यतिबेला सत्तारुढ राजनीतिक दल नेकपाको सङ्गठनात्मक जीवनमा आन्तरिक कलह चुलिएको छ । वर्तमान सत्ताभित्रै पक्ष–प्रतिपक्षको रूप–स्वरूप देखिएको छ । विकसित यो कलहसँगै साविक एमाले र माओवादीबीचको परस्पर कित्ताबन्दी पनि विघटन हुने देखिएको छ । राजकीय सेवा, सुविधा, लाभ आर्जन र सत्तास्वार्थबाट प्रेरित अहिलेको कलह सतहमा पोखिए पनि नेकपाको पक्षमा मतदान गर्ने आमजनमतलाई जुटेको र फुटेकोबीच केही अनुभूति नभएकोसम्म बजारस्तरमा व्यापक चर्चा छ । दशकौंयता राजनीतिक स्थायित्वको अनिवार्यतालाई स्वागत गर्दै आममतदाताले सूर्य चिन्हमा मतदान गरेका थिए । इतिहासका यी निर्णायक आममतदाताहरू यतिबेला यो राजनीतिक अस्थायित्वको कारक को हो ? राजनीतिक स्थायित्वको बाधक को हो त ? राजनीतिक स्थायित्व भएन भने अपेक्षित शान्ति र समृद्धि कसरी हात लगाउन सकिन्छ ? यसर्थ, नेपाली समाजको अपेक्षित विकासको बाधक को हो त ? राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मतदाताले मसिनो गरी नियालिरहेका छन् ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनको राजनीतिक बैचारिक थलोमा उभिएर बहस गर्नेहरूले यतिबेला नेकपा विभाजन हुनु भनेको जनता सङ्गठित कम्युनिष्ट आन्दोलन नै विघटन गर्नु हो, यसको सङ्गठनात्मक संरचनालाई ध्वस्त पार्नु हो र राजनीतिक प्रतिगमनका लागि बाटो सजिलो बनाउनु हो, दक्षिणपन्थी अवसरवादको पक्षपोषण गर्नु हो भनेर भनिरहेका छन् । नेकपाभित्रै बहस–विवाद चुलिएकै बेला राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्दै सडकमा उर्लिएको जनमतलाई हेर्दा के अवसरवाद हाबी भएकै हो त ! चल्मलाएकै हो त ! भन्ने जिज्ञासा सँगसँगै उब्जन्छ । फलतः के पनि देखिन्छ भने सत्तारुढ दल नेपालमा कम्युनिष्ट विभाजन हुनु भनेको राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली नै धरापमा पर्नु हो कि ! भन्ने आभास हुनु स्वभाविक हो । नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस, आन्तरिक मुद्धाहरूमा छिन्नभिन्न रहेको मधेशलगायत क्षेत्रीय राजनीतिक दल र बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा पनि नेकपाबाट अपेक्षित सफलता आर्जन गर्न नसक्नु र यसमा पनि आन्तरिक कलहले घर गर्नुलाई राजनीतिक प्रणालीप्रति तीव्र असन्तुष्टि हो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
झापा आन्दोलनले सिर्जना गरेको हिंसात्मक राजनीतिक जग होस् वा जनयुद्धकालको हिंसा–प्रतिहिंसाले रक्ताम्य भएको सशस्त्र आन्दोलन ! अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यास मूलतः काटमार गर्ने, धरपकड गर्ने, संरचना तोड्ने, फोड्ने र भत्काउने थियो । तोडफोड नगरी राज्य व्यवस्थामा फेरबदल नहुने हुनाले यो अभ्यासबाट अभ्यस्त हुनु पनि स्वभाविक थियो । माओवादी निर्देशित जनयुद्धकालमा त यो झनै उत्पात भयो । समाजको संस्कार नै ध्वस्त भयो । एउटा अर्कोसँग डराउनुपर्ने स्थिति विकास हुन पुग्यो । परस्पर डर, त्रास, भय, शङ्का र आशङ्का नामेट नभइकन एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्माण भएको थियो ।
