आज (सोमबार) विश्व पानी दिवस हो । ‘भ्यालुइङ वाटर अर्थात् पानीको मूल्य असीमित छ’ भन्ने नाराका साथ आज विश्वभरि पानी दिवस मनाइँदैछ । अरू कुरा नभए मरिँदैन तर, पानीबिना धेरै दिन बाँच्न सकिँदैन । त्यसैले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्षको नारालाई पानीको महत्वसँग जोडेर नारा बनाएको हुनुपर्छ । विश्वका अधिकांश मानिसहरूले स्वच्छ पानी खान पाएका छैनन् तर, हाम्रो देशमा भने स्वच्छ पानीका स्रोतहरू धेरै भएर पनि त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वच्छ पानी खान पाउने अधिकारबाट बञ्चित रहेका छौं । यसलाई भनिन्छ, माल पाएर चाल नपाएको । तर, आज यो पङ्क्तिकारले भने हाल धरानमा उत्पन्न पानीको कृत्रिम अभावको बारेमा चर्चा गर्न सान्दर्भिक ठानेको छ ।
झण्डै डेढ लाख जनसङ्ख्या भएको धरानमा हाल २६ हजार घरपरिवारले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डद्वारा वितरित पानी उपभोग गरिरहेका छन् भने अन्य जनताले आफ्नै घर–टोल नजिकका खोलाखोल्सीको पानी सङ्कलन गरी खाइरहेका छन् । बीपी प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, भारतीय पेन्सन अफिस, ब्रिटिश वेल्फेयर सेण्टरजस्ता धरानमा रहेका ठूला संस्थाहरूले पनि आफ्नै पानीका स्रोतको जोहो गरेर खाइरहेका छन् ।
हालै एकीकृत सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैङ्कको आर्थिक अनुदान तथा ऋण सहयोगमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी नयाँ पानीका स्रोतहरू थपिएका छन् भने नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा धरानले सञ्चालन गर्दै आएको पुरानो भौतिक संरचनालाई मर्मत तथा विस्तार गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ । तर, धरानमा पानीको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ रहेकोले आज के गर्ने ? भन्ने बहस उत्पन्न भएको छ । एकीकृत सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत बनेको नयाँ पानीको योजनाले सन् २०३० सम्म धरानका १७ हजार घरपरिवारलाई शुद्ध पिउने पानी प्रतिदिन १६ घण्टा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो ।
अझ सो पानी ७ मिटरसम्म बिना मोटर माथिसम्म जाने डिजाइन गरिएको थियो । तर, हाल सो परियोजना सम्पन्न भई पूर्ण परीक्षणकाल सकिएर ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीले पनि धरान छाडिसकेका छन् । झण्डै ३५ वर्षदेखि पानीको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल खानेपानी संस्थानलाई पनि बिदा दिएर धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्र्डले एकलौटी पानी व्यवस्थापनको सम्पूूर्ण जिम्मेवारी लिइसकेको छ । तर, दुर्भाग्य अब त नयाँ परियोजनाले मनग्य पानी खान दिने भयो भनी मुख आँ गरी बसेका नगरवासीको १६ घण्टा त के दुई दिनमा एक घण्टा पनि राम्ररी पानी थाप्न नपाउँदा अधिकांश नगरवासीहरू निराश र रुष्ट बन्न पुगेका छन् ।
यता पानीको गुणस्तरमा एकरति पनि वृद्धि भएको छैन भने चुहावटको कारण कतै वालछ्याल छ भने कतै थोपै आउँदैन । आखिर कहाँ चुक्यो नयाँ परियोजना ? के नयाँ योजना फेल भएकै हो त ? धराने जनता यतिबेला अवाक् र अन्यौलमा छन् ? धराने जनताले यसको जवाफ माग्ने बेला आएको छ । धरानको खानेपानी र जलाधार संरक्षण विगत १७ वर्षदेखि संस्था नै स्थापना गरी काम गर्दै आएको यस पङ्क्तिकारले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग निम्न प्रश्नको जवाफ माग्न चाहेको छ, जुन प्रश्नावली आम नगरवासी र सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि सोधपुछ गर्न सक्नेछन् ।
(१) ७ मिटरमाथि पानी चढ्ने, १६ घण्टा पानी आउने शुद्ध पानी खुवाउने कुरा कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? प्रोजेक्ट सकिएपछि आउनु पर्ने होइन र ?
(२) सन् २०३१ सम्म हालको ग्राहकको घरमा २४ सै घण्टा पानी आउने त्यसपछि मात्र अन्य स्रोतहरू थप्नुपर्ने वर्तमान योजनाको डिजाइनमा उल्लेख छ तर, अहिले नै अन्य स्रोतहरू किन खोजिँदैछ र २ वटा वेल किन थपियो ?
