विषय प्रवेश
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक गुट–उपगुटको झगडा र विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण तोकिएको मितिमा हुन नसक्ने बताउँछन्, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू ! १३ औंं महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेट पूरा नगरेको, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा सत्तापक्षसँग भागबण्डाको राजनीतिमा अल्मलिएको तथा महाधिवेशनको मिति सकिएपछि समय अवधिमा १४ औं महाधिवेशन गर्न नसकेका जस्ता आरोपहरू देउवाले स्वयम् पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताबाटै खेप्दै आएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार देउवाले आफूलाई सहज वातावरण नबनाई अर्थात् आफू सभापति नआउने ग्यारेण्टी नभएसम्म यो बहाना र त्यो बहानामा पर सार्ने रणनीति लिएको बताउँछन् । यतिबेला विधानका कुरा उठ्ने गरेको छ भने नेतृत्वले सहमतिको आधारमा नभएर एकलौटी पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको पार्टीलाई ४ वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दीमा राखेको जस्ता विभिन्न विषयमा टाउको दुखाइ जारी छ । यतिका समयसम्म मधेशका २२ जिल्लामध्ये अधिकांशमा देउवाले आगामी महाधिवेशनमा आफूलाई मत दिने पंक्ति तयार पारिसकेका छन् (२ चैत्र, २०७६ नेरासा) । वास्तवमा देउवाको यो रणनीतिलाई इतरपक्षले कस्तो प्रकारको काउण्टर दिन सक्दछ भन्ने प्रश्न नै मूलभूत प्रश्न रहेको छ ।
काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता के भन्छन् त ?
१. नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘काङ्ग्रेसको नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशन सकिएको ६ महिनामा पार्टीको केन्द्रीय विभाग र पूर्णता दिइसक्नुपथ्र्यो ।’
२. नेता प्रकाशमान सिंह श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि आचार संहिता पनि आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा सभापतिले बिर्सनु हुँदैन ।
३. युवा नेता प्रदीप पौड्याल भन्छन्, ‘सभापतिले सबै आग्रहबाट मुक्त भएर, जिम्मेवारीबोध गरेर मात्र निर्णय गर्नुपथ्र्र्यो । यो सभापतिको जिम्मेवारी पनि हो ।’
४. अर्का युवा नेता नैनसिंह महर भन्छन्, ‘आफ्नो अनुकूल भएपछि विधान गौण हुने, प्रतिकूल भए विधानका कुरा उठाइने प्रवृत्ति विगतमा पनि देखिएको थियो ।’
५. सभापति देउवा भन्छन्, ‘सहमति गरौं, विभाग प्रमुखहरूको नाममा सल्लाह गरौं भन्दाभन्दै चार वर्ष बित्यो । त्यसैले मैले निर्णय गरिदिएँ’ (नेरासाबाट साभार) ।
६. नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला समिति सुनसरीका सचिव सुजेन्द्र तामाङ भन्छन्, ‘केन्द्रीय नेताहरूको इच्छाशक्ति भएमा महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुन्छ तर, इच्छाशक्ति नभएमा हुँदैन ।’
७. काङ्ग्रेस तत्कालीन धरान उपमहानगर समितिका सभापति किशोर राई भन्छन्, ‘कोभिड–१९ को महामारीको सङ्क्रमणकालमा नेपाल पनि गुज्रेकाले तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुन सक्छ ।’
८. नेता तथा महासमिति सदस्य पर्वत राई भन्छन्, ‘तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता छैन । किनकी वडाले क्रियाशील फारम बुझाएको छैन । राप्रपाबाट प्रवेश गरेकालाई व्यवस्थापन गर्न र कोभिड–१९ को महामारीका कारण महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको छ’ (२०७७ असोज २७ मा मोबाइल संवादमा आधारित) ।
देउवाको सम्झौतावादी नीति
