विषय प्रवेश
अन्तरिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरलाई दबावमा पारेर सन् १९५० मा गरिएको सन्धि र त्यसैको विस्तारको रूपमा सन् १९६५ मा राजा महेन्द्रको पालामा गरिएको सन्धि व्यवहारमा खारेज भए पनि दिल्लीले त्यही सन्धिको हवाला दिँदै काठमाडौंलाई तर्साउने गरेको छ । ‘ती सन्धिहरू व्यावहारिक रूपमा उहिल्यै खारेज भइसकेका छन्’ (जासुसीको जालो ः सरोजराज अधिकारी ः पृष्ठ–४२) । कोशी सम्झौता सन् १९५४, गण्डक सम्झौता सन् १९५९, महाकाली सन्धि सन् १९२०, सन् १९५५ देखि कालापानीमा भारतीय सेना बस्दै आएको, त्रिवेणी सुस्ता २०२० सालमा ४ नेपाली जवानको हत्या गरी कब्जा जमाएको र अन्य सीमाक्षेत्रमा पनि अतिक्रमण भएको छ ।
त्यसपछि नेपाल–भारत प्रतिष्ठानमार्फत् नेपालका प्राज्ञलाई ‘रअ’ को गतिविधिमा भारतीय दास बनाइरहेका छन् । मधेसमा राजनीतिक दलमा समेत ‘रअ’ का एजेण्ट र विदेशी दलाल हाबी छ । गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुद र ‘रअ’ का प्रमुख आलोक जोशीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट गरेका थिए । पछिल्लो पटक नेकपाभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष, प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसभित्रको विवाद र जनता समाजवादीभित्रको विवादमा समेत ‘रअ’ को मिसन थियो । नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको निष्कर्ष भारतले अधिकारीहरूको रहेको छ । ालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएको विवादलाई लिएर भारतले कूटनीतिक विवाद सुल्झाउन मानिरहेका छैनन् । यसैबीचमा ७ असोज ०७७ मा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीचको भेटवार्ताले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि खतरा बढेको बताउँछन् नागरिकसमाजका अगुवाहरू । ‘राष्ट्रवाद आफ्नो राष्ट्र (जाति) को उन्नति र हितलाई सर्वोपरी ठान्ने सिद्धान्त वा राष्ट्रियताप्रतिको विशेष भक्ति भावना हो’ (डा. सुरेन्द्र के.सी. २०६४ ः पृष्ठ– १) ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रवाद हाम्रा रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवहारिक गतिविधि राष्ट्रवादी छन् त ? विश्लेषणसहित निष्कर्ष निकाल्नुुपर्दछ । ओली–गोयल भेटवार्ताका बारेमा के भन्छन् त ?
१. नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘रअ’ का प्रमुखसँगको भेटघाटले राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठेको छ ।’
२. नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘रअ’ प्रमुखको भ्रमण अस्वभाविक छ, सतहमा आएको कुरा अनुसार हामी सही छैनौं’ (एभिन्यूज खबर ः विशेष संवाद) ।
३. राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘आफै हो–हल्ला गरी नयाँ नक्सा ल्याउने, अनि आफै नक्सा हटाउने ? ओलीले राष्ट्रियता बुझेकै छैनन्’ (नेपाल आज) ।
४. पूर्व सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विश्वमा हाँस्ने घटना भएको छ’ (जनता जान्न चाहन्छन्) ।
५. विश्लेषक अरुण सुवेदी भन्छन्, ‘राजसंस्थाको लागि ढोका खुल्दै छ ।’
६. प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्छन्, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध खल्बलिन नदिन प्रतिबद्धता भएको सुनेको छु’ (जनता जान्न चाहन्छन्) ।
७. युआर नेपालका अनुसार ओली भारतप्रति नरम भएका छन् ।
‘रअ’ को प्रमुख, संरचना र नेपाल :–
