गत महिना हाम्रो देशमा महिला यौन तथा अन्य हिंसाको शिकार भएका खबरहरू पत्रपत्रिकामा आए । बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा बाह्र वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या र लगभग त्यस्तै घटना सुनसरीको वराह गाउँपालिकामा भएका खबरले राष्ट्र तरङ्गित बन्यो । हरेक पटक यस्ता खबरहरू आउँदा हामी दुःखी हुन्छौं र महिलाहरू कुनै अवस्थामा कतिसम्म असहाय हुँदा रहेछन् भन्ने कल्पना गर्छौं । साथै उद्वेलित भएर हामी अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छसम्म भन्छौं तर, त्यस दिशामा ठोस कदमचाहिँ चाल्दैनौं । विस्तारै यी अपराधलाई कानूनी माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने हाम्रो दृढता पानीफोका जस्तो हराएर जान्छ र पुनः अर्को अपराध नहुञ्जेल शान्त हुन्छ ।
महिला विरुद्धको हिंसा हजारौं वर्षदेखि बसेको प्रथा भएकाले यसका धेरै सिङ हुन्छन् र एउटा मात्र उपकरणले यसलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्न । के गरिबी र अचेतनाले गर्दा यस्ता अपराध भएका हुन् त भन्ने प्रश्न भने महŒवपूर्ण छ ? मुलुकको गरिबीसँग राज्यको शासकीय क्षमता जोडिएको हुन्छ । पीडित महिलाहरूलाई सहयोग गर्ने, अपराधीलाई पक्रने र मुद्दा हालेर जेलमा कोच्ने जस्ता काम प्रभावशाली रूपमा गर्न हाम्रा जस्ता गरिब मुलुकले सक्दैनन् भन्ने तर्क धेरैले गर्छन् । मुलुकमा औसत सातजना महिला÷बालिका हरेक दिन बलात्कृत हुने तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक भयो । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । किन सकिएन भनेर प्रहरी महानिरीक्षकलाई सोध्दा उनको जहिल्यै एउटै जवाफ हुन्छ–अनुसन्धान छिटो निष्कर्षमा पुग्दैछ । हालै बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भयो । केहीअघि सप्तरीकी सङ्गीता मण्डल बलात्कृत भएपछि आत्महत्या गर्न बाध्य बनिन् । गत वर्षसम्म दिनमा करिब ६ जनाको बलात्कार एवम् हत्याका घटना हुन्थ्यो भने यो वर्ष बढेर ७ जनाभन्दा बढी पुगेको छ ।
विगत ६ महिनामा १ हजार २ सयभन्दा बढीको बलात्कार तथा हत्या भयो । यस्तो विकराल अवस्थामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदीय राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारी अगाडि १५ मुलुकको अवस्था विश्लेषण गर्दै पछाडिबाट हेर्दा नेपाल टप १५ मा पर्ने, आपराधिक चिन्तन, मनोवृत्ति हुनुका साथै कानून र नीति चुक्दा बलात्कारका घटना बढ्ने हुनाले हामी चिन्तित हुनु नपर्ने भनी हदैसम्मको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको पाइयो । प्रहरी महानिरीक्षकले समेत थापाको अभिव्यक्तिमा सही थापे । त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति संसदीय समितिका अध्यक्षलगायतका महिला वा पुरुष कुनै पनि सांसद्ले प्रतिप्रश्न गरेनन् । उता नेकपाकै महिला सांसद्ले भने बरु संविधान संशोधन गरेर भए पनि बलात्कारी जस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड समेतको कानून बनाउन जोडदार माग गरेका छन् । पुँजीवादका कारण बलात्कार तथा हत्या हुने गरेको अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न–अपराध रोकथाम, नियन्त्रण गर्न कस्तो नीति र कानून चाहिन्छ ? त्यसो भए नेपालमा कतिजनासम्मको बलात्कार र हत्या भएपछि चिन्ता गर्नुपर्ने हो ? यस्तो जघन्य अपराधको पनि कुनै सङ्ख्यात्मक मापदण्ड हुन्छ ? मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने निकाय र यस्ता अपराधलगायतका अन्यायमा पिल्सिने जनताको संरक्षक को हो ?
