तत्कालीन एमाले र माओवादी दुई पार्टी चुनाव बेग्लाबेग्लै लडेर सरकार बनाइसकेपछि ‘पावर सेयरिङ’ मा सहमतिपछि मात्र पार्टी एकीकरणसम्म पुगेका हुन् । पाँचवर्षे स्थायी सरकारमा आधा समय प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने सहमति पार्टी एकीकरण अगाडिकै पूर्वसर्त थियो । सत्तामा साझेदारी गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ‘फिप्टी–फिप्टी’ मा भित्री सहमति गरियो । अर्कोतर्फ पार्टीमा पनि ‘पावर सेयरिङ’ का आधारमा केही सहमति भएको थियो । पार्टीको सत्ता भन्नाले केन्द्रीय समिति, विभाग, जनवर्गीय सङ्गठन लगायतका पार्टी संरचनामा अहिलेसम्म ‘वर्क आउट’ हुन नसकेपछि समस्या देखिएको हो । मुख्य कुरा भनेको जहाँ–जहाँ मालपानी पाइन्छ, त्यहीँ नेतृत्व नछोड्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको हो ।
पार्टी एकताको चार महिनासम्म नेकपाभित्र नेताहरूका असन्तुष्टि पोखिएका थिएनन् । भिन्न ‘स्कुलिङ’ बाट आएका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा भएको एकताले नेता–कार्यकर्ता खुसी नै थिए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मर्यादाक्रममा आफूलाई पछाडि पारिएको भन्दै राखेका असन्तुष्टिबाहेक अन्य कुनै नेताले असन्तुष्टि पोखेका थिएनन् । तर, वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीभित्रको मौनतालाई धेरै समय टिक्न दिएनन् । उनले असन्तुष्टिहरू फायर गर्न थाले । पार्टीका दुवै अध्यक्ष देशबाहिर रहेका बेला संसद्मा बोल्दै नेपालले ‘देश डुब्न लागेको र किनारा लगाउने माझी छ÷छैन’ भन्दै आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओलीले चलाएको सरकारको ‘चर्को आलोचना’ गरे । त्यसपछि नै हो, नेकपामा सुरु भएको नेताहरूका बीचमै आरोप–प्रत्यारोप ।
माओवादीभित्र भने तत्कालीन पार्टीभित्रको आन्तरिक भागबण्डामा विवाद देखिएको छैन । ७७ जिल्लामध्ये एकताका क्रममा तत्कालीन एमालेलाई ४५ र माओवादी यसलाई ३२ जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सहमति भए पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा देखिएको विवादभित्र आगामी महाधिवेशन लक्षित वर्चस्वको टकराव मुखरित हुन पुगेको नेताहरूकै बुझाइ छ । ‘केन्द्रको एकतासम्म माओवादी र एमाले भागबण्डा थियो । तर, त्यसभन्दा तल्ला कमिटीको एकतामा आएपछि भने यी दईपक्षको भागबण्डा त छँदैथियो, साथमा थपिएको कुन गुटका कति ?’ त्यसले पार्टीमा कसको वर्चस्व रहने भन्ने कुटिल लडाइँ सुरु भइसकेको छ । त्यसको रिहर्सल अहिले मुख्य तीन नेताहरू ओली, प्रचण्ड र नेपालले गरिरहेका छन् ।
तल्लो तहको एकता, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूकै कार्यविभाजन, केन्द्रीय विभागहरूको गठन, जनसङ्गठनहरूको एकतामा नेताहरूबीच देखा पर्न थालेको प्रतिस्पर्धा पार्टीभित्रका सहकर्मीका रूपमा भन्दा विरोधीका रूपमा देखिन थालेका छन् । भावी नेतृत्वका आकाङ्क्षीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने परिपाटी देखापरेकाले नेतृत्वका टकराव अरू बढ्न सक्ने र त्यसले पार्टीलाई सङ्कटमा पु¥याउन सक्ने आशङ्का पनि जन्मिन थालिसकेको छ ।
तत्कालीन पार्टीका सदस्यताको केन्द्रीकरण, कमिटीहरूको फर्मेसन, राजनीतिक दस्तावेज निर्माणलगायतका विषयमा छलफल गर्न अबको केही समयको हिसाबले अपर्याप्त देखिए पनि महाधिवेशन लक्षित दबाव भने नेकपामा बढ्ने नै देखिन्छ । नेकपाभित्र देखिने गरी नै तीनधार छन् । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालका आ–आफ्नै समूह छन् । यी तीन समूहका आ–आफ्नै च्याँखे दाउ छन् । ओली आगामी नेतृत्वका लागि बोलिसकेका त छैनन् तर, अझै नेतृत्व छोडिहाल्ने पक्षमा छैनन् । पार्टीभित्र र बाहिर उनका कट्टर समर्थक या चर्काे आलोचक मात्र भेटिन्छन् । नेपाली राजनीतिमा उनी छुट्टै ‘लिगेसी’ बनाउने बृहत्तर आकाङ्क्षामा रहेको टिप्पणी विश्लेषकहरू गर्छन् । आफ्नो स्थान इतिहासमा कहाँ बनाउने भन्ने स्वभाविक महŒवाकाङ्क्षा ओलीले जीवनको उत्तराद्र्धमा देखिएका छन् ।