वि.सं. २०६५ सम्म ‘रअ’ का प्रमुखहरू रामेश्वरनाथ काओ, अशोक चतुर्वेदी, के शङ्करन नायर, एनएफ सन्तोक, गिरीशचन्द्र सक्सेना रसई जोशी, एके बर्मा, जीएस बाजपेयी, एन नरसिंह, जेएस वेदी, एएस सयाली, रञ्जन रोय, अरविन्दकुमार दावे, एएस दौलत, विक्रम सुद, सीडी सहाय र पिके हार्मिज थरङ्कन रहेका छन् (जासुसीको जालो) । यो २०६५ सम्मको तथ्याङ्क हो । वर्तमानमा ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल छन् । ‘रअ’ को फुल फर्म(पूर्ण रूप) ‘रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ’ हो । यसका संरचनाहरू दृश्य÷अदृश्य रूपमा विभिन्न सङ्घ–संस्था, नेपालस्थित राजदूतावास, वीरगञ्जस्थित महावाणिज्य दूतावास, केही गैरसरकारी संस्था, आईएनजीओ, भारतीय सेनामा काम गर्ने नेपालीहरूको नेपालस्थित पेन्सन अफिस र राजनीतिक दलसम्म फैलिएको छ । भारतका छिमेकी मुलुकहरू पाकिस्तान, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का, भुटान, अफगानिस्तान, चीन र नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा करिब १५ हजार यसका गुप्तचरहरू र स्थानीय एजेण्टहरू परिचालित छन् । करिब ३० हजार पूर्णकालीन गुप्तचर, पार्टटाइमर र एजेण्टसमेत गरी ७० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । विशेष सचिव, एभिएसन रिसर्च सेण्टर हेर्ने गरी एक विशेष निर्देशक, चार अतिरिक्त सचिव, चालीस बढी सह–सचिव छन् । एआसीबाहेक अन्य विभागहरूमा नेसनल टेक्निकल फ्यासिलिटी अर्गनाइजेसन द रेडियो रिसर्च सेण्टर र इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेक्निकल सर्भिस क्रियाशील छन् । नेपालमा करिब २ सय गुप्तचर खटिएको र १ हजार ५ सयजना स्थानीय एजेण्ट रहेको बताइन्छ । ती स्थानीय एजेण्टहरूलाई म ‘रअ’ को एजेण्ट हुँ भन्नेसम्म कतिपयलाई थाहा हुँदैन । आर्थिक प्रलोभनमा परेर ‘रअ’ लाई जानी÷नजानी सघाइरहेका हुन्छन् ।
‘रअ’ को अप्रेसन :–
चारदशक लामो इतिहासमा ‘रअ’ ले गरेका थुप्रै अप्रेसनहरू सफल÷असफल भएका छन् । ‘रअ’ को अपरेसनमा छुट्टै मुलुक बङ्गलादेशको स्थापना, सिक्किमलाई भारतमा विलय प्रमुख सफलता मानिन्छ । यस्तै गरेर १८ मे १९७४ मा १५ किलो प्ल्युटोनियम डिभाइस विष्फोट गराएर आणविक क्लबको सदस्यसमेत भारत बने । जसलाई अपरेसन स्माइलिङ बुद्ध भनिन्छ ।
कहुटा ब्लुप्रिण्ट :–
‘रअ’ लाई देखिनसहने भारतीय तत्कालीन प्रधामन्त्री मोरारजी देसाईले ‘रअ’ को अप्रेसनबारे पाकिस्तानलाई बताइदिए (फुट नोट) । सन् १९७५ मा पाकिस्तानको कहुटा क्षेत्रमा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र निर्माणको काम सञ्चालनलाई विफल तुल्याउन ‘रअ’ निकट पुगेको कुरा ‘रअ’ लाई मन नपराउने भारतीय प्रधानमन्त्री देसाईले ‘रअ’ ले अप्रेसन गरे बापत मागेको १० हजार डलर उपलब्ध गराउन इन्कार गरे । अप्रेसन लिज म्यान्मारमा आफू अनुकूल सरकारका लागि ‘रअ’ ले बर्मेली विद्रोही नेताको तुरुन्तै हत्या गरिदियो । कारगिल युद्धमा ‘रअ’ ले ठूलो आलोचना खेप्नु पर्यो । सन् १९९९ मा पाकिस्तानी सेना भारतमा पसेको सुइँकोसम्म ‘रअ’ ले पाएन र भारतले क्षति व्यहोर्नुप¥यो ।
हत्याबारे बेखबरः–
भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख मुजिबर रहमानको हत्याको पूर्वसूचना ‘रअ’ ले उपलब्ध गराउन सकेन । यसमा पनि ‘रअ’ ले आलोचना खेप्नुप¥यो । यस अर्थमा भारत–पाकिस्तान झगडा, बङ्गलादेश –भारत झगडा, भुटान–भारत, श्रीलङ्का–भारत, चीन–भारत, नेपाल–भारत विवादको पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्थामा चर्किंदै जानुमा ‘रअ’ को गतिविधि क्रियाशील छ ।
नेपालमा ‘रअ’ को चलखेल र प्रधानमन्त्रीको भेटघाट :–
