चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु, बेथितिको विरोधमा डाक्टरहरूद्वारा हड्ताल, बीपीमा अख्तियारको छापाजस्ता अव्यवस्था, अनियमितताका बारेमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानसँग जोडिएर आइरहने समाचार हुन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीमा बीपी प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा विवादास्पद रह्यो । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका बारेमा बहस चलिरहेको बेला प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने नयाँ बहस थपिएको छ ।
प्रतिष्ठानको ४४ औं सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन कार्यदल गठन गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको हो । प्रतिष्ठानलाई मुलुककै पहिलो ‘मेडिकल युनिभर्सिटी’ मा रूपान्तरण गर्न गृहकार्य सुरु गरिएको बेला अर्को पक्षले भने ‘सम्बन्धन दिएर पैसाको चलखेल गर्नलाई मात्र’ विश्वविद्यालय बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । बीपी प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण भएमा यो मुलुककै पहिलो मेडिकल युनिभर्सिटी (स्वास्थ्य शैक्षिक विश्वविद्यालय) भने पक्कै हुनेछ ।
दुई अघि महिनाअघि डा.उपेन्द्र कोइराला संयोजक रहेको कार्यदलले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्तावित ऐनका बारेमा प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरू लाई सुझाव मागेपछि छलफल र बहस चुलिएको छ । प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन हतार गर्न नहुने तर्क प्रतिष्ठानभित्रैबाट दबाव आएको स्रोतले जनायो । पूर्वाधार सम्पन्न भएकाले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन ३७ औं सिनेटबाटै पारित भए पनि प्रतिष्ठानभित्रै आन्तरिक खिचातानी, तत्कालीन पदाधिकारीबीच मनमुटाव, बेथिति, भ्रष्टाचारलगायत कारणले उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउन रोकिएको थियो । ४४ औं सिनेटले पुनः निर्णय गरेपछि विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य थालिएको हो ।
प्रतिष्ठानको चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्दा राष्ट्र र जनतालाई फाइदा हुने जनाएको छ । यसबाट देशका नागरिकहरूले उच्चशिक्षा हासिल गर्न विदेश जानु नपर्ने उल्लेख गर्दै समाजले धेरै मानिसहरूलाई रोजगारी पनि सिर्जना गर्नसक्ने भएकाले सरोकारवालासँग बृहत् छलफलबाटै पूर्ण विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समाजका अध्यक्ष डा.विष्णु पोखरेलले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठान आफैमा स्वायत्त र एउटा मानित विश्वविद्यालय हो ।’ उनका अनुसार यसको सबै संरचनाहरू विश्वविद्यालयको नै छ । आफ्नै ऐन र विधान संसद्ले पास गरेको छ । प्रतिष्ठानले आफूले चाहेको विषयमा उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने र पढाउने गरेको छ । तिनै पाठ्यक्रम पढेर पास भएकालाई प्रमाणित गर्ने प्रमाण–पत्र र उपाधि दिने गरिएको छ । यो नै विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो स्वायत्तता हो । यस्तो अवस्थामा पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउन स्वभाविक हुने बताउँदै उनले भने, ‘प्रतिष्ठानले सम्बन्धन दिनेबाहेक विश्वविद्यालयले गर्ने सबै काम गर्दै आएको छ ।’
डा. पोखरेलका अनुसार तथापि प्रतिष्ठानलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउन अध्ययन गर्न जरुरी भएको उनले बताए । प्रतिष्ठान स्थापना भएको २७ वर्ष पुगिसक्दा यसको उद्देश्य, निर्धारित लक्ष प्राप्त भए नभएको समिक्षा नभएकाले त्यस्मा बृहत् छलफल हुनु जरुरी छ । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको अन्तरिक अस्त–व्यस्तता प्रति को कति जिम्मेवार छ ? त्यसको पनि लेखाजोखा भएको छैन ।’ प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्दा आउने राजनीतिक, प्रशासनिक समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता, दीर्घकालीन स्थायित्वका ढाँचा स्पष्ट हुनु जरुरी भएको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालय बनेपछि करोडौं लिएर सम्बन्धन दिएको कुनै मेडिकल कलेजले बिरामी उपचार सेवा, चिकित्साशात्र अध्ययन–अध्यापनमा हुने हचुवा कामको जिम्मेवार सम्बन्धन दिने धेरै हदसम्म जिम्मेबार हुन्छ । उनले भने ‘यस कुरामा बहस जरुरी छ ।’
