मानव अधिकार: एक विवेचना

१. पृष्ठभूमिः
आज डिसेम्बर १० तारिखका दिन विश्वभर ७२ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (International Human Right Day) मनाउन गइरहेका छौं । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र (Universal Declaration of Human Rights) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । हुन त मानव अधिकारको मान्यताहरूको प्रारम्भ सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि नै भएको थियो भनिन्छ । सन् १९१४ जुलाई २४ मा भएको प्रथम विश्वयुद्धको नरसंहारकारी कार्यले धेरै धनजनको क्षति भई मानव व्यक्तित्व र समुदायको सर्वतोमुखी संरक्षण आवश्यकक छ भन्ने कुरालाई मनन् गरी प्रथम विश्व युद्धपछि १० जनवरी १९२० मा भएको राष्ट्रसङ्घ (League of Nation) नामक सङ्गठनबाट मानव अधिकारका संरक्षणका लागि केही प्रयासहरू अल्पसङ्ख्यकहरूका अधिकारहरूका लागि मात्र सीमित भए मुख्यतः युद्धलाई रोक्ने प्रमुख उद्देश्य लिएर स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घ युद्धलाई रोक्न पनि सार्थक भएन ।

फलस्वरूप पुनः सन् १९३९ मा द्वितीय विश्वयुद्ध भई प्रथम विश्वयुद्धको तुलनामा धेरै धनजनको क्षति हुनुका साथै क्रुर अमानवीय व्यवहार पनि प्रशस्त मात्रामा भएकोले मानव अधिकारको विश्वव्यापी शान्ति बिना मानव अधिकार पनि सम्भव छैन भन्ने प्रमुख उद्देश्यहरू अन्तर्गत द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (United nation)को स्थापना भयो । त्यसै अनुरूप सन् १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषाणा–पत्र जारी भयो । नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेपछि मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूप्रति सहमति जनाइसकेको छ । हाम्रो देश नेपाल पनि कानूनतः मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने देशका रूपमा रहेकाले मानव अधिकारको अवस्था के कस्तो स्थितिमा रहेको छ भन्ने विषयवस्तुलाई उजागर गर्न खोजिएको छ ।

वास्तवमा मानव अधिकार एक व्यापक अधिकार हो । मानव अधिकारमा मान्यता अपरिहार्य, अभिभाज्य र सीमारहित हुन्छन् । यो मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र यसको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । कुनै पनि अधिकारहरू मानिसहरूका लागि सिर्जना गरिएको नागरिकहरूको संवैधानिक र मौलिक अधिकारको रूपमा प्रयोग गरिएकाले यी राष्ट्रिय नागरिक र संवैधानिक अधिकारहरू नै मानव अधिकारको स्रोतको रूपमा लिने गरिन्छ । विभिन्न राष्ट्रका नागरिकहरूका लागि विभिन्न राष्ट्रमा विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका यी अधिकारहरूलाई अभिव्यक्त गर्न विभिन्न परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरूलाई पर्यायवाची अभिव्यक्तिका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । उदाहरणार्थः मानव अधिकार (Human Rights), मौलिक स्वतन्त्रता (Fundamental of Freedoms), आधारभूत अधिकार (Basic Rights), नागरिक अधिकार (Civil Rights), प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights), नैसर्गिक अधिकार (Inherent Rights), अहरणीय अधिकार (Inalienable Rights) जस्ता अभिव्यक्तिहरूको प्रयोगद्वारा व्याख्या गरिए पनि यी विभिन्न अभिव्यक्तिहरूका विभिन्न अर्थ हुनाले मानव अधिकारको पूर्णरूपमा पर्यायवाची हुन सक्दैनन् ।

तसर्थ, मानिसका सबै प्रकारका अधिकारहरू मानव अधिकार अन्तर्गत पर्ने अधिकारहरू हुन् भने अन्य अभिव्यक्तिहरू मानव अधिकारको सीमित अधिकारहरू मात्र हुन् । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा मानव अधिकार (Human Rights) र मौलिक स्वतन्त्रता (Fundamental Freedoms) अभिव्यक्तिहरूको मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्टङ्सङ्घको महासभाले शून्यका विरुद्ध २४ (प्रतिशत) मतले मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन प्रस्तावनासहित धारा १ देखि धारा ३० सम्मको घोषणा–पत्र जारी गरी मानव अधिकारको लिखित दस्तावेज बनाएको थियो ।

२.मानव अधिकारको अर्थ र परिभाषा :
सामान्य अर्थमा भन्दा ‘मानव अधिकार” भन्नाले मानिसले मानवको नाताले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार नै मानव अधिकार हो भन्दा अत्युक्ति हँुदैन । तर, आजको आधुनिक विश्वमा मानव अधिकार यति व्यापक भयो कि बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारसँगै, स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, सम्पत्ति, सूचना, भेदभावरहित, जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रियता हुँदै खाद्य सुरक्षा र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था हुनुु पनि मानव अधिकारभित्र पर्दछन् । त्यसैले विस्तृतरूपमा चर्चा गर्दा मानव अधिकार भन्नले त्यस्ता अधिकारहरूलाई जनाउँदछ, जुन अधिकारहरू सम्पूर्ण विश्वका मानव समुदायको प्रत्येक सदस्यमा निहित छ भनी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा निर्धारण गरिएको हुन्छ । मानव अधिकारको चर्चा गर्दा मुख्यतया दुई प्रकारका कुराहरूलाई जनाउँछ ।

