नेकपाले अहिले पाएको राजनीतिक सफलता इतिहासमा कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा पाएको भन्दा ठूलो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भूमिका पछिल्लो एक दशकभित्र सङ्कट सिर्जना गरेर आफ्नो नेतृत्वको प्रभावकारिता स्थापना गर्ने कुशल खेलाडीको रूपमा रहेको उनका समर्थकहरू बताउँछन् । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमार्फत् बहुदलको निर्वाचनमा सफलता तथा दुई प्रमुख वामपन्थी दलहरूबीचको एकता भई नेकपाको पुनर्गठनले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा विशेष मोड र कोसेढुङ्गाको काम ग¥यो । ओली दलको नेतृत्वमा हुन् वा सरकारको प्रमुख, उनीसँग सहमत वा असहमतहरू पनि स्वीकार गर्छन्, ‘अहिले ओलीको दिग्विजयको समय हो ।’
यतिखेर सत्तारुढ दल नेकपाबीच जुँगाको लडाइँ चलिरहेको छ । नेताहरू राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा राजनीतिक खिचातानीमा लिप्त छन् । वर्ग सङ्घर्षमा लागेका भनिएको दलभित्र आफै कुलिन वर्गको निर्माण हुँदै गयो । धार्मिक कर्मकाण्डले व्यापकता पायो । भनाइ र गराइमा भिन्नता प्रष्टै देखियो । सामन्ती शक्तिहरूविरुद्ध कुर्लिनेहरू आफै सामन्तका रूपमा उदाए । जनसरोकारका मुद्दाहरू उठाउन छाडियो । दलाल पुँजीपतिहरूको प्रभाव झन् बाक्लियो । राष्ट्रियताको नारा चुनावी तुरूप मात्र भयो । यस्तोमा ओलीकै नेतृत्वका कारणले नेपालमा वामपन्थी फैलावट तुहिने त होइन भन्ने आशङ्का नेकपा वृत्तमा छ । ओलीको नाम दुईटा कारणले आयो । एउटा उनी दलपति भएदेखि बेथिति झन् चुलियो । दोस्रो, उनकै नेतृत्वमा दलले बयलगाडाबाट सोझै रकेटको यात्रा गर्ने ऐतिहासिक मतादेश पायो । यस्तो परिवेशमा दलका कार्यकर्ताहरूको हो–हल्ला स्वभाविक र जायज हो । दलभित्रको कमजोरी, रिक्तता र समानता बारे कार्यकर्ताहरूले बोले पनि त्यसको सुनुवाइ कतिको हुन्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । नेकपा यात्राको प्रवाहमा मिसिएका भँगालाहरूको विगत वामपन्थी रहेकाले दलको नाम कम्युनिष्ट रहेको हो । तर, अहिले यिनीहरूमाझ नै प्रश्न उठ्न थालेको छ के अब पनि हामी कम्युनिष्ट रह्यौं ? सत्ताको बखेडा र शीर्ष नेताहरूबीचको भागबण्डामाझ आम कार्यकर्ताले यिनै प्रश्न गरे ।
बामपन्थले एक समग्र विचारधारा, एक मानवीय चिन्तन तथा एक प्रकारको जीवनशैलीको रूपमा आकार ग्रहण ग¥यो । अतीतमा यसले राजनीतिभन्दा पनि सामाजिक सङ्घर्षको चिनारी बनायो । यही कारण कोही–कोही मतदाता यो विचारधारासँग जोडिए वा नजोडिए पनि प्रगतिशील, मानवीय, सामाजिक र शैक्षिक सोच राख्ने अभियन्ताहरू वामपन्थी विचारसँग जोडिन पुगे । साङ्गठनिक ढाँचा ‘क्याडर बेस्ड’ रह्यो । तर, अब त्यस्तो छैन । जहाँ महँगा गाडीको लाम छ, सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिँदैछ, महायज्ञको आयोजना हुँदैछ । त्यहाँ आँखा चिम्लिएर भनिदिए हुन्छ–यो सत्तारुढ हुँदाको मात लागेका नेता–कार्यकर्ता हुन् ।
कति त बेरोजगार छन्, तर कमिटीको बैठकमा जाँदा सुटेड–बुटेड भएर चिल्ला कारबाट ओर्लिएका छन् । यत्रा सम्पत्ति कहाँबाट कसरी आउँछ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ कोही कसैले दिएको सुनिएको छैन । अहिलेका सत्तारुढ दलबारे भविष्यवाणी गर्नु जोखिमपूर्ण छ । तर, यस्तै चालढाल रहे आउने दशक आश्चर्यले भरिएको हुनेछ । उसो त यो दलबाहिर पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरू छन् । त्यसैले वामपन्थी राजनीतिको विसर्जन नै हुनेछ भन्नु हतार हुनेछ । नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिबारे यो त्यतिखेर भनिँदै छ, जतिखेर मुलुकमा ‘एक नेता, एक दल’ को सङ्कथनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मूर्तरूप दिइरहेका छन् ।
