११ वडामा विभाजित बेलबारी नगरपालिका कुल १ सय ३२ दशमलव ७९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । अनुमानित ७५ हजार ५ सय ९५ जनसङ्ख्या रहेको यस नगरपालिकाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर २ दशमलव ५४ रहेको छ । उक्त नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदी विकासप्रेमी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । समृद्ध नगरको घोषणा गरेका बेलबारी नगरपालिका मेयर सुवेदीलसँग नगरपालिकाको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीतिको सम्बन्धमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट आफ्ना नगरका जनतालाई बचाउन नगरपालिकाले के के काम गर्यो ?
–विश्व नै कोरोनासँग जुधिरहेको अवस्था छ । शक्तिशाली भनेका देशहरूले समेत कोभिड–१९ सँगको लडाइँमा ठूला–ठूला चुनौती सामना गर्नुप¥यो । हामीले पनि ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ । तथापि पनि हामी अहिलेसम्म जुधिरहेका छौं र भोलिका दिनमा पनि जुध्छांै । हामीले कोरोना रोकथाम नगर समन्वय समिति बनाएर काम ग¥यौं । सर्वदलीय संयन्त्रमा बस्ने राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सुरक्षाकर्मी साथीहरूले कोरोना रोकथामका लागि ठूलो सहयोग गर्नुभएको छ । उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेे घरपरिवारमा हामीले चुलो निभ्न दिएनौं । कोही पनि नगरबासी भोकै बस्नु नपरोस् भनेर हामीले एउटा कोषको स्थापना नै ग¥यौं । कोषमा नगद, खाद्यान्न तथा औषधि र उपकरणहरू दिनुहुने सङ्घ–संस्था, राजनैतिक दल, उद्योगी, व्यापारी, बैङ्क वित्तीय संस्था तथा व्यक्तिगत सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । ९ हजार ५ सय ३३ परिवारलाई राहत वितरण गरेका छौं । हामीले एउटा होल्डिङ सेण्टर र एउटा आइसोलेसन सञ्चालन गरिरहेका छौं । होल्डिङ सेण्टरमा करिब ५ सय जनालाई १४ दिनसम्म राखेर पीसीआर टेष्ट गरेर पोजेटिभ आउनेलाई आइसोलेसन र नेगेटिभ आउनेलाई घर पठाएका छौं । यसको सम्पूर्ण खर्च हामी आफैले व्यहोरेका छौं । होल्डिङ तथा आइसोलेसनमा बस्नेहरूका लागि खान, बस्न तथा दिन–रात बिताउन सजिलो होस् भनेर मनोरञ्जन तथा सूचनाहरू पाउन सहज भन्ने उद्देश्यले वाईफाईको समेत व्यवस्थापन गरेका छौं । होल्डिङ तथा आइसोलेसन दुवै स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीहरू हामीले राखेका छौं । २४ घण्टा नै स्वास्थ्यकर्मीहरू हामीले फिल्डमा खटाएका छौं । स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि घाम–पानी नभनी काममा खटिएका छन् । उनीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।
जनताले विकासको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुभएको छ ?