(क) मानव अधिकार अन्तर्गत त्यस्ता अधिकारहरू पर्दछ, जुन अधिकारहरू सबै मानिसमा जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, राष्ट्रियता, नागरिकता, उत्पत्ति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभाव बिना निहित रहन्छन् भनी मानिएको हुन्छ ।

(ख) मानव अधिकारको सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा गरिएको हुन्छ । ‘मानवअधिकार’ अभिव्यक्ति मानव जातिसँग सम्बन्धित भएकाले र मानव भन्नाले विश्व मानव सामुदायको प्रत्येक सदस्यलाई जनाउने हुनाले मानव अधिकारको मान्यता प्रधान गर्दै जान्छ । ती सबै अधिकारहरू मानव अधिकार मानिदै जान्छन् । यस प्रकार मानव अधिकारहरूको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ ।

३. नेपालमा मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाः
हाम्रो देश नेपालमा पनि मानव अधिकार कानून अन्तर्गत पर्ने थुप्रै कानूनहरू विद्यमान छन् । उदाहरणका लागि नागरिक अधिकार ऐन २०१२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५६, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८, ट्रेड युनियन ऐन २०४९, श्रम ऐन २०७४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, बालश्रम निषेध र नियन्त्रण गर्ने ऐन २०५६, आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक नियन्त्रण र सजाय ऐन २०५८, प्रतिलिपि ऐन २०५९, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ लगायतका थुप्रै ऐन कानूनहरू छन् ।
वि.सं. २०७५ साल भदौ १ गतेबाट पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्दै देवानी तथा फौजदारी संहिता जारी गरेको सन्दर्भमा नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा महŒवपूर्ण टेवा पुगेको देखिन्छ । यी संहिताहरूले मानव अधिकारका धेरै विकसित सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेको भए तापनि कतिपय विषयमा अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम परिमार्जन र संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । साथै यसले सुनिश्चित गरेको अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वातन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट यो संविधान जारी भएको हो । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ मा मौलिकहकहरू, धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्यको व्याख्या साथै धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै यो संविधानले नागरिक र राजनीतिक अधिकारको साथै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

४.नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था: 
नेपालले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटा बिताएको छ । त्यतिबेला नेपालमा मानव अधिकारको अत्यधिक हनन् दुवै पक्ष सरकारी पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएको थियो । करिब १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार मानिसले ज्यान आहुती दिई बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भई मृत्युवरण गरेको अवस्थाबाट पार गरेको छ । धेरैजसो मानव अधिकारको हनन् आन्दोलन, प्रदर्शन वा विद्रोह दबाउने वा निस्तेज पार्ने बहानामा सुरक्षा फौजबाट भएको पाइन्छ भने सशस्त्र विद्रोहमा विद्रोही पक्षबाट पनि हनन्का घटनाहरू भएको पाइन्छ ।

एम्नेस्टी इण्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको मानव अधिकार अवस्थामा सुधार आउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालको मानव अधिकारको स्थिति दयनीय बनेको विषयलाई लिएर सरकारको ध्यान आकर्षणसमेत गराएको छ । पर्यटन आवासको अधिकार, स्वास्थ्य सेवा अधिकार, खाद्य संप्रभुता अधिकार, सुरक्षाकर्मीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, श्रमिकको अधिकार, यातना तथा दुव्र्यवहार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, दण्डहीनता, विभेद, भ्रष्टाचारको चरम अवस्था आदि लगायत थुप्रै विषयमा नेपालमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनको स्थिति पुरानै शैलीमा मौलाइरहेको छ ।

मानव अधिकारको कुरा गर्दा सिधै सरकार पक्षसँग बढी जोडिन्छ । यसमा सरकारकाले मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई कतिको सहज रूपमा नागरिकहरूलाई अनुभूति गर्ने गरी प्रत्याभूति गरेको छ भन्ने कुरा नै महŒवपूर्ण हुन्छ, केवल कानूनीरूपमा व्याख्या मात्र होइन कि नागरिकहरूको प्रत्यक्ष अनुभूति र कार्यान्वयन पक्षको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिकहरूको व्याख्या गरि संविधानप्रदत्त हकको व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै संवैधानिक रूपमा नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ९ल्बतष्यलब िज्गmबल च्ष्नजतक ऋयmmष्ककष्यल० व्याख्या गरिकन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्रियाशील छ ।

५. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission)
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । जसमा धारा २४८ अनुसार नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् भन्ने व्याख्या गरेको छ भने धारा २४९ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिए अनुसार मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य रहनेछ भनी अन्य मुख्य ८ वटा कामहरू जुन मानव अधिकारको प्रत्याभूति, उजुरी, छानबिन, चेतना अभिवृद्धि, नागरिक समाजसँग सहकार्य, उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस तथा उल्लङ्घन गर्ने संस्था वा व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने समयमा काम जिम्मेवारी दिइएको छ । मानव अधिकारको हनन्मा आयोगले गरेको कामको समीक्षा निम्नानुसार गर्न सकिन्छ ।
आयोगमा दर्ता भएका उजुरी, निर्णय/सिफारिस र फछ्र्याैटः

आयोग स्थापना भएको २० वर्षमा आयोगमा मानव अधिकार उल्लङ्घन एवम् दुरुत्साहन भएको भनी विभिन्न शीर्षकहरूमा १२ हजार ८ सय २६ वटा उजुरीहरू दर्ता हुन आएका छन् । जसमा १ हजार १ सय ९५ वटा उजुरीहरूमा आयोगले पीडितको न्यायको लागि सिफारिस गरेको छ भने ५ हजार ४ सय ९७ वटा उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने, खारेजी गर्ने वा टुङ्ग्याउने कार्य भएको छ । जसबाट २० वर्षको अवधिमा ६ हजार ६ सय १६ वटा उजुरीहरू फछ्र्याैट भएको पाइन्छ भने फछ्र्याैट हुन बाँकी उजुरीहरूको सङ्ख्या ४ हजार ६ सय २७ रहेको छ । त्यसैगरी सिफारिस भएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जीवनको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारमा रहेका छन् । आ.व. २०७६÷०७७ मा १ सय ३८ वटा र आ.व. २०५७÷०५८ र २०७०÷०७१ मा सबैभन्दा कम २–२ वटा सिफारिस भएको छ भने आ.व. २०७५/०७६ मा सबैभन्दा बढी ७ सय ८१ वटा उजुरी फछ्र्याैट भएको छ । त्यसैगरी आयोगले गरेको सिफारिस हेर्दा जम्मा ३४ वटा प्रकृतिको सिफारिस गरेको पाइन्छ । जसमा क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन, दोषी पहिचान गरी कानून बमोजिम कारबाही गर्न, फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन, विभागीय कारबाही गर्न, निःशुल्क शिक्षा एवम् स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न, रोजगारीको व्यवस्था गर्न आदि छन् ।

मानव अधिकार हनन् भएको घटनामा पीडितलाई न्याय दिई सरकारद्वारा कार्यान्वयनको अवस्थामा भने निराशाजनक छ । आयोगले गरेका सिफारिसहरूमा आर्थिक र क्षतिपूर्ति बाहेकका विषयमा कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक छैन । यस्तो किन भइरहेको छ भन्नेमा मूल त ८०% मुद्दाहरू द्वन्द्वकालका छन् । आयोगले सिफारिस गरेको गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार हनन्का मुद्दाहरूमा सरकारको प्राथमिकता नै छैन । आयोगलाई केवल सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र हुनु, मुद्दा चलाउने नचलाउने सम्पूर्ण अधिकार महान्यायाधीवक्तालाई मात्र हुनु महान्यायाधीवक्ता सरकारकै कानूनी सल्लाहकार हुने भएकाले सरकारको विरुद्धमा बहस पैरवी गर्न सक्दैन भन्ने विज्ञहरूको ठहर छ ।

मानव अधिकारको पहरेदार तथा (Watch Dog) को रूपमा निगरानी गर्न विभिन्न सङ्घ–संस्थाका समूह पनि क्रियाशील छन् :
(क) Lawyers Association of Human Rights of Nepalese Indigenous People. (नेपालमा आदिवासीको लागि मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह)
(ख) Institute of Human Rights Communication Nepal. (मानव अधिकारका संचार प्रतिष्ठान)
(ग) Women of Human Right Single Women Group. (एकल महिलाको लागि मानव अधिकार)
(घ) Human rights Alliance. (मानव अधिकारका पक्षधर)

यसैले संक्षेपमा भन्नुपर्दा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने भनांै वा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने कानूनको ठेली र बन्दोबस्ती मात्रले पूर्ण हुँदैन । मुख्यतः मानव अधिकारको हनन्मा पीडितले पाउने न्यायको कार्यान्वयनको पक्ष नै महŒवपूर्ण हुनेछ र सही अर्थमा आजको दिवसले सबै नागरिकहरूलाई समान मानव अधिकारको सार्थकता मिल्नेछ भन्नेमा दुईमत नहोला । सरकार र राज्य प्रशासन पनि यसमा जिम्मेवारीको बोधका सहित साँचो अर्थमा नागरिकहरूलाई अनुभूति गराई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिनेमा आजको दिनले सपथ मिलोस् ।
जय मानव अधिकार दिवस ।