‘भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आयोग’ का मोरङ जिल्ला अध्यक्ष डीपी राईले कर्मचारीहरुको संख्या थप गरेर भएपनि तोकिएको समयमा सम्बन्धित पक्षको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त भएपछि पहिलो पटक बुधबार जिल्लाको पथरीशनिश्चरेमा लगत संकलन कार्यको अनुगमन् गर्ने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले त्यहाँ रहेका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशनात्मक रुपमा अनुरोध गर्दै भने ‘माघ ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुरुप ठीक ३५ दिने अवधिभित्र लगत संकलन कार्य सकिसक्नु पर्ने भएकाले स्थानीय पालिकाले कर्मचारी वा स्वयमसेवक थप गरेर काम सक्नु होस् ।’
स्थानीयको जिज्ञासामा उनले यसपटकको आयोग भूमि सम्बन्धी सवैखाले समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएकाले आयोगको आफ्नो काममा कुनै कसर बाँकी नराखी अघि बढ्ने बताउँदै राजनीतिक अन्यौलतासँग जोडेर अन्यौल नबन्न अनुरोध गरेका छन् । पहिलेका आयोगका अधुरा कामहरु समेत सम्पन्न गर्न पनि आयोग लागि पर्ने जनाए । आयोगका सदस्य मोहन तुम्बापो तथा पथरीशनिश्चरे नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोला सहितको टोलीले वडा नम्बर ४, ७ र १० को लगत संकलनको अवस्था अनुगमन् गरेको थियो । आयोगले बेलबारीका राईलाई जिल्ला अध्यक्ष, पथरीशनिश्चरेका तुम्बापोलाई सदस्य तथा कानेपोखरीका नविन पौडेललाई विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त गरेको छ ।
३५ दिनभित्र सवैको फारम भर्ने कार्यमा धेरै समय लाग्ने भएकाले कर्मचारीको संख्या थप्नुपर्ने वडा वडाले आवश्यकता बोध गरिरहेका छन् । नगरका सवै वडामा लगत संकलन कार्य १ साता अघिदेखि सुरु भएको छ ।
नगरमा बसोवास विवरण र तथ्याङ्क संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरी १० वडाबाट ३,३ जनाका दरले कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । ती कर्मचारीमार्फत जनप्रतिनिधिको सहभागितामा लगत संकलन कार्य अघि बढाइएको नगर प्रवत्ता यामप्रसाद गुरागाईंले जनाए । इकाई कार्यालयको प्रमुखमा सरोज भट्टलाई नगर कार्यपालिकाको बैठकले जिम्मेवारी दिएको छ ।
कहीं कतै आफ्नो र परिवारको नाममा जग्गा नभएको तथा ऐलानी जग्गा भोग गरेकाले अनुसूचि ३ को ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ फारम भर्नुपर्ने र अन्यत्र केही जग्गा समेत भएको तर १० वर्षअघिदेखि आफुले ऐलानीपर्ति जग्गा जोतभोग गर्दै आएकाले अनुसूचि ४ को ‘अव्यवस्थित बसोबास’को फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । आफुले भोगेको खेतीयोग्य जग्गा डेढ विगाहासम्म एउटा परिवारले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । आयोगले फारम भरेपछि फारम भरेको प्रमाण समेत बसोबासवालालाई प्रदान गरेको छ ।
नगरले सर्वपक्षीय भेला भोलाएर ४० औं वर्षदेखिको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि लगत संकलन गरी नापजाँच कार्यमा सवैले सहयोग पुर्याउन अनुरोध गरेको थियो । भूमि आयोगका केन्द्रीय सदस्य गोपाल गुरागाईंसँग नगरमा २ पटक अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखी समस्या समाधानका लागि अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो । केन्द्रीय सदस्य गुरागाईंले आयोगले आफ्नो काम अघि बढाउँदै लाने र बीचमा कुनै जग्गाको विषयमा समस्या देखिएमा पालिकाको राय मागेर निर्णय गर्ने र आयोगको निर्णयअधिकार क्षेत्रभित्र नपरेमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयका लागि लेखि पठाउने बताएका छन् । एउटाले ढालफाँड गरेर बसेको अवस्थामा त्यसपछि अर्काे पक्षले किर्ते रुपमा पूर्जा निकालेको सन्दर्भमा छानविन गर्दै मन्त्रीपरिषदसम्म पुर्याएर निर्णय गराएर भएपनि समस्याको समाधान गर्ने आयोगको लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । एउटाले ढालफाँड गरेको र अर्कौले पूजा निकालेको समस्या पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीमा बढी मात्रामा रहेको छ । अघिल्ला आयोगले गरेका मोठ कायम नभएका लगायतका अधुरा काम पनि हालको आयोगले सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