२०४८ सालमा देउवा गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि ४ पटक प्रधानमन्त्रीसमेत बनिसकेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आन्तरिक शक्तिसँगको हिमचिम, प्रशासन फाँटमा समेत प्रभावी देखिन्छन् । उनी सरकारपक्ष होस् या पार्टीभित्रको आन्तरिक पक्ष होस् जस्तोसुकै सम्झौता र सहमति गर्न तयार हुन्छन् । सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमभन्दा समाजको आम चरित्र जस्तो छ, त्यसैमा राजनीति गर्ने गर्दछन् । यसअर्थमा समाजलाई गति दिने कुरामा खासै इच्छा राख्दैनन् । हुन त देउवामा मात्र यो चरित्र होइन कि समग्रमै काङ्ग्रेस वृत्तको यही चरित्र हो । बीपीको समाजवाद भट्याउने नारा र अस्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गर्दछ । देउवाले पार्टीभित्रको विरोधी गुट–उपगुटमा रहेकालाई समेत कावुमा पार्दै आएका छन् । मोहम्मद आफ्ताव आलम जेलमा परेपछि फरमुल्लाह मन्सुरलाई सक्रिय बनाएका छन् । विजय गच्छदार, पदमनारायण चौधरीसम्मको गहिरो भाव देउवा निकट छन् । मधेशका २२ जिल्लामध्ये धेरैजसोमा आफूलाई सहयोग गर्ने पंक्ति तयार पारिसकेका छन् । दलितका नेताहरू देउवा निकट छन् । आफू निकट ८ जनालाई केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन् । काङ्ग्रेसमा ४७ वटा विभागमध्ये २० वटा विभागमा समेत गठन गर्दा देउवा हाबी भए ।
१३ औं महाधिवेशनको म्याण्डेटअनुसार ६ महिनामा विभागहरूलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा ४ वर्षसम्म पूर्णता नदिनुको भित्री रहस्य महाधिवेशनमा आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि नै हो भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । किनभने १४ औं महाधिवेशनको सँघारमा आइपुग्दा मात्र विभाग मनोनित गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू तथा विभिन्न पार्टीबाट आएकाहरूलाई मनोनित गरे । १३ औं महाधिवेशनमा पहिलो मतदानमा ४२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकाले दोस्रो मतदानपछि देउवा सभापतिमा चयन भएका हुन् । काङ्ग्रेसको विधानअनुसार ५१ प्रतिशत मत सभापतिले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यही ४२ प्रतिशतलाई ६० प्रतिशतमा पु¥याएको विश्लेषण छ । कृष्ण सिटौलालाई व्यवस्थापन गर्नसके १४ औं महाधिवेशनमा सभापति बन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । युवा नेता प्रदीप पौड्यालका अनुसार सभापतिले सहमति र सहकार्य तोडेका छन् । पौड्याल भन्छन्, ‘सभापतिले सबै आग्रहबाट मुक्त भएर जिम्मेवारी बोध गरेर मात्र निर्णय गर्नुपथ्र्र्यो’ (२ चैत्र, २०७६ नेरासा) । सत्तारुढ दल नेकपाका लागि पनि देउवा उपयोगी पात्र हुन् ।
किनकी अहिलेसम्म सरकारको नाजायज कामको विरोध गर्न आन्दोलन नै गरेका छैनन् । यसप्रति काङ्ग्रेस नेताहरू नै रुष्ट छन् । नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन नजिकिएपछि विधानको विषय चर्का–चर्की उठ्ने गरेको इतिहास छ । यतिबेला पनि यो विषय उठेको छ । युवा नेता नैनसिंह महरका अनुसार विधानका कुरा प्रतिकूल र अनुकूलता अनुसार उठ्ने गरेको छ । महर भन्छन्, ‘आफ्नो अनुकूलतामा विधान गौण हुने, प्रतिकूलता भए विधानको कुरा उठाउने प्रवृत्ति विगतमा पनि देखिएको थियो ।’ यसअर्थमा पार्टीमा विवाद बढे आफ्ना इतरपक्षकाहरूसँग आफू सभापति बन्न जस्तोसुकै सम्झौता र सहमति गर्न पनि देउवा खप्पिस छन् । देउवा भन्छन्, ‘सहमति गरौं, विभाग प्रमुखहरूको नाम सल्लाह गरौं भन्दाभन्दै चार वर्ष बित्यो त्यसैले मैले निर्णय गरिदिएँ ।
देउवाका रणनीति र इतरपक्षको असन्तुष्टि
