भारतीय विस्तारवादले नेपालको सीमा पटक–पटक अतिक्रमण गर्दै आएको छ । सीमाविद्हरूका अनुसार अहिलेसम्म भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएको १७ सय ५१ किलोमिटर क्षेत्रफलमा पर्ने २८ जिल्लामध्ये २२ जिल्लाको ८७ स्थानमा सीमा मिचेको छ ।
२०७४ सालतिर नेपाल र भारतको संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले नयाँ सीमास्तम्भ गाड्दा १३ नेपाली परिवारको ५० बिगाहाभन्दा बढी जमिन भारतीय भूमितर्फ पर्ने गरी सीमा मिचिएको छ ।
राजा महेन्द्रको निरङ्कुश शासनकालमा चीन र भारतबीच द्वन्द्व चलिरहँदा पञ्चायत टिकाउने नियतले भारतलाई खुशी पार्न सुरक्षाका दृष्टिले नेपालको भूमि कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिक बल तैनाथ गरिएको थियो, जुन अहिले पनि त्यहाँ अड्डा जमाएर बसेको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियानका क्रममा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म पुगेको थियो तर, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि मेचीदेखि महाकालीसम्म खुम्चिन पुग्यो । त्यसपछि कायम भूमि पनि पटक–पटकको सीमा विवादका कारण घटबढ भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो विवाद सुस्ता क्षेत्रमा छ । सुस्ता नेपालको नवलपरासी जिल्लाको दक्षिण–पूर्वी त्रिवेणी अन्तर्गत रहेको गाउँ हो । यहाँ जम्माजम्मी ३ सय ५० घरधुरीसहित करिब २६ सय जनसङ्ख्या छ । नारायणी नदीको धार परिवर्तन हुनु नै सुस्ता सीमा विवादको मुख्य कारक तत्व हो ।
नारायणी नदीमा जब जब बाढी आउँछ, तब–तब यसको धार पश्चिमतर्फ नेपालको भू–भाग कटान गर्छ । मुख्य विवादको जड के हो भने नारायणी नदी चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा रहने कुरा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालका तत्कालीन शासकवर्गबीच तय भएको छ ।
सुस्ताको धनैया क्षेत्र दुवै देशले विवादित भन्दै प्रयोगमा रोक लगाएको भूमि हो । विहार भेडीहारीका मानिसको प्रयासमा सुस्ताबासी विरुद्ध समिति गठन गर्न लगाएर भारतको एसएसबीले नेपाली भूमिमा लगाएको बाली नष्ट गर्नेदेखि शारीरिक यातना, मानसिक पीडा दिँदै आएको छ । भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण र दशगजामा भवन–टहरा निर्माण गरेको र खाडल खानेको हुँदा कूटनीतिक पहलबाट अविलम्ब रोक्नु आवश्यक छ ।
परापूर्वकालमा नेपाल–तिब्बतबीच युद्ध भएको थियो र नेपाली बहादुरहरूले तिब्बतलाई परास्त गरेका थिए । पछि चीनले तिब्बतलाई आफ्नो अधिनस्थ बनाएपछि चीन र नेपालबीच सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ र चीनले नेपालप्रति कहिल्यै गिद्धे दृष्टि लगाएको छैन । उसले नेपालको विकासका लागि हरतरहले सहयोग गर्दै आएको छ । उसको एउटै स्वार्थ हो – नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि नहोस् । चीनले नेपालको भूमि हडप्ने कुकर्म गरेको छैन ।
भर्खरै भारतले नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पारेको छ । सोझै नेपालका कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो कब्जामा पारेको छ । त्यसको जनस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको छ र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलेसमेत भारतको नयाँ नक्सा अस्वीकार गरिसकेको छ ।
सुस्ता, महेशपुरलगायत नेपालका विभिन्न स्थानमा भारतले सीमा मिचेको छ । जङ्गे पिलर गायब गरेको छ र सीमाका जनता रातारात भारतीय बन्न बाध्य पारिएका छन् । नेपालमा बसोबास गरेका भारतीय मूलका नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन लगाएर नेपाललाई फिजी बनाउने दुराकाङ्क्षामा भारत लागिपरेको छ । टिष्टा काङ्गडासम्मको नेपाल अहिले मेची–महाकालीमा खुम्चिएको छ ।