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि केही लछारपाटो लाउन नसकेका गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै जनताको आँखामा सधैँ छारो हालिरहेछन् । यस्ता व्यक्ति र संस्थाले शान्ति, सुरक्षा कायम गर्लान् भन्ने आशा गर्ने कि नगर्ने ? बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा यथेष्ट प्रमाण हुँदा हुँदै मोलमोलाइ हुनु र मिलेमतोमा प्रमाणको बेवास्ता गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिनु पनि बलात्कारभन्दा कम अपराधपूर्ण कार्य होइनन् । कुनै नागरिकमाथि अन्याय वा अपराध हुन्छ भने ऊ पहिला जाने सुरक्षा निकायमा हो । राज्यद्वारा प्रदत्त शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका प्रहरी सामु कसैले सुरक्षाको याचना गर्छ भने उसलाई हरतरहले सुरक्षा दिने कर्तव्य प्रहरीको हुन्छ । जब सुरक्षाको जिम्मा लिएकाहरू नै अपराधीको पक्षमा उभिएर अपराध लुकाउन सहयोग गर्छन् भने पीडितले न्याय कसरी पाउने ? यस्तो अपराधलाई ढाकछोप गर्न बलात्कारीका अभिभावक तथा आफन्त त सकेसम्म लाग्ने नै भए, प्रहरी र समाजका ठेकेदारले बिचौलियाको भूमिका खेल्नुजस्तो दुर्भाग्य अर्को के हुन सक्ला ? बलात्कारमा जबरजस्ती मिलापत्र र पैसाको चलखेलले प्रकृतिकै रूपमा समाजमा निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा एकातिर बलात्कारीको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँचले भूमिका खेलेको हुन्छ भने अर्कोतिर पीडितको कमजोर सामाजिक हैसियत र योभन्दा बढी कथित ‘इज्जत’ का कारण घटनालाई बाहिर आउन नदिई सकेसम्म गुपचुप राख्न खोज्नुले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
शदियौंदेखि पुरुषवादी मानसिकताले दीक्षित र प्रशिक्षित हाम्रो समाजले चरित्र र इज्जतलाई योनीमा स्थापित गरेको छ र लिङ्गलाई उन्मुक्ति दिएको छ । बलात्कार गर्ने पुरुषको केही पनि लुटिँदैन, तर बलात्कार हुने महिलाको ‘अस्मिता’ लुटिन्छ । सतित्व गुम्छ अनि ऊ परिवार र समाजमा मुखै देखाउन नहुने बन्छे । किनकि बलात्कारीलाई जोगाउन र चोख्याउन परिवार, समाज, सुरक्षाकर्मी र न्यायकर्मी नै लागिपर्छन् । तर, बलात्कृत महिलाले न्याय पाउनु भनेको अनौठो घटना त बन्छ नै न्यायको लडाइँ लडुञ्जेलसम्म पनि आफ्नो परिचय लुकाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र उसको मात्र होइन, उसका परिवार र आफन्तकै इज्जत जान्छ । ऊ मात्र होइन, उसका परिवार नै समाजबाट तिरष्कृत, अस्वीकृत वा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यौनहिंसा, बलात्कार, अपहरण, महिला बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधलाई सजाय दिने कानून हामीकहाँ पहिल्यैदेखि नभएको होइन । विगतको तुलनामा हाम्रो समाज शिक्षामा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । तैपनि अझै सामाजिक विभेदका बारेमा सबै नागरिकलाई बुझाउन सकिएको छैन । कतिपय व्यक्तिले अन्यायमा परेर पनि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । न्यायको वकालत गर्ने न्यायप्रेमीले नै लोभलालचमा परेर फितलो वकालत गरेका छन् । यसैका कारण दोषी उम्कने र पीडितले जिन्दगीभर पीडा बोकेर जिउनुपरेको छ । केही समयअघि श्रीमती हत्या अभियोगमा एसएसपी रञ्जन कोइरालाले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाउनुपर्नेमा रिहा भए ।