(३) हाल धरानमा ९० वटा चाबी चलाई पानीको वितरण गरिन्छ । त्यतिले पनि नपुगी दुई दिनमा १ घण्टा पनि राम्रो पानी आउँदैन भने यो योजना फेल भएको हो कि होइन ?
(४) पाइपलाइन एक मिटरमुनी पुरिएको हुनुपर्ने हो तर, धेरै ठाउँमा बाहिर बाहिरै देखिन्छ । यसमा ठेकेदारलाई कसरी भुक्तानी दिइयो ?
(५) मेयरले विज्ञ टोली गठन गरेर पानीमा सुधार गर्ने भन्दै थिए । के विज्ञ टोली गठन भयो ? को को छन् सो टोलीमा ? उनीहरूलाई के को आधारमा विज्ञ छनौट गरियो ? कुन बजेटमा कस्तो सेवा शर्तको आधारमा राखिएको छ ? उनीहरूबाट के लिन खोजिएको हो ?
(६) खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व फागुन २२ गतेदेखि हस्तान्तरण भयो तर, कति सम्पत्ति कति दायित्व भयो ? त्यसको जानकारी जनताले कहिले पाउने ?
(७) ठेकेदारलाई अब कति भुक्तानी दिन बाँकी छ ? एउटै कामको लागि कन्सल्टेण्टलाई फेरि सेवा सुविधा दिएर राखियो भन्ने सुनिँदैछ, के कस्तो शर्तमा राखिने भएको छ ?
(८) यो पानीको प्रोजेक्टमा झण्डै २ सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक पनि बनाइएको छ । जसको कारण योजनाको लागत खर्च बढ्न गयो । सो सडक बनाउने सुरुको डिजाइनमा थिएन तर, पछि कसरी थपियो ? कुन आधारमा ठेकेदार चयन गरी काम लगाइयो ? सडकको गुणस्तर कसले निरीक्षण ग¥यो ?
(९) यो नयाँ परियोजनाको सञ्चालनको लागि भनी एक स्वतन्त्र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको गठन गरिएको छ । सो बोर्डमा अध्यक्षदेखि निर्देशक, लेखापाल, योजना अधिकृतहरू प्रतिस्पर्धा तथा चुनावद्वारा छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, हाल सो बोर्डको अध्यक्ष, निर्देशक, लेखापाल, योजना अधिकृतहरू सबै नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा कर्मचारीहरूले चलाइरहेका छन् भने बोर्डको छुट्टै अस्तित्व कहिलेदेखि देख्न पाइने हो ?
(१०) नियमित योजना सञ्चालन गर्न सुरुमा ४ जना कर्मचारी करारमा लिइएको थियो, जो वडा नं. ११, १७ को लागि तर, अहिले संस्थानको कर्मचारीहरूलाई आधिकारिक रूपमा समायोजन पनि नगराई भित्रभित्रै प्रमुख र उपप्रमुखले ४५ जना कर्मचारीहरू भर्ना गरिसकेको अवस्था छ । यो कतिको जायज छ ? बिनाप्रतिस्पर्धा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइन्छ ?
(११) वर्तमान खानेपानी बोर्डका सदस्यहरू सबै राजनीतिक तरिकाले छनौट भएको देखिन्छ तर, नियमतः हुनुपर्ने कसरी हो ? यसको अध्यक्ष प्रमुख नै हुनुपर्छ भन्ने नियममा छ कि आफै बनाइएको हो ?
(१२) यो योजनामा अनियमितता पनि भएको हुनसक्छ, जसको अपजस म लिन सक्दिनँ, त्यसैले मैले विज्ञ टोली बनाएर सल्लाह मागिरहेको छु भनेर मेयर तिलक राईज्यूले योजना सञ्चालनमा झण्डै एक वर्ष झुलाएर करोडौं घाटामा हालै वहाँको सल्लाहकारले कस्तो सल्लाह दिएर अहिले संस्थानलाई हस्तान्तरण गरियो ?
(१३) सर्दु जलाधार क्षेत्रको पानी नै आम्दानीको मुख्य स्रोत हो तर, सोही जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसक्दा वर्षैपिच्छे बाढी पहिरो गएर कुवा मासिने, बीपी पार्क, आँपगाछी र भेडेटार बजारको फोहोरमैला बढिरहेको छ । यसबारे बोर्डले कस्तो पहल गरिरहेको छ ? जलाधार संरक्षणमा कति बजेट छुट्याएको छ ?
