सरकार गठन भएको तीन वर्ष नाघिसक्यो । नेपाली राजनीतिको इतिहासमै दोस्रो पटक दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । देशले विकासको गति लिन्छ कि भन्ने आम जनसमुदायको आशा कति दिन टिक्ने ?
देश सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घात्मक प्रणालीमा गइसकेको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका संरचनाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्दा एकातिर अन्योल भई गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ तत्तत् निकायहरूलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानूनको निर्माण हुन नसक्दा अन्योल बढेको छ ।
पुरानो राज्यसत्ता परिवर्तन भई देश सङ्घात्मक प्रणालीमा जाँदा केही असहज हुनु स्वभाविक हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा आफूहरूलाई मालिक र जनतालाई दासको रूपमा हेर्ने मनोवृत्तिलाई नहटाउँदासम्म जनताले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारबाट कुनै पनि कुराको प्रत्याभूति अनुभूत गर्न सक्ने छैनन् ।
देशमा सामन्तवादको राज्यसत्ता त ढल्यो तर, त्यसको अवयव र संयन्त्रहरू परिवर्तन हुन सकेनन् । सतही रूपमा हेर्दा आन्दोलनको बलमा राज्यसत्ता त परिवर्तन भयो, तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभित्र जबर्जस्त रूपमा सामन्तवाद, प्रतिक्रियावादी र विस्तारवादी शक्तिहरूको प्रभुत्व अदृश्य रूपमा कायमै रह्यो । २०७२ सालको संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म बनेको ऐन, कानून, नीति नियम निर्माणमा विदेशी स्वार्थको छनक पाइन्छ ।
मूलतः विदेशी सहयोग नेपालको संस्थागत र आर्थिक विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्न नभई परनिर्भरतातिर धकेल्ने नियोजित ढङ्गले भएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधार नेपालका नीति निर्माताहरूले निर्माण गर्न सकेनन् । आर्थिक उदारीकरण र खुला अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्ने नाम भएका औद्योगिक कलकारखानाहरू निजीकरणका नाममा सिध्याउने कामले देशको अर्थतन्त्र तहस–नहस भयो ।
विदेशी दातृ निकायसँग हात फिँजाउनु पर्ने अवस्थाले देशलाई गाँज्दै लगेको छ । देशको आर्थिक विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ विदेशी दातृ निकायहरूले सहयोग गर्नुको सट्टा नेपाललाई कङ्गाल बनाउने र नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप बढाउँदै लगेका छन् । देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनता अत्यन्त कमजोर र कहालीलाग्दो रूपमा पराधीन बन्दै गएको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
नेपाली राजनीतिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने बहुमतको सरकारले पूर्णकाल कहिले पनि शासन गर्न पाएको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले २०१५ मा दुईतिहाइ र २०४८ सालमा बहुमतको सरकार बनायो । तर, दुई–अढाई वर्ष नपुग्दै विघटन हुन पुग्यो । सधैँ अस्थिर र अशान्तिको पीडामा जकडिँदै आएका नेपाली जनताले आर्थिक विकास र समृद्धिको निमित्त २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिलाई पाँच वर्षसम्म एकमना सरकार बनाउने अनुमति दिएका थिए ।
त्यो पनि तीन वर्ष नपुग्दै विघटन भयो र पुनः संसद् पुनस्र्थापना भएको छ । तर, जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । देशको भद्रगोल र अन्योललाई चिर्दै सरकारले अब जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कामहरूमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने प्रकृतिका कामहरूको पहिचान गरी कार्ययोजना बनाई प्रत्येक महिनाको प्रगति र उपलब्धिहरूलाई सार्वजनिक गर्ने र देशमा हुने लुट, कमिसन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेमात्र पनि सरकारप्रति जनताको विश्वास रहनेछ । देशमा लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार संस्थागत छ ।
मुख्यतः राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितका निम्ति समर्पित नहुने हो भने देशमा छिट्टै अनिष्ट निम्तिने खतरा छ । स्थायी सरकार मानिने निजामति प्रशासनमा नै चरम लुट, कमिसन र भ्रष्टाचार भइरहेको छ । मालदार अड्डामा सरुवा हुन राजनीतिक पहुँचवालाहरूको मन्त्रालयदेखि मन्त्री र सचिवालयसम्म कमिसनको ठूलो खेल हुन्छ । नेपालको निजामति प्रशासन जनताका सेवक हुन् । तर, राजनीतिक दलका नेता, पहुँचवाला कार्यकर्ता र निजामति प्रशासनको गठबन्धनले देशमा भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
सरकारले जबसम्म निजामति प्रशासनलाई पुनर्संरचना गर्न सक्दैन, तबसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भन्नु दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ । प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले देशबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु । भ्रष्टाचार गर्न दिन्न त भन्नुहुन्छ तर, कसरी सम्भव छ ?
