हिंसा, अशान्ति, द्वन्द्व सिर्जना हुने किसिमका सूचना व्यवस्थापनका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याउन लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताएका छन् ।
सोसल मिडियाहरु पनि कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले विश्वभर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नेबारे छलफल चलिरहेका बेला नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यक्ता रहेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताप्रति आफूले सम्मान गर्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको भन्दै शंका नगर्न पनि आग्रह गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औँ महाधिवेशनमा बुधबार मन्त्री गुरुङले पत्रकारिकता क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति र अनुशासनहीन गतिविधिलाई सुधार गर्नेतर्फ अर्जुनदृष्टि रहेको बताए । ‘पत्रकारिता तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई सम्मानित र जवाफदेही बनाएर गरिमालाई उच्च राख्नेतर्फ ध्यान दिएको छु ।’ मन्त्री गुरुङले भने ।
प्रेस पास वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रेस पासको अवधि न्युनतम पाँच वर्ष पु¥याउन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङले दश करोड रुपैयाँको पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बताए ।
उनले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु पुस मसान्तसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने र लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा केवल टीभीलाई पनि दिन सकिने गरी कार्यविधि बनाउने साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनको कोष वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