(१४) परियोजनामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएकोमा छानबिन गरेर मात्र खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्न सकिने माग राख्दै हालका धरान नगर प्रमुख तथा खानेपानी बोर्डका अध्यक्षज्यूले गत उपनिर्वाचनताका तत्कालीन कावा प्रमुख मञ्जु भण्डारीसमक्ष नारा जुलुससहित नगरपालिका जानुभई ज्ञापन–पत्र बुझाउनुभएको थियो । अहिले आफै बोर्डको अध्यक्ष भएको अवस्थामा अनियमितताको छानबिन भयो कि भएन ? भयो भने के कस्ता त्रुटि भेटियो ? कतिलाई कारबाही भयो ? जनता जान्न चाहन्छन् ।
यी प्रश्नहरूको जवाफ बोर्डका पदाधिकारीहरूले श्वेतपत्र जारी गरेरै सार्वजनिक गर्नु बाञ्छनीय छ । नत्र जनतालाई सधैँ अन्यौलमा राख्न मिल्दैन ।
विकासको काममा राजनीति बन्द गर
धरानको विकासले गति नपाउनुमा यहाँका अपरिपक्व राजनीतिक नेताहरूको राजनीति लुछाचुँडी मुख्य कारक बन्दै आएको छ । एउटा पार्टीले ल्याएको राम्रै योजनालाई भए पनि अर्को पार्टीले असफल बनाउने प्रयास हुनु । योजनामा दक्ष कर्मचारीभन्दा पनि आफ्नो पार्टीको अदक्ष मान्छे भर्ना गर्नु । विज्ञहरूको भन्दा पार्टीका नेता, डनहरूको सल्लाह मान्नुले धरानको बसपार्क, एयरपोर्ट, भानुचोकको अव्यवस्था फोहोरमैला व्यवस्थापन सडक निर्माण जस्ता कुराहरू ढिलो सुरु भइरहेका छन् ।
हाल खानेपानी बोर्डमा दक्ष कर्मचारीको अति आवश्यक छ । तर प्रमुख, उपप्रमुख स्वयम्ले पार्टीका अदक्ष मानिसहरूलाई भित्रभित्रै भर्ना गरिदिँदा योजनाको कामलाई अघि बढाउन ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको कुरा बोर्डकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । हिजो विपक्षमा बस्दा खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्न पाइँदैन भन्दै ज्ञापन–पत्र बुझाउने स्थानीय नेता निर्वाचनको परिणामले नगरप्रमुख, खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष बनेर आएका छन् । आज उनैले संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्न बाध्य हुनुपर्या । यो दृष्टान्तले के देखाउँछ भने कुर्सीमा बस्नेहरू परिवर्तन हुनसक्छन् तर, विकासको गति र नीति परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले विकासको कुरामा कसैले पनि राजनीति गर्न बन्द गर । विकास भनेको सहयोग, सहकार्य र सद्भावबाट मात्र सम्भव छ ।
अब के गर्न सकिन्छ ?
अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि पानीको आपूर्ति र गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिँदैन भने नसक्नुको कारणसहित खानेपानी बोर्डले यथाशीघ्र एक श्वेतपत्र जारी गरी सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्नु अति आवश्यक छ । योजना असफल हुनुको कारण खोजी गर्न खानेपानी संस्थानमा काम गरिसकेका अनुभवी अधिकृत स्तरका कर्मचारीलगायत स्थानीय उपभोक्ता समूह, नागरिक समूह, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, एडिबीका पानीविज्ञ प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि रहेको एक अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति बनाउनु पर्छ ।
यसैगरी सर्दु, सेउती, पकुवाजस्ता जलाधार क्षेत्रको दिगो विकास र संरक्षण गर्ने हो भने धरानको जलाधार क्षेत्रसम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको विज्ञ तथा सामाजिक सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि पानी उपभोक्ता नागरिक समाज र पार्टीका प्रतिनिधिहरू रहेको धरान एकीकृत जलाधार संरक्षण समिति नाम दिएर गठन गर्न नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । किनभने जलाधार संरक्षणको काम भनेको नितान्त प्राविधिक काम हो, यसमा राजनीतिक दलले कुनै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
हस्तक्षेप भएमा त्यो आत्मघाती काम हुनेछ । जसरी अहिले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा विवाददेखि लिएर ढुङ्गामाटो उत्खनन्सम्मको काममा उत्पन्न विवादलाई सल्ट्याउन सकिएको छैन । पानीजस्तो सबैभन्दा महŒवपूर्ण काममा ढिलासुस्ती, अनियमितता र विवाद आइरहनु हुँदैन । खासगरी वर्तमान नगर प्रमुख तथा बोर्डका अध्यक्षले ठूलो छाती बनाएर सङ्कीर्णताको घेरालाई तोड्दै सबैलाई समेटेर राजनीतिक वृत्तभन्दा अलि माथि उठेर बिनापूर्वग्राह यस्तो अति महŒवपूर्ण कामलाई अनुभवी, विज्ञ तथा अन्य पार्टी नागरिक समाजका अगुवाहरूको साथ सहयोगबाट समाधान गर्दा सबैको हित हुने देखिन्छ ।
(लेखकः धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका निवर्तमान सदस्य हुन् ।)
