महिलाले सुरक्षित र स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको वकालत हुन थालेको निकै भयो । तथापि नेपाली समाजमा अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरू हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । महिलामाथि गाली गलोज हुनु, कुटपिट गर्नु, मानसिक यातना दिनु, विभिन्नखाले लाञ्छना लगाउनु र घर निकाला गर्नु जस्ता क्रियाकलाप दिनहुँ हुने गरेको छ ।
हाम्रो नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा विकराल रूपमा छ । महिलाको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बन्देज प्रायः लगाइएको छ । यस्तो हुनु मानवअधिकारको उल्लङ्घन र हनन् हुनु हो । आफ्नै घरपरिवार, समाज र विश्वास मानिएका व्यक्तिहरूबाटै धेरै जसो महिलाहरू हिंसामा परिरहेका छन् । महिलाको लागि घर एकदमै सुरक्षित ठाउँ मानिन्छ, तर त्यही घरमा छोरी लुटिन्छ, श्रीमती कुटिन्छ, महिला विरुद्धको हिंसा महिलाहरूको मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो । महिलामाथि हुने हिंसाले महिलाको स्वतन्त्रता र मर्यादित भएर बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको अधिकार, यातनामुक्त भई जीवन जिउन पाउने अधिकार जस्ता आधारभूत अधिकारहरू कुण्ठित गरेको छ । महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यबिना देशमा सामाजिक न्याय र दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन र आर्थिक सशक्तिकरणको बाटो सफल हुन सक्दैन । त्यसैले देशमा मानवअधिकारको सम्मान, दिगो विकास र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्न महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।
अब राज्यलगायत यस क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले महिलामाथि भइरहेको हिंसा अन्त्यका लागि विगतदेखि लागू गरिएका नीति नियम गरिरहेको परम्परागत काममा परिवर्तन गरी नयाँ र समय अनुसारका अभियानहरू सञ्चालन गर्न जोड दिनुपर्छ । महिलाहरू आफ्नो जैविक एवम् सामाजिक लैङ्गिक पहिचानकै कारणले सधैँ अनेकखालका हिंसाबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् । विविध पहिचानहरू जस्तैः जात जातीयता, वर्गीयता, आर्थिक विपन्नता, शैक्षिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, चाल–चलनलगायत अतिवादका कारणले महिलाहरूलाई कमजोर देखाइरहेको छ । महिलामाथि विभिन्न खालका हिंसाहरू हुने गर्छन्, घरेलु हिंसा, सामाजिक हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, मानव बेचबिखन, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा हुने शोषण आदि हुनु सबै महिला हिंसा हो ।
हाम्रो समाजमा महिलालाई सिकाइने संस्कारले नै आफूमाथि हिंसा भएको सहनुपर्छ भन्ने खालको चेतना विकास गरेको छ । सानैदेखि सहन, कम बोल्न, माफी दिन मात्रै सिकाइन्छ घरको छोरीलाई । तर, कुनै महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाबारे बोल्न सुरु गरिन् भने उनलाई समाजले चरित्रहीन, बाठी, पोथी बासेको भन्ने खालका अर्थहीन आरोप लगाइदिन्छ । महिलामाथि सबैभन्दा धेरै हुने हिंसा घरेलु हिंसा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । महिलामा हिंसा गर्ने धेरैजसो आफ्नै श्रीमान् र घरपरिवारका अन्य सदस्य छन् । ९० प्रतिशत ७ सय ९० जना महिलामा आफ्नै श्रीमान्बाट घरेलु हिंसा भएको छ भने १० प्रतिशत ९० जना महिला घरपरिवारका सदस्यबाट हिंसामा परेका छन् । घरेलु हिंसामा शारीरिक हिंसा हुने, विक्षिप्त हुने गरी तथा अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गर्ने आदि छन् । दाङमा केही महिनाअघिको घटनामा ५० वर्षीया श्रीमतीलाई श्रीमान्ले नाङ्गेझार पारी हातखुट्टा बाँधेर मलद्वारमा आगो झोसिदिएको खबर बाहिरियो । खान लाउन नदिने, माया तथा हेरचाह नगर्ने, शिक्षाबाट नै बञ्चित गराइदिने, घर निकाला गर्ने, झुण्ड्याएर मार्ने, विवाह दर्ता, जन्मदर्ता, नागरिकता नबनाइदिने जस्ता हक–अधिकारबाट बञ्चित राखेर हिंसा गर्ने गरिएको छ भने समाजमा महिलालाई हिंसा, सामाजिक मूल्य र मान्यता, हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूमा आधारित भई समाजका व्यक्तिहरूबाट हिंसा हुने गर्दछ । त्यस्तै संरचनागत विभेदको परिणामका रूपमा समाजमा पुरुषहरूले गर्ने कामलाई बढी मूल्य मान्यता दिने गरेको छ र यो महिलाले गर्ने काम होइन र सक्दैन भन्ने खालका विभेदका कुराहरू हुने गरेका छन् । जसका कारण महिलाको समान पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन ।
महिला विभेदपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । परम्परादेखि नै हाम्रो समाजले छोराको आवश्यकतालाई बढी महŒव दिएको छ । छोरा भए स्वर्गमा बास हुने, काजकिरिया गर्ने र छोरीले नहुनेजस्ता गलत धार्मिक आस्थाहरू आजसम्म पनि कायमै छ । महिनावारीको गलत धारणा राख्ने, छुवाछुत बार्ने, छाउगोठमा राख्नेजस्तो परम्पराले कति महिलाको ज्यानै गइसकेको छ । समाजमा पुरुषतŒववादी सोच हाबी, पितृसत्तात्मक मूल्य मान्यतालाई समाजमा अझ सशक्त बनाएको छ । जसका कारण महिलाको समान पहिचान र हैसियत स्थापित हुन सकेको छैन र महिला विभेदपूर्ण जीवनयापन गर्नका लागि बाध्य छन् । संविधानले हिंसामुक्त जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण कायमै छ । यो दृष्टिकोण परिवार समाजदेखि राजनीतिक तहसम्म नै व्याप्त छ ।
महिलामाथि हुने हिंसामध्ये हत्या र बलात्कारको घटनाहरू बढ्दो रूपमा रहेको छ । कैलालीको श्रीलङ्का पोष्टमा कार्यरत दुई सशस्त्र प्रहरीले ०७७ भदौ १५ गते १९ वर्षीया र १४ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार र जबरजस्ती करणी गरे । भर्खरै बझाङकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्यादेखि सप्तरीको १७ वर्षीया सङ्गीता मण्डलको सामूहिक बलात्कारपछि आत्महत्यालगायतका घटनाको विरोधमा सडकबाट समेत आवाज उठिरहेको छ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । निर्मलाको ०७५ साल साउन १० गते बलात्कार तथा हत्या भएको थियो । परिवार र चिनजानकै व्यक्तिबाट बलात्कार हुने गरेको छ । बुबाले छोरीलाई बलात्कार गरेका घटना पनि छन् भने भर्खरै छोराले आमामाथि बलात्कार गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ । ससुरा, काका–ससुरा र नन्दका श्रीमान्ले समेत युवतीमाथि बलात्कार गरेको घटना बाहिरिएको छ । त्यस्तै शिक्षकले पनि छात्रामाथि बलात्कार गरेको घटना बाहिरिएको छ । बलात्कारी तथा हत्यारालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाउनु पर्छ । मौजुदा कानूनको फितलो कार्यान्वयन तथा कम सजायले अपराध र हिंसा बढिरहेकाले कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समुदायमै यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।