त्यसैमा पनि ब्रिटिस उपनिवेशवादको जञ्जिरमा जेलिएको पराधीन भारत सन् १९४७ मा आजाद भएपछि उसकै सिको गर्दै नेपालमा नवउपनिवेशवाद लादिरहेको छ । देश गरिब होस् वा सामरिक दृष्टिले कमजोर, उसको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता बराबर हुन्छ । सानो देखेर हेप्ने, हस्तक्षेप गर्ने विस्तारवादी काम नेपाली जनतालाई किमार्थ सह्य छैन । देशभक्त नेपाली आफ्नो स्वाधीनता रक्षार्थ मर्न तयार छन्, एक ढिक्का छन् ।
एक इञ्च नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पन तयार छैनन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय पनि छ । भारतले जुन हस्तक्षेपकारी काम गर्दैछ, त्यसबाट नेपाली जनता भारतप्रति क्रुद्ध र क्षुब्ध बन्दै गइरहेका छन् र स्वभावैले नेपालीको आकर्षण उत्तरी छिमेकीतर्फ बढ्दै गइरहेको छ ।
यस कुराले नेपालमा भारतप्रति नकारात्मक असर परेको छ, जुन भारतका लागि राम्रो होइन । भारतले जबरजस्ती नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पारेको छ, त्यो तत्काल हटाउनु पर्छ र कालापानीबाट आफ्ना अर्धसैनिक बल फिर्ता गरी नेपालको भूमि छाड्नुपर्छ ।
अन्यथा नेपाल र भारतको सम्बन्ध झन् कटु बन्दै जानेछ । कहिले नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई सताउने, कहिले सीमामा तटबन्ध गरेर नेपाली भूमि जलमग्न गराउने त कहिले सीमाको दशगजा मिचेर घर बनाउने जस्ता क्षुद्र काम बन्द गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण तथा नेपाली नागरिक माथि पर्ने दीर्घकालीन असरबारे स्थानीय प्रशासनले खासै चासो नदेखाउँदा पनि भारतीय पक्षको मनोबल बढ्ने गरेको छ ।
त्यही भएर उसले एकपछि अर्को गर्दै आफूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी काम गरिरहेको छ । सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउन नसक्दा अहिले सप्तरी, नेपालगञ्ज, कैलाली, पूर्वी नेपाल र चितवनको सीमा क्षेत्रका अधिकांश पिल्लर जीर्णसमेत भएका छन् । धेरैका नम्बरहरू मेटिएका छन् ।
कतिपय पिल्लर ढुङ्गाले हिर्काएर फुटाइएको अवस्थामा पनि देखिन्छन् ।नेपाल आएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले नेपाली जनताहरुलाई ऋषिमनको अर्ति दिने अनि आफूचाहिँ हस्तक्षेप मनका हुने कुरा आफैमा अन्तरविरोधी छ । उखानै छ–मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा । ऋषि मुनीको अर्ति त्यस्तै हो ।
भारतले नेपालमा आफै बोक्सी आफै झाँक्रीको भूमिका लामो समयदेखि खेल्दै आएको छ । उसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष, सरकार र सडकका दुवै शक्तिलाई लडाउने भिडाउने काम गर्दै आइरहेको छ । तथ्य र घटनाक्रमको श्रृङ्खलालाई जोडेर हेरे मात्रै पनि भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई बुझ्न सकिन्छ ।
तीन तिरबाट नेपाललाई घेरेको भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई अस्थिरतातर्फ धकेलेर कमजोर भएको अवस्थामा सीमा मिच्ने र कमजोर शासकहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर आफ्नो अनुकूलको सन्धि सम्झौता गराउँदै आएको छ । नेपालका शासकहरूको दलाल चरित्रका कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकतामाथि पटक–पटक खेलवाडहरू हुँदै आएका छन् ।
भारतले नेपालको भूमि छाड्दैन, विस्तारवादी नीति त्याग्दैन भने नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जानुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यका नाताले त्यहाँ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । र, त्यसको स्थायी सदस्य हुन खोजेको भारतविरुद्ध भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपाल–भारतबीचको सहमति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित भारतीय पक्षद्वारा भइरहेको काम अविलम्ब रोक्नुपर्छ । अहिले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साबाट पाठ सिकी नेपाल सरकार सुस्ता र सुनसरीका सीमा क्षेत्र जोगाउन पनि तत्काल ठोस कदम चाल्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