नेकपा आफ्नै बुताले भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस खुम्चिँदै गएका कारण सफल भयो । यतिखेर धेरैले नेकपाभित्रको स्वरलाई सानो निहुँबाट सुरु भएर बढ्दै जाने ठूलो समस्या ठानेका छन् । नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारीको उदयलाई एक रहस्यका रूपमा परिभाषित गर्नेहरू पनि कम छैनन् । एकातर्फ कोही यसलाई सगरमाथाको देशमा लालझण्डा फहरायो भनेर गौरवगान गर्छन्, कोही यो पानीको फोका झैं आफै मेटिन्छ भन्छन् । यस प्रकार दुई विरोधी मूल्याङ्कन हुनुले के सङ्केत गर्छ ? अब यसमा अरूभन्दा पनि नेकपाका सत्तापोषणबाट बञ्चित प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूले सोच्नुपर्यो ।
शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाज र राज्यमा रूपान्तरण ल्याउने सपना राखेर सङ्घर्ष र समर्थन गर्दै आएका भूइँयोद्धाहरूले सोच्नुपर्यो । किनभने ओलीको सत्तालाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा नेकपाभित्र कुनै नेता छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति कत्तिको जायज या नाजायज हुन्, त्यसको मूल्याङ्कन नेपाली जनताले गर्ने नै छन् । तर, ओलीले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध झापड हानेकै हुन् । नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा निकालेर ओलीले प्रशंसा पाएकै हुन् । यसो गरेर उनी भुइँ तहका कार्यकर्ता नटाढिऊन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् ।
नेकपाको सफलता र असफलताको मानक के हुने ? जुन चुनौती सामना गर्न यस शताब्दीको प्रारम्भमै कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरियो, के त्यस दिशामा यसले सफलता पायो त ? नेपाली कम्युनिष्टको आफ्नै मोडल के हो ? उदार राजनीतिलाई अपनाएको हो भने ‘कम्युनिष्ट’ ब्राण्ड किन बोकिराख्नुप¥यो ? यी यस्ता सवाल हुन्, जसले तृण तहका यिनका परम्परागत मतदातालाई बेचैनीमा राखेको पाइन्छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन दलित वा अन्य बञ्चित समूहको पहिचानको लडाइँलाई सम्झिन चाहँदैन । उनीहरू मूलभूतरूपमा पहिचानको राजनीतिले चाहे त्यो जातिका आधारमा होस् वा लिङ्गका आधारमा, वर्ग सङ्घर्षलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने मान्यताबाट ग्रस्त छन् । पुनःवितरणबाटै सबैलाई सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्छ कि आर्थिक रूपमा पिछडिएको, सामाजिक रूपमा बञ्चित र अपमानित गरिएकाहरूका लागि पहिचानजन्य गरिमाको लडाइँलाई प्राथमिकता दिएर सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्छ, यो अलमल नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको नियति बनिरह्यो ।
अहिलेसम्म वामपन्थी नेतृत्वमा कथित उच्च जातिहरूकै कब्जा रहँदै आएको छ, त्यसमा पनि पुरुषको । यदाकदा देखिने समावेशी चेहरा त हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । त्यसैले यिनीहरूको प्राथमिकतामा राजनीतिक संस्कृति बदल्ने कार्यसूची परेन । कम्युनिष्टहरू सुरुदेखि नै स्थापित सत्ताको प्रतिरोधमा लागे, फेरि त्यहीँभित्र पनि नेतृत्वको एउटा हिस्साले २०४६ सालपूर्व नै सर्वहारा राजनीतिका नाममा घर–घडेरी जोडिसकेको थियो । यही अवस्था सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका माओवादीमा पनि देखियो । कतिपय छोटै समयमा नवधनाढ्य बने । अहिले त बामपन्थीको लेपनमा जातिवाद, बिचौलिया संरक्षण, भाग्यवाद, विलासी जीवन, वंशवाद, आसनमा श्रेणी क्रम, हुकुमी शासन पो सुरु भएको छ । यसैले सत्ता राजनीतिमा वामपन्थी नामधारीहरू सफल देखिए पनि परिवर्तनको राजनीतिमा स्खलित भए । राजनीतिक रूपमा केन्द्रीकृत हुँदै जाने मोहका पछाडि संसाधनमाथि सीमित टाठाबाठाले कब्जा जमाउँदै जाने चाहना छ । भुइँतहमा भ्रम छरिरहनुको कारण पनि यही हो ।
ओलीले दल बाहिरको विपक्षी कित्ता पत्तासाफ हुने अवस्था ल्याइदिएपछि दलभित्रका हस्तीहरू पनि थर्कमान छन् । अन्यत्रका कम्युनिष्ट शासकहरू जस्तै दलका नेताहरूको कमजोरीमा खेल्ने, राज्यसंयन्त्रलाई निरीह बनाउने र आफ्नो लहडलाई राष्ट्रका सपनाका रूपमा अथ्र्याउने ओली तौरतरिकाले मतादेशमा आकांक्षा यतिखेर थिचिन पुगेको छ । संविधान निर्माणपछिको निर्वाचित सरकार अहिलेसम्मको सबैभन्दा खराब संस्कारको सरकारमा दरियो । वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, निर्मला बलात्कार हत्या प्रकरण जस्ता जघन्य अपराधमा नेकपा मुछियो । यसले उदार लोकतन्त्रको मर्मलाई मार्दै गएको छ । योसँग न त बामपन्थी सरकार हुनुको हौसला छ, न संसदीय राजनीतिको मूल्यलाई जोगाउने साहस छ ।
सङ्घ र प्रदेशमा बहुमतको सरकार हुनासाथ राजनीतिक स्थिरता आउने व्याख्या गरिए पनि अब यो पद्धति नै सहजरूपमा बढ्न नसक्ने परिदृश्यहरू सुदूर क्षितिजमा देखिन थालेका छन् । पार्टीमा बहुमत/अल्पमतको खेल हुने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयम् यसको मारमा पर्नेछन् । अर्घेलो अडान र सहमति विपरीत चल्न खोज्दा के हुन्छ भन्ने कुरा सभामुख चयन प्रकरणमा पुष्टि नै भइसकेको छ । गणितको खेलमा जाने हो भने जसले अनुकूल योगफल जुटाउन सक्छ, त्यसैको पक्षमा निर्णय हुन्छ । दाउपेच खेलेर कहिले नेताहरूका वरिष्ठता बदल्ने त कहिले आफूखुसी व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा जति मज्जा आउँछ । अरूले पनि त्यस्तै नीति अपनाए पीडादायी हुन्छ । त्यसैले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेताहरूको अवस्था र पार्टी एकताका भावनालाई ध्यानमा राखेर नेताहरू सहमतिका साथ चल्नुपर्छ ।
अहिले नेताले टिपेर नेता बनाउने चलन छ । त्यो चलन तोडेर कार्यदक्षताको आधारमा चल्न, सम्बन्धहरू विकास गर्न र गुटबन्दी तोड्न नयाँ सोचको जरुरी छ । विचारमा रहेका अस्पष्टतालाई बहसका माध्यमबाट प्रष्ट पार्ने र लोकतान्त्रिक विधि मार्फत् नेतृत्व चयन गर्ने कुराले मात्रै पार्टीलाई ऊर्जाशील गराउँछ । सरकारको तीन वर्ष अवधि बिना उपलब्धि बित्यो, बाँकी समयलाई सार्थक र उपलब्धिपूर्ण बनाउन राज्यका सबै अङ्गहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य थियो । राज्यका सबै अङ्गहरू गतिशीलताका साथसाथै निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले परिचालित हुँदा स्वभावैले देशले सकारात्मक गति पनि पक्रिने थियो । तर, भावी दिन सप्रिने लक्षण देखिएन । देशभित्र अन्योल र अन्याय बढ्दै जाँदा नेपालीको स्वाभिमानमा समेत खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । नेपाली समाज एकदमै विभाजित देखिँदैछ, त्यसमा पनि राज्य संयन्त्रहरूको कार्य सम्पादनमा देखिने विभेद र पक्षपातपूर्ण निर्णयहरूले देशको रक्षापंक्ति कमजोर हुँदै जाने र राज्य नै निकम्मा सावित हुने खतरा चुलिँदो छ । यस्तो परिस्थितिमा सचेत नेपालीले खबरदारी गर्नु स्वभाविक हुन आउँछ ।