महासचिव डा.एसपी सूर्यप्रसाद रिमाल भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउनु राम्रो भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं ।’ प्रतिष्ठानलाई चिकित्साशास्त्रको विश्वविद्यालय बनाउन सरकार र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कार्यदल बनायो । तर संचालक परिषदमात्र तातिएको छ । उनका अनुसार सरोकारवालासँग गहन छलफल र गृहकार्य भएको देखिन्न । प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य भइरहेको बेला प्रतिष्ठान आफै आर्थिकरूपमा धरासायी भएको छ । बिरामी उपचारका लागि दिनुपर्ने सेवा सुविधा, मेडिकल उपकरणको अभाव, इमर्जेन्सी सेवा, शैया अभाव, अप्रेशन थिएटरको अभाव जस्ता पक्षलाई पनि पहिले नै समाधान गरेरमात्र विश्वविद्यालय बनाउनु उचित हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठान सिनेटभित्रै पनि यो योजना नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनकै लागि अघि बढाइएको आरोप लगाइएको पाइन्छ । एक सिनेट सदस्यले भने, ‘झापा बिर्तामोडको बी एण्ड सी अस्पताल र अन्य केही निजी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन र पैसा कमाउने चलखेल गर्न प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने रणनीति चालिएको हो ।’ आफैमा विश्वविद्यालयीय शैक्षिक संस्था रहेको बीपीलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय बनाउनुको अरू कुनै कारण देखिन्न । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालयले गर्ने काम पहिल्यैदेखि गर्दै आएकै हो । सम्बन्धन मात्र दिने अधिकार छैन ।’
सिनेट सदस्य प्रा.डा.पारश पोखरेलका अनुसार प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि नेपालमा पाटन, कर्णालीजस्ता आठवटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन् । यसबेला हतारमा प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाइए स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले पनि विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्नसक्ने बताउँदै प्रश्न गरे, ‘त्यो स्थिति आएमा देशभर विश्वविद्यालयहरू खोल्दै जाने ?’ उनका अनुसार प्रतिष्ठान दिल्लीको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)को मोडेलमा बनेको हो । तर, नक्कल गर्दा यहाँ अक्कल पु¥याएको देखिएन । एम्सलाई भारतको केन्द्रीय सरकारले वार्षिक अर्बौं बजेट दिन्छ तर, प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले त्यसरी दिन सकेको छैन ।
एम्सलाई विश्वविद्यालय नबनाउँदा पनि भारत र अन्य मुलुकमा प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा प्रशिद्ध छ । बीपी प्रतिष्ठान पनि आफैमा ब्राण्ड बनेको छ । यो तथ्यले स्वभाविक रूपमा प्रश्न उठाउने बताउँदै उनले अर्को प्रश्न गरे, ‘नेपालको समग्र स्वास्थ्य नीतिमै एकरूपता नभएको बेला अहिले किन विश्वविद्यालय बनाउने हतार गरियो ?’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय बिताएका प्राध्यापक डा.टङ्कप्रसाद न्यौपानेले भने ‘प्रस्तावित ऐन हेर्दा केवल सम्बन्धन दिनमात्र प्रतिष्ठानलाई विश्व विद्यालय बनाउने प्रयत्न गरिएको देखियो ।’ प्रतिष्ठान आफैले आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउने, परीक्षा लिने, उपाधि दिनेलगायतका विश्व विद्यलायस्तरका सबै काम गर्ने भएकाले विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुको उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । प्रस्तावित ऐन हेर्दा प्रतिष्ठान भन्ने नामलाई विश्वविद्यालय बनाउँदा केही फरक पर्दैन तर, सम्बन्धन दिने कुरामा आर्थिक चलखेलको सम्भावना देखिन्छ । उनले भने, ‘सम्बन्धन दिनैको लागि मात्र विश्वविद्यलाय बनाउनुमा दुरासय देखिन्छ, विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित भएपछि अहिलेको प्रतिष्ठानले गर्नेभन्दा अरू उद्देश्य देखिन्न ।’