देशका हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ छ । राजनीतिमा हे¥यो, नेता र दलको सिण्डिकेट, बजारमा हे¥यो, व्यापारीहरूको सिण्डिकेट र कार्टेलिङ छ । विकास निर्माणका योजनाहरूमा हे¥यो ठेकेदारहरूको सिण्डिकेट र कार्टेलिङ छ । सडक, विद्युत्, भन्सार, नापी, मालपोत कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको सिण्डिकेट छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै छ । यातायात क्षेत्रको त कुरै नगर्दा भइगयो । निजामति प्रशानलाई लुट, कमिसन र भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने राजनीतिक नेतृत्व सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू पनि ठूला हिस्सेदार हुन् । मुहान नै प्रदूषित भएपछि त्यसभन्दा फोहोर बढ्दै जानु स्वभाविकै हो । हरेक क्षेत्रमा देखिएको कार्टेलिङ र सिण्डिेकटलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णायक निकाय भनेको सरकार र प्रशासन हो । तर, कस्तो विडम्बना सरकार † निजामति प्रशासन मात्र नभई राजनीतिक दलहरू पनि व्यापारी, ठेकेदारहरूको नियन्त्रणमा छन् । सबै नीतिहरूको नेतृत्व गर्ने नीति ‘राजनीति’ भन्दा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेहरू नै खराब भएपछि देशले नीति लिन सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले देखिराखेका छौं ।
भोगिराखेका छौं । देश र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्दा आज देश थिलोथिलो भएको छ । लुट, ठगी, कमिसन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने नियम कानून चाहिएको कुरा हो– स्थायी शान्ति, आर्थिक विकास, समृद्धि र रोजगारी । देशको मूल समस्या भनेको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै नहुनु हो र एक दलले अर्को दलको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु हो ।
खस्कँदो आर्थिक अवस्था, बढ्दो बेरोजगारी समस्या, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणले स्वदेशमा भविष्य नभएको महसुस गर्दै दिन प्रतिदिन सयौं युवा विदेश पलायन भएका छन् । देशको विकासको लागि अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीको विषय जनशक्ति अभाव हो । भविष्यको खोजी गर्दै गाउँघरमा दुई–चार पैसा ऋण काढेर खाडी मुलुकमा सस्तो श्रम बेच्न जाने युवाको लर्को बढेकै छ । अन्न उब्जनी गर्ने खेत र बारीका गराहरू बाँझो बनिरहेका छन् ।
देशमै केही गरौं भन्ने जोश र आँट उनीहरूमा छैन । यसका लागि सरकारले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरेर युवालाई स्वदेशमै राख्न पहिला त पूर्वाधार तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ, जसले उद्योग व्यवसाय विस्तारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् ।
मुलुकका हरेक क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र विसङ्गतिको मुख्य तŒव राजनीतिक अस्थिरता हो । नयाँ संविधान निर्माण भएपश्चात् राजनीतिक स्थिरता हुने र मुलुकको अवस्था सुध्रने अपेक्षामा आम नेपाली जनता विश्वस्त थिए । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचन त भयो, तर देशमा कहालीलाग्दो परनिर्भरता बढेकै छ ।
देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिएको छ । बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दो छ । आठ खर्बभन्दा बढी त व्यापार घाटा नै छ । निर्यात मुस्किलले ५०–६० अर्ब पुग्छ । यो स्थितिमा देशको आर्थिक अवस्था कसरी सबल होला ? देशको अर्थतन्त्र जोखिममा छ र बेथितिको गाँठो कस्सिएर जाने खतरा पनि बढ्दो छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पनि देशको हरेक क्षेत्रमा देखिएको अराजकता, लुट, कमिसनखोर र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी शान्ति र सुशासनका निम्ति सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । नेपाली इतिहासमै वामपन्थीको शक्तिशाली एकमना सरकारको सफलताको कसी पनि यही नै हो ।
