पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलिले संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्नु भयो । पार्टी र सरकारमा साथीहरुले काम गर्न दिएनन् र मध्यावधी निर्वाचन वाध्यतावस गर्नु परेको उहाँको भनाई छ । पार्टी, संसदीय दल र संसदमा छलफल गर्ने विकल्प लाई उहाँले प्रयोग गर्नु भएन ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधी घोषणा गर्ने विशेष अधिकार छैन । विकल्पहरुबाट पनि सरकार गठन नहुने भए मात्र मध्यावधी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ । तर कुनै पनि विकल्प प्रयोग नगरि मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा र संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीबाट गरियो । राष्ट्रपतिले पनि केही दिन कानुनबिद् महान्याधिवक्तासँग सर सल्लाह नगरी संसद् बिघटनलाई सदर गरि दिनु भयो । उक्त कदमले संविधानको हत्या भएको छ । संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गर्नुको मूल अर्थ २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट वैधता पाएको संविधान सभाबाट २०७२ सालमा निर्माण भएको संविधानलाई खारेज गर्नु सरह हो । यस्तो प्रतिगामी कदमले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङ्गमा पु¥याएको छ ।
नेकपाका बहुमत सभासद पुष ५ गते विहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न राष्ट्रपति भवन पुग्नुभयो, तर दिनभर बस्ता पनि कर्मचारी अनुपस्थित रहे र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन । तर तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीबाट मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरियो । जुन कदम घोर प्रतिगामी र असंवैधानिक छ । पार्टी सचिवालय स्थायी समिति केन्द्रिय समितिको बैठक पनि नबोलाउने र भाग पनि नलिने जस्तो अराजक व्यक्तीबादी प्रवृतीले गर्दा दुई तिहाई बहुमतको सरकार आफैंले विघटन गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो प्रहार गर्नु हो । कालिदास प्रवृुतिलाई उहाँले पछ्याउनु भएको छ । पार्टी र सरकार, बहुमतको निणर्यबाट संचालन हुन्छ, तर ओलीजी आफ्नो ईच्छा अनुसार सबै क्षेत्रमा एक्लौटी निर्णयलाई कार्यन्वयन गराउनु हुन्छ ।
भारतले नाकाबन्दी गर्दा राष्ट्रवादी अडान लिएको कारण ओली सरकार लोकप्रिय भएको थियो । त्यसबखत भारतले पनि अन्तमा ओलीलाई दिल्लीमा निम्तो दिएर स्वागत गर्न बाध्य भयो । भारतसँग पूनः कुटनितिक तथा राजनैतिक संम्बन्ध राम्ररी संचालन भयो । तर लिपुलेकको नक्सा प्रकाशनबाट हाम्रो सिमाना भारतबाट कब्जा भएको प्रमाणित भएको छ । त्यसपछि दुबै देश नेपाल र भारत बिच तिक्तता बढ्यो र लिपुलेक क्षेत्रको पारी पट्टी नेपालको अनुमति नलिई भारतले सडक निर्माण सुरु गरि रहेको छ । कुटनैतिक माध्यमबाट काम रोक्न अनुरोध गर्दा पनि सडक निर्माण कार्य भारतले निरन्तर अगाडि बढाएको छ । स्कुलमा अध्यापन गराईने पुस्तकमा नक्सा छाप्ने निर्णय गरियो तर कार्यान्वयन गरिएन । भारतिय रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण पछि भारत र नेपाल बीच गोप्य सर सल्लाह प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा रातको १२ बजे गर्नु भयो । त्यस पछि दुबै देशको बिचमा अहिले जनतामाझ लगेर छलफल गर्नु पर्ने राजनैतिक प्रस्ताव आएको छैन । ओली जीले उखान टुक्का भनेर आम नागरिकलाई हँसाउने र समकालिन साथिहरुलाई जथाभावी गाली गर्ने प्रवृतीलाई निरन्तरता दिनु भएको छ । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्ने खालका भाषणहरु आमसभामा प्रधानमन्त्री ओलिले निरन्तर व्यक्त गरिरहुनु भएको छ । कुनै पनि हालतमा संसद पुनः स्थापना नुहने अभिव्यक्ती प्रधानमन्त्रीले दिनुको अर्थ सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्नु हो ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीजीले चिनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता तथा समझदारी गर्नुभएको थियो , चिनीयाँ रेल नेपाल आउने र वि.आर.आइ लाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालले चिनसँग आर्थिक, राजनैतिक, सम्बन्ध विस्तारलाई अगाडी बढाएको छ । तर एम.सि.