त्यसकारण उनी पनि पार्टीभित्रै आफ्नो ‘लिगेसी’ निर्माणमा लागेको देखिन्छ । आफूले बाँडेको सपना पूरा गर्न सक्ने र टुटफुटमा रहेको कम्युनिष्ट एकता गराएको जस लिने पक्षमा ओली देखिन्छन् । यस अर्थमा पनि उनी आगामी नेतृत्वका लागि बोलिहालेका छैनन् । प्रचण्डले भने आशा देखाइसकेका छन् । पार्टी एकता गर्दै भावी अध्यक्षको दाबी उनले गरिसकेका छन् । एकता क्रममा भित्री चारबुँदे सहमति ओलीसँग भएको समझदारीबाट प्रचण्ड विश्वस्त देखिन खोजेका हुन् । ‘लिडरसिप लाइनका विषयमा आधारभूत सहमति बनाएरै पार्टी एकता गरिएको छ’ –प्रचण्डले आफू निकट नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन् । आउने महाधिवेशनबाट एकीकृत पार्टी र सरकार दुवैको मूल नेतृत्व आफ्नो हातमा ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड देखिएका छन् । ‘कुनै कन्फ्यूजन छैन अधिवेशनका लागि’ उनी आफ्ना निकट नेता–कार्यकर्तासँग भन्ने गर्छन् ।
तर, वरिष्ठ नेता नेपाल प्रचण्डको सोचअनुसार पार्टीलाई राजनीतिमा जान दिने पक्षमा देखिन्न । पार्टीभित्रको बहुमत हिस्सामा रहने तत्कालीन एमाले धारबाटै आगामी नेतृत्व लिनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । त्यसका लागि आफ्नो दाबी दोहो¥याइरहेका छन् । झलनाथ खानाल र ओलीले नेतृत्व गरेपछि उनले सर्वोच्च पदमा पुग्ने अवसर पाएका छैनन् । उनी उक्त पद हत्याउने तयारीमा लागेका छन् । नेपालले अहिले पार्टीभित्र लिइरहेको अडान आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी र सरकार दुवैमा कब्जा जमाउने उद्देश्यअनुसार आएको देखिन्छ । पार्टी कब्जा गरेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने माधव नेपालको आकाङ्क्षा छ । त्यसैभित्रको रडाको माधव नेपालले मच्चाउन खोजिरहेको छ ।
तीन शीर्ष नेताबाहेक अन्य नेताहरू पनि छन् नेकपामा । जो, आफ्नो भविष्यका लागि राजनीतिक हलचल गराउन सक्छन् । त्यस्तैमध्येका पात्र हुन् ईश्वर पोखरेल पनि । दुईपटक महासचिव भइसकेकाले नेतृत्वमा उनको दाबी पार्टी एकता अगाडिसम्म स्वभाविक थियो । त्यो आकाङ्क्षा उनमा अझै छ । वामदेव पार्टीभित्र सत्तरी वर्षे उमेर हद नभएपछि आकाङ्क्षी छन् । झलनाथ आफै कस्सिएका छन् । सचिवालयका सदस्यहरू दुईधारमा बाँडिएजस्ता देखिए पनि उनीहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ छ । नौ सदस्य नौ तिरै फर्केका छन् । संविधानतः ओली सरकार अस्थिर, अल्पमत र टालटुले होइन । यो सरकार कसैको लहडमा लड्दैन पनि ।
तर, यस्ता निर्माण गर्नेहरू र सत्तालाई डो¥याउनेहरूबीच एक–अर्काको जुँगा उखाल्ने होडै चलेपछि देशको हितका काम अवरुद्ध हुने नै भए । यही रवैया जारी रहे सरकारलाई स्थायी, स्थिर र जनप्रिय बनाउन पौराणिककालका राम नै आए पनि सक्दैन । भाइ–भाइबीचको बेमेलले रावणको हार भएको र रामका चारै भाइ आपसमा मिल्दा ‘रामराज्य’ बनेको कथा हाम्रा राजनीतिज्ञलाई थाहै होला । दलीय राजनीतिमा सिद्धान्ततः असहमति र विरोध हुन्छ । यो दलीय अभ्यासको विशेषता हो । लोकतान्त्रिक दलभित्रको असहमतिको निदान बहुमतको आधारमा गरिन्छ । नेकपाभित्र देखिएको विवादको मूल चुरो भागबण्डाको राजनीति हो । ओलीको एकलौटी पद नियुक्ति गर्ने निर्णयले पनि पार्टी फुट्ने सम्भावना नदेखिएको होइन । नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । एक–अर्काबीच कटाक्ष जारी छ । नेकपा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्तावमा सरकारको संलग्नतामा