–हो, हाम्रा योजना छनोट तहमा नै हाम्रा नगरवासीको प्रत्यक्ष टोल–टोलबाट सहभागितात्मक योजना छनोट भएर आउने भएकोले हरेक कार्यको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनु स्वभाविक नै हो । नयाँ व्यवस्थामा छौं, हामी । यतिबेला सबै विषय नयाँ छ । अब हामीले गरेका विषय त धेरै छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । प्रर्याप्त हुनका लागि यो सिस्टम सेटअप हुनुप¥यो । अब यहाँ तीन तहको सरकार भनौं वा सङ्घीयतामा जाँदा हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विद्यमान अवस्थामा छौं । तीनवटै सरकारको नियम कानून र कार्यालय प्रशासनको कुरा कर्मचारीको व्यवस्थापनलगायतका सबै कुराहरू दुरुस्त भई नसकेको हुँदा कतिपय असजिलो भएको छ ।
धेरै लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले बढी अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । अहिले हामीले कार्यान्वयन तहमा जाँदाखेरी सबै भूगोललाई मध्यनजर गरी सबै क्षेत्र र तहको सामाजिक र पुँजीगत क्षेत्रको विकास छिटो होस् र दुरुस्त होस् भन्नेमा जोड दिएका छौं । खास गरेर यो नदीको जोखिम भएको क्षेत्रमा त्यसको नियन्त्रण, सुकुम्बासी बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कुराको भने छिटोभन्दा छिटो परिणाममुखी काम हुनुपथ्र्याे भन्ने अपेक्षा थियो । सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनेको छ, अब यसले यो समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । अहिले पनि हाम्रो कानूनका कुराका पाटामा हेर्ने हो भने हामीले एकल अधिकारका स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानूनबाहेक साझा सूचीका कुरा प्रष्ट छैनन् । त्यो कुरामा मैले खास गरेर सङ्घीय सरकारमा नै केन्द्रित गर्न खोजेको हो । त्यो कुराको अहिलेसम्म पनि सम्बोधन नहुँदा ती कुरासँग जोडिएका विषयमा हामीलाई असजिलो छ ।
तपाईंहरु निर्वाचित भएर आएपछि गरेका महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् ?
–हामीले गरेका सबै काम महŒवपूर्ण नै छन् । सूची बनाउँदा लामो हुनसक्छ । तथापि म केही उल्लेख गर्छु । सर्वप्रथमतः हामीले हाम्रो कार्यकाल व्यवस्थित बनाउन ऐन, कानून कार्यविधि बनाउनु आवश्यक थियो । कार्यकाल शुरु गर्ने बित्तिकैदेखि दैवी प्रकोपसँग लडिरहेका छौं । पहिलो वर्ष नै बाढी पहिरोको सामना गर्नुपर्यो । गत आ.व. कामले गति लिइरहेका बेलादेखि नै कोरोना भाइरस कोभिड–१९ सँग जुधिरहेका छौं । त्यो कति लामो समयसम्म जान्छ, टुङ्गो छैन । नदी नियन्त्रण, शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम, भौतिक निर्माणतर्फ सडक, पुलहरू, सीप विकास तालिम कार्यक्रम, कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाइ, थ्रेसर, पावर टिलर, मिनी टिलर आदि व्यवस्था गरेका छौं । चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि सहयोग गरेका छौं ।
पूर्वाधार विकासको अवस्था के छ ?
–खासगरेर अलि बढी पूर्वाधारको विकासमै ध्यान दिएका छौं । त्यसबाहेक हाम्रा सातवटा वडा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूला दुईवटा खोलाको चपेटामा छन् । ती लोहन्द्रा र चिसाङ खोलाबाट प्रभावित हुने सातवटा वडाका जनताले माग गरेको हुँदा नियन्त्रणको कुरालाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौं । त्यो सँगसँगै ती खोलाले सिंचाइलाई अवरोध गरेकाले त्यस क्षेत्रका कृषकलाई सिंचाइको व्यवस्था मिलाएका छौं । बाटोका सवालमा नयाँ खोल्ने ट्रयाकबाहेक पुराना सबै सडक ग्राभेल गरिसकेका छौं । ५० किलोमिटरको हाराहारीमा त कालोपत्रे नै गरिसक्यौं । हामीले सामाजिक क्षेत्र र मानवीय संसाधनको विकासमा जोड दिएर काम गरिरहेका छौं । बेलबारीनजिकै पर्ने अमना सिसौली सिमसार क्षेत्रमा ५ करोडको लागतमा पर्यटकीय क्षेत्र बनिरहेको छ । बेलबारी–२ को रमितेमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास भइरहेको छ । बेतना सिमसार, धनपालगढी सिर्जना पार्कहरू बेलबारीमै छन्, तिनीहरूको विकास र प्रवद्र्धनमा काम गरिरहेका छौं । त्यसले बेलबारीको पर्यटनमा ठूलो मद्दत पुग्छ । खासगरेर स्वरोजगार, उद्यमशीलताको कुरा, आर्थिक आयआर्जनतर्फ लाग्न आकर्षित र प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम लैजान सके तल्लो आधारभूत क्षेत्रका जनतालाई पनि माथि उकास्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । भाउन्ने–आमतोला सडक निर्माणको काम सुरु भएको छ । बाँकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा यसै वर्ष बन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
गरिबी निवारण सम्बन्धी कस्ता खालका कार्यक्रम छन् ?