सि. नेपाल भित्रीने भएपछि चिनसँग भएका सन्धी समझदारीलाई ओली सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता देखाएको छैन । चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउँदा क्रान्तिकारी भाषण र चिन विरुद्ध नेपाली भुमी कुनै पनि हालतमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता निरन्तर भईरहन्छ । तर त्यतीले मात्र चिन नेपाल विच भएका सन्धी सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा चिनियाँहरुले नेपाली कुटनिती माथि विश्वास गर्ने वातावरण तयार हुन सकेको छैन । आफ्नो शत्ताको रक्षा गर्न दक्षिणको छिमेकिलाई बढी महत्व दिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्रीले मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्दा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर वक्तव्य जारी ग¥यो यसरी नै अमेरिकी सरकारले भारतकै जस्तो अभिप्राय भएको प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरेर अहिले इन्डो अमेरिकन एक्सिस् को अनौपचारिक निर्माण भएको छ र नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्ने र विश्लेषण गर्ने अमेरिकी कुटनिति सक्रिय छ । यो कुटनिती आजको मात्र होईन भारतमा ईन्दिरा गान्धीको सरकारले पराजय भोगे पछि विजेपीको सरकारले आफ्नो पुरानो विदेश नितिमा परिवर्तन गरेर चीनलाई घेर्ने नयाँ कुटनीति भारतले अपनाएको छ । पुर्व सोभियत संघको पतन हुनु भन्दा पहिला इन्डो सोभियत धुरी बलियो हुँदा दक्षिण एसियामा Sino American Axis बलियो थियो । खलिस्तानी आतंकवादी नेपाल भएर पशिचमी देश जान लाग्दा त्रिभुवन विमान स्थलमा पक्राउ परे तर अमेरिकी दवाबमा खलिस्तावी आतंकवादी तुरुन्तै तुरुन्त रिहा हन्थे । तसर्थ वर्तमान ओली सरकार आफ्नो सत्ताको रक्षाकोलागि इन्डो अमेरिकन एक्सिस् लाई समर्थन गर्न वाध्य भयो ।
सर्वोच्च अदालतमा मध्यावधी निर्वाचन र संसद बिघटन असंवैधानिक भएको वरिष्ठ कानुनविदहरुले वहसको क्रममा तर्क पेस गरिरहनु भएको छ । वरिष्ठ कानुन विदहरुको तर्क संविधान संम्मत छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार छैन । विकल्प प्रस्तुत गर्दा पनि सरकार बन्न नसक्दा मात्र संसद विघटन गर्न पाईन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि विकल्प नअपनाई सोझै संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्नु संविधान पालना नगर्ने तानाशाही प्रवृृती हो । आफ्नै सरकारको निति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेस सभासद्हरुले समर्थन नगरेर असफल भए पछि मात्र संसद विघटन र मध्यवधी निर्वाचनको घोषणा स्व.गिरिजा प्रसाद कोईरालाले गर्नु भएको थियो । त्यसबेलाको २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा भएको संसद विघटनको समय पनि सरकार विरुद्द संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । तर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछिको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दियो । नेकपामा फुट र विभाजनको मुल कारण पार्टी एकीकरण गर्ने समयमा प्रमुख नेताहरु मात्र बसेर एकिकरण गरे । सैदान्तिक राजनीतिक छलफल भएन । माओवादी केन्द्र र एमालेका आफ्नै राजनैतिक अडान छन् । पार्टी र सरकार सञ्चालन संगठनात्मक अवस्था केन्द्र देखि स्थानिय निकायसम्म गम्भीर छलफल पछि रष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टी एकिकरण गरेको भए आजको यो अवस्था उत्पन्न हुने थिएन ।
ओली समुहले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सत्ता लिप्सा पुरा गर्न माओवादी केन्द्रलाई लोभ लालच देखाएपछि भएको समहमति ओलिले पुरा गरेनन् पार्टी र सरकार विधी पद्दतिमा संचालन भएन । उपरोक्त कारणले आज मुलुक द्वन्दमा फसेको छ । नेपाली कांग्रेसले मध्यावधीको निर्वाचन घोषणा र प्रतिनिधिसभा बिघटन असंवैधानिक भएको घोषणा गरेर देशव्यापी कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला संसद पुन स्थापना गर्न सशक्त आन्दोलनको पक्षमा जोड दिनु हुन्छ तर सभापति देउवा निर्वाचन भए आपती नहुने भनेर ओली प्रति नरम रवैया अपनाउनु हुन्छ । देउवाको उक्त कदमले नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि धुमील हुने सम्भावना बढेर गएको छ । जनता समाजवादी पार्टी साथै अन्य साना दलहरुले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरी आन्दोलन गरिरहेका छन् । आजको मुल आवश्यकता माधव प्रचण्ड समुह , नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी र अन्य साना दल, नागरिक समाज समेतको सक्रिय सहभागितामा हुने संयुक्त आन्दोलनले मात्र संसद पुन स्थापना र २०७२ को संविधानलाई बचाउन सकिन्छ ।
नागरिक समाज र मानव अधिकारवादीहरुबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्द भएको प्रर्दशन माथि प्रहरीबाट निर्ममतार्पूवक दमन गरियो उक्त दमनको सबै क्षेत्रबाट घोर निन्दा भएको छ । वर्तमान सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधि नितीले मुलुकलाई तानाशाही व्यवस्था तिर उन्मुख गराउने सम्भावना बढेर गएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्न तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता अपरिहार्य भएको छ ।