यद्यपि, अहिले सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्था र यसको सङ्गठनका हिसाबले मात्र होइन, सामाजिक चेतना, प्रविधिमा विकास, यसमाथि पहुँच विकास र यसको प्रयोगसँगै धेरै विषयवस्तुहरूमा परिवर्तन भएको छ । जनअपेक्षित संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनको चरणमा गुज्रिरहेको वर्तमान हो । राज्यसत्ताको पुरानो संरचनालाई भत्काउन क्रियाशील रहेको राजनीतिक मानसिकता व्यवस्थापनको राजनीतिक चरणमा उभिन नसक्दा समस्या बग्रेल्ती जन्मेका हुन् । व्यवस्थापन अभावमा अहिले मानिसले प्रश्न गरिरहेको छ– दशकौंयताको राजनीतिक लडाइँ केका लागि थियो ? राजनीतिक परिवर्तन केका लागि ? यसको कार्यक्रम के हुने ? जनयुद्ध, जनआन्दोलन केका लागि थियो ? १७ हजार बढी मानिसको सहादत केका लागि थियो ? राजनीतिक कारणले मानिसहरू अङ्गभङ्ग भए, अपाङ्ग भए, अनाथ भए, टुहुरा भए, विधवा भए, यो सबै केका लागि थियो ? जनअपेक्षित राजनीतिक मुद्दाहरू के थिए ? विभिन्न नाम र बहानामा समाज किन विखण्डित भयो ? तपाईं राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि विषयगत सम्प्रदायको कुरा के हो ? यी मूलभूत प्रश्नबाट अनुत्तरित अहिलेको राजनीति सत्तास्वार्थसँग निर्लिप्त भएका कारण नेतृत्व अलग्गिएको छ । मुद्दागत हिसाबले अलग्गिएको यो नेतृत्वबाट पार्टी फुट्नु र जुट्नुसँग कुनै साइनो छैन भन्न पुगेको छ जनमत । कुकुरको पुच्छर किन बटारिएको छ ? म एकटक लगाएर उसलाई हेरिरहेको छु– किन घुमेकोघुम्यै छ ? हो, त्यसो भएर यहीँनेर सरकार र नेतृत्व असफल भयो भनेर टिप्पणी गर्नेको अराजनीतिक सङ्ख्या पनि कम छैन ।
तीनवटा नीति–कार्यक्रम सार्वजनिकीकरणपछि पनि जनमत राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसारको कार्यान्वयनको पक्षमा ढुक्कसँग उभिएको छ, मूल नेतृत्व जनविश्वासप्रति तातो पानी खन्याउँदै क्रमशः मरुभूमिको यात्रातर्फ उक्लँदै छ । एकातिर बहुमतका बावजुद जनमतअनुसार काम नहुने र अर्कोतिर राजनीतिक स्थायित्वका लागि ५ वर्षसम्म प्राप्त जनमतलाई भाँड्ने ‘प्रचण्ड–प्रपञ्च’ नियोजित षड्यन्त्रले विभिन्न रङ्ग र रूपमा समय–समयमा तानाबाना बुनिरहेको छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कहिले आफ्ना सहयोद्धालाई रछ्यानमा जाक्दै आए भने अहिले कम्युनिष्ट सरकारका विरुद्धको उनको हुङ्कारमा उनकै साथी, सहयोगीहरू किन लामबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ । बहुसङ्ख्यक साथीहरूको समर्थन बिनाको यो बेमौसमी हुङ्कारलाई नियन्त्रणमा लिएर मरुभूमितर्फको यात्रा नगर्ने कि ! उहाँलाई प्राप्त जनमतअनुसारको उपयुक्त रायसल्लाह दिन आवश्यक छ ।
नत्र, यत्रतत्र प्रकट नेतृत्वको पद आकाङ्क्षा र सत्तामोहका कारण देश बर्बादको दिशामा गयो भने नेपाली राजनीतिले व्यहोर्नुपरेको २ सय ५० वर्षे एकात्मक अभिजातीय राजतन्त्र, १ सय ४ वर्षे निरङ्कुश राणातन्त्र, निर्दलीय राजतन्त्रात्मक ३० वर्षे पञ्चायत र पञ्चायतलाई परास्त गरेर प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रचण्ड र प्रचण्डरथी दम्भ घमण्डका कारण यो १५ वर्षे गणतन्त्रको विकल्पमा आइपुग्नेछ । अन्ततः दक्षिणपन्थी अतिवाद वैकल्पिक शक्तिको रूपमा दह्रिलो गरी उभिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । होइन भने प्रश्न उठ्छ– अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने बेला हो ? एउटा अनुशासित ढङ्गले फस्टाएको पार्टी सङ्गठन मास्ने प्रयत्न गर्ने बेला हो ? यसले नेपाली राजनीतिमा अनिवार्य शक्तिको रूपमा उदाएको र पटक–पटक जनताद्वारा अनुमोदित भएको सङ्गठित नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै विघटनको दशा र दिशातर्फ धकेल्दैन त ? खोइ, यो गम्भीरता ? र, यसप्रतिको जवाफदेहिता ?
