याब्सन धरान नगरका अध्यक्ष भगत लिम्बूसँग ब्लाष्ट दैनिकले गरेको कुराकानीको सारः
शिक्षाको लागि कोरोना महामारी चुनौती बनेर आएको हो ?
– हाल विश्व कोभिड–१९ सँग लडिरहेको सर्वविदितै छ । हाम्रो देशले पनि सुरुका दिनहरूमा आवश्यक सावधानीका कार्यहरू नगर्दा अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसले मानिसका सबै पक्षहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकोले शिक्षा क्षेत्रका लागि मात्र समस्या हो भन्न मिल्दैन । तर, अन्य पक्ष भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा बढी असर गर्ने भएकोले अलि बढी चुनौती आएको हो ।
अनलाइन–अनलाइन भनिरहेको अवस्था छ, यो सम्भव छ, सबै विद्यार्थीको पहुँचमा होला ?
– अहिलेको समय अनलाइन सम्भव छैन भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन । नहुनु मामाभन्दा कानो मामा भनेजस्तै अनलाइनको विकल्प छैन । सरकारी कार्यालयमा चलिरहेको अनलाइनका सेवाहरू सर्भर नहुँदा सानो बिल पनि दुई दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कहीँ नेटवर्क छैन, कसैसँग ल्यापटप छैन, मोबाइल छैन, यस्ता समस्याहरू धेरै छन् भने वाईफाई भएको ठाउँमा पनि नानीहरूले सही तरिकाले कक्षा नलिएको अवस्था छ । अनलाइन कक्षा छ भनेर अन्य खेलहरू खेली समय बिताएको देखिन्छ । तर, सबै यस्तै गलत छ भन्ने होइन, पढ्ने नानीहरूले पढिरहेका पनि छन् । अभिभावकहरूले पनि मोनिटरिङ गरेको पनि देखिँदैन । तर, अभिभावकहरूले मोनिटरिङ गरिदिने, अन्य क्षेत्रको फजुल खर्चलाई कटौती गरेर शिक्षामा लगानी गरी नानीहरूको पढाइमा सहयोग गरिदिने हो भने चाहिँ सम्भव छ । अनलाइन कक्षा मात्र नभएर वैकल्पिक शिक्षाका एफएम तथा टेलिभिजनहरूबाट पनि कक्षाहरू सञ्चालन भएकोले सिकाइका ढोकाहरू खुला छन् । कुनै न कुनै माध्यमबाट पढ्न सक्छन् ।
वैकल्पिक कक्षाहरुको लागि एनप्याब्सनले कसरी सोचिरहेको छ ?
– कोरोनाको समस्याबाट बच्न हामीले सबैभन्दा पहिला त भौतिक दूरी कायम गर्नु रहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्दा समस्या आउँछ भन्ने हो । तर, अहिले सबै क्षेत्रहरू खुलिरहेका छन् । आन्तरिक उडान तथा लामो दूरीका गाडी पनि खुल्ने निर्णय भएको छ । यो हिसाबले स्थानीय निकायसँग माथिल्लो कक्षाहरू स्वास्थ्य प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गरी कक्षा सञ्चालनका लागि सहकार्य भइरहेको छ । सबै पक्षहरू सकारात्मक भएका छौं । नगरपालिकामा निर्णय हुन बाँकी छ । तर, साना कक्षाहरूमा भने भर्चुअल कक्षाहरू नै सञ्चालन हुनेछ । यसमा अभिभावकहरूको मोनिटरिङ चाहिँ जरुरी छ ।
शिक्षा सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर बनेनन् भन्ने जनगुनासो सङ्घ–सङ्गठनहरुबाट आइरहेको छ ? त्यस्तो हो ?
– सरकार गम्भीर बनेन भन्ने कुरामा म सहमत छु । केही महिनाअगाडि शिक्षा मन्त्रीको एसईई परीक्षा रोकिएको समाचार मैले पनि मिडियाबाट भर्खरै थाहा पाएँ भन्ने अभिव्यक्तिले नै स्पष्ट हुन्छ । दिनैपिच्छे फरक–फरक खालका निर्णयहरू स्थानीय निकायमार्फत् आउनाले हामीमा संस्थागत विद्यालय मात्र नभएर सामुदायिक विद्यालयहरू सबैले के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको थियो । तीनै तहका सरकारमा सहकार्य गरेको देखिँदैन ।
अब सरकारले के गर्नु पर्छ ?
– अब सरकारले धेरै काम गर्नु पर्छ । कोरोनाको भाइरसलाई निर्मूल पारेर मात्र जीवनयापन गर्छु भन्ने समय छैन । यो कहिले हराउँछ भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन । २–४ वर्ष पनि जान सक्छ र त्यो भन्दा बढी पनि । त्यसैले कोरोनासँग सँंगै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था भएकोले सम्भव भएका कक्षाहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी भएर कक्षा सञ्चालन गर्ने र सम्भव नभएका कक्षाहरूका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीहरूका लागि नेटवर्क निःशुल्क उपलब्ध गराउने, टेलिभिजन कक्षाहरू सञ्चालन आदि जस्ता सिकाइका वैकल्पिक विधिहरूका लागि गम्भीर भई स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी शिक्षामा लगानी गर्नु पर्छ ।
कोरोना यही रुपमा गइरहेमा यो शैक्षिक सत्रलाई कसरी परिपूर्ति गर्नुपर्ला ?
– कोरोनाको समयावधि कति भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नै यो वर्षको शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन सिकाइ निर्देशिका तयार गरी यही असोज १ देखि चैत्र महिनाहरूको समयावधिलाई यो वर्षको शैक्षिक सत्र मानी सोही अनुसार विद्यार्थीहरूको सिकाइ सञ्चालन गर्न वैकल्पिक सिकाइ विधिहरू अवलम्बन गर्नलाई निर्देशन गरेकोेले सोही बमोजिम यो वर्षको शैक्षिक सत्र पूरा हुन्छ ।