नेपालको नक्सा प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भू–भाग हुन् । नेपाल सरकारले पनि आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपालकै भूमिका भनेको छ । सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै क्षत्रको सीमा विज्ञबीच वार्ता र अध्ययन÷अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य निकाल्नु पर्नेमा भारतले एकतर्फी रुपमा जम्मु र काश्मीरको नक्सा कोर्ने क्रममा नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पार्नु सरासर अन्याय हो, विस्तारवाद हो ।
यस्तो काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भारत बदनाम हुनु हो । हालै मात्र भारतले नेपालको कालापानीमा सेनाहरू खटाएका छन् । नेपालको कालापानीमा भारतीय सेनाहरू परेड खेलिरहेका छन् । कालापानीको आकाशमा भारतीय सेनाका हेलिकप्टरहरू मडारिरहेका छन् । तर, हाम्रो नालायक सरकार मूक दर्शक छन् ।
भारतीय एसएसबीले सीमामा नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाएर दुःख दिने गरेका छन् । भारतीय एसएसबी नेपालभित्र प्रवेश गरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । बाटो घाटो निर्माणमा अवरोध खडा गरिरहेका छन् । भारतीय विस्तारवाद नै नेपाली जनताको पीडाको प्रमुख कारण लामो समयदेखि बन्दै आएको छ ।
विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरद्ध लडेर मुलुकलाई साँचो अर्थमा स्वाधीन नबनाएसम्म नेपालमा आर्थिक समृद्धि कोरा नारामा सीमित हुन्छ । सामन्तवाद र भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध क्रान्ति गरेर मुलुकमा दलाल संसदीय व्यवस्थाका ठाउँमा समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापित नगरे नेपालले काँचुली फेर्न सक्दैन ।
र, मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि पनि सम्भव छैन । स्थापित सत्य के हो भने नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको छैन । राजनीतिक, क्रान्ति पूरा नभएसम्म आर्थिक समृद्धि र स्थायित्व कदापि सम्भव छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारतीय एकाधिकार पुँजीवादबाट मुक्त नबनाएसम्म नेपालको स्थायित्व र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसका निम्ति भारतीय विस्तारवाद र उसका दलाल तŒवहरूका विरुद्ध एउटा निर्णायक लडाइँ अपरिहार्य छ ।
आज हामीले फेरि एकपटक नेपालको वीरतापूर्ण इतिहासलाई सम्झनु आवश्यक छ । अङ्ग्रेजसितको युद्धका बेला नेपालले एउटा कालखण्डमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा त्याग, वीरता, साहस र बलिदानको अनुपम कीर्तिमान कायम गरेको थियो र त्यो विश्व इतिहासमा सदाका लागि अंकित रहि आएको छ ।
अब हामी सबै देशभक्त नेपाली इतिहासबाट ऊर्जा र उत्प्रेरणा प्राप्त गरी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका खातिर फेरि अर्को नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने उपयुक्त समय आएका छ । अब यस प्रकारको गम्भीर तथा संवेदनशील स्थितिमा सर्वप्रथम हामीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भू–भाग फिर्ता नगरिँदासम्म विस्तारवाद विरोधी आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्छ । अनि कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित भारतीय सुरक्षाबललाई हटाई सो ठाउँमा नेपाली सुरक्षाबल तैनाथ गर्नुपर्छ । सो क्षेत्रसहित देशका सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बल थप्नुपर्छ ।
सीमा क्षेत्रमा भत्काइएका, सारिएका र गायब पारिएका सीमा स्तम्भहरुलाई यथाशिघ्र पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । भारतद्वारा फेरि पनि आफ्नो विस्तारवादी चरित्रलाई यथावतै कायम राख्न खोजियो भने त्यस स्थितिमा एकातिर विषयलाई प्रभावकारी रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र अर्कातिर सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकढिक्का भई बृहत्, व्यापक तथा सशक्त संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनमा उत्रनुपर्छ ।