–मलाई सानै उमेरदेखि गरिब भन्ने शब्द सुन्दा दुःख लाग्थ्यो । म यो पहिलोपटक जनप्रतिनिधि भएको होइन । कसैले एक छाक खाना खान पाइनँ भनेको सुनेँ भने मलाई निन्द्रा लाग्दैन । म बेलबारीको भूगोल राम्ररी जान्दछु । बेलबारीको सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक अवस्था कस्तो छ भनेर राम्ररी बुझेको छु ।
सबै कार्यक्रम नै हामीले जनस्तरसम्म पुग्ने गरी नै गरेका छौं । विकास निर्माणका कामले पनि प्रत्यक्ष गरिबी निवारणमा नै सहयोग पु¥याइरहेको छ । त्योभन्दा फरक हामीले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ एउटा कार्यक्रम नै लञ्च गरेका छौं । गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम नाम दिएर काम गरिरहेका छौं । हामीले १ सय १ वटा घर दलित, गरिब, असहायहरूलाई बनाइदिएका छौं । २ लाख ४० हजारमा हामीले घर बनाइ दिएका हौं । हामीले नगर प्रोफाइल नै बनाएर गरिबी निवारणका लागि विशेष ध्यान दिएका छौं । विपन्न परिवारलाई खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत राहत सहयोग तथा सीप, क्षमता र सामान्य पुँजीको अभावमा जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएका व्यक्ति वा समूहलाई उद्यमशीलतामा अग्रसर गराउनका लागि १ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट नै विनियोजन गरेका छौं ।
चुनावी एजेण्डा के के पूरा भए, के के बाँकी छन् ?
–खास गरेर हाम्रो काबुमा रहेका अर्थात् स्थानीय तहले गर्नसक्ने कुराहरू जस्तैः सडक, बिजुली बत्ती, सामान्य हामीले सपोर्ट गर्न सक्ने कृषि, सिंचाइ, पशुपालनका कुराहरू जुन हाम्रो एकल सूचीभित्र छन्, तिनलाई अघि बढाएका छौं । यसको कारण भनेको भूनीतिका कुरा र भूमि व्यवस्थापन ऐनका कुरा नआएर हो । चुनावका समयमा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू हाम्रा कार्यकालमा पूरा हुन्छन् । हामीले चुनाव लक्षित विकास मात्रै पनि गरिरहेका छैनौं । हामीले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता मात्रै पूरा गर्ने थियौं भने यसअघि नै पूरा गरिसक्ने थियौं । हामी समृद्ध बेलबारी बनाउने भनेर लागेका छांै । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यावसायिक सीप र क्षमता भएर पनि व्यावसायिक उद्यममा नलागेका स्थानीय युवाहरूलाई आफ्नै भूभिमा परिश्रम र सहकार्य गराउँदै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि १ करोड बजेट छुट्याएका छौं । युवा वैदेशिक मानसिकता पलायनका लागि १ वडा १० युवा एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया तथा कानूनी आधार तयार गर्ने कामसमेत भएको छ ।
समृद्ध नगरपालिका बनाउन के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–बेलबारी नगरपालिकालाई समृद्ध क्षेत्र बनाउँदै यहाँका जनतालाई सुखी बनाउने उद्देश्यअनुरूप हामीले खासगरी कृषि र पर्यटनलाई जोड दिन खोजेका छौं । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मूल रूपमा केन्द्रित गरेर विकास गर्दै लैजाने योजना बनाएका छौं । हामीले नगरपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबसँग नगरपालिका भन्ने कार्यक्रम अघि सारेका छौं । यस कार्यक्रमभित्र आधारभूत वर्गलाई आयमूलक, रोजगारमूलक, सीपमूलक र उद्यमशीलतासँग जोडेर अघि लैजानेछौं । यसो हुँदा उसको आर्थिक र सामाजिक विकास हुनेछ । ठूलो हिस्सा ओगटेका आधारभूत वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । यो कार्यक्रमका लागि कार्यक्रममा सीमित नगरी वास्तविकतामा आधारित रहेर आवश्यकताअनुसार ती वर्गको उत्थानमा केन्द्रित रहनेछ । यसले सबल र सक्षम बनाउन सक्छ । यस क्षेत्रभित्र, साना उद्योग, घरेलु उद्योग, कृषिसँग जोडिएका विषय हुन सक्छन् । हामीले चालु आ.