जघन्य अपराध तथा हिंसाका घटना मिलापत्र गराएर ढाकछोप गर्नेलाई पनि प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय दिनुपर्छ । राजनीतिक आडमा बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने मुलुकले कहिल्यै काँचुली फेर्दैन । सरकारको अकर्मण्यताका कारण बलात्कारका घटना दिनानु दिन बढिरहेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्मा बलात्कारसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ । गृहमन्त्री थापा स्वयम् यौनकाण्डमा फसेका व्यक्ति हुन् । त्यस्ता यौन पिपासुबाट चेलीबेटी सुरक्षित हुन्छन् भनेर कसरी पत्याउने ? सरकारले बलात्कारका घटना रोक्न पहल नगरेकाले छोरी चेलीले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि निर्मित संवैधानिक कानूनी व्यवस्था तथा प्रावधानहरू वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबैप्रकारका जातीय, छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको छ । महिलामाथि हुने हिंसालाई दण्डनीय बनाएको छ । महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसासम्बन्धी केही महŒवपूर्ण ऐन कानूनहरूसमेत बनाएको छ । त्यसैले अब कुनै पनि महिला दिदीबहिनीले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध लड्न तयार हुनुपर्छ र कुनै पनि हिंसा सहनु हुँदैन । कानूनी उपचार खोजिनुपर्छ र आफैले हिंसाशून्य सहनशीलताको शुरुवात गर्नैपर्छ ।
नयाँ संरचनाअन्तर्गत महिलाका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्रियाकलापलगायत सवालहरू सम्बोधन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास शाखा स्थापना गरिएको छ । महिलाका समस्याहरू सुन्न–सुनाउन संवैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापित छ ।
देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका महिला कतिपय विभिन्नखाले हिंसा भोग्दै जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । संविधान तथा अन्य कामले सुनिश्चित भइसकेको अधिकारसमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । विभेदको अन्त्य कानूनले सुनिश्चित गरिसकेको अधिकारसमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । महिलालाई हेर्ने सोच, महिलाप्रति गरिने व्यवहार परिवर्तन गरी समानतामूलक समाजको निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण हुनसक्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ ।
बलात्कारलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि परिवार, समाज, प्रहरी र राजनीतिक दल सबै लाग्नु पर्छ । मेरो अनुभवमा मानिसलाई मानसिक विक्षिप्तताको स्थितिमा पु¥याउने प्रमुख तत्व समाजमा स्थापित हानिकारक परम्परागत व्यवहार हुन् । जस्तोः महिलाको शरीर पुरुषको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा गरिने व्यवहार, महिलाको इज्जत कुमारी हुँदासम्म मात्रै हुन्छ भन्ने बुझाइ, उसलाई दुःख दिनुप¥यो वा उसको परिवारसँग बदला लिनुप¥यो भने बलात्कार गरे हुन्छ भन्ने अघोषित मान्यता र यस्ता हानिकारक सोचाइ परिवर्तन हुनुपर्छ । छोरा र छोरीलाई विभेदपूर्ण तरिकाले हुर्काउने, बिहे गर्दा होस् वा अन्य कार्यमा पुरुष ठूलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बदल्न जरुरी छ ।
समाजले नै दिएको असीमित शक्तिका कारण शक्तिवान भएको समूहले यथार्थ आत्मबोध गर्दै आफू परिवर्तन हुने र अरूमा परिवर्तन ल्याउने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ । समाजमा पाखा लगाइएका समूहलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र सारभूत समानताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमै पालना गर्नुपर्छ । बच्चाको हुर्काइकै क्रमदेखि परिवर्तनको अभियान थाल्ने अगुवाइ असीमित शक्ति उपभोग गरिरहेका समूहहरूले गर्नु जरुरी छ । यौन चाहना, यौन दुव्र्यवहार जस्ता विषयमा समुदाय तहदेखि बहस चलाउने एवम् समाजलाई माया र सम्मानका बाटोमा डो¥याउने अभियान सञ्चालन गर्न सके यो त्रासदीबाट बच्न सकिन्थ्यो कि ?
