बासी बासी काशी बासी
कि असनको खसीको मासु सुबासी
बाबुको नाममा ७५ बिघा
छोरा सुकुम्बासी
माथिका मुक्तकीय हरफहरू भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हक हित, राहत, सुविधाका लागि लामो समयदेखि भौतिक, बौद्धिकरूपमा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको केन्द्रीय महासचिवसमेतको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका युवा अभियन्ता कुमार कार्कीको ‘सुकुम्बासी समस्या र समाधानका उपाय’ नामक कृतिको भूमिका लेख्ने सिलसिलामा पुराना पत्रकार पहिचानवादी लेखक हाल धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसमेत रहनु भएका गोपाल देवानले उद्धृत गर्नुभएको तिलविक्रम नेम्बाङ वैरागी काइँलाको व्यङ्ग्य, हँस्यौली ठट्यौलीमा भन्दै सुनिदै आएको मुक्तकको अंश हो । यो लेखमा पनि सन्दर्भ मिल्न खोजेको हुँदा साभार गर्ने जमर्को गरेको छु ।
नेपालमा भू–उपयोग र वितरण सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दा पहिला–पहिला बाइसे चौबीसे राज्यका राजारजौटादेखि राजा त्रिभुवनको पालामा जहानियाँ राणाहरूको शासनकालसम्म नै कसैलाई बक्सिस उपहार पुरस्कार बिर्ता दिनुपर्दा, भाइभारदार, नाता–गोतालाई सम्पत्ति दिनु पर्दा र सेना कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक दिनुपर्दा पनि भूमि नै दिने प्रचलन थियो । त्यो बेला राजपरिवारका भाइभारदार राज्यका उच्चपदस्थ सेना कर्मचारी अनि राजा र साशकहरूका चाकरी चाप्लुसी र स्तुति गाउनेहरूले जग्गा नै उपहार बक्सिस पाउने गर्दथे ।
राज्यका गरीब, भुमिहिन सुकुम्बासी एकल महिलाहरुले जग्गा पाउनु त परैको कुरा भयो, जग्गाको कर र साहुसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा गाउँका पटवारी, मुखिया, जिम्मावाल, सुब्बा, राई तालुकहार हरुले उल्टै गाउूका गरीब किसान दलितको जग्गा कब्जा गर्ने गर्दथे र धेरै गरीब किसान दलितहरु बसाई हिड्ने गर्दथे मानिस भूमिहिन सुकुम्बासी हुनुपर्ने कारणमध्ये एउटा कारण यो पनि हो ।
भूमिहीन सुकुम्बासीहरू र बाढी पहिरो, कोशी कटानमा परी विस्थापित भएकाहरूलाई जग्गा दिने, जग्गा सट्टाभर्र्ना दिने बसोबास गराउने कुरा राज्यको तर्फबाट २०१३ सालदेखि सुरुवात भए तापनि आजसम्म यो समस्या हल भएको र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले सबै ठाउँमा जग्गा प्राप्त गरेको अवस्था छैन । २०५८ को जनगणनाअनुसार ४२ लाख र २०६८ को जनगणनामा करिब ५० लाख भूमिहीन सुकुम्बासीहरू रहेको कुरा प्रकाशमा आएको पाइन्छ ।
पञ्चायतकालमा पुनर्बास कम्पनीमार्फत् भूमिहीन सुकुम्बासी, बाढी पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराई पुनर्बास गराउने आदर्श नारा र कार्यक्रमको घोषणा गरे तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गर्न सकेनन् । २०३५÷०३६ सालमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था छान्नका निम्ति जनमत सङ्ग्रह घोषणा भएपछि तीव्ररूपमा बन फँडानी भएपछि शाक्तिशाली टाठाबाठाहरूले धेरै ऐलानी जग्गा कब्जा गरे ।
तर, झगडा गर्न नसक्ने सोझा निमुखा दलित समुदायले त्यहाँ जग्गा रोक्न वा पाउन सकेनन् । झोडे नेताहरूले पनि त्यस्ता समुदायहरूलाई वास्ता गरेनन् । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार ऐन लागू गरे । जग्गाको नापजाँच गर्ने, दर्ता गर्ने काम तीव्ररूपमा भयो । गाउँका पटवारी, मुखिया, सुवेदार, जमिनदार, साहु, महाजन, जिम्मावाल राई तालुकदार सुब्बाहरूको जिम्मेवारी खोसियो र उनीहरूको हालीमुहालीमा पनि केही कमी आयो ।
भूमि सुधार आयोगले जग्गा हदबन्दीको प्रावधान ल्याएको भए तापनि टाठा–बाठा जमिन्दार, जिम्मावाल, पटवारी, पञ्चहरूसँग नै धेरै जग्गा–जमिन थियो । उनीहरूले आÏना नातागोता, नोकर चाकरको नाममा असल जग्गाहरू बाँडफाँट गरी लुकाई केही कमसल जग्गाहरू मात्र राष्ट्रियकरण भए । यो भूमिसुधार ऐनले पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिन सकेन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि २०४७ सालमा भूमिहीन सुकुम्बासी र बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन द्रोणप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बनेको पाइन्छ तर, कार्य दलले त्यति बेलाको वन ऐनलाई टेकेर वन क्षेत्रको जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई दिन नहुने प्रतिवेदन पेश ग¥यो । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेको जग्गा प्रायः वन क्षेत्र, खोला किनार बगर र केही मन्दिर, गुठी क्षेत्रमै पर्ने भएकोले सो कार्य दलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूले जग्गा प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि थिएन ।
त्यसपछिका सरकारले सरकार परिवर्तन भएपिच्छे भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिनका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको गठन केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म गर्दै आएको छ । यसरी बनेका आयोगहरूमा २०४७ सालमै आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा केन्द्रमा आयोग बनेको पाइन्छ । २०४९ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार रहेको बेला शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आयोग गठन भएको थियो ।
२०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को संसद्मा ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकार गठन गर्ने अवसर पाएको बेला ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म नै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बने र केही जिल्लाहरूमा लुम्साली आयोगले सुकुम्बासीको लगत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कामको सुरुवात गरेको भए तापनि तत्कालीन नेकपा (एमाले) को अल्पमतको सरकार नौ महिनामै ढल्यो र सरकारले गठन गरेको आयोग पनि ढल्यो ।
त्यसैगरी २०५२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी आयोग गठन भयो । त्यतिबेला नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेर युद्धको प्रभाव गाउँबस्तीमा परि सकेको हुनाले आयोगले खासै काम गर्न सकेन । २०५४ मा चन्दा शाहको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । यो आयोगले पनि काम गर्न सकेन । २०५५ सालमा तारणीदत्त चटौतको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आयोग गठन भयो । आयोगले काम गर्न सकेन । २०५६ मा तत्कालीन भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्री गङ्गाधर लम्सालको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो । यो आयोग पनि कागजमै सीमित रह्यो । २०७४ सालमा कैलाश महतोको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । यो आयोगले पनि काम गर्न सकेन ।
दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि राज्यको पुनर्संरचना भई २०७४ मा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेशसभा र सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाम गठबन्धनले सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूमा दुईतिहाइको हाराहारीमा मत ल्याई विजय हासिल ग¥यो र उसले केन्द्रीय सरकारदेखि ६ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकारको गठन गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । यसरी दुईतिहाइको सरकार गठन भएर पनि दलित अति विपन्न भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई जग्गा दिने प्रक्रिया ३ वर्षसम्म अगाडि बढ्न सकेन । २०७६ चैत्र ११ गते देखि कोभिड–१९ को कोरोना महामारीका कारण देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहन जाँदा पार्टी र सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा र काम गर्ने वातावरण नहुँदा पनि यस पटक काममा ढिलाइ हुन पुग्यो ।
कोरोना महामारीकै बेलामा २०७७ असारमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले देपी ज्ञावलीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आयोगको गठन केन्द्रिय स्तरमा ग¥यो । कोरोना महामारीको मध्य समयमा सरकारले गठन गरेको यो आयोगको कम्युनिष्ट पार्टी विरोधी सञ्चार माध्यमहरूले कटु आलोचना पनि गरे । अहिले आयोगले जिल्ला तहसम्म समिति गठन गरी भूमिहीन सकुम्बासीहरूको लगत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कतिपय स्थानीय तहमा जग्गा नापीनक्सा गर्ने काम गर्दै गरेको पाइन्छ ।
यसपटक सरकारले विपन्न भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरे पछि जग्गा वितरण गर्न सहज भएको छ । जारी नियमावलीअनुसार विपन्न भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूलाई बढीमा ६ कठ्ठा अर्थात् २ हजार वर्गफिट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा भने १ सय २० वर्गमिटर जग्गा दिने व्यवस्था गरेको छ । विपन्न भुमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूलाई आवास र जमिनको व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
नियमावलीले वर्षौंदेखि सरकारी सार्वजनिक सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बढीमा डेढ विघा (१० हजार वर्गमिटर) सम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी ८ सयदेखि २ सय प्रतिशतसम्म दस्तुर लिएर जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था भएको जनाइएको छ । नियमावलीले जग्गा वितरणको जिम्मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न बनेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई दिएको छ ।
नियमावलीमा स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घको सहकार्यमा सुकुम्बासी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । अब १० वर्षदेखि जग्गा आवादी गरेर बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति र परिवारले निश्चित दस्तुर तिरेर जग्गा पाउनेछन् । योसँगै खोलाधार, बाढी–पहिरो र वातावरणीय जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गरेकाहरूलाई अन्यत्र पुनस्र्थापना गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत क्षेत्रको जग्गा भने उपलब्ध नगराइने व्यवस्था पनि नियमावलीमा रहेको छ ।
भूमि वितरणमा चुनौती
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् विपन्न, दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए तापनि सत्तासिन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ ।
आयोगलाई भूमि वितरणमा दोस्रो चुनौती भनेको सुकुम्बासीमा हुकुम्बासी, ढुकुम्बासीहरूको समस्या हो । यहाँ भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या रहेको छैन । उनीहरूलाई एक ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराए पुग्छ । यहाँ बाबुको नाममा ७५ बिघा भएर छोरा सुकुम्बासी भएका पनि छन् । झोडाका ऐलानी सुकुम्बासी जग्गामा हुकुम चलाएर बिघौं ओगट्ने र सबै झोडामा जग्गा ओगट्ने हुकुम्बासीहरू पनि छन् ।
बस्तीपच्छिे घडेरी रोकेर वा किनेर व्यापार गर्नेहरू पनि छन् । अरूले आगेटेको जग्गा किन्न नसक्ने, झगडा गरेर जग्गा ओगट्न नसक्ने कमजोर निमुखा भूमिहीन सुकुम्बासी पनि छन् । फँडानी गरेको जग्गा भाइ अंश लगाएर र बिक्री गरी सकेर फेरि भूमिहीन भएर बसेका सुकुम्बासी पनि छन् । धार्मिक मठ मन्दिर, चौतारा आदि मासेर बसेका सुकुम्बासी पनि छन् ।
भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा राज्यले एक व्यक्ति वा परिवारलाई तोकिएको भन्दा बढी र एकै व्यक्ति वा परिवारलाई एक ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्दैन तर, यहाँ ऐलानी जग्गा बिघौं ओगट्ने र धेरै ठाउँमा किनेर वा ओगटेर व्यापार गर्नेहरूबाट आयोगको काममा चुनौती आउने देखिन्छ । यो प्रवृत्ति भएकाहरूको तोकिएभन्दा बढी जग्गा कटौती गरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न, मठ, मन्दिर, चौतारा मासेर बसेकालाई अन्यत्र पुनस्र्थापना गर्न र अहिलेसम्म भूमि ओगट्न नसकेका वास्तविक सुकुम्बासी भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउन पनि आयोगको ध्यान पुगोस् ।