१३ औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित देउवाले पार्टीलाई ४ वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दीमा राखे । यसो हुनुमा देउवा पहिलो भागिदार भए पनि काङ्ग्रेसभित्रको गुट–उपगुट झगडाको कारण पनि हो । जहाँ सिद्धान्तको बहस नहुनु, पद, शक्ति, सत्ता र सरकार प्रमुख उद्देश्य हुनु काङ्ग्रेसको लागि अभिसाप हो । आफ्नो कार्यकाल १९ फागुन २०७६ मा सकियो । तथापि देउवाले ४ वर्षे कार्यकालमा गरिसक्नुपर्ने कामहरू जस्तो कि विभाग गठन, मनोनित आदि गर्न सकेनन् र कार्यकाल सकिने बेलामा मात्र गरे । १७ फागुन ०७६ मा ४७ केन्द्रीय विभागमध्ये १३ विभागीय प्रमुख तोके । ५ जनालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे । कार्यकाल सकिने दिन विवादका बावजुद ७ वटा विभाग प्रमुख तोके भने ६ जनालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाए । विभिन्न पार्टीबाट आएका २ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरे । २३ फाल्गुन २०७६ मा विजय गच्छदार सँग पार्टी प्रवेश गरेका ११ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरे । त्यसैबेला ३० सदस्यीय ज्येष्ठ राजनीतिसभा समेत गठन गरे ।
तर, पार्टीले ७–१० फागुन ०७७ मा १४ औं महाधिवेशनको मिति तोकिसकेकाले आचार–संहिता विपरीत रहेको बताउँछन् रामचन्द्र पौडेल । उनी भन्छन्, ‘नयाँ विधानअनुसार ६ महिनाभित्र पार्टीको विभागलाई पूर्णता दिइसक्नुपथ्र्याे ।’ अर्का नेता प्रकाशमान सिंहका अनुसार सभापतिले विधानलाई पालना गरेनन् । उनी भन्छन्, ‘महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि आचार–संहिता पनि आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा सभापतिले बिर्सनु हुँदैन ।’ यसअर्थमा देउवा आफू शक्तिशाली हुँदै जाने क्रममा जे पनि गर्न तयार छन् । सभापतिको पुनः आकाङ्क्षी देउवा यस्तो निर्णयमा पुग्न उनकै किचन क्याबिनेटको हात रहेको समेत बताइन्छ । देउवाको यो रणनीति सहमतिमा नभए पनि सभापतिको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेको बताउँछन् देउवा पक्षकाहरू । तर, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, सशाङ्क कोइराला, सुजता कोइराला, शेखर कोइरालालगायतका धेरै नेताहरू देउवासँग असन्तुष्ट रहेका छन् ।
काङ्ग्रेसका स्थानीय नेताहरूको नजरमा महाधिवेशन
नेपाली काङ्ग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको चर्चा–परिचर्चा उठ्ने गरेको छ । स्थानीय नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनको मिति तोकिए पनि समयमा हुन नसक्ने बताउँछन् । खासमा काङ्ग्रेसमा भएको केन्द्रीय नेताहरूको गुट–उपगुटको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि देखापरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सुनसरी जिल्ला समितिका सचिव सुजेन्द्र गोलेका अनुसार महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुनु÷नहुनु केन्द्रीय नेताहरूको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने बताउँछन् । गोले भन्छन्, ‘केन्द्रीय नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए सम्भव छ । तर, इच्छाशक्ति छैन । कार्यकर्ताको दबाव भने तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने जोड रहेको छ’ (१३ अक्टोबर २०, मोबाइल संवादमा आधारित) । यसअर्थमा काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको लागि जोड–घटाउ शुरु भएकोले नै यसले महाधिवेशनलाई प्रभाव पारेको बुझ्न सकिन्छ ।
तत्कालीन काङ्ग्रेस धरान नगरसभापति किशोर राई कोरोनाको महामारीमा महाधिवेशन नहुने बताउँछन् । राई भन्छन्, ‘महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुन पनि सक्छ । यो सम्भावना रहेको छ, किनकी विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना प्रभावले हजारौं, लाखौं, करोडौं मानिसहरू मृत्युको शिकार बनिरहेका छन्’ (१३ अक्टोबर २०, मोबाइल संवादमा आधारित) । राईको भनाइमा मानवीय संवेदनशीलता देखिन्छ । उनी देउवा निकट मानिन्छन् । काङ्ग्रेस वृत्तमा पछिल्लो पटक पार्टी तथा अन्य दलहरूका विषयमा गहिरो विश्लेषण गर्ने छविका रूपमा पर्वत राई पनि महासमिति सदस्य रहेका छन् । राई भन्छन्, ‘क्रियाशील सदस्य वडासमितिले माथिल्लो समितिमा अहिलेसम्म पठाएको छैन । राप्रपाबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई व्यवस्थापन गरिसकिएको छैन । विश्व महामारी कोभिड–१९ को प्रभाव नेपालमा बढिरहेको छ ।