प्रतिष्ठानप्रति स्थापनाकालदेखि चासो राख्दै आएका प्राध्यापक डा.राजेन्द्र शर्मा भने प्रस्तावित ऐनमा भएका केही अस्पष्टता सुधारेर विश्वविद्यालय बनाए मुलुककै गौरवको स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था बन्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिष्ठान हुनु र विश्वविद्यालय हुनुमा आकास–पातालको फरक छ । प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, दलका कार्यकर्ताको लागि भर्तीकेन्द्र नभएको होइन । तर, पैसाको चलखेल गर्नकै लागि सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय बनाउनु हँुदैन भन्ने तर्कमा आफ्नो सहमति नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पुलबाट तस्करी हुन्छ भनेर पुलै भत्काउने कि तस्करीलाई रोक्न संयन्त्र बनाउने ?’ उनले मेडिकल कलेज खोल्न निषेध गर्दा नेपालका विद्यार्थीहरू चीन, भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, जापानजस्ता मुलुकमा गएर भए पनि उच्चशिक्षा लिने भएकाले त्यता जाने पैसा स्वदेशमै रोक्न सम्बन्धनको व्यवस्था स्वभाविक हुने बताए ।
४४ औं सिनेटद्वारा गठित कार्यदलका सदस्य–सचिव प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले कार्यदलले बनाएको ऐनको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको बताए । रजिष्ट्रार प्रा.डा. रेग्मीले भने, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४६ मा नेपालमा मेडिकल युनिभर्सिटीको प्रावधान छ ।’ सोहीअनुसार बीपी प्रतिष्ठान सबैभन्दा ठूलो र पूर्वाधारयुक्त भएकाले विश्वविद्यालय बनाउने मान्यता अनुसार गृहकार्य सुरु गरिएको हो । उनले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरे चिकित्साशास्त्रको सम्भावना, दायरा र स्रोत साधनको परिचालन विस्तार हुने तर्क गरे ।
उनका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामाथि छलफलपछि सरकारले पारित गरे ‘बीपी कोइराला चिकित्सा विज्ञान केन्द्रीय विश्वविद्यालय’ बन्नेछ । विश्वविद्यालयले स्नातक, स्नातकोत्तर, डिएम, एमसिएच र विद्यावारिधि तहको शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस, कलेज एवम् स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पस, कलेजमा तोकिएको उच्चशिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रमाण–पत्र प्रदान गर्नेछ । उनले भने, ‘विश्वविद्यालय बनेपछि चिकित्साशास्त्रका एकीकृत शिक्षा प्रणाली सुरु गरी चिकित्सा विज्ञान शिक्षाको क्षेत्रमा ‘सेण्टर अफ एक्सिलेन्सी केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना हुनेछ ।’
प्रस्तावित ऐनमा ३४ सदस्यीय विश्वविद्यालय सभाको प्रावधान छ । कुलपति, दुईजना सह–कुलपति, एक उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, सङ्घीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित सदस्य एक, स्थानीय नगरपालिकाको प्रमुख, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरू रहने र सदस्य–सचिवको रूपमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । उपकुलपतिको अध्यक्षतामा डिनहरूमध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको डिन सदस्य–सचिव रहने गरी १२ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद् गठन गरिनेछ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहने कार्यकारी परिषद् रहने व्यवस्था छ ।