यस घटनाले कानूनी व्यवस्था हुँदैमा केही हुन्न भन्ने देखाउँछ । हामीसँग नियम कानून नभएको होइन तर पहुँच र पैसाको भरमा न्यायको किनबेच हुन्छ । यदि यही प्रवृत्ति रहिरहने हो भने गरिब अनि निमुखा जनताले कसरी न्याय पाउलान् ? त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनले महिलालाई स्वतः सबल बनाउँछ भन्ने देखिँदैन । अहिलेको संसद्, राष्ट्रपतिको कार्यालय आदिमा भएको महिला उपस्थितिले हामीलाई दिने आत्मसन्तुष्टि भने बेला–बेला देशको मुटु नै छेड्ने गरी हृदयविदारक चित्कार गर्दै निभेका निर्मला पन्त तथा सम्झना कामी जस्ता बालिकाले कृत्रिम हो भन्ने अनुभूति दिन्छन् । साँच्चै हाम्रो समाजमा हिजोको तुलनामा कहाँ–कहाँ सुधार भएको छ र कहाँ हाम्रो गम्भीर हस्तक्षेपको खाँचो छ भन्नेमा तथ्याङ्कमा आधारित छलफल धेरै हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनहरू आफैमा सामाजिक परिवर्तनका लागि यथेष्ट हुँदैनन् र सामाजिक परिवर्तनका लागि ती परिवर्तनलाई लक्ष्य गरेर नीतिगत उपकरण ल्याउनुपर्छ । यसका लागि तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन, प्रशोधन र तिनमा आधारित नीति निर्माणमा हाम्रो लगानी बढ्नुपर्छ ।
पत्रकार रोनान फ्यारोले अक्टुबर २०१७ मा न्युयोर्क म्यागजिनमा प्रकाशित गरेको लेखअनुसार, संयुक्त राज्य अमरिकामा केही महिलाले मिरामाक्स कम्पनीका प्रमुख हार्वे वेइन्हटाइनले आफूलाई जबर्जस्ती गरे भनेर रिपोर्ट गरेपछि प्रहरीले गोप्य रूपमा छानबिन गरेर प्रमाण जुटाउँदै रहेछ । हार्वे धेरै शक्तिशाली मान्छे थिए । उनी बिल क्लिण्टनका साथी मात्र थिएनन्, बाराक ओबामाकी छोरी मालिया पनि उनीसँगै इन्टर्नसिप गर्थिन् । नेपालमा पनि जब कसैलाई गम्भीर अपराधको आरोप लाग्छ, प्रहरीले भित्रभित्रै भए पनि त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ । नेपालमा राजनीतिक नेताहरूलाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लाग्दा उक्त दलका नेतृहरू नबोल्नु पनि अर्को उदेकलाग्दो कुरा हो । यी नेतृहरूको राजनीति व्यक्तिगत तुष्टिका लागि हो, यिनीहरूले समग्र महिलाको हितका लागि लडिरहेका छैनन् भन्ने यसबाट बुझ्नुपर्छ ।
यसपालिको महान् चाड बडादशैंमा पनि नेपालका विभिन्न ठाउँमा १२ र १३ वर्षका बालिकामाथि सामूहिक बलात्कारका घटना घटे जुन चाडपर्व, संस्कार र संस्कृतिमाथिकै कलुषित प्रहार हो । यो पुस्ताले बुझ्न ढिलाइ गर्न हुन्न जबर्जस्ती, बलमिच्याइँ र कपटपूर्वक महिलाको तन छुने प्रयास नै बलात्कारको पहिलो पाठशाला हो । वर्तमान न्यायमन्त्री महिला अधिकार अध्येता हुनुहुन्छ र सदनमा धेरै महिला सांसद्हरू हुनुहुन्छ । महिलाहरूको आर्थिक–राजनीतिक अवस्था सुधार गर्न उहाँहरूले कस्ता कानूनी तथा शासकीय पहल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई इतिहासले ध्यान दिएर हेर्नेछ । मुलुकको आधा जनसङ्ख्या ओगट्ने महिलाहरू जति आधुनिक श्रमशक्तिमा समाहित हुन्छन् र जति आफै कम्पनी खोलेर उद्यम गर्न सक्छन्, त्यति मुलुकको आर्थिक भविष्य दह्रो हुँदै जान्छ ।