व.मा मात्रै ५५ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गर्नका लागि विनियोजन गरेका छौं । प्रत्येक वडामा ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वनको तयारी थालेका छौं । कृषिमा हामीले पहिलादेखि नै प्राथमिकता दिइरहेका छौं । एक वडा एक उत्पादनको नीति लिएर कृषकलाई सहयोग प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । हामी मासु, दूघ तथा अण्डामा आत्मनिर्भर छौं । हरिया तरकारी तथा फलफूलमा पनि हामी यो वर्षदेखि आत्मनिर्भर हुनसक्छांैं । बोयर बाख्राको स्रोत केन्द्र विस्तार गर्ने योजनामा हामी छौं । एक वडा एक उत्पादनलाई साकार तुल्याउन प्रत्येक वडाले न्यूनतम् ५ लाख रुपैयाँ र वडाले नै फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन २ लाख रुपैयाँको बजेट व्यवस्थापन गरेर कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । युवाहरूलाई पशु प्राविधिक बनाउन हामीले योजना अगाडि बढाएका छौं भने मदन भण्डारी प्रतिष्ठान उर्लाबारी तथा मनोमोहन पोलिटेक्निकल कलेज बूढीगङ्गामा गरिब, असहाय दलित तथा पिछडिएको वर्गका लागि हामीले प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेका छौं । हामीले पढाएका केहीले रोजगारी नै सुरु गरिसकेका छन् । नगरपालिकाले गौरवकै आयोजनाका रूपमा लिभ्रा कम्पनीसँगको सहकार्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापन, २४ करोडको लागतमा बेलबारी कम्प्लेक्स, समपूरक योजनासँग रैझार पुल, अमना सिसौली परियोजना, बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस, रमिते पर्यटकीय क्षेत्र, उज्यालो बेलबारी कार्यक्रम, धनपालगढी, नगरपालिकाको भवन, सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमलाई लिएका छौं ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट खासै सहयोग नभएको हो ?
–व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो सम्बन्ध र सहकार्य छ । तर, नीतिगत कुरामा हाम्रो औपचारिक रूपमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका भएका छैनन् । नीति निर्माण होस् या योजना छनोट र सञ्चालनमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय भएको छैन । केन्द्रीय तहको सरकारसँग बरु अलिकति बढी छ । बढी हामीलाई सपोर्ट पनि केन्द्रीय सरकारबाटै छ, अहिलेको व्यवस्था अनुसार । तर, त्यो पनि पर्याप्त छैन । नीतिगत कुरा समयमा हुनुपर्ने भएका छैनन्, अझै पनि बाँकी छन् । भू–नीतिका कुरा, वनजङ्गल, नदीनाला, पर्यटनका कुरालगायतका साझा सूचीका कुरामा अहिले पनि केन्द्रीय सरकार बोलेको छैन । अब पनि ढिलो गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या हुन्छ । प्रदेश सरकारले पनि कतिपय कुरा केन्द्रीय सरकारले गरेपछि गर्ने हुन् । त्यही भएर पनि समस्या भएको होला । तर, प्रदेश सरकारको पनि एकल अधिकारको सूचीका सवालमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय गर्ने भूमिका हुन सकेको छैन ।