यसकारण महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुन सक्दैन’ (१३ अक्टोबर २०२०, मोबाइल संवाद) । काङ्ग्रेसमा गुट–उपगुट कायम छ । देउवाले आफूलाई शक्तिमा राखिरहन कृष्ण सिटौला र विमलेन्द्र निधी दुवै आवश्यक भए पनि सिटौला समूह र निधी बीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ । यो प्रतिस्पर्धा भए देउवा समूह कमजोर हुने छ । उता रामचन्द्र पौडेल सभापतिमा उठे कृष्ण सिटौलाले देउवालाई सहयोग नगर्ने अवस्था छ । तर, यतिमा मात्रै सकिँदैन । नेकपाको सरकार रहेको अवस्थामा देउवाले आफूलाई कमजोर प्रतिपक्ष दलका नेताका रूपमा उभ्याएका छन् । आजसम्म एउटा पनि आन्दोलन गर्न सकेका छैनन् । यसकारण देउवा सभापतिमा आउन सहज छैन ।
निष्कर्ष
विश्वमा पुँजीवादी–समाजवादी विचारधाराको विकल्प कुनै अर्को तेस्रो विचारधाराको जन्म भएको छैन । यही विचारधाराको वरिपरि नेपाली राजनीतिक दलहरू घुमिरहेका छन् । तथापि विश्वमा तेस्रो विचारधाराको बहस भने नभएको भन्ने चाहिँ होइन । नेपालमा दलकै नेतृत्वहरू विचारधाराको युग सकियो भन्दै हिँडेका छन् । सिद्धान्तले खान र लाउन दिँदैन भन्छन् । तर, तिनीहरूले कुनै पनि विचारधाराको माध्यमबाट राजनीतिक दल स्थापना भएको हुन्छ र नीति कार्यक्रम गाइडेड भएको हुन्छ भन्ने कुरालाई भुलेका छन् । वास्तवमा विचारधारा अनुसारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा नेतृत्वहरूको स्वार्थको कारण काम हुन नसकेको विषय स्वीकार गर्न सकिन्छ । काङ्ग्रेस पुँजीवादी पार्टी नै हो । तर, पुँजीवाद विकासको बाधक दलाल÷एजेण्ट÷बिचौलिया प्रभाव घनीभूत रहेको छ ।
पुँजीवादी लोकतन्त्रका ४ वटा मूल्य–मान्यता योग्यता, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई आत्मसात नगरेकै कारण बिचौलिया हाबी भएको हो । माक्र्सवादी सिद्धान्तअनुसार पुँजीवादको भौतिक विकास गरेर मात्र समाजवादमा रूपान्तरण हुने हो । यस अर्थमा दलाल पुँजीवाद पुँजीवाद विकासको बाधक हो कि होइन कसरी लिने हो ? अन्य दलमा झैं काङ्ग्रेसमा पनि गुट–उपगुट, स्वार्थ शक्ति, सत्ता र पदका लागि भागबण्डाको राजनीति जारी छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादको बहस बीपीको मृत्युपछि बीपीसँगै गयो । २०१२–१३ सम्म यसको बहस थियो । काङ्ग्रेसको आम चरित्र समाज जस्तो छ, त्यसैमा राजनीति गर्नु हो । १४ औं महाधिवेशनको सवालमा पनि यही कुरा देख्न सकिन्छ । देउवाइतरपक्षको विवादमा इतरपक्ष सहमति गरेर एउटा साझा नेतृत्व देउवाविरुद्ध मैदानमा उतारे देउवालाई अवश्य सहज छैन ।
तर, तिनीहरू पनि आफ्नै महत्वाकाङ्क्षामा रहेकाले त्यो सम्भावना कमै मात्र देखिन्छ । यतिबेला देउवा रणनीतिले काम गरिरहेको देखिन्छ । देउवा चरित्र सामाजिक चरित्रभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन भने आम कार्यकर्तामा सिद्धान्त, गतिशील, परिवर्तनशीलताको बहस हुने कुरै भएन । आमरूपमा समाज जस्तो छ, पार्टी पनि त्यस्तै चरित्रको छ । राजनीतिक दल सामान्य मानिसको चेतनाभन्दा माथि उठेको विकसित, गतिशील चरित्र चाहिन्छ । यो शून्यता चरित्रको अभावमा काङ्ग्रेसमा नयाँ नीति, कार्यक्रम र मुद्दाहरू निर्माण हुन नसकेको हो । काङ्ग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष दलले यसबारेमा पनि ध्यान दिने कि ?
