आजको दिनमा निजी तथा संस्थागत स्कुलका सञ्चालक र अभिभावकबीच शुल्कको विषयलाई लिएर ध्रुवीकरण भएका छन् । यो धु्रवीकरण यहाँसम्म कि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देख्न पाइन्छ । अभिभावकहरू पूर्णतः शुल्क तिर्ने पक्षमा देखिँदैनन् भने निजी तथा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक अर्थात् मालिकहरू पनि छुट गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । कोरोना महामारी सुरु भएयता नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको चरणबद्ध लकडाउनपछि स्कुलहरू अहिले पनि खुल्न सकेका छैनन् । झण्डै ६ महिनाको अन्तरालमा स्कुल खुल्न नसक्दा स्कुल मात्रै होइन, अभिभावक पनि मारमा परेका छन् । स्कुलसँग जोडिएका शिक्षक तथा कर्मचारीवर्ग पनि समस्यामा परेका छन् । कोरोनाको चपेटामा उनीहरू पनि परेका छन् । अझ कतिपय अभिभावकहरू त दैनिक जीविकोपार्जन गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने गरेका छन् । बोर्डिङ स्कुल पढाए छोराछोरी ‘अङ्ग्रेजी फरर’ बोल्न जान्दछन् भन्ने आम भ्रम छ । यही भ्रमका कारण पनि धेरै अभिभावकहरूले आफ्नो गाँस कटाएर भए पनि बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने संस्कार बसेको छ । कतिपय हकमा यो देखासिकीका कारणले पनि प्रभावित भएको देखिन्छ ।
हाम्रो सामाजिक संरचना अर्थात् यसको बनावट यति परम्परागत छ कि त्यसलाई भत्काउन न त स्वयम्ले सक्छन्, न त समाजका अगुवाहरूले नै । बोर्डिङ स्कुल मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा दिने थलो हो भन्ने बुझाइका कारण पनि यो समस्या निम्तिरहेको देखिन्छ । यसलाई मलजल गर्नमा सामुदायिक अर्थात् सरकारी स्कुलहरूले पनि भूमिका खेलेका छन् । सामुदायिक स्कुललाई राजनीतिक गर्ने थलो बनाइदिएका कारण पनि अधिकांश अभिभावकहरू सामुदायिकमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन तत्पर छैनन् । यसको दोष सामुदायिक विद्यालय सञ्चालकहरू तथा शिक्षकहरूमा जान्छ । यदि उनीहरूले राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिएको भए आज यो अवस्था सिर्जना हुने थिएन । यो हुनुमा राज्यको शिक्षा नीति पनि दोषी छ । थुप्रै अवयवहरूले काम गरेका छन् । यी अवयवहरूलाई विस्तारै सुधार गर्नेतर्फ नलाने हो भने भविष्यमा ठूलै समस्या आउने देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरू सुधार हुँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा पुनः आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्ने दिन पनि आउनेछ । तर, यहाँ पंक्तिकारले उठाउन खोजेको विषय योभन्दा पनि हाल चलिरहेको निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकबीचको द्वन्द्व हो । यसको समाधान के त ? अहिले जसरी शुल्कको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरूमा छेडखानी तथा ध्रुवीकरण भएको छ, यो समस्या कसरी समाधान होला त ? दुईमध्ये कुनै न कुनै पक्ष एउटा विन्दुमा आएर मिलन गर्नुपर्छ नै अन्यथा यो समस्या थप बढेर जाने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक स्पष्टसँग लेखिएको छ । उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक हुने जस्ता शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ । यस्ता आधारभूत मूल्यमान्यताबाटै सञ्चालित भएका स्कुलहरूले पनि पूर्ण व्यवसायभन्दा पनि सेवामुखी व्यवसायतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । हिजो त्यही ‘मोटो’ का साथ निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका हुन् ।