भएको भनिएका भ्रष्टाचारहरूको फेहरिस्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गर्न खोजेको सचिवालय बैठक मङ्सिर १३ गते हुने भएको छ, जसले राजनीतिक निकास निस्किने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रबाटै घेराबन्दीमा परेका छन् । पार्टी फुट्न नदिन नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यान्छी र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रियता बढाएका छन् । नेकपा गम्भीर दुष्चक्रमा फस्दै गएको छ । नेकपामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको हो भने कार्यकर्ता र नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर छलफलका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ । यदि छलफलबाट पनि टुङ्गो लागेन भने भोटिङका आधारमा निष्कर्ष निस्कन्छ । दुई अध्यक्ष र सचिवालय सदस्यहरूले मात्र पार्टीभित्र देखिएको समस्याको समाधान खोज्न सक्दैनन् । स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि ज्यादै हठ गर्नु र सरकारको जग निर्माण गर्नेहरूले पनि डोजर लगाएर कुर्सी हटाउन खोज्नु हुन्न । कोरोनाकालको राजनीतिक इतिहास निकै लज्जास्पद हुनेमा शङ्कै छैन । अध्यक्षद्वयको गतिविधि हेर्दा दुई भिन्न पार्टीका हुन् जस्तो लाग्छ । माथिल्लो ओहोदामा बस्नेहरूबाटै सत्ता टिकाउने वा पल्टाउने अभिप्रायका साथ विभिन्न क्रियाकलाप हुनु न मुलुकका लागि हितकार छ, न त नेताहरूका लागि नै । दुवै शक्तिले जनचाहना र मुलुकको परिस्थितिलाई पटक्कै वास्ता गरेको देखिन्न । एकताबद्ध भएर कोरोना कहरको सामना गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु अहिलेको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
ठूल्ठूला सपना देखाएर झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको नेकपाले सङ्कटमा धोका दिने नागरिकसँग मत मागेको थियो ? नागरिक असन्तुष्टिको पारो उकालो लागिरहेको ज्ञान भएर पनि सरकारले टेरपुच्छर लगाइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्रोहबाहेक नागरिकसँग केही उपाय बाँकी रहने छैन । कानूनी शासनकै वकालत गर्ने पार्टीभित्रकै प्रतिपक्ष पनि सरकारसामु निरिह छ । सङ्घीयता आफ्नै बलमा आएको भन्ने मधेशकेन्द्रित दलहरू लाचार छन् । संविधान संशोधनबाहेक उनीहरूले अरू सबैथोक गौण देख्छन् । पूर्व एमालेसँग विलय भएको त्यति ठूलो पूर्व ‘माओवादी समूह’ पनि झर्ला र खाउँला भन्ने मान्यतामा मौन छ ।
नागरिककै मुक्तिका लागि भन्दै १७ हजार मान्छेको बलिदानी दिएर राजनीतिको मूलधारमा आएको माओवादी (नेकपा) कित्ताका नेता–कार्यकर्ता सरकारका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? कतै यही व्यवस्थाको बदनाम गराउने सरकारी शैलीको मतियार मात्र बनिरहेका त छैनन् ? अनि के हेरेर बसिरहेका छन्, आफूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पहरेदार ठान्नेहरू ? वर्षौंदेखि राष्ट्रियता, जनजीविका र समाजवादको सपना देखाएका कम्युनिष्टहरू एक ठाउँमा आएपछि जनताले डेलिभरी हुन्छ भन्ने तिनको भरोसा थियो, जुन तोडिएको छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अवसर आएको बेला कम्युनिष्ट नेतृत्वले लत्तो छाडेको छ र जेटका दुई पाइलटले एक–अर्कालाई गुण्डा, फटाहा र धोकेबाज देख्न थालेका छन् । यही गति रहे आगामी नेतृत्व मात्रै होइन, पार्टीको अस्तित्व पनि विलिन भएर जाने पक्का छ । कुनै बेलाको काङ्ग्रेसको रवाफ अहिले नेकपामा देखिएको छ । आज काङ्ग्रेसको हविगत कस्तो छ, त्यो आजका राजनीतिज्ञले भुलेका छन् जस्तो लाग्दैन । सचेत हुनु चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हो । बाँकी त ‘कुन लिगेसी कहाँ पुग्छ ?’ त्यो समयले निर्धारण गर्ला ।