पछिल्ला केही परिदृश्यहरूलाई अध्ययन गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डमा सत्तामोहको मृगतृष्णा हो भने साविक एमाले र साविक माओवादीबीच एकता गर्दाको आलोपालो सहमतीय सरकार चलाउने कबुललाई तोडेर, छोडेर अध्यक्ष ओलीलाई किन बाटो खोलिदिएका हुन् ? बिरामी ओलीले पुनर्जीवन पाउँदैन । राज मेरै हो भन्ने उहाँको दाउ होइन त ? कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आइसकेपछि पनि पार्टीको काम अगाडि बढाउन किन सकेनन् ? दोहोरो जिम्मेवारी नदिने नीतिविपरीत आफ्नो अनुपस्थितिमा प्रदेशको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीलाई किन दिए ? गणितको खेल हुन्थ्यो भने ६०–४० बीचको एकता नै अल्पमत र बहुमतको थियो । समयक्रममा जोडघटाउको विषय किन प्रवेश गराए ? यही जोडघटाउको चक्रमा एकाएक अध्यक्ष ओलीविरुद्ध अन्तरसङ्गठनात्मक जीवन किन सुदृढ हुँदै गयो ? आखिर सत्तारुढ दल आन्तरिक किचलोको शिकार बनेपछि राजकीय पक्षमा उसको भूमिकाको प्रभावकारिता देखिन सकेन । फलस्वरूप कम्युनिष्ट बहुमतका लागि जनताले दिएको विश्वासको मत, आम नेता कार्यकर्ताको भावना र चाहनाको उपहास भएको होइन त ? अवश्य पनि छ । चियाचौतारादेखि लिएर खेतबारीसम्म सधैँ राजनीतिक पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित हुने, विभाजित मतअनुसार बहस छलफल गर्ने, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, विश्लेषक र सबैखाले मिडियाहरू पनि कहीँकहीँ बाँडिएको होइन त ? छैन त ? यसको दोष कसले लिने ? जनविश्वासमाथि भएको तुषारापातको भरपाई कसले गर्ने ? कसरी गर्ने ? प्रश्न धेरै उब्जिएका छन् । यस्ता विषयवस्तुहरूमा समीक्षा हुन सक्यो र समीक्षाका निष्कर्षहरू ग्रहण गर्न सबै पक्ष तयार रह्यो भने सच्चिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, नत्र सकिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।
आजमात्र देशभरिमा ३ सय ९६ वटा पालिका सरकारका संवैधानिक कार्यक्षेत्रभित्र आधारभूत ढङ्गले सुविधासम्पन्न अस्पतालहरूको शिलान्यास भयो । यसप्रति अत्यन्तै उत्साह र उल्लास देखियो । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशील विषयलाई आफ्नो प्रमुख चासो र सरोकारको विषयको रूपमा लियो । यसबाट आर्जन हुने जनविश्वासलाई पार्टीले ग्रहण हुने कुरालाई मत विमतका हिसाबले हेर्न जरुरी छ र ? छैन । तथापि, देखिन्छ यस्तै ।
राजनीतिक व्यवस्थापनसँगै अघि बढेको विकासको राजनीतिमा अन्तरपार्टी, अन्तरसरकार सहकार्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताको परिचालन तिनको घोषणापत्रअनुरूप बन्न सक्यो भने केन्द्र सरकारले अभियानको रूपमा घोषणा गर्ने, प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम त हुन सक्दो रहेछ त ! यसलाई आफ्नो उपस्थितिको प्रभावकारिता र समाजवाद उन्मुख लक्ष्य हासिल गर्ने उत्साहप्रद गन्तव्यको रूपमा किन ग्रहण नगर्ने ?
नागरिकमा आशा मरेको छैन, बरु बढेको छ । उत्साहको सञ्चार भएको छ । नेतृत्वले अहम् र हीनताबोध त्याग्नुपर्छ, निराशा र कुण्ठाको पर्खाललाई उछिनेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अपेक्षित परिवर्तन र यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन अवश्यंभावी छ । क्रमशः समाजवाद निर्माणको गन्तव्य अवश्य पुगिन्छ ।