नागरिकको आधारभूत हक अधिकारका लागि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । किनकि राज्यको संविधान र कानूनभन्दा न कुनै निजी स्कुल हुन्छ न त अभिभावक नै । एउटा आँकडालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा सबै तहमा कुल ८७ लाख ९६ हजार विद्यार्थीहरू पढ्ने गरेका छन् । जसमध्ये ४४ लाख ६० हजार छात्र र ४३ लाख ३६ हजार छात्रा छन् । यसमा विद्यालय तहका विद्यार्थीहरू ७३ लाख ९१ हजार छन् । जसमध्ये ७८.३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका र १८.४ प्रतिशत निजी विद्यालयमा पढ्छन् । यो आँकडालाई केलाउँदा निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या निकै न्यून छ । किनकि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू सहर केन्द्रित छन् । गाउँघरमा अझै निजी स्कुलको पहुँच पुग्न सकेको देखिँदैन । यसरी हेर्दा अभिभावकहरू पनि सहरमा नै बढी प्रभावित देखिन्छन्, गाउँघरमा अहिले पनि अधिकांशले सामुदायिक विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरी पढाइरहेका छन् ।
यो कोरोना महामारीपछि अभिभावक मात्रै होइन, स्कुलका सञ्चालक, शिक्षक तथा कर्मचारी पनि प्रभावित बनेका छन् । जो स्कुलकै आयस्रोतबाट जीविकोपार्जन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यहाँसम्म कि महामारीले शैक्षिक सत्रलाई नै खुम्च्याइदिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा अभिभावक मात्रै मारमा पर्ने र स्कुल सञ्चालक मात्रै मारमा पर्ने गरी दोधारे नीति अख्तियार गरिनु हुँदैन । समस्याको समाधान वार्ता तथा छलफलबाटै गरिनुपर्छ । विशेषगरी अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई आएको छ । स्थानीय तहले यसलाई विशेष पहल गरेर समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ ।
नेपाली उखान ‘सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ लाई आत्मसात गर्न सकियो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा समस्या हल हुन सक्छ । यहाँ विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकको मात्रै होइन, यहाँ त शिक्षक तथा कर्मचारी वर्गलाई पनि मध्यनजर गरिनुपर्छ । यो विषम परिस्थितिमा शिक्षक तथा कर्मचारीवर्गले पनि आफू कार्यरत स्कुलहरूबाट विगतमा लिइरहेकै सेवा सुविधाको अपेक्षा गर्नुहुँदैन । विद्यालयलाई पनि टिकाउँदै आफूलाई पनि स्थापित गर्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । जसले गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत हितभन्दा पनि सामूहिक हितका खातिर काम गर्नुपर्छ । अध्यापन गराउनु पनि सेवा र सत्कर्मको भावले हेरिनुपर्छ । विद्यालयहरूले पनि आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सहज वातावरण तयार नभएसम्मका लागि अभिभावकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । किनकि अभिभावक नै उनीहरूका दीर्घकालीन स्रोत हुन् । व्यापारीको भाषामा भन्ने हो भने उनीहरू भगवान् हुन् ।
अहिले सरकारले नै पनि वैकल्पिक प्रणालीबाट ‘विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेको छ । यो वैकल्पिक प्रणाली भनेको विद्यार्थीको अधिकतम् हितलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको छ । यो बेला विद्यालयहरूले पनि अनलाइन तथा अन्य विकल्पमार्फत् अध्यापन गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यो बेला शैक्षिक सत्र खेर नजाने हिसाबले विद्यालयहरूले काम गर्नुपर्छ । यो बेलामा शुल्कलाई मात्रै मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्ने हो भने निजी तथा संस्थागत विद्यालय ‘कसाहीखाना’ मात्रै बन्न जान्छ । विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु चाहिँ बढी श्रेयष्कर हुन्छ । अभिभावकहरूले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूमा ५० प्रतिशत लगानी गरेर ५० प्रतिशत स्कुलले लगानी गरिदिने हो भने समस्या तत्काल समाधान हुनसक्छ । स्कुलले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीवर्गलाई पनि त्यही नीति अख्तियार गरेर जाने हो भने समस्या भोलि नै समाधान हुन्छ । त्यसका लागि स्कुल सञ्चालक अर्थात् मालिकहरूले शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनसँग बसेर समाधान निकाल्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा अभिभावकहरूलाई पनि स्कुल बचाउन भूमिका खेल्न आग्रह गरौं ।
