प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावबाट प्रचण्ड–माधव समूह पछि हटेको छ ।
सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले अविश्वास प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । यस पछि नेकपाभित्रको विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहका ९२ सदस्यको हस्ताक्षरसहितको अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध किन अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल नलाने निर्णय ग¥यो ?
अहिले अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढाउनु भनेको पार्टी एकताको सम्भावना कायमै रहेकाले हो ? नेकपा अझै एकताको बाटोमा छ ? एकताको सम्भावना टरिनसकेको हो ? यी यावत् प्रश्नहरुका केही सतही विश्लेषण हुन थालेका छन् । हामीले यही जिज्ञासाको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।
– प्रा. डा. टङ्कप्रसाद न्यौपाने
१. नेकपाभित्रको रँडाको सत्ताको भागबण्डाको खेल थियो । आफ्नालाई नियुक्ति गर्नू भन्ने प्रचण्डको भनाइ केपीले मानेनन् होला, यसैमा केपीको विरोध हो ।
२. निर्वाचन आयोगले पनि कि फुटेर आउनू कि जितेर आउनू भन्यो । निर्वाचन आयोगले कानूनी ढंगले कुरा गर्छ । संसदीय दलको नेता केपी आफैं छन् कि उसलाई हटाउन सक्नुपर्यो ।
३. संसदको बैठक बस्छ, केपीले बोलाउँछन्, नेकपाभित्र प्रचण्ड– माधवको मत पुगेन भने त झनै केपी दह्रो हुने अवस्था आउँछ ।
४. मलाई प्रचण्डको एउटा कुरा मन परेन । ‘कम्फर्टेबल’ भनेको के हो ? आफूभित्र अन्तरसंघर्ष गर्ने कि इण्डियालाई रिझाउने ?
५. प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैनन् । यतिबेला प्रधानमन्त्री हुने भनेको शेरबहादुर देउवा हो । शेरबहादुरले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छैनन् ।
६. यो एकताको कुरो होइन । यो मात्र अल्पमत र बहुमतको खेल हो ।
– प्रा. डा. राजेन्द्र शर्मा
अहिले अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढाउनुमा केही सतही विश्लेषण भइरहेका छन् । यसमा मुख्य तीन पक्षहरु छन् ।
१. सतही रुपमा आएको एउटा विश्लेषण छः नेपाली कांग्रेस निर्णायक शक्तिमा देखिएको छ । कांग्रेसले यो समूह (प्रचण्ड–माधव) सँग छलफल गर्नु र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताले तत्काल सरकारको नेतृत्व नगर्ने र जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिएको जनमत कम्युनिष्ट पार्टीले नै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने अडान र अर्को जसपापार्टीका नेता राजेन्द्र महतोलगायतले यो समूहलाई ‘तिमी कुन पार्टीका हौ?’ भन्ने प्रश्न सोध्नुले कतै अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने त होइन ? अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस, जसपालगायतका पार्टीले समर्थन नगर्ने पो हुन् कि भन्ने मनशाय ।
२. निर्वाचन आयोगको भूमिका । निर्वाचन आयोगले नेकपाभित्रको पक्ष–विपक्ष चिन्न नसक्नु । पार्टी र चिह्नलगायतका विषयमा फैसला दिन नसक्नु । निर्वाचन आयोगले २३ गतेभित्र एउटा निक्र्यौलमा पुगी निर्णय दिने भनेको छ । २३ गते सम्म पनि प्रचण्ड– माधव समूह पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । त्यसैले पनि यो समूह तत्काल अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेको छ ।
३. यदि प्रचण्ड– माधव समूहले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने पुनः खड्ग ओलीले संसद् विघटन गर्ने छन् र निर्वाचनको आह्वान गर्ने छन् । यो ट्रान्जिस्नल (संक्रमणकालीन) अवस्था हो । तसर्थ पनि ट्रान्जिस्नल पिरियडमा यो समूहले पर्ख र हेरको अभ्यास गरिरहेको छ । यद्यपि २३ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि भने कुनै कदम अघि बढ्न सक्छ ।
एकताको सम्भावनाको विषयमा कार्यकर्ता दोषी छैनन् । यद्यपि केहीले एकताको विपक्षमा बोले पनि एकता होला कि भन्ने एउटा खेमा लागि परेको छ । तर एकताको बाधक भने खड्ग ओली आफैं हुन् । उनका अभिव्यक्तिहरुले यसको पुष्टि गर्छ ।
प्रचण्ड आफैंले पनि अन्तर्वार्तामा एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् । तर दोस्रो तहका नेताहरु सम्भावनाको खोजीमा लागेकै छन् ।