सम्बद्ध मुलुकहरूको राजनीतिक, सैनिक, सामरिक, आर्थिक गतिविधिको अनुगमन, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, कभर्ट अपरेसन गर्नु ‘रअ’ को काम हो । अर्थात् भारतीय स्वार्थहरू सिद्ध गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नु हो । देशअनुसार फरक–फरक स्वार्थहरू भारतको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूदेखि कूटनीतिक नियोगहरूमा कूटनीतिक आवरणमा रहेर काम गर्नु महत्वपूर्ण र परिचित काम हो । नेपालको सन्दर्भमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमा ‘मिनिस्टर’ भन्ने पद सिर्जना गरिदिएका छन् । शैक्षिक सहचरीका अनुसार सयौं विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । जसमा राजनीतिक दलका नेता, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारी लब्धप्रतिष्ठित नागरिकका छोरा–छोरीका लागि छुट्याएका हुन्छन् । जहाँ बर्सेनि उनीहरूका छोराछोरीले पढ्न पाउँछन् । सांस्कृतिक, राजनीतिक आवरणमा समेत यसका कर्मचारीहरू रहेका छन् । यसरी ‘रअ’ ले नेपालमा गतिविधि बढाइरहँदा पछिल्लो समयमा राजा ज्ञानेन्द्रसँगको भेटघाट, नेकपाभित्रको खिचातानी (फुट नोटः २०५४ मा एमाले विभाजित एमाले–माले हुनु, काङ्ग्रेस विभाजित काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस हुनु, मधेशमा पहुँच राख्ने पार्टी जनअधिकार फोरम फुट्नु तथा पछिल्लो कालखण्डमा नेकपा २ पटक फुटको सँघारमा जानु, काङ्ग्रेसमा विवाद बढ्नु र जनता समाजवादी गठन हुनुमा ‘रअ’ को हात रहेको थियो ।) काङ्ग्रेसमा विवाद बढ्नु जस्ता कामहरूमा ‘रअ’ गतिविधि रहेको थियो ।
भरखरै ७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीले विवाद र आलोचना खेपिरहेकै समयमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल भारतीय वायुसेवाको जहाजमार्फत् १ः०० बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भई बेलुकी ९ः१५ मा बालुवाटार प्रम निवासमा पुगी मध्यरातसम्म वार्ता गरे (न्यूज २४) । ‘रअ’ का डेपुटी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै भेट गर्न चाहेको बताएका कारण ‘रअ’ का प्रमुख गोयल र ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । पछिल्लो समयमा नेपाल–भारतबीच कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा सीमा विवाद कायम छ । नेपालले बहुमत संसद्बाट पारित गराउँदै यी ठाउँलाई थपेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । यद्यपि ‘रअ’ का प्रमुख सुटुक्कै आउनुले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि चौतर्फी दबाव बढेको छ । सो भेटघाटपछि आफ्नै पार्टीका नेता र नागरिक समाजले राष्ट्रियतामाथि खतरा बढेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले कूटनीतिको धज्जी उडाएको समेत बताएका छन् (फुट नोट ः प्रधानमन्त्री आफैले बनाएको आचार–संहिता विवाद भूमिकामा रहेर संस्था प्रमुख, पदाधिकारी वा अन्यसँग गैरकानूनीरूपमा कूटनीतिक भेटवार्ता गर्न पाइने छैन ) । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमाल भेटवार्ता अस्वभाविक भएको बताउँछन् । रिमाल भन्छन्, ‘रअ’ का प्रमुखसँग ओलीको भेटघाट अस्वभाविक छ ।’
वास्तवमा छिमेकी मुलुकप्रति कूटनीतिक भेटघाट गरी विवादलाई सुल्झाउन सबै तत्परता हुनै पर्दछ तर, जनभावनाको कदर गरिनुपर्छ । अर्थात् गोप्य भेटवार्तामा शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ र त्यसले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ । नेकपाका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ यही कुरामा जोड दिन्छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको ‘रअ’ का प्रमुखसँगको भेटवार्ताले राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठेको छ ।’ दशैंको शुभकामना वक्तव्यमा भरखरै संसद्बाट वैधानिक मान्यता पाएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नयाँ नक्सा हटाएर निशान छाप प्रयोग गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी आफैले बनाएको नक्सा हटाउने काम भएको बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैले हो–हल्ला गरी नयाँ नक्सा ल्याउने अनि आफै हटाउने ? ओलीले राष्ट्रियता बुझेकै छैनन् ।’ चीनतर्फ ढल्किएको भारतीय अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको छ । तर, मध्यरातसम्म गोप्य वार्ता हुँदा भारतप्रति नरम भएको विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने ? सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठका अनुसार ‘रअ’ सँगको भेटवार्ताले निकास पाउन समस्या हुन्छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो विश्वमा हाँस्ने घटना हो ।’ ओली र गोयल भेटवार्ताको तयारी दुईसाता अघिदेखि भएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्छन्, ‘नेपाल–भारत मैत्री सम्बन्ध खल्बलिन नदिन प्रतिबद्धता भएको सुनेको छु ।’ भट्टराईले दिएको प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरे जस्तो लाग्ने यो अभिव्यक्ति पनि विवादित देखिन्छ । किनकी यो भेटवार्ता गोप्य थियो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि दशैंको शुभकामना वक्तव्यमा ओलीप्रति आक्रोस पोखेका छन् । उनले शासन व्यवस्था सही ढङ्गले चलाउन नसकेको बताएका छन् । विश्लेषक अरुण सुवेदी यस्तो घटनाले राजसंस्थालाई फाइदा पुग्ने बताउँछन् । सुवेदी भन्छन्, ‘राजसंस्थाको लागि ढोका खुल्दैछ ।’ यस अर्थमा बहुमतको सरकार भए पनि अस्थिरताको पराकाष्ठाले बास गरेको छ । अहिले सरकारप्रति चौतर्फी आलोचना बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत सरकारको विरोध गरेको छ ।
निष्कर्षमा :–
जहानियाँ राणाशासन, प्रजातन्त्रको उदय, नेपाल–भारत विशेष सम्बन्ध, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी सबै व्यवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रियताको नारा लगाउने काम भएको छ तर, व्यवहारमा भने देखिएन । सन् १९५० र १९६५ का सन्धि हुँदै कोशी, गण्डक, महाकाली, पञ्चेश्वर, बिपा जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि भारतसँग भएको छ । यसले राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रियतालाई उजागर गर्दैन । दोस्रो, नेपालमा करिब ४० वर्षदेखि ‘रअ’ को गुप्तचर फौज सक्रिय छ । नेपालको राज्यसत्ता सञ्चालनदेखि सामान्य नागरिकको जीवनसम्ममा ‘रअ’ को प्रभाव देखिन्छ । पहिले को–को विदेशी जासुसी संस्थाको एजेण्ट हो भन्ने हुन्थ्यो तर, अहिले को–को विदेशी जासुसी संस्थाको एजेण्ट होइन भनेर छुट्याउन गाह्रो छ । नेपालमा अमेरिकी सिआइए चिनियाँ जासुसी संस्था, पाकिस्तानको आईएसआई, वेलायतको एमआई सक्रिय भए पनि बढी चलखेल ‘रअ’ कै छ ।
२००७, २०४६, २०६३ सालका परिवर्तनहरूमा उत्प्रेरक, हस्तक्षेपकारी, कूटनीतिक, रणनीतिक, खेलको कारण भारतलाई अहिले पनि यी खेल खेल्न सहज भएको देखिन्छ । सीमा पारिको मुख ताक्नु पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छैन । यसैको निरन्तरता हो ओली र गोयल भेटवार्ता । कूटनीतिक भेटवार्ता गर्नुपर्छ तर, लुकेर लुकाएर होइन । कूटनीतिक भेटभाट यस्तो होस् राष्ट्र, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित होस्, जसमाथि आँच नआओस् । अब नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धन ब्यूरोलाई सङ्घीय लोकतान्त्रीकरण गर्दै सार्वभौम अखण्डता बचाउन सहयोग गरोस् । नेपालको कुनैपनि सरकार लेण्डुप दोर्जेभन्दा फरक छैन । सत्ता, शक्ति र पदका निम्ति विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्न तयार छन् । तत्कालीन माओवादीले राष्ट्रवादको नारा लगाएको थियो । तर, भारतीय गुप्तचर संस्था आईबी र पछि रअ ले डिल गर्न थालेपछि नेपालकै समग्र राजनीतिमा ‘रअ’ मार्फत् डिल हुन थालेको छ । कालापानी , लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा ‘रअ’ को प्रभाव बढेकैले ओलीसँग गोयल डिल गर्न आएको बताईन्छ । यस अर्थमा राष्ट्र, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताप्रति कहिले चेतना आउने हो वा चेतना आए पनि व्यक्तिगत स्वार्थबाट कहिले माथि उठ्ने हो । बेलैमा सचेत बनौं